न्यायाधीश ओझा पजनीमा परे

गएको दुई बर्षदेखी सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधिशको हैसियतले काम गदै आएका पवन कुमार ओझा पुस १३ गते देखी पद मुक्त हुन भएको छ ।
यहि पुस १२ गते प्रधान न्यायाधिश केदार प्रसाद गिरीको अध्यतामा बसेको न्याय परिषदको बैठकले २०६२ साल पुस १३ गतेवाट ओझा सगै सेवा प्रवेश गरेका पुनरावेदन अदालतका माननीय न्यायाधिश ताहिर अली अन्सारी र राजेन्द्र कोईरालालाई भने स्थायी गर्न प्रस्ताव गरी संसदीय सनुवाई विषेश समितिमा पठाए पनि न्यायाधिश पबन कुमार ओझाका सम्बन्धमा भने कुनै निर्णय गरिएन । परिषदले ओझाका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरे पछि पुस १३ गते देखी उहा स्वतः पद मुक्त हुन भएको छ ।
अन्सारी र कोईरालासगै ओझाको नियुक्ती भएको भएता पनि राजाको प्रत्यक्ष शासन कालमा महान्यायधिवक्ता भएको र भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको वचाब गदै बहस गरेको र पछि तत्कालीन सरकारको प्रभावमा ओझाको नियुक्ती भएको भन्दै यसलाई पनि आन्दोलनकारी कानून व्यवसायीहरुले बिवादको विषय बनाएका थिए ।
परिषद भित्र ओझाको बिषयमा पदाधिकारीहरु बिच मतभेद भएको हुदा परिषदको वैठक तीन/तीन पटकसम्म बस्नु परेको थियो र अन्तमा कानून मन्त्री एवं परिषदमा राजनैतिक भर्ती पाएका सदस्यहरुको एकहोरो जोडवलवाट ओझाको नाम काटिएको भनी बिभिन्न संचार माध्यमहरुले जानकारी दिएका छन ।
कानून व्यवसायीको प्रमाण-पत्र पाएको व्यक्तिले जो कसैको पक्षवाट वहस पैरवी गर्न मिल्छ । अहिले पनि हामीहरुले बिभिन्न अपराधको अभियोग लागेका मानिसको मुद्दा हेरीरहेका छौ । वहस पैरवी गरेकै आधारमा मात्र भेदभाब र दुर्व्यबहार गर्न उचित हुदैन । भोली यो नजीर अरुलाई पनि लागु हुने अवस्था आउन सक्छ ।

सर्वोच्चमा गोपनियता कायम गर्ने कानूनको खोजी

यही पुस १० गते मंगलवार सर्वोच्च अदालतले गोपनीयताको बिषयमा एउटा महत्वपर्ण फैसला गरेको छ । सो फैसलाले मुद्दाको कारवाही भर एचआईभी/एड्स संक्रमीत र अपराधको आरोप लागेका महिला तथा बाल बालिकाको नाम गोप्य राख्न राज्यका अन्य अङ्गहरुलाई आदेश दिएको छ ।
सो फैसला सर्वोच्च अदालतको संयुक्त ईजलासवाट भएको हो र त्यस ईजलासमा माननीय न्यायधिश खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठ रहनु भएको थियो ।
सो फैसलामा समाजमा बेहोर्नु पर्ने विभेद र लन्छनालाई मध्यनजर गदै बाल बिज्याई महिला एव एचआईभी संक्रमीत व्यक्तीहरुको सवेदनशील मुद्दाको सम्पुर्ण कारवाहीमा उनीहरुको पहिचान खुलाउन नपर्ने गर्नु पर्ने उल्लेख गदै एचआईभी/एड्स संक्रमीत र अपराधमा आरोप लागेका महिला तथा वालवालिकाको नाम गोप्य राख्नका लागी आवश्यक कानून निर्माण गर्न आदेश भएको छ । त्यस्तो कानून निर्माण नभएसम्मका लागी भने सर्वोच्च अदालत आफैले जारी गरेको कार्यविधि पालना गर्न पनि आदेश भएको छ । त्यस्तो अन्तरीम कार्यविधि सर्वोच्च अदालतका रजिटारको संयोजकत्वमा रहने समितिले आवश्यक अध्ययन गरी एक महीना पछि जारी गरीने उल्लेख गरीएको छ र रजिटारले लै यसको कार्यन्वयनको अनुगमन गर्न पर्ने छ ।
अहिले पनि वर्तमान नेपाल काननमा वलत्कार, जीउ मास्ने वेच्ने, सम्बन्ध कायम वा सम्बन्ध विच्छेद लगायतका मद्दामा महिला वालवालीका र एचआईभी/एड्स संक्रमीतले आफ्नो पहीचान खोल्नु पर्छ । तसर्थ एचआईभी/एड्स संक्रमीत र अपराधमा आरोप लागेका महिला तथा वालवालिकाको नाम गोप्य राख्नका लागी आदेशको मागदावी गदै २०६३ साल असार १६ गते महिला कानून तथा विकास माच नामक एक गैर-सरकारी संगठनको तर्फवाट अधिवक्ता सपना मल्ल प्रधानले सर्वोच्च अदालमा सर्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता गर्नु भएको थियो । सो रिटमा पहिचान गोप्य राख्ने कानूनी अभावमा न्यायसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको हुदा कानूनद्धारा संरक्षीत अदालतवाट पुर्पक्षको कारवाहिवाट वंचित भईरहेको उल्लेख छ ।
गोपनियताको हकको सन्दर्भमा यो दोश्रो फैसला हो यो भन्दा अगाडी अन्नपुर्ण राणाको मद्दा फैसला भई सकेको छ । यस फैसलाले अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २८ उल्लेख भई निसकि्रय जस्तो भएको गोपनीयताको हकलाई शसक्त र महत्वर्ण बनाऊन भुमीका खेल्ने आश गर्न सकिन्छ ।

तेश्रो लिङ्गीहरुले मान्यता पाए

यही पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतवाट एउटा महत्वपुर्ण फैसला आएको छ । यो फैसलाको माध्यमबाट तेश्रो लिङ्गी सम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यताले पहिलो पटक नेपालमा स्थान पाएको छ । यो दक्षिण एशियाकै लागि महत्वपुर्ण र उदाहरणीय हुन सक्छ ।

सात महिना अगाडी नीलहीरा समाज, मितिनी नेपाल, क्रस एड्स र परिचय समाज लगायतका चार संस्थाहरुले सार्वजनिक सरोकारको एउटा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा वर्तमान नेपाल कानून महिला र पुरुषमा मात्र केन्द्रीत भएको हुदा आफुहरु अपहेलीत भएको र आफ्नो अधिकारहरु अस्तित्वहिन भएको भन्दै वर्तमान भेदभावकारी कानून खारेज गरी मैलिक हक एंव मानव अधिकार रक्षाको माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा रहनु भएका माननीय न्यायाधिश बलराम केसी र पवन कुमार ओझाले पक्ष-विपक्षको विचार सुनेपछि उनीहरुलाई ठूलो अन्याय भईरहेको ठहर गदै अव उनीहरुको हक र अधिकार रक्षा गर्नको लागि नया कानून वनाउन वा भईरहेको कानून परिवर्तन गर्न आदेश दिनुभएको छ । आदेशमा भनिएको छ - "तेश्रो लिङ्गी भएकै कारण तिनीहरु अन्तरिम संविधान, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको महासन्धी, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको महासन्धीले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकवाट वन्चित छन” ।

यो फैसलापछि नेपाली कानूनले महिला र पुरुष वाहेक अर्को पनि लिङ्गी हुनसक्छ भनी बुझ्नु पर्ने हुन्छ र सोही आधारमा नागरिकहरुमाथी व्यवहार गर्नु पर्ने हुन्छ । उनीहरुले नागरिकता र सम्पत्ति सम्वन्धी कागजात आफ्नै पहिचानवाट प्राप्त गर्ने बाटो खुल्नेछ । अमेरिका लगायत अन्य उदार लोकतान्त्रिक मुलुकमा समलिङ्गीहरुलाइ मात्र मान्यता दिई अधिकार सम्पन्न गरिएकोमा यहाको अदालतले समलिङ्गी लगायत तेश्रो लिङ्गीलाई पनि समेटदै अधिकार सम्पन्न गरेको छ ।

रिट निवेदकहरुवाट समलिङ्गी बिबाहको वारेमा पनि माग भएको थियो । तर यसमा अदालतले कुनै स्पष्ट आदेश नगरी अन्य मुलुकको प्रचलन र कानूनी व्यवस्था अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्ने गर्न एक समिति बनाउन भनेको छ । सो समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका चिकित्सक संयोजक रहनु पर्ने छ । अरु सदस्यहरुमा मानव अधिकार आयोग, कानून मन्त्रालयले तोकिदिएका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको समाजशास्त्री हुनु पर्ने छ । त्यस्तै नेपाल प्रहरी र वातावरण मन्त्रालयको प्रतिनिधि पनि रहनु पर्नेछ । अधिवक्ता हरि फुयाललाई पनि राख्नु भनिएको छ । यस मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फवाट अधिवक्ता हरि फुयाल, चन्द्रकान्त ज्ञावली र भवन निरौलाले बहस गरेका थिए ।

नेपाली समाजमा तेश्रो लिङ्गीहरुलाइ सारै हेला गरिन्थ्यो । यिनीहरूले आफ्नो पहिचान लुकाएर बस्नु परेको थियो । कतिले त अकालै मर्नु पनि पर्दथ्यो भने कतिलाई देश कटाइन्थ्यो । तर अव भने उनीहरुले पहिचान पाएका छन । यसलाई पुरै सफलता नभने पनि एउटा ठूलो फड्को चाहि मान्नै पर्छ ।

राज्य पुनसंरचना आयोग चाहियो

वास्तवमा संविधानसभा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताबाट निर्वाचित भै गठन हुने र अति विशिष्ट हुने भएपनि खाली कागजमा (blank Paper) यसले केही गर्न सक्दैन । यो संविधानसभा आफैमा सार्वभौम (Sovereign)राजनैतिक प्रकृतिको (Political Nature), वाह्य संसद (Extra Parlimant)हुन्छ भन्ने मानिन्छ । यसको अलावा यो स्वाधिन स्वसाचालित पुर्ण प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रिय एकतालाई जोड दिने भएपनि निशर्त संविधानसभा सन् १९९० को दशकदेखि खाली चेक (Blank Check) मा सही छाप गर्न मात्र जादैनन् ।
त्यसैले संविधान सभाको निर्वाचन वा गठन पुर्व नै राज्यको शास पद्धती कस्तो हने संवैधानिक सिद्धान्तहरु के के हुने संघीय शासन पद्धतीमा कस्ता मोडेलहरु समावेशी गर्ने राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना कस्तो हने भनी संविधानसभामा एउटा खाका तयार गरेर ति एजेन्डाहरुको बारेमा नागरिक शिक्षा दिनु पर्ने जरुरी मानिन्छ । दक्षिण अफ्रीकामा ३४ वटा संवैधानिक सिद्धान्तलाई आधारभूत सिद्धान्त (Basic Principle)हरुको रुपमा निर्धारण पहिलो चरणमा गरियो जसलाई पवित्र र उल्लेखनीय मानियो । राज्यको पुनसंरचनाको खाकाको रुपमा(१) सार्वभौसत्ताको सम्मान (२) साझा नागरिकता (३) लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली (४) स्वतन्त्रता (५) वालिकमताधिकार(६) बहदलिय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति(७) मौलिक हक (८)संघीय शासन पद्धती (९) प्रादेशिक स्वयत्तता जस्ता आधारभूत सिद्धान्त तय गरेर संविधानसभाको निर्वाचनमा गएका थिए । यस्तै संवैधानिक संक्रमण वार्ताले (१) संवैधानिक सिद्धान्तहरुको निर्धारण र सहमती (२) संविधान सभाको विधी र राज्यको पुनसंरचनाको आलेखको खाका तय गरी संविधानसभाको गठन गर्न निर्वाचनमा गएको देखीन्छ ।
यस्तै पोर्चुगलमा संविधान सभाको गठन पुर्व नै (१) संविधानका आधारभूत सिद्धान्तहरुको निमार्ण गर्ने आयोग (२) न्यायपालिका आयोग (३) नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकारको आयोग (४) आर्थिक संगठन आयोग (५) आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक र कर्तव्य आयोग (६) राजनीतिक शक्तिको संगठनात्मक आयोग (७) स्वायत्त प्रदेश आयोग (८) स्थानीय सरकारको आयोग गठन गरी आयोगले दिएको सम्पुर्ण प्रतिवेदनहरुको आधारलाई संविधान सभामा दफावार छलफल गरी उत्कृष्ठ संविधान बनाएको उदाहरण देखिन्छ । त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारतमा समेत संविधानसभा हुनु पुर्व नै Cabinet Mission Pla को खाका र साम्प्रादायिक पञ्चायत Communial Award लाई संवैधानिक सिद्धान्तको आधार विन्दु मानियो । यस्तै संघीय संरचना कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी उक्त आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई संविधान सभाको गठन भएपछि दफावार छलफल गरी भारतीय संघीय शासनको स्वरुपको अन्तिम टुङ्गो संविधान सभाले लगाउने काम गर्यो ।
हाम्रै देशको काम चलाउ अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ मा पनि यो कुरालाई स्वीकार गरीयो । संविधानको धारा १३८ को उपधारा ३ राज्य पुनसंरचना सम्वन्धी अन्तिम टुङ्गो संविधान सभाले गर्ने छ भनी उल्लेख भए तापनि यसको उपदफा १ मा बर्गिय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी लोकतान्त्रीक संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनसंरचना गरिनेछ भन्ने संवैधानीक व्यवस्था राखीएको छ । यसको लागी सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोगको गठन अहिले नै गर्नु पर्ने व्यवस्था गरीयो ।
देशमा विद्यमान वर्गीय जातीय भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभाव अन्त्य गदै राज्यका हरेक अङ्गहरुमा उनीहरुलाई कसरी समावेश गर्ने समावेशीका आधारमा कुनकुन सिद्धान्तहरुलाई अवलम्वन गर्ने संघीय शासन पद्धतीको स्वरुप कस्तो हुने पुर्ण संघीय पद्धती वा अर्धसंघीय शासन पद्धति सहयोगात्मक संघीय पद्धति वा केन्द्रीय संघीय पद्धति, स्थानीय, क्षेत्रीय स्वायत्तता, संसदीय वा गैर संसदीय शासन पद्धति, समावेशी प्रजातन्त्र, पुर्ण राष्ट्रपति वा अर्ध-राष्ट्रपतिय पद्धति पुर्ण प्रधानमन्त्रीय वा अर्ध-प्रधानमन्त्रीय पद्धती, खुला अर्थनीति वा खुला समाज जस्ता राज्यको पुर्नसंरचना वा आधारभूत संवैधानिक सिद्धान्तको खाका तयार गरी संविधान सभाको निर्वाचनको समयमा जनता समक्ष लिएर जानुपर्ने हन्छ । तर अन्तरीम संविधान २०६३ जारी भएको यति समयसम्म पनि नेपाल सरकारबाट कुनै पहल भएको छैन ।
यो पाठ्य विवरण अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञावली समेतले तयार गरेको सार्वजनिक सरोकार निहित रिट निवेदनको एक अशं हो । यसलाई प्रधान न्यायधिश केदार प्रसाद गिरीले महत्वहिन ठानेर कानून व्यवसायीको बहस समेत नसुनी खारेज गर्ने आदेश दिनु भएको हो । तर कानूनी क्षेत्रमा यसलाई महत्वपुर्ण र समसामयीक ठानेकोले सर्बसाधारणको जानकारीका लागी यहा उल्लेख गरेको छु ।

माओवादी पिडितले जिते

यही पुष २ गतेका दिन सर्वोच्च अदालतको सयुक्त ईजलासबाट एउटा महत्वपुर्ण फैसला भएको कुरा जानकारीमा आएको छ । सो ईजलासमा बलराम के.सी. र ताहिरअली अंसारी हुनहुन्थो । सत्ताको बागडोर लिएर बसेका प्रधानमन्त्री र सत्ताको महत्वपुर्ण हकदार भएर रहेका सात राजनीतिक दललाई यो फैसलाले सचेत गराएको छ । यस मद्दामा माओवादी पिडितहरुको जीवन सम्पत्ति र मौलीक हक हनन भएको र सरकारले ती माओवादी पिडितको क्षतीपुर्ति र पुर्नवासमा कुनै चासो नलिई उदासीन भएको गम्भीर आरोप लागेको छ । क्षतीपुर्तिको लागी विभिन्न निकायहरुमा मागपत्र लिएर धाउदा र प्रदर्शनी गर्दा पनि सरकार उदासीन भएपछि बाध्य भई केही महिना पहिले यो रिट दायर भएको हो र यसका लागी माओवादी पिडित संघर्ष समितिका भोजराज तिमिल्सीनाले नेत्रित्वदायी पहल गर्नु भएको थियो ।
यस मद्दाको छिनोफानो गदै अदालतले माओवादी पिडितलाई छ महिना भित्र क्षतिपुर्ति वितरण गर्नु भन्दै यसको लागी सवै माओवादी पिडितको यथार्थ विवरण लिनका लागी एक उच्चस्तरीय आयोग बनाउनु भनेको छ । त्यस्तो आयोग गठन गर्दा प्रत्येक विकास क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी राजनितिक दलका कार्यकर्ता र माओवादी पिडितलाई राख्नु भन्ने आदेश समेत भएको छ ।
ने.क. पा.(माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डले समयमा नै अदालतको म्याद वुझि दिएको भए अलि चाडै यसको छिनोफानो हुने थियो भन्ने कुरा कानूनी वृतमा सुनिन पाईन्छ ।
यो फैसला पछि माओवादी पिडितले समाजमा पहिले झै पुनस्थापित भई मर्यादित जीवन जीउन पाउने छन भनी झिनो आशा लिन सकिन्छ । तर ने. क.पा.(माओवादी)सत्तामा भएको अवस्थामा यो कसरी लागु हुन्छ हेर्न भने बाकी नै छ ।

यातना निषेधित भयो

यही पुष २ गते सर्वोच्च अदालतले फौजदारी कानूनका क्षेत्रमा एउटा महत्वपुर्ण फैसला गरेको छ । यातनालाई फौजदारी कसुर घोषणा गर्दै यातना रोक्ने नया कानून वनाउन सरकारलाई भनेको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २६ ले यातना दिन नपाउने संवैधानिक ग्यारेन्टी गरेको छ । यसमा यातनालाई फौजदारी कानून भित्र राखी दण्डनीय वनाउने र यदि कसैले यातना दिएको पाइएमा क्षतिपुर्ति दिइने कुरा उल्लेखित छ । अहिलेसम्म क्षतिपुर्तिसम्म दिएको भने पाइन्छ तर संविधानले कल्पना गरे बमोजिम यातनालाई फौजदारी कसुरमा राखिएको छैन । यसै सन्दर्भमा यो फैसला आएको छ । सो फैसला गर्ने माननीय न्यायधिशमा वलराम के. शी. र ताहिर अलि अन्सारी हुनहुन्थ्यो । यो रिट अधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले दायर गर्नु भएको थियो भने यसमा अधिवक्ता केदारप्रसाद दाहालले वहस गर्न भएको थियो ।

एक मानव अधिकारवादी कानून व्यवसायीले यो आदेशलाई महत्वपुर्ण मान्दै सरकारलाई यातना विरोधी महासन्धी लागु गर्न बाटो देखाउने छ भनेका छन । तर यातनालाई आफ्नो नैसर्गिक अधिकार मान्ने र त्यहीबाट सवै समस्याको समाधान खोज्ने प्रहरी प्रशासनले यसलाई कसरी लिने हो हेर्न भने वाकी नै छ ।

Code of Hammurabi

Here is the picture of Codex Hammurabi, currently at permanent display at the Lovre Museum in Paris. The code of Hammurabi (see a tranlation by L.W. King here) is one of the oldest written legal codes and it was authored by King Hammurabi of Babylon around 1780 BC. It was carved on an eight foot high stone monolith. This code is written in cuniform script and Akkadian language.
This code touches on both criminal and civil law, and also defines rules of commerce and trade. This code was basd on 'an eye for eye' concept. It has 282 different laws as well as preamble and an epilogue. Some of the interesting laws:

14. If any one break a hole into a house (break in to steal), he shall be put to death before that hole and be buried.
121. If any one store corn in another man's house he shall pay him storage at the rate of one gur for every five ka of corn per year.
196. If a man put out the eye of another man, his eye shall be put out. [ An eye for an eye ]
200. If a man knock out the teeth of his equal, his teeth shall be knocked out. [ A tooth for a tooth ]

बैतनिकलाई न्याय गर

असहायहरुको तर्फबाट मुद्दा लडी न्याय दिलाउने ब्यक्तिलाई सरकारले उपेक्षा गर्नु उचित हुदैन । प्रत्येक दिन नेपालका सबै अदालतमा यिनिहरु ज्यान दिएर खटिरहेको पाइन्छ । हरेक दिन उनिहरुले बहस गर्ने, लिखत तयार गर्ने र दर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । तर उनिहरुले यस वापत जम्मा २५००।- रुपैया मात्र पाउदछन । अहिलेको महंगो समयमा त्यति पारिश्रमिकले के नै हुन्छ र ? उनिहरुले सरोकारवाला कार्यालयमा यो समस्या नदेखाएका पनि होइनन तर अहिलेसम्म सुनुवाई भने भएको छैन । अहिले चाँही कानुन मन्त्रालयले पहल गरी अर्थ मन्त्रालयमा कुरो पुर्‍याई दिएको भन्ने सुनिएको छ । अव अर्थ मन्त्रालयले चाँही के गर्ने हो ? कानुन ब्यवसायीहरुले बडो चाख दिएर हेरिरहेका छन । साच्चै भन्ने हो भने उनिहरुलाई आवश्यक स्रोत र साधन दिई सरकारी अधिकृतले पाउने वरावर तलव दिनु मनासिव देखिन्छ ।

पारदर्शी बन न्याय परिषद

नियम अनुसार न्याय परिषदले न्यायधिशलाई ठेगानमा राख्न्नु पर्ने हो । तर यो परिषद बितेका वर्षहरुमा यो आफ्नो कर्तब्यप्रति निकै उदासीन रहेको देखिन्छ । अलिकति खुशीको कुरो के भने ढिलै भए पनि न्याय परिषद यसतर्फ लागेको भन्ने समाचार आएको छ । सो समाचारमा ८५ जना न्यायधिश शुद्द र निष्पक्ष भएको जनाइएको छ । ति शुद्द र निष्पक्ष न्यायाधिश को को हुन भनी खुलाइएको भने छैन र यसले सार्वभौम भनिएका नागरिकले रणभुल्लमा पर्नुपरेको छ । अति नै कर गरी सोधखोज गरेमा न्याय परिषद नियमावलीले रोकेको छ भनी पन्छिने गरिन्छ । देशको सम्बिधानको धारा २७ र सुचनाको हक सम्बन्धी ऐनले राज्यलाई गम्भीर असर गर्ने कुरा बाहेक सबै कुरा छ्याङछ्याङै खुला गर्नु भनेको छ । अब परिषदको लागि सम्बिधान र ऐनभन्दा नियमावली नै ठूलो हो भन्ने लाग्दछ भने हाम्रो भन्नु केही छैन ।

सर्वोच्चको राम्रो कदम

नेपालमा अदालतले फैसला गर्ने तर सरकारले त्यसलाई वेवस्ता गर्ने अनौठो संकार छ । आजको लोकतान्त्रिक सरकारले पनि यसो गर्न छाडेको छैन। यस सन्दर्भमा अदालतले वेलावेलामा आबाज नउठाएको भने होइन । तर यस पटक अदालतले सरकारलाई गतिलो चेतबनी दिएको छ । त्यो हो,काठमाण्डौको तीनकुनेमा रहेको जग्गा सम्बन्धी बिबादमा ।
काठमण्डौमा हुने सार्क सम्मेलनको तयारी गर्ने भनी कोटेश्बर तीनकुनेको जग्गा सरकारले सितैमा लिन लागेकोमा सम्बन्धित जग्गा धनीले सर्बोच्चमा मुद्दा दाँयार गरेका थिए । "व्यक्तिको सम्पत्ति मुआवजा बिना लिन् नपाउने" भन्दै अदालतले सरकारलाई मुआबजा दिएर लिनु भन्ने आदेश भएको हो । यो आदेश २०५७ को बैशाखमा भएको हो । यती दिनसम्म पनि फैसला कार्यन्वयन नभए पछी पीडितका तर्फवाट महीन्द्रबहादुर कार्की समेट्ले अदालतको अबहेलना सम्बन्धी नीवेदन दर्ता भएको थियो । यसमा अदालतले तोकिएको समयभित्र कार्यसम्पन्न नगरे सर्वोच्च अदालत ऐन , २०४८ को दफा ७(१) वमोजीम कार्वाही हुने चेतावनी दिएको हो । अदालतले आदेशमा नागरिकको जिउधन सुरक्षाको प्रमुख जीम्मेवारी लिने पदाधिकारीले ध्यान नदिएकोले समस्या समाधानको लागि इजलासले गम्भिरतापुर्बक लिनुपरेको उल्लेख गर्दै मुख्यसचिब भोजराज घिमिरे, स्थानिय नीकाय हेर्ने सचिब रामकुमार श्रेष्ठ र कानपका प्रमुखलाई उपस्थित हुन भनिएको छ । अब यिनिहरुले अदालतको चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ । नत्र सजाय बेहोनु पर्ने हुन्छ । यसरी लपरबाही गरी जनतालाई दु:ख दिने पदाधिकारीलाई सजाय गरी सईसत्यबाटोमा ल्याउने प्रयास गर्ने अदालत र त्यसका मानानीय न्यायधिश राजेन्द्र कुमार भण्डारी र दामोदर शर्मालाई बधाई दिनै पर्छ । यसले एकातिर अदालतको मर्यादा बडद छ भने अर्का तिर मनोमानी प्रशासन चलाऊने कर्मचारिलाई एउटा एउटा राम्रो सबक हुनेछ ।

Rome Statute Part 1

भाग १. अदालतको स्थापना
धारा १
अदालत

एउटा अन्तराष्ट्रिय अपराधिक अदालतको ("अदालत") स्थापना गरिएको छ । यो एउटा स्थायी संस्था हुने छ र यसलाई यो बिधानमा ब्यबस्था गरे बमोजिम अन्तराष्ट्रिय चिन्ताको अत्यन्तै गम्भीर खालको अपराध गर्ने ब्यक्तिमाथि क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार हुनेछ र यो राष्ट्रिय अपराध क्षेत्राधिकारको पूरक हुने छ । यो अदालतको क्षेत्राधिकार र कार्यब्यबस्था यो बिधानले ब्यबस्था गरे बमोजिम हुने छ ।

धारा २
संयुक्त राष्ट्र संघसगको सम्बन्ध

यो बिधानमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रको भेलाले सहमति गरेको र तत्पश्च्यात यो अदालतका अध्यक्षद्वारा प्रक्रिया पुरा गरिएको एउटा सम्झौताद्वारा यो अदालतलाई संयुक्त राष्ट्र संघसंग आवद्द गरिनेछ ।

धारा ३
यो अदालतको मुकाम

१. यो अदालतको मुकाम नेदरल्यान्डको ("परिचारक राष्ट्र") हेगमा हुनेछ ।

२. यो अदालतले मुख्यालयको निमित्त परिचारक राष्ट्रसंग सम्झौता गर्नेछ जसलाई यो बिधानमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रको सभाले स्वीकृत गर्नेछ र यो अदालतका अध्यक्षले प्रक्रिया पुरा गर्नेछन ।

३. आवश्यकता परेको खण्डमा यो बिधानमा ब्यबस्था भए बमोजिम यो अदालत अन्य स्थानमा पनि बस्न सक्नेछ ।

धारा ४
कानूनी हैसियत र अदालतको अधिकार

१. यो अदालतको अन्तराष्ट्रिय कानूनी व्यक्तित्व हुनेछ यसलाई आफ्नो कार्यसम्पादन र आफ्नो उद्देश्यपुर्तिकोलागि आवश्यक पर्ने कानूनी हैसियत पनि हुनेछ ।

२. यो अदालतले बिधानमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रको भूभागमा वा, बिशेष सम्झौताद्वारा अन्य कुनै राष्ट्रको भूभागमा यो बिधानमा ब्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन र अधिकार प्रयोग गर्नसक्नेछ ।

(Translated from here)

Rule of Law in Nepal listed on Blawg

Good news! This blog got listed on the the Blawg which maintaines comprehensive directory of legal blogs (also known as "blawgs") around the world.

What is in Rome Statute (Preamble)?

यो बिधानमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रहरू,

सबै मानिसहरू साझा सम्बन्धमा बाधिएका हुन्छन्, तिनीहरूको संस्कृति एउटा साझा संपदामा बुनिएको हुन्छ भन्ने कुरामा सचेत भएर, र यो संवदेनशील सम्बन्ध कुनै पनि बेला टुक्रा-टुक्रा हुनसक्छ भनेर चिंतित भएर,

यो शताब्दिमा लाखौ केटाकेटी, महिला र पुरुषहरू मानवीय सम्बेदनालाई नै हल्लाउने कल्पनातीत अत्याचारको शिकार भएको तथ्य ध्यानमा राखेर,

यस्ता गंभीर अपराधले विश्वको शान्ति, सुरक्षा र कल्याणमा प्रतिकूल असर पार्ने बुझेर,

अन्तराष्ट्रीय समुदायलाई चिन्तित बनाउने गम्भीर खालका अपराधहरू बिना सजाय नछुटुन र यिनिहरुको प्रभावी कानूनी पैरवी गर्न राष्ट्रीय स्तरमा कदमहरु चाल्नु पर्ने र अन्तराष्ट्रीय सहयोग बढाउनु पर्ने कुरा स्वीकार गर्दै,

यस्ता अपराधका कर्ताहरुको दण्डबिहिनताको अन्त्य गर्न र फलस्वरुप यस्ता अपराधहरुको निवारण गर्न सहयोग पुर्याउन धृढ हुँदै,

अन्तराष्ट्रिय अपराध गर्नेहरुमाथि कानूनी कारबाही गर्नु प्रत्येक राष्ट्रको कर्तब्य भएको कुरा स्मरण गर्दै,

संयुक्त राष्ट्र संघको बिधानको मर्म र सिद्दान्तको, र खासगरी सबै राष्ट्रले अरु राष्ट्रको भौगोलिक अखंडता वा राजनैतिक स्वतंत्रताको बिरुद्दमा बल प्रयोग गर्ने धम्की वा बल प्रयोग गर्ने छैनन वा संयुक्त राष्ट्र संघको उद्देश्य बिपरीत कुनै कार्य गर्ने छैनन भन्ने कुरोको पुनः पुष्टि गर्दै,

यसै सम्बंधमा यो बिधानमा भएका कुनै पनि कुराले कुनै पनि राष्ट्रलाई कुनै अर्को राष्ट्रको शशत्र द्वंद वा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिदैन भन्ने कुरोमा जोड दिदै,

यि उद्देश्य प्राप्ति गर्न र वर्तमान र भविष्यका सन्ततिकोलागी, अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई सरोकार राखने गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरुमा क्षेत्राधिकार भएको संयुक्त राष्ट्र संघसंग आवद्द एउटा स्वतन्त्र स्थायी अन्तराष्ट्रिय अपराधिक अदालत स्थापना गर्न कटिवद्द हुदै,

यो बिधान अनुसार स्थापना भएको अन्तराष्ट्रिय अपराधिक अदालत राष्ट्रीय अपराधिक न्याय क्षेत्राधिकारको पूरक हुनेछ भन्ने कुरोमा जोड दिदै,

अन्तराष्ट्रिय न्यायप्रति चिरस्थायी सम्मानको प्रत्याभूति गर्न र यसको प्रवर्तन गर्न,

देहायका कुरामा एक मत भएका छौ
(Translated from here)

Time to sign Rome Statute

July 26, 2006: Nepali parliament directs gov't to sign Rome Statute

November 9, 2007: Govt urged to ratify Rome Statute

After the royal takeover of Februray 2005, calls for signing Rome Statute has gained momentum, so much so that the parliament passed a binding resolution urging the government to take necessary actions to ratify Rome Statute. However things have not moved a little even after one and a half year.

Rome Statute is a treaty which established the International Criminal Court (ICC) in 2002. Currently 139 states have signed the treaty and 105 have actually ratified this treaty. Rome Statute provides ICC with jurisdiction over three kinds of offences: crime against humanity, genocide and war crimes.

Coalition for the International Criminal Court (CICC) is global network of NGOs championing a fair and effective International Criminal Court. If you want to be involved in its cause, please visit here.

Notary Public

Finally a great news as reported in Nepal Abroad magazine.

Best Law Blog

Results for The 2007 Weblog Awards are out. Equivalent to the Academy awards in the movie industry, The Weblog awards are the biggest and most widely known weblog annual award. There are 49 different categories and the final decisions are based on the votes by a large number of blog readers.

One of the categories is "blawgs" (funny way of saying law blog). Results for the best law blogs are here. I have copied them below:

Above the Law

How Appealing

Volokh Conspiracy

Sui Generis

Balkinization

Simple Justice

Wall Street Journal Law Blog

SCOTUS Blog

Likelihood Of Confusion

Ms JD Changing the Face of the Legal Profession

Rule of Law Initiative

American Bar Association (ABA) has a public service initiative called Rule of Law which seeks to promote rule of law as a solution to the worldwide problems of poverty and conflicts. Currently this program is helping regions of Asia, Africa, South America and some parts of Europe. Started in 1991 with its European program, ROL has been providing assistance in drafting anti-corruption action plans and training law enforcement with tools necessary to combat crimes such as money laundering and human trafficking. Human rights promotion is also high on agenda for ROL.

To read about their good work please visit http://www.abanet.org/rol/news/news-mainpage.shtml

You can also subscribe a regular newsletter from the same link.

अमेरिकी सम्बिधानसभा - भाग १

एउटा अझ पूर्ण यूनियन:
अमेरिकी सम्बिधानको निर्माण


जनरल वाशिंगटन सर्वसम्मतिले फिलाडेल्फिया सम्मेलनको अध्यक्ष चुनिए ।

मे २५, १७८७, पेन्सिल्वेनिया राज्य भवनको अगाडिको ढुङ्गे सडकमा भर्खरै बिछ्याइएको माटाले भवनभित्र रहेका मानिसहरुलाई सडकमा गुडिरहेका बग्गी र गाडाको आवाजवाट जोगाएकोथियो । जिज्ञासु बटुवाहरुलाई टाढै राख्न्न ढोकामा गार्ड राखिएकोथियो । क्रान्तिका प्रमुख बित्तदाता भनेर चिनिएका पेन्सिल्वेनियाका रॉबर्ट मौरिसले एउटा प्रस्ताववाट कार्यक्रम शुरू गरे - उक्त सम्बिधानसभाको अध्यक्ष जनरल जॉर्ज वाशिंगटनलाई बनाउने । त्यों प्रस्ताव एकमतले पारित भयो । अत्यन्तै बिनम्र स्वभाव भएका ती जनरलले त्यों महान सम्मेलनको अध्यक्षता गर्न आफ्नो योग्यता नभएकोमा क्षोभ ब्यक्त गरे र भविष्यमा आफुबाट हुनसक्ने गल्तिहरुकोलागी क्षमा मागे ।

त्यहा भेला भएका धरै ब्यक्तिहरू, बिशेष गरेर साना कदका केटौले देखिने ३६ बर्षे भर्जीनियाका प्रतिनिधि जेम्स म्याड़िसनलाई जनरल वाशिंगटनको उपस्थितिले अव सम्मेलन सफल हुने कुरामा ढुक्क बनाएकोथियो किनभने प्रख्यात वाशिंगटनको आगवनले सम्मेलनको महत्व र आधिकारिकता बढेकोथियो । तर वाशिंगटन आफैलाई भने त्यों सम्मेलनमा जाने निर्णय निकै कष्टप्रद रहेको थियो । "राष्ट्रपिता" झंडै घरै बस्ने भएकाथिए ।

बाथरोगले ग्रस्त, भाइको मृतुले निराश, माउंट भर्नोनको खेतीपातीमा ब्यस्त र सम्मेलनले खासै केही गर्ला वा सम्मेलनमा कुनै प्रमुख ब्यक्तित्वहरूले भागै लेलान भन्ने कुरामा शंका भएका वाशिंगटनले सम्मेलनको निमंत्रणापत्र धेरै महिनासम्म स्वीकार नगरी बसेकाथिए । असफल हुनसक्ने सम्मेलनमा भाग लिएर आफ्नो प्रतिष्ठामा हुनसक्ने क्षति र भाग नलियेमा जनताको आलोचना खेप्नुपर्ने धर्मशंकटमा परेका वाशिंगटनले अन्त्यमा सम्मेलनमा जाने निर्णय गरे । यसबाट जेम्स म्याड़िसन हर्षित भए ।

(अमेरिकी नेशनल आर्काइभबाट अनुवादित)

वकीलको कार्टून

तस्बिर स्वयं बोल्छ - यो नेपाली वकीलको मात्र नभएर शायद दुनियाका प्राय सबै वकीलमा लागु हुन्छहोला ।

नेपालको कानून भगवानले जानुन

मलाई कहिलेकाही अचम्म लाग्छ - किन नेपालमा अदालती न्यायप्रति जनसाधारणको नकारात्मक धारणा पाइन्छ? बर्तमानको राजनैतिक अस्थिरता र न्यायालयभित्र ब्याप्त बिकृतिको कारणलेमात्र यसो भएको होइन किनभने परापूर्बकालदेखीनै न्यायिक निकायप्रति नेपालीहरुको गहिरो असन्तुष्टि रहेको देखिन्छ । Justice delayed is justice denied भनेझै हाम्रा आदिकविलाइ उहिले तारिक खेप्ताखेप्ता खपिनसक्नु दुखः परेको कुरो उनकै कविताबाटै प्रस्ट हुन्छ "भोली भोली भंदैमा सबदिन बितिगो बक्सियोस आज झोली" ।

कानूनलाई हुकुमले काट्छ भन्ने त प्रचलित उखान नै छ । गायक प्रवीन गुरुङ्को हत्या होस या महाराज रणबहादुर शाहको बासठिहरण, यी सबैले "ठुलालाई चैन सानालाई ऐन " भन्ने कुरोको पुस्टी गर्छन ।