कानूनको बिषयमा रुची हुने सबैलाई यो ब्लगमा स्वागत छ, नियमित रुपमा यो ब्लग हेर्न र आवश्यक देखीएको सल्लाह, सुझाव प्रतिकृया दिई सहभागीता जनाउन तपाईंहरु समक्ष हार्दिक अनुरोध छ।

Tuesday, March 10, 2015

मधेसी आयोग गठन गर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतले मधेशी आयोग गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

माननीय न्यायाधीशद्वय गिरीशचन्द्र लाल र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम संविधानको धारा १५४ लाई ध्यानमा राखी मधेसी समुदायको सशक्तीकरण गर्नका लागि राज्यबाट समानताको हकखातिर उन्मुख गराउनका लागि प्रयास गर्न र आवश्यकताअनुसारको कानुन बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर गरेको हो ।

अन्तरिम संविधानको धारा १५४मा सीमान्तकृत पिछडिएका लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र र जातजातिका हितमा काम गर्न त्यस्ता आयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अधिवक्ता सुनिलरन्जन सिंहले संविधानको धारा १५४ बमोजित जनजाति प्रतिष्ठान, दलित आयोग गठन भएपनि मधेसी आयोग गठन नभएको भन्दै मधेसी आयोग गठन गर्न माग गर्दै २०६७ चैत २५ मा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनको पक्षबाट  दीपेन्द्र झा, सुरेन्द्र महतो, गोविन्द शर्मा बन्दी लगायतले बहस गरेका थिए ।

Friday, February 27, 2015

द्वान्दकालकालीन गम्भीर अपराधमा क्षमादान अस्वीकार्य हुने

द्वान्दकालीन बलत्कार र गम्भीरका अपराधमा संलग्नलाई पनि क्षमादान दिन सक्ने कानूनी प्राबधानलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरॆदिएको छ। सर्वोच्चको आदेश अनुसार अब मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघनका दोषीहरूलाई आममाफी दिन पाइने छैन। 

गएको बिहीबार न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर जबराको विशेष इजलासले ऐनको उल्लिखित प्रावधानले आयोगले चाहेको अवस्थामा गम्भीर प्रकृतिका अपराधका पीडकलार्ई समेत क्षमादान दिन सिफारिस गर्न सक्ने खतरा औल्याउँदै  सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोग ऐन २०७१  दफा २६ को उपदफा २ र दफा २९ को उपदफा १ खारेज गरेका हुन । ऐनको ती प्राबधानहरु पिडकमुखी भएको र यसले दोषीलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरेको भन्दै  द्वन्द पिडित सावित्री श्रेष्ठ, सुमन अधिकारी, मन्जीना ढकाल, भगिराम चौधरी लगायत दुई सय चौतिस जना ले सर्वोच्च अदालत मा  रिट दायर गरेका थिए।

दफा २६ को उपदफा २ क्षमादान दिनको लागी राखिएको  प्रावधान हो  । त्यसमा लेखिएको छ- 'उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बलात्कार र आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्ने छैन।' यसलाई घुमाउरो पारामा दोषीलाई क्षमादान दिने सरकारको मनसायका रूपमा अदालतले लिएको छ। यस विषयमा फैसलामा भनिएको छ  "उक्त कानुनी व्यवस्थाको सोझो अर्थ आयोगले चाहेमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधका पीडकलाई समेत क्षमादानको सिफारिस गर्न सक्छ भन्ने हो।" अझ अगाडी बढेर अदालतले भनेको छ "गम्भीर अपराध भएपनि मुद्दा नचलाउन सकिने सिद्धान्त खोज्ने र पर्याप्त कारण भए क्षमादान दिन सकिन्छ भन्नु न्याय र मानवियताको सन्दर्भमा गंभिर चुनौति हुन् भन्ने लाग्दछ ।" त्यस कारण सर्वोच्चले उक्त दफाबाट  "आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका" भन्ने वाक्यांशलाई मात्र  बदर गरी सो दफालाई  ठिक ठाउमा ल्याएको छ।  

त्यसै गरी, मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषयमा शान्ती मन्त्रालयले लेखेर पठाउने दफा २९ को उपदफा १ को ब्यबस्था पनि खारेज गरिदिएको छ। यस विषयमा अदालतले भनेको छ "छानविनबाट दोषि देखिएका व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन आयोगले गर्ने सिफारिस घुमउरो बाटोबाट महान्यायाधिवक्ता समक्ष पठाउने व्यवस्थाले अनाबश्यक जटिलता र संशय मात्र पैदा गरेको देखिन्छ । यसको परोक्ष अर्थ पीडकलाई अभियोजनबाट उम्काउने मात्र हुन सक्दछ । यस विषयमा यसअघि जारी भएको आदेशमा नै पर्याप्त व्याख्या र विश्लेषण भैसकेको हुँदा संविधानको स्पष्ट व्यवस्थासँग असंगत र आबश्यक भन्दा अतिरिक्त उल्लेखन गरिएको उक्त दफामा प्रयुक्त .नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पीडकउपर मुद्दा चलाउन भन्ने वाक्यांश बदरभागि देखियो ।"  

बदर गर्ने कुरा बाहेक केही कुरालाई स्पष्ट गर्न चाहेको छ। यसको लागी  ऐनको दफा १३(२) मा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरु सम्बन्धित अदालतको परामर्शमा आयोगले छानबिन गर्नेछ भन्ने रहेकोमा अदालतले बिचाराधिन मुद्दा स्थानान्तरण हुन नसक्ने  ठहर गरेको छ। ऐनम़ा ज़े जस्तो  शब्दावली प्रयोग भए पनि ऐन अन्तर्गत गठन भएको आयोगले न्यायीक संस्थालाई विस्थापन, न्यायीक कार्यको प्रतिस्थापन र  न्यायीक  कार्यको विकल्प दिन सक्दैन भन्ने कुरा सबैले संमरण गर्नुपर्दछ।  वास्तवमा आयोग स्वयंम न्यायीक प्रक्रियाको सहयोगी वा सहायक मात्र हो, फैसलामा भनिएको छ, "अन्तरिम संविधानको धारा १०० बमोजीम नेपालको न्याय  प्रणाली मूल संविधान, कानून र न्यायका मूल्य मान्यताबाट नि;सृत हुन् सक्दछ। न्यायीक  अधिकार अन्यत्रै बाट  नि;सृत हुने अभ्यास परित्याग गरिसकेको कुरा सबैलाई हेक्का भएकै हुनुपर्दछ।     

अदालतले ऐनका कतिपय प्रावधानहरू अझै पनि अस्पष्ट र जालझेल गर्ने सक्ने किसिमको देखिएको अनुभब गरी  बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा नपरेका वा परेर पनि अस्पष्ट भएका तथा संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मानवीय कानूनसमेत सँग असंगत भएको कारणले कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा यो र यो भन्दा  अघिका मुद्दामा जारी गरिएका आदेश, दिइएका निर्देशन र व्याख्याहरु प्रतिकूल नहुने गरी कार्य गर्नू गराउनू भनी सम्बन्धित आयोग तथा नेपाल सरकार समेतलाई  आदेश पनि जारी गरिदिएको छ ।  

अब सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले कुनै पनि बहाना बाजी गरी गरी गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार हननका घटनामा दोषीलाई आममाफी दिन नसक्ने भएका छन्।

 रिट निवेदनमा  पुर्व न्यायाधिशको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिको उपर प्रश्न पनि उठाइएको थियो तर  समिति नै अस्तित्व बिहिन भएको हुदा अदालतले यसमा कुनै कुरा उठाउन चाहेन।  
ईतिहास : 
२०६३ साल  मङ्सिर ५ गतेका दिन नेपाल सरकार र तत्कालिन ने. क. पा. (माओबादी) बिच  हस्ताक्षर भइ जारी गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौता र  अन्तरिम संविधान जारी भएको ६ महिनामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्ने भनि बाचा गरिएको थियो।  तर यी  आयोगहरु  माघको अन्तिम साता मात्रै गठन भएका हुन्।

६ वर्ष बितिसक्दा यी दुई आयोगहरु बनेनन् भन्दै सर्बत्र आलोचना भएपछि बाबुराम भट्टराईको सरकारले अध्यादेश तयार गरी प्रमाणीकरणको लागी राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाएको थियो। तर  उक्त विधेयकमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीहरुलाई पनि  लाई आममाफी दिने तर कारबाही भने नगरिने प्रावधान भएकाले राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्त लगायत मानव अधिकारवादीहरुको विरोध गरे पछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीत गर्न अस्वीकार गरेका थिए। त्यस पछी  सरकारले अर्को अध्यादेश बनाएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको थियो। त्यसका प्रावधानहरू मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुरूप नभएका भन्दै पिडितहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए, त्यसपछी सर्वोच्च अदालत ले पीडितहरुको समेत सहभागिता भएको समितिको अगुवाइमा पुनः विधेयक बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको  थियो। त्यसअनुरूप नै गत वैशाखमा सरकारले यो  विधेयक बनाई विधायीका-संसदमा पेश गरेको थियो । त्यस ऐनमा पनि आफ्ना अघिल्ला फैसला र आदेशहरूको मूल्य मान्यता अनुसार नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यो फैसला गरेको हो र यसबाट आममाफीका सबै बाटाहरू बन्द भएको छ।

Saturday, September 7, 2013

प्रचण्डलाई अदालतमा हाजिर हुन आदेश

रिट निवेदक

अदालतको अवहेलना आरोपमा एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष  पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई तीन दिनभित्र हाजिर भएर जवाफ फिराउन सर्वाच्च अदालतले आदेश दिएको छ । माननिय न्यायाधीश ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको एकल इजलासले बिहीबार कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै यस्तो निर्णय सुनाएको हो ।   


सो आदेशमा 'निवेदकको मागबमोजिम' कारबाही गर्न नपर्ने भए बाटोको म्यादबाहेक 'तीन दिनभित्र आफैं वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु' भनी उल्लेख गरिएको छ ।

गोरखा जिल्लाको फुजेल गाउँ का कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या प्रकरणमा अनुसन्धान बढाउन सरकारबाट निर्देशन दिएपछि  गत भदौ ५ गते राजधानीमा वाईसीएलले अयोजना गरेको एक कार्यक्रममा  एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना कुनै पनि नेता तथा कार्यकर्तालाई मुद्दा चलाए बिद्रोह गर्ने धम्की दिदै  'अदालतको जात के हो'  प्रश्न उठाएका थिए। आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई चुनाव लड्न नदिने षड्यन्त्र भएको भन्दै उनले अधिकारी दम्पतीलाई कसैले जबरजस्ती माओवादीविरुद्ध उक्साएको र अदालतमा मुद्दा दायर गराउने षड्यन्त्र गरेको भन्दै द्वन्द्वकालका घटनाको अनुसन्धान प्रचलित न्यायालय र कानुनी प्रणालीले गर्न नमिल्ने बताएका थिए ।

दाहालको त्यस्तो अभिव्यक्तिबाट सर्वोच्च अदालतको गरिमामा गम्भिर आघात पुगेको र त्यसबाट अदालतको अवहेलाना भएको भन्दै  दाहाललाई हदैसम्मको कारबाही गरिपाऊँ भनी केही दिनअघि मुद्दा दायर गरेका थिए । रिट निवेदनपत्र मा भनिएको छ  विपक्षीले उहाँका कुनै पनि कार्यकर्तालाई मुद्दा चलाए विद्रोह गर्ने धम्कीसमेत दिनुभएको छ, ‘विपक्षीको उक्त भनाइले  अदालतको मर्यादा एवम् निष्पक्षतामाथि गम्भीर आघात पुग्न गएकोले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम यो निवेदन दिई उपस्थित भएको छु ।जात सोधेर अदातलतको संवैधानिक भूमिका एवम् विश्वसनीयतामाथि गम्भीर आघात पुर्‍याएकोले प्रचण्डलाई अदालतमा उपस्थित गराई अदालत ऐन २०४८ को दफा ७ बमोजिम सजाय गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।


एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड विरुद्धको  सो मुद्दा गम्भीर प्रकृतिको भएकोले ३ दिन भित्रै अदालतमा उपस्थित हुन  आदेश दिएको  अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिनभयो ।

Thursday, February 23, 2012

मन्त्री जयप्रकाश गुप्ता भ्रष्टचारी हुन् पुगे


सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका  सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीमा आसिन रहेका जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै डेढ वर्ष  कैद  र ८४ लाख नौ हजार ९२८ रुपियाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको  छ ।

माननीय न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले मङ्गलबार यस्तो फैसला गरेको हो। बहालवाला मन्त्री भ्रष्टाचारको अभियोग लागी जेल गएको नेपालको इतिहासमा सम्भवतः यो पहिलो हो।  भ्रष्टाचार मुद्दामा कैद सजाय भएपछि गुप्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन ।  उनको संविधानसभा सदस्यता समेत खारेज भएको छ।

'प्रतिवादी गुप्तालाई सफाइ दिएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिन आएकाले सो फैसला उल्टी भई गुप्ताले ८४ लाख नौ हजार ९२८ रुपियाँ बराबरको चलअचल सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१)बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्छ,' फैसलामा उल्लेख छ।

'भ्रष्टाचार ठहर्नाले बिगोबमोजिम ८४ लाख नौ हजार ९२८ रुपियाँ जरिवाना र छ महिना कैद तथा संसद् सदस्य र मन्त्रीजस्तो जिम्मेवारीपूर्ण पदमा रहेको अवस्थामा सो कसुर गरेको हुँदा दफा २४ बमोजिम थप एक वर्ष कैद समेत जम्मा एक वर्ष छ महिना कैद भई विभिन्न बैङ्कमा लुकाइछिपाइ राखेको ५३ लाख ६१ हजार ३६५ रुपियाँ स्रोत खुलेको अन्य सम्पत्ति समेतबाट भराउने ठहर्छ,' फैसलामा भनिएको छ।

सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम बिगो कायम भएको ८४ लाख नौ हजार ९२८ रुपियाँबराबरको सम्पत्ति जफत गरिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले बताउनुभयो। बिगो जत्तिकै रकम जरिवाना भएकाले गुप्तासँग कुल एक करोड ६८ लाख १९ हजार ८५६ रुपियाँ असुलिनेछ। अदालले भष्टाचार गरे वापत छ महिना र सार्वजनिक पदमा बसेर भष्टाचार गरे वापत थप एक वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको हो  

मन्त्री गुप्ताले बिभिन्न समयमा  सार्वजनिक पदमा रहँदा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुप्ताविरुद्ध २०६० सालमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले गुप्ताको दुई करोड आठ लाख आठ हजार ४६ रुपियाँको स्रोत नखुलेको (अवैध) दाबी गरेको थियो।

त्यो मुद्दामा विशेष अदालतले २०६४ जेठ २८ मा गुप्तालाई सफाइ दिएको थियो। गुप्ताको कुल सम्पत्ति एक करोड ६४ लाख ११ हजार ३८० रहेकोमा एक करोड ५७ लाख पाँच हजार २४१ रुपियाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि भई सात लाख छ हजार १३९ रुपियाँबराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि नभएको विशेष अदालतको निष्कर्ष थियो।

यस अघि सफाई दिने विशेष अदालतको सो फैसला त्रुतीपूर्ण भएको भन्दै फैसला बदर  गर्ने निर्णय समेत गरेको छ   विशेष अदालतले  २०६४ साल जेष्ठ २८ गतेको फैसला गर्दा  कुल सम्पत्तिको १० प्रतिशतभन्दा कम सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि नभए  त्यसलाई भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने भन्ने आधार लिदै गुप्तालाई सफाइ दिएको थियो।२०६४ कार्तिक २२ गते  अख्तियारले  त्यस फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो।

गुप्ताको भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाई दिने  विशेष अदालतका तत्कालिन न्यायाधीशहरु भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्र शमशेर जबरा लाई न्याय सम्पादनको काममा बिचलित ठहर गर्दै कारवाहीको लागी न्याय परिषदमा लेखी पठाउने आदेश समेत सर्वोच्च अदालतले दिएको छ 

कुल सम्पत्तिको १० प्रतिशतभन्दा कम सम्पत्तिलाई भ्रष्टाचार नमान्ने विशेष अदालतको फैसला कानुनी व्यवस्था, प्रतिपादित सिद्धान्त र तथ्य एवं प्रमाणहरूका सम्बन्धमा गरिएको विश्लेषणसमेतको आधारमा त्रुटिपूर्ण रहेको सर्वोच्चले  ठहर गरेको छ।

फैसला सुन्न मन्त्री एवं मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)का अध्यक्ष गुप्ता आफ्ना समर्थक सहित इजलासमा पुगेका थिए । त्यहा गुप्तासँगै सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री सुरिताकुमारी साह, पार्टी महासचिव एवं संविधानसभा सदस्य आत्माराम साह र संविधानसभा सदस्यहरू सविता यादव, सलमा खातुन र विपी यादव (हाल निलम्बित) बसेका थिए । 

यसैगरी, संविधानसभा सदस्यहरू प्रमोद गुप्ता, नबलकिशोर राय, राजकिशोर यादव र राजीव झालगायतका नेता तथा कार्यकर्ताहरू उपस्थित थिए  झन्डै तीन घण्टाको लामो प्रतीक्षापछि फैसला सुनाइएको थियो। त्यस क्रममा संविधानसभा सदस्य सलमा खातुनले अदालत परिसरमै डाँको छाडी रोएकी थिइन।

सर्वोच्च अदालतको फैसला सुनेपछी उनले  अदालत समक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए  उनलाई हिजै प्रहरीले ट्रकमा हालेर  डिल्ली बजार सदर खोर चलान गरिएको थियो ।  फैसलापछी गुप्ताले फैसला उपर कानूनी जवाफ दिने प्रतिक्रिया दिए 

यसैबीच, गुप्तालाई प्रहरीले डिल्लीबजार लैजान थालेपछि मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)का समर्थकहरुले  सर्वोच्च  परिसर मै  केहीबेर अवरोध सिर्जना गरेर नाराबाजी गरेका थिए।  नाराबाजी गरेका फोरमका समर्थकहरूले 'मधेसविरोधी सर्वोच्चको फैसला', 'जेपी गुप्ता जिन्दावाद' भन्दै नारा लगाएका थिए। सर्वोच्च  अदालतको मुख्य गेटमा नाराबाजी गरेपछि प्रहरीले फोरम कार्यकर्ताहरूलाई त्यहाँबाट हटाएको थियो।  

Tuesday, December 27, 2011

नेपाली सेनामा समूहगत भर्नाप्रक्रिया रोकियो


 नेपाली सेनामा  मधेसी समुदायको मात्र समूहगत प्रवेश सम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न  सर्वाच्च अदालतले सरकारलाई  अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

  माननीय न्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले गएको सोमवार यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वाच्च अदालतको यो आदेशसँगै सरकारले थालेको मधेसी समुदायको नेपाली सेनामा समूहगत भर्नाप्रक्रिया रोकिएको छ । 


'कुनै कानुनी व्यवस्था नै नगरी समूहगत रूपमा कुनै खास मूलका एक बटालियन भर्ना हुनसक्ने गरी भएको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल' भन्दै इजलासले मन्त्रिपरिषद्को त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को पुस ६ गतेको बैठकले राष्ट्रिय सेनालाई समावेशी बनाउन मधेसका युवा, महिला, जनजाति, दलित र मुस्लिम गरी ३ हजारको संख्यामा भर्ती प्रक्रिया अघि बढाउने नीति पत्र पारित गरेको थियो। 

सरकार बाहिर रहेका  कांग्रेस, एमाले लगायत विपक्षी दलहरुले सेनामा मधेसीको समूहगत भर्ती गर्न लागेको भन्दै सरकारी निर्णयको आलोचना सम्म गरेका थिए। तर चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टीका संविधान सभा सदस्य बद्री प्रसाद न्यौपाने र महासचिव भूमिराज निरौला समेतले  शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर  गर्नुभएको थियो । रिटमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयले कुनै जात विशेषलाई सेनामा सामूहिक प्रवेश गराउँदा अन्य जातजातिको संविधान प्रदत्त समान अधिकारको हक कुण्ठित हुने जिकिर गर्दै  सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।

"मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६८ पुस ५ गतेको निर्णय कार्यान्वयन हुन गएमा उक्त संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल हुने भएकाले तत्काललाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू", अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला र पिछडिएको क्षेत्रलगायत जनताको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा कानुनमा व्यवस्था गरी सुनिश्चित गर्ने छ भन्ने उल्लेख गरेको  छ  । संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधान कार्यन्वयन गर्ने सिलसिलामा सरकारले कानून नै नबनाई भर्ना प्रकृया अघि बढाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको हो 

सैनिक ऐन २०६३ मा व्यवस्था नगरी गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुन र संविधानसम्मत नभएको आदेशमा उल्लेख भएको सर्वाच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले समाचार पत्रहरुसंग  बताउनुभयो । त्यस विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनसमेत सर्वाच्च अदालतले विपक्षीहरूको नाममा आदेश गरेको रावलले जानकारी दिनुभयो ।

रिट निवेदको तर्फबाट अधिवक्ताहरु श्रीप्रसाद पण्डित टीकाराम भट्टराई, भीमार्जुन आचार्य र प्रेमिसंह धामीले इजलासमा बहस गर्नु भएको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनासमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

Thursday, May 26, 2011

संविधानसभाको कार्यकाल अनावश्यक रूपमा बढाउन नमिल्ने


माननीय ज्यू  ! अब त धेरै पदावधी बढाउन हुदैन नि.... 
सर्बोच्च अदालतले संविधानसभाको कार्यकाल अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउँदै जाने कार्य अन्तरिम संविधान र जनताको भावनाविपरीत हुने भन्दै संविधानसभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी बढाउन नमिल्ने आदेश गरेको छ ।

संविधानसभाको कार्यकाल लम्ब्याउन  संसद भित्र र बाहिर गम्भिर राजनीतिक अभियान भैरहेको बेला चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतको  पूर्ण इजालसले बुधबार यस्तो आदेश गरेको हो । सो इजलासमा   प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी सहित  न्यायाधीशहरु दामोदर शर्मा, रामकुमार प्रसाद श्रेष्ठ, कल्याण श्रेष्ठ र ताहिर अलि अन्सारी हुनुहुन्थ्यो ।


अदालतको बिचारमा राम्रो नियतले एक पटकमा छ महिनासम्म  मात्र म्याद थप्न उचित हुन सक्छ । यसलाई उचित ठहर्याउन अदालतले भनेको छ  'संविधानसभाको कार्यकाल केवल छ महिनासम्म बढाउन सकिने समय सीमा संविधानले तोकेको छ भने सामान्य अवस्थामा अन्य कारण देखाइ संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन सकेन भन्दै छ महिना भन्दा बढी अवधिसम्मका लागि संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन मिल्ने हुँदैन'।

अन्तरिम संविधानले निर्दिष्ट गरेको समय सीमालाई मध्यनजर राखे मात्र संविधान संशोधन गर्नु वाञ्छनीय र उपयुक्त हुने भन्दै इजलासले त्यसको प्रयोग गर्दै कार्यकाललाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउँदै जाने वा अनन्त दिने प्रयत्न गरियो भने त्यो अन्तरिम संविधानको मर्म र सार्वभौम जनताको मतदानबाट व्यक्त इच्छा तथा निर्देश विपरीत हुने व्याख्या गरेको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ६४ मा संविधानसभाको कार्यकाल दुई वर्षको किटानी व्यवस्था गरिएको थियो तर मुलुकमा सङ्कटकालीन स्थितिको घोषणा भएका कारणले संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन नसकेमा संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी संविधानसभाको कार्यकाल थप छ महिनासम्म बढाउन सकिने व्यवस्था समेत छ ।

'धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले एउटा महìवपूर्ण कुराको निर्देश गरेको पाइन्छ, त्यो हो छ महिनासम्म संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन सकिने, अनन्त कालसम्मलाई होइन,  सो पनि देशमा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा भएको अवस्थामा', आदेशमा उल्लेख छ ।

विभिन्न विचारधारा बोकेका राजनीतिक दलबीच साझा दस्तावेज बन्न अवश्य पनि सजिलो नभएको स्वीकार गर्दै  सर्वोच्च अदालतले अधिकतम प्रयास गर्दागर्दै पनि सो पूरा गर्न समय अपर्याप्त भयो र कार्यकाल बढाउन अपरिहार्य भयो भने धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले निर्दिष्ट गरेको अवधि जती थप्न मिल्ने उदार व्याखा गरीदिएको छ । तर सो  म्याद  भन्दा बढी संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन सकिँदैन भनि सिमा तोकी दिएको छ  । 

तर पनि,  संविधानसभाको कार्यकाल अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउन नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ । कार्यकाल अनावश्यक रूपमा लम्ब्याए न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुने  पनि सर्वोच्च  राजनीतिक दलहरूलाई सचेत गराएको छ । 'यो विषय सदैव न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन्छ, त्यसैले संविधानसभाले आफ्नो  संविधान निर्माणको मूल कार्य गर्नमा विशेष सक्रियता देखाई अन्तरिम संविधानको उद्देश्य, मर्म र भावना तथा जनअपेक्षा पूरा गर्दै नयाँ संविधान निर्माणको कार्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ', भनी फैसलामा लेखीएको  छ ।

यसभन्दा अघि संविधानको म्याद कहिलेसम्म रहने भन्ने विषयमा सर्वोच्चकै न्यायाधीशत्रय बलराम केसी, गिरीशचन्द्र लाल र प्रकाश वस्तीको सम्मिलित विशेष इजलासले नयाँ संविधान लागू नभएसम्म संविधानसभा विघटन हुन नसक्ने भनी गरेको व्याख्यामा असमहती जनाएको छ । 'विशेष इजलासबाट अभिव्यक्त त्यो रायसँग यो इजलास सहमत हुन नसकेकोले सो रुलिङ कायम रहने भएन', आदेशमा लेखिएको छ ।

तर पनि,  दुईवर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि व्यवस्थापिका-संसद्ले थपेको संविधानसभाको एकवर्षे कार्यकाल असंवैधानिक भएको छ  भन्ने रिट निवेदनको  मुख्य मागदाबीलाई भने इजलासले खारेज गरिदिएको छ । थपिएको एक वर्षको अवधिमध्ये ११ महिना २८ दिन व्यतित भइसकेको र तीन दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा संविधानसभाले गरेको कामकारबाही प्रभावित हुने र सार्थक परिणाम नदिने भन्ने तर्क दिई रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

'अन्तरिम संविधान २०६३ को आठौं संशोधन व्यवस्थापिका संसदले गर्नुपर्नेमा संविधानसभाले गरेको भन्दै' संविधानसभाको म्याद थप्ने कार्य बदर गर्न भरतमणि जंगम समेतले गत असार २१ गते  निवेदन दायर गर्नु भएको  थियो । सो  रिट उपर  आइतबार र सोमबार सुनुवाइ भएको थियो ।

 

Tuesday, April 12, 2011

दुईजना न्यायाधीश बर्खास्तगी मा परे !

प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ
यही  चैत्र २९ गते  सोमबार बसेको न्यायपरिषद्को बैठकको निर्णय तत्काल स्वीकार गरेर प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले पुनरावेदन अदालतका दुइ न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्नुभएको छ।  न्यायपरिषद्ले पदमुक्त गर्ने निर्णयसहितको सिफारिस सर्वोच्च अदालतमा पठाएपछि त्यसो गरीएको हो । 

न्यायपरिषद्ले पुनरावेदन अदालतका दुई ती  न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्न सर्वसम्मत निर्णय निर्णय गरेको थियो । चार जिल्ला न्यायाधीशलाई भने सचेत मात्र गराएको छ ।

सोमबार सम्पन्न परिषद् बैठकले पुनरावेदनका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश सुवेदी र तेजबहादुर कार्कीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । परिषद्ले कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण र आफ्नो पदीय कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालना नगरेको ठहर गरी  नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०९ को उपधारा १० (ग) बमोजिम दुवै न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिएको परिषद्का सचिव जीवनहरि अधिकारीले बताउनुभयो ।

उनी २०६४ र ०६५ मा मुख्य न्यायाधीशलाई कुनै जानकारी नदिई र बिदा स्वीकृत नगराई एल.एल.एम. पढ्न भक्तपुर दधिकोटस्थित काठमाडौं स्कुल अफ ल मा भर्ना भएका थिए । यसैको आधारमा  न्यायाधीश सुवेदीले पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर र पुनरावेदन अदालत पोखरामा रहँदा बिदा नलिई हिँड्ने र नगएको समयको पनि हाजिर गर्ने गरेको भनी उहा विरुद्द  निवेदन परेको थियो।  सुवेदीमाथि नैतिक आचरणको प्रश्नसमेत उठ्दै आएपछि परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तपबहादुर मगरको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

गठित छानबिन समितिले निजले पदीय कर्तव्य इमान्दारिताका साथ पालना नगरेको र खराव आचरण देखिएको भन्दै बरखास्त  गर्न सिफारिस गरेको थियो । समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै परिषद्ले सुवेदीलाई बर्खास्तको निर्णय गरेको बताइएको छ ।

त्यसैगरी अपहरणकारी उन्मुक्ति प्रकरणमा दोषी देखिएपछि हेटौँडा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीलाई बर्खास्त गरिएको हो । कार्कीले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा हुँदा चारजना अपहरणकारीलाई सामान्य धरौटीमा धरौटीमा रिहा गरेका थिए । तीनै अपहरणकारीलाई हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनमा छँदा बम र बस्नेतले पनि जेलमुक्त गरिदिएका थिए । छुटेपछि ती अभियुक्तले भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर भक्तमान श्रेष्ठलाई अपहरण गरेका थिए । उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि 'जेलबाट छुट्न ७० लाख खर्चेको' र त्यो शोधभर्ना गर्न भक्तमानलाई अपहरण गर्नुपरेको बयान दिएपछि  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बलराम केसीको संयोजकत्वमा छानबिन समिती गठन भएको थियो  ।  छानबिन समितिले कारवाही गर्न  सिफारिस गरेको थियो । अपहरणकारी उन्मुक्ति प्रकरणमै दोषी देखिएका अर्का पुनरावेदन न्यायाधीश हरिबहादुर बस्नेतले भने पहिले नै राजीनामा दिइसक्नुभएको छ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बम विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा विचाराधीन छ ।

सुवेदीले २०३४ र कार्कीले २०३९ सालमा न्याय सेवा प्रवेश गरेका थिए । तीन दशक लामो दुवैको न्यायिक करिअर अदालतबाट बाहिरिने क्षणमा श्रेष्ठले गरेको हस्ताक्षरसँगै अन्त्य भएको छ । वि. सं २०६१ पछि गरेको परिषद्को यो ठूलो निर्णय हो। यसअधि परिषद्ले न्यायाधीशहरु केदारप्रसाद प्याकुरेल, गणेश पञ्जीयार, ध्रुवलालराज श्रेष्ठ, रामेश्वरमान श्रेष्ठ, चित्रदेव जोशी र गोपाल गुरागार्इँलाई पदमुक्त गरेको थियो। 


सो बैठकले परिषदमा परेको उजुरीको आधारमा  चार जना  जिल्ला न्यायाधीशलाई न्यायसम्पादनका क्रममा लापरबाही गरेको र जिम्मेवारीपूर्वक कार्य नगरेको गम्भीर आरोप लगाउदै  अब आइन्दा यस्तो कार्य नदोहोर्‍याउन सचेत  गराउने निर्णय गरेको छ  । जाजरकोट, पर्सा, अर्घाखाँची र सर्लाही जिल्लाका न्यायाधीशहरू क्रमशः सीताप्रसाद पोखरेल, पशुपति आचार्य, अच्युत अधिकारी र विनोद शर्मालाई सचेत गराइएको छ । परिषद्ले ती  जिल्ला न्यायाधीशलाई सचेत गराएको पत्र न्यायपरिषद्को अभिलेखालयमा अभिलेख गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । ‘यो कारबाहीको पहिलो चरण हो, निजहरुले फेरि यस्तो काम दोहोर्‍याए पदमुक्त गर्नेसम्मको कारबाही हुनसक्छ' परिषद् सचिव अधिकारीले भन्नु भयो ।

उनका अनुसार परिषदमा  परेका अन्य सातवटा निवेदन भने आधारहीन भएको भन्दै तामेलीमा राखिएको छ। 


प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न परिषद् बैठकका परिषद् सदस्यहरू क्रमशः सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश खिलराज रेग्मी, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा तथा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय वासुदेव ढुङ्गाना र मोतीकाजी स्थापित उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।