मन्त्री जयप्रकाश गुप्ता भ्रष्टचारी हुन् पुगे

सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका  सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीमा आसिन रहेका जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै डेढ वर्ष  कैद  र ८४ लाख नौ हजार ९२८ रुपियाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको  छ ।

माननीय न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले मङ्गलबार यस्तो फैसला गरेको हो। बहालवाला मन्त्री भ्रष्टाचारको अभियोग लागी जेल गएको नेपालको इतिहासमा सम्भवतः यो पहिलो हो।  भ्रष्टाचार मुद्दामा कैद सजाय भएपछि गुप्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन ।  उनको संविधानसभा सदस्यता समेत खारेज भएको छ।

'प्रतिवादी गुप्तालाई सफाइ दिएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिन आएकाले सो फैसला उल्टी भई गुप्ताले ८४ लाख नौ हजार ९२८ रुपियाँ बराबरको चलअचल सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१)बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्छ,' फैसलामा उल्लेख छ।

'भ्रष्टाचार ठहर्नाले बिगोबमोजिम ८४ लाख नौ हजार ९२८ रुपियाँ जरिवाना र छ महिना कैद तथा संसद् सदस्य र मन्त्रीजस्तो जिम्मेवारीपूर्ण पदमा रहेको अवस्थामा सो कसुर गरेको हुँदा दफा २४ बमोजिम थप एक वर्ष कैद समेत जम्मा एक वर्ष छ महिना कैद भई विभिन्न बैङ्कमा लुकाइछिपाइ राखेको ५३ लाख ६१ हजार ३६५ रुपियाँ स्रोत खुलेको अन्य सम्पत्ति समेतबाट भराउने ठहर्छ,' फैसलामा भनिएको छ।

सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम बिगो कायम भएको ८४ लाख नौ हजार ९२८ रुपियाँबराबरको सम्पत्ति जफत गरिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले बताउनुभयो। बिगो जत्तिकै रकम जरिवाना भएकाले गुप्तासँग कुल एक करोड ६८ लाख १९ हजार ८५६ रुपियाँ असुलिनेछ। अदालले भष्टाचार गरे वापत छ महिना र सार्वजनिक पदमा बसेर भष्टाचार गरे वापत थप एक वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको हो । 

मन्त्री गुप्ताले बिभिन्न समयमा  सार्वजनिक पदमा रहँदा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुप्ताविरुद्ध २०६० सालमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले गुप्ताको दुई करोड आठ लाख आठ हजार ४६ रुपियाँको स्रोत नखुलेको (अवैध) दाबी गरेको थियो।

त्यो मुद्दामा विशेष अदालतले २०६४ जेठ २८ मा गुप्तालाई सफाइ दिएको थियो। गुप्ताको कुल सम्पत्ति एक करोड ६४ लाख ११ हजार ३८० रहेकोमा एक करोड ५७ लाख पाँच हजार २४१ रुपियाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि भई सात लाख छ हजार १३९ रुपियाँबराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि नभएको विशेष अदालतको निष्कर्ष थियो।

यस अघि सफाई दिने विशेष अदालतको सो फैसला त्रुतीपूर्ण भएको भन्दै फैसला बदर  गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।  विशेष अदालतले  २०६४ साल जेष्ठ २८ गतेको फैसला गर्दा  कुल सम्पत्तिको १० प्रतिशतभन्दा कम सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि नभए  त्यसलाई भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने भन्ने आधार लिदै गुप्तालाई सफाइ दिएको थियो।२०६४ कार्तिक २२ गते  अख्तियारले  त्यस फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो।

गुप्ताको भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाई दिने  विशेष अदालतका तत्कालिन न्यायाधीशहरु भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्र शमशेर जबरा लाई न्याय सम्पादनको काममा बिचलित ठहर गर्दै कारवाहीको लागी न्याय परिषदमा लेखी पठाउने आदेश समेत सर्वोच्च अदालतले दिएको छ। 

कुल सम्पत्तिको १० प्रतिशतभन्दा कम सम्पत्तिलाई भ्रष्टाचार नमान्ने विशेष अदालतको फैसला कानुनी व्यवस्था, प्रतिपादित सिद्धान्त र तथ्य एवं प्रमाणहरूका सम्बन्धमा गरिएको विश्लेषणसमेतको आधारमा त्रुटिपूर्ण रहेको सर्वोच्चले  ठहर गरेको छ।

फैसला सुन्न मन्त्री एवं मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)का अध्यक्ष गुप्ता आफ्ना समर्थक सहित इजलासमा पुगेका थिए । त्यहा गुप्तासँगै सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री सुरिताकुमारी साह, पार्टी महासचिव एवं संविधानसभा सदस्य आत्माराम साह र संविधानसभा सदस्यहरू सविता यादव, सलमा खातुन र विपी यादव (हाल निलम्बित) बसेका थिए । 

यसैगरी, संविधानसभा सदस्यहरू प्रमोद गुप्ता, नबलकिशोर राय, राजकिशोर यादव र राजीव झालगायतका नेता तथा कार्यकर्ताहरू उपस्थित थिए । झन्डै तीन घण्टाको लामो प्रतीक्षापछि फैसला सुनाइएको थियो। त्यस क्रममा संविधानसभा सदस्य सलमा खातुनले अदालत परिसरमै डाँको छाडी रोएकी थिइन।

सर्वोच्च अदालतको फैसला सुनेपछी उनले  अदालत समक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए । उनलाई हिजै प्रहरीले ट्रकमा हालेर  डिल्ली बजार सदर खोर चलान गरिएको थियो ।  फैसलापछी गुप्ताले फैसला उपर कानूनी जवाफ दिने प्रतिक्रिया दिए ।

यसैबीच, गुप्तालाई प्रहरीले डिल्लीबजार लैजान थालेपछि मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)का समर्थकहरुले  सर्वोच्च  परिसर मै  केहीबेर अवरोध सिर्जना गरेर नाराबाजी गरेका थिए।  नाराबाजी गरेका फोरमका समर्थकहरूले 'मधेसविरोधी सर्वोच्चको फैसला', 'जेपी गुप्ता जिन्दावाद' भन्दै नारा लगाएका थिए। सर्वोच्च  अदालतको मुख्य गेटमा नाराबाजी गरेपछि प्रहरीले फोरम कार्यकर्ताहरूलाई त्यहाँबाट हटाएको थियो।  

नेपाली सेनामा समूहगत भर्नाप्रक्रिया रोकियो

 नेपाली सेनामा  मधेसी समुदायको मात्र समूहगत प्रवेश सम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न  सर्वाच्च अदालतले सरकारलाई  अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

  माननीय न्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले गएको सोमवार यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वाच्च अदालतको यो आदेशसँगै सरकारले थालेको मधेसी समुदायको नेपाली सेनामा समूहगत भर्नाप्रक्रिया रोकिएको छ । 

'कुनै कानुनी व्यवस्था नै नगरी समूहगत रूपमा कुनै खास मूलका एक बटालियन भर्ना हुनसक्ने गरी भएको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल' भन्दै इजलासले मन्त्रिपरिषद्को त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को पुस ६ गतेको बैठकले राष्ट्रिय सेनालाई समावेशी बनाउन मधेसका युवा, महिला, जनजाति, दलित र मुस्लिम गरी ३ हजारको संख्यामा भर्ती प्रक्रिया अघि बढाउने नीति पत्र पारित गरेको थियो। 

सरकार बाहिर रहेका  कांग्रेस, एमाले लगायत विपक्षी दलहरुले सेनामा मधेसीको समूहगत भर्ती गर्न लागेको भन्दै सरकारी निर्णयको आलोचना सम्म गरेका थिए। तर चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टीका संविधान सभा सदस्य बद्री प्रसाद न्यौपाने र महासचिव भूमिराज निरौला समेतले  शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर  गर्नुभएको थियो । रिटमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयले कुनै जात विशेषलाई सेनामा सामूहिक प्रवेश गराउँदा अन्य जातजातिको संविधान प्रदत्त समान अधिकारको हक कुण्ठित हुने जिकिर गर्दै  सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।

"मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६८ पुस ५ गतेको निर्णय कार्यान्वयन हुन गएमा उक्त संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल हुने भएकाले तत्काललाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू", अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला र पिछडिएको क्षेत्रलगायत जनताको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा कानुनमा व्यवस्था गरी सुनिश्चित गर्ने छ भन्ने उल्लेख गरेको  छ  । संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधान कार्यन्वयन गर्ने सिलसिलामा सरकारले कानून नै नबनाई भर्ना प्रकृया अघि बढाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको हो ।

सैनिक ऐन २०६३ मा व्यवस्था नगरी गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुन र संविधानसम्मत नभएको आदेशमा उल्लेख भएको सर्वाच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले समाचार पत्रहरुसंग  बताउनुभयो । त्यस विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनसमेत सर्वाच्च अदालतले विपक्षीहरूको नाममा आदेश गरेको रावलले जानकारी दिनुभयो ।

रिट निवेदको तर्फबाट अधिवक्ताहरु श्रीप्रसाद पण्डित टीकाराम भट्टराई, भीमार्जुन आचार्य र प्रेमिसंह धामीले इजलासमा बहस गर्नु भएको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनासमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

संविधानसभाको कार्यकाल अनावश्यक रूपमा बढाउन नमिल्ने

माननीय ज्यू  ! अब त धेरै पदावधी बढाउन हुदैन नि.... 

सर्बोच्च अदालतले संविधानसभाको कार्यकाल अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउँदै जाने कार्य अन्तरिम संविधान र जनताको भावनाविपरीत हुने भन्दै संविधानसभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी बढाउन नमिल्ने आदेश गरेको छ ।

संविधानसभाको कार्यकाल लम्ब्याउन  संसद भित्र र बाहिर गम्भिर राजनीतिक अभियान भैरहेको बेला चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतको  पूर्ण इजालसले बुधबार यस्तो आदेश गरेको हो । सो इजलासमा   प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी सहित  न्यायाधीशहरु दामोदर शर्मा, रामकुमार प्रसाद श्रेष्ठ, कल्याण श्रेष्ठ र ताहिर अलि अन्सारी हुनुहुन्थ्यो ।

अदालतको बिचारमा राम्रो नियतले एक पटकमा छ महिनासम्म  मात्र म्याद थप्न उचित हुन सक्छ । यसलाई उचित ठहर्याउन अदालतले भनेको छ  'संविधानसभाको कार्यकाल केवल छ महिनासम्म बढाउन सकिने समय सीमा संविधानले तोकेको छ भने सामान्य अवस्थामा अन्य कारण देखाइ संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन सकेन भन्दै छ महिना भन्दा बढी अवधिसम्मका लागि संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन मिल्ने हुँदैन'।

अन्तरिम संविधानले निर्दिष्ट गरेको समय सीमालाई मध्यनजर राखे मात्र संविधान संशोधन गर्नु वाञ्छनीय र उपयुक्त हुने भन्दै इजलासले त्यसको प्रयोग गर्दै कार्यकाललाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउँदै जाने वा अनन्त दिने प्रयत्न गरियो भने त्यो अन्तरिम संविधानको मर्म र सार्वभौम जनताको मतदानबाट व्यक्त इच्छा तथा निर्देश विपरीत हुने व्याख्या गरेको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ६४ मा संविधानसभाको कार्यकाल दुई वर्षको किटानी व्यवस्था गरिएको थियो तर मुलुकमा सङ्कटकालीन स्थितिको घोषणा भएका कारणले संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन नसकेमा संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी संविधानसभाको कार्यकाल थप छ महिनासम्म बढाउन सकिने व्यवस्था समेत छ ।

'धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले एउटा महìवपूर्ण कुराको निर्देश गरेको पाइन्छ, त्यो हो छ महिनासम्म संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन सकिने, अनन्त कालसम्मलाई होइन,  सो पनि देशमा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा भएको अवस्थामा', आदेशमा उल्लेख छ ।

विभिन्न विचारधारा बोकेका राजनीतिक दलबीच साझा दस्तावेज बन्न अवश्य पनि सजिलो नभएको स्वीकार गर्दै  सर्वोच्च अदालतले अधिकतम प्रयास गर्दागर्दै पनि सो पूरा गर्न समय अपर्याप्त भयो र कार्यकाल बढाउन अपरिहार्य भयो भने धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले निर्दिष्ट गरेको अवधि जती थप्न मिल्ने उदार व्याखा गरीदिएको छ । तर सो  म्याद  भन्दा बढी संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन सकिँदैन भनि सिमा तोकी दिएको छ  । 

तर पनि,  संविधानसभाको कार्यकाल अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउन नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ । कार्यकाल अनावश्यक रूपमा लम्ब्याए न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुने  पनि सर्वोच्च  राजनीतिक दलहरूलाई सचेत गराएको छ । 'यो विषय सदैव न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन्छ, त्यसैले संविधानसभाले आफ्नो  संविधान निर्माणको मूल कार्य गर्नमा विशेष सक्रियता देखाई अन्तरिम संविधानको उद्देश्य, मर्म र भावना तथा जनअपेक्षा पूरा गर्दै नयाँ संविधान निर्माणको कार्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ', भनी फैसलामा लेखीएको  छ ।

यसभन्दा अघि संविधानको म्याद कहिलेसम्म रहने भन्ने विषयमा सर्वोच्चकै न्यायाधीशत्रय बलराम केसी, गिरीशचन्द्र लाल र प्रकाश वस्तीको सम्मिलित विशेष इजलासले नयाँ संविधान लागू नभएसम्म संविधानसभा विघटन हुन नसक्ने भनी गरेको व्याख्यामा असमहती जनाएको छ । 'विशेष इजलासबाट अभिव्यक्त त्यो रायसँग यो इजलास सहमत हुन नसकेकोले सो रुलिङ कायम रहने भएन', आदेशमा लेखिएको छ ।

तर पनि,  दुईवर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि व्यवस्थापिका-संसद्ले थपेको संविधानसभाको एकवर्षे कार्यकाल असंवैधानिक भएको छ  भन्ने रिट निवेदनको  मुख्य मागदाबीलाई भने इजलासले खारेज गरिदिएको छ । थपिएको एक वर्षको अवधिमध्ये ११ महिना २८ दिन व्यतित भइसकेको र तीन दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा संविधानसभाले गरेको कामकारबाही प्रभावित हुने र सार्थक परिणाम नदिने भन्ने तर्क दिई रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

'अन्तरिम संविधान २०६३ को आठौं संशोधन व्यवस्थापिका संसदले गर्नुपर्नेमा संविधानसभाले गरेको भन्दै' संविधानसभाको म्याद थप्ने कार्य बदर गर्न भरतमणि जंगम समेतले गत असार २१ गते  निवेदन दायर गर्नु भएको  थियो । सो  रिट उपर  आइतबार र सोमबार सुनुवाइ भएको थियो ।

 

दुईजना न्यायाधीश बर्खास्तगी मा परे !

प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ

यही  चैत्र २९ गते  सोमबार बसेको न्यायपरिषद्को बैठकको निर्णय तत्काल स्वीकार गरेर प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले पुनरावेदन अदालतका दुइ न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्नुभएको छ।  न्यायपरिषद्ले पदमुक्त गर्ने निर्णयसहितको सिफारिस सर्वोच्च अदालतमा पठाएपछि त्यसो गरीएको हो । 

न्यायपरिषद्ले पुनरावेदन अदालतका दुई ती  न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्न सर्वसम्मत निर्णय निर्णय गरेको थियो । चार जिल्ला न्यायाधीशलाई भने सचेत मात्र गराएको छ ।

सोमबार सम्पन्न परिषद् बैठकले पुनरावेदनका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश सुवेदी र तेजबहादुर कार्कीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । परिषद्ले कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण र आफ्नो पदीय कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालना नगरेको ठहर गरी  नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०९ को उपधारा १० (ग) बमोजिम दुवै न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिएको परिषद्का सचिव जीवनहरि अधिकारीले बताउनुभयो ।

उनी २०६४ र ०६५ मा मुख्य न्यायाधीशलाई कुनै जानकारी नदिई र बिदा स्वीकृत नगराई एल.एल.एम. पढ्न भक्तपुर दधिकोटस्थित काठमाडौं स्कुल अफ ल मा भर्ना भएका थिए । यसैको आधारमा  न्यायाधीश सुवेदीले पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर र पुनरावेदन अदालत पोखरामा रहँदा बिदा नलिई हिँड्ने र नगएको समयको पनि हाजिर गर्ने गरेको भनी उहा विरुद्द  निवेदन परेको थियो।  सुवेदीमाथि नैतिक आचरणको प्रश्नसमेत उठ्दै आएपछि परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तपबहादुर मगरको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

गठित छानबिन समितिले निजले पदीय कर्तव्य इमान्दारिताका साथ पालना नगरेको र खराव आचरण देखिएको भन्दै बरखास्त  गर्न सिफारिस गरेको थियो । समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै परिषद्ले सुवेदीलाई बर्खास्तको निर्णय गरेको बताइएको छ ।

त्यसैगरी अपहरणकारी उन्मुक्ति प्रकरणमा दोषी देखिएपछि हेटौँडा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीलाई बर्खास्त गरिएको हो । कार्कीले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा हुँदा चारजना अपहरणकारीलाई सामान्य धरौटीमा धरौटीमा रिहा गरेका थिए । तीनै अपहरणकारीलाई हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनमा छँदा बम र बस्नेतले पनि जेलमुक्त गरिदिएका थिए । छुटेपछि ती अभियुक्तले भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर भक्तमान श्रेष्ठलाई अपहरण गरेका थिए । उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि 'जेलबाट छुट्न ७० लाख खर्चेको' र त्यो शोधभर्ना गर्न भक्तमानलाई अपहरण गर्नुपरेको बयान दिएपछि  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बलराम केसीको संयोजकत्वमा छानबिन समिती गठन भएको थियो  ।  छानबिन समितिले कारवाही गर्न  सिफारिस गरेको थियो । अपहरणकारी उन्मुक्ति प्रकरणमै दोषी देखिएका अर्का पुनरावेदन न्यायाधीश हरिबहादुर बस्नेतले भने पहिले नै राजीनामा दिइसक्नुभएको छ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बम विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा विचाराधीन छ ।

सुवेदीले २०३४ र कार्कीले २०३९ सालमा न्याय सेवा प्रवेश गरेका थिए । तीन दशक लामो दुवैको न्यायिक करिअर अदालतबाट बाहिरिने क्षणमा श्रेष्ठले गरेको हस्ताक्षरसँगै अन्त्य भएको छ । वि. सं २०६१ पछि गरेको परिषद्को यो ठूलो निर्णय हो। यसअधि परिषद्ले न्यायाधीशहरु केदारप्रसाद प्याकुरेल, गणेश पञ्जीयार, ध्रुवलालराज श्रेष्ठ, रामेश्वरमान श्रेष्ठ, चित्रदेव जोशी र गोपाल गुरागार्इँलाई पदमुक्त गरेको थियो। 

सो बैठकले परिषदमा परेको उजुरीको आधारमा  चार जना  जिल्ला न्यायाधीशलाई न्यायसम्पादनका क्रममा लापरबाही गरेको र जिम्मेवारीपूर्वक कार्य नगरेको गम्भीर आरोप लगाउदै  अब आइन्दा यस्तो कार्य नदोहोर्‍याउन सचेत  गराउने निर्णय गरेको छ  । जाजरकोट, पर्सा, अर्घाखाँची र सर्लाही जिल्लाका न्यायाधीशहरू क्रमशः सीताप्रसाद पोखरेल, पशुपति आचार्य, अच्युत अधिकारी र विनोद शर्मालाई सचेत गराइएको छ । परिषद्ले ती  जिल्ला न्यायाधीशलाई सचेत गराएको पत्र न्यायपरिषद्को अभिलेखालयमा अभिलेख गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । ‘यो कारबाहीको पहिलो चरण हो, निजहरुले फेरि यस्तो काम दोहोर्‍याए पदमुक्त गर्नेसम्मको कारबाही हुनसक्छ' परिषद् सचिव अधिकारीले भन्नु भयो ।

उनका अनुसार परिषदमा  परेका अन्य सातवटा निवेदन भने आधारहीन भएको भन्दै तामेलीमा राखिएको छ। 

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न परिषद् बैठकका परिषद् सदस्यहरू क्रमशः सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश खिलराज रेग्मी, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा तथा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय वासुदेव ढुङ्गाना र मोतीकाजी स्थापित उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री चुनावमा तटस्थ बस्न नपाइने

प्रधानमन्त्रीको निरर्थक निर्वाचनप्रति गम्भीर चासो राख्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानसभा नियमावलीमा रहेको तटस्थतासम्बन्धी प्राबधानलाई नै खारेज गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री चयनका लागि व्यवस्थापिका संसदमा भएको १६ औं पटकसम्मको निर्वाचन परिणामविहीन भएपछि सर्वोच्चको यस्तो फैसला आएको हो । यही पुष २ गते शुक्रबार माननीय न्यायाधीशत्रय बलराम केसी, भरतराज उप्रेती र सुशीला कार्कीको विशेष इजलासले शुक्रबार संविधानसभा नियमावली, २०६५ मा रहेको तटस्थतासम्बन्धी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज गरेको हो ।

'संविधानसभा नियमावलीको धारा ४१ र ४२ मा भएका हुन्छ/हुन्न, मत दिन्न र तटस्थ भन्ने शब्दावली संविधानसँग बाझिएकाले आजैका मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित हुने' आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको यो फैसलापछि प्रधानमन्त्री निर्वाचनका क्रममा व्यवस्थापिका-संसदमा उपस्थित संविधानसभा सदस्यहरूले तटस्थ बस्न पाउनुहुन्न । केही मानिसहरुले भने सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीको चुनावमा सधैं भन्ने गरेको तटस्थ बस्ने माननीय सभासदहरू लबीको यतापट्टि जानु होला' भन्ने वाक्य अबचाहिँ दोहोरिने छैन

प्रधानमन्त्रीका एक्ला उम्मेद्वारा रामचन्द्र पौडेल निर्विरोध हुने विषयमा भने व्यवस्थापिका संसदभित्रको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय भएकोले त्यस बारे अदालतले निर्देशन दिन नमिल्ने आदेशमा छ।

पटक-पटकको निर्वाचनबाट समेत प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि गत असार १६ गते अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले लगायतका क़ानून ब्याबसायीहरूले तटस्थ बस्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्रीका एक्ला प्रत्यासी पौडेलको पटक-पटकको निर्वाचनबाट समेत बहुमत पुग्न नसकेको भन्दै उनको उम्मेदवारी रद्द गर्नसमेत माग गरिएको थियो ।

नागरिकता हेरेर मात्र मतदाता नामावली बनाउन आदेश

सर्बोच्च अदालतले नागरिकताको आधारमा मात्र मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न निर्वाचन आयोग लगायतका निकायलाई आदेश दिएको छ । सर्बोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको एकल ईजलास बाट २०६७ मंसिर ९ गते इजलासबाट बिहीबार आयोगको नाममा यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले स्पष्ट रूपमा 'नेपाली नागरिकलाई मात्र मताधिकार दिएको' भन्दै इजलासले 'नागरिकताबाहेकका अन्य प्रमाणपत्रका आधारमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने आयोगको २०६७ कात्तिक १६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू', आदेशमा भनेको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को 'धारा ६३ (७) मा स्पष्ट शब्दमा संविधानसभाको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भनी नेपाली नागरिकलाई मात्र मताधिकार दिएको पाइयो', आदेशमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगले शुरुमा नागरिकताका आधारमा मात्र फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य सञ्चालन गरेपछि मधेसवादी दलले विरोध गरेका थिए । मधेसवादी दलको निरन्तर विरोधका कारण मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य अवरुद्ध भएपछि कार्तिक १६ गते आयोगले निर्णय फेर्दै नागरिकताको सट्टा विभिन्न कागजात प्रमाणका आधारमा समेत नामावली दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसका लागी मतदाता नामावली ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम नागरिकताबाहेक जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षण संस्थाद्वारा जारी गरिएको कुनै परिचयपत्रका आधारमा मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो ।

आयोगले मतदाता परिचयपत्र बनाउँदा नागरिकताबाहेकका परिचयपत्रलाई पनि मान्यता दिएपछि सरोजनाथ प्याकुरेल, ऋषिराम घिमिरे र ताराप्रसाद लामिछानेले यही मङ्सिर ६ गते सोमवार सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । नागरिकताबाहेकका अन्य प्रमाणका आधारमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने भनी मतदाता नामावली ऐनमा भएको व्यवस्था अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको र यसबाट राष्ट्रियतामा गम्भीर असर पुग्ने दाबी लिएइएको थियो । वरिष्ट अधिवक्ता सिन्धुनाथ प्याकुरेल, शम्भू थापा, अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञावली, तुलसी भट्ट, टिकाराम भट्टाराई र डा. भीमार्जुन आचार्यले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेको थीए

संबैधानिक परिषदको सिफारीस बदर भो !

पाँच महिनाअघि संवैधानिक परिषद्ले गरेको विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति संबन्धी सिफारिस सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । माननीय न्यायाधीश तपबहादुर मगर, ताहिरअलि अन्सारी र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको विशेष इजलासले बिहीबार यस्तो फैसला गरेको हो ।

इजलासले रिक्त संवैधानिक निकायमा यथाशीघ्र नयाँ नियुक्ति सिफारिस गर्नसमेत परिषद्को नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

२०६७ वैशाख १० गते प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगमा प्रमुख र सदस्य गरी १० जनालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

जस अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूमा क्रमशः बाबुराम आचार्य, द्रोणराज रेग्मी, विशेश्वरमान श्रेष्ठ र हिमबहादुर गुरुङलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूमा क्रमशः नीलकण्ठ उप्रेती, भोला साह र श्रीमती भूषण श्रेष्ठलाई सिफारिस गरेको थियो ।

यसैगरी, लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा उदयनेपाली श्रेष्ठ र सदस्यमा रामस्वरूप सिन्हा तथा महालेखा परीक्षकमा भानुप्रसाद आचार्यलाई नियुक्तिका लागि परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो ।

त्यस बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता तथा एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल "प्रचण्ड" अनुपस्थित थिए । तर पछि बैसाख १३ गते परिषदको सो निर्णय असंवैधानिक भन्दै दाहालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

कानूनी रुपमा हेर्दा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ मा परिषद् बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषयसूचीसहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर वैशाख १० गते बैठक बस्नुभन्दा २४ घण्टाअघि अर्थात् वैशाख ९ गते प्रचण्डलाई सूचना दिइएको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर प्रचण्डले संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति सिफारिस बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा वैशाख १२ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

"विपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको स्पष्ट हुन्छ, जुन सो सम्बन्धमा ऐनले गरेको व्यवस्थाको विपरीत भएको स्पष्ट हुन्छ, यसरी संविधानको मर्म र भावना एवं ऐनले निर्दिष्ट गरेको बैठकको विषयसूचीसहित प्रत्येक सदस्यलाई कम्तीमा ४८ घण्टाअगावै सूचना दिनुपर्ने कार्यविधिसम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको भन्दै इजलासले कार्यविधिगत रूपमा उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएकाले संवैधानिक परिषद्को सो निर्णय बदर गरेको हो । "परिषद्बाट कानुनविपरीत भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ", फैसलामा उल्लेख छ ।

अब नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को मर्म, भावना एवं संवैधानिक परिषद्को ऐनले गरेको व्यवस्था र प्रकृया बमोजिम यथाशीघ्र रिक्त संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ती सम्बन्धी सिफारिश निर्णय गर्न संवैधानिक परिषद्को नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले संचार माध्यमहरुलाई बताउनुभयो ।

दाहालको रिटमा संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ, ब्यवस्थापिका संसदका सभामुख तथा संवैधानिक परिषदका सदस्य सुवासचन्द्र नेवाङ्ग, उपप्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषदका सदस्य विजयकुमार गच्छदार, उपप्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषदका सदस्य सुजाता कोइराला, रक्षा मन्त्री तथा संवैधानिक परिषदका सदस्य विद्या भण्डारी, संसदीय सुनुवाई विशेष समिति, मुख्य सचिव तथा संवैधानिक परिषदका सचिव माधवप्रसाद घिमिरे तथा परिषदद्वारा सिफारिस गरिएका सबै दश पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको थियो । उनीहरु सबैले सिफारिस कानुनसम्मतै भएको भन्दै दाहालको रिट खारेज गर्नु पर्ने आशयको लिखित जवाफ पठाएका थिए ।