बाणिज्य ईजलासलाई सहमति

सर्वोच्च अदालतले मूलुकका विभिन्न चार ठाउका पूनरावेदन अदालतमा वाणिज्य ईजलास गठन गर्न सरकारलाई सहमति दिएको छ ।

यही मंसिर १८ गते बुधवार बसेको न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक फुलकोर्ट ले यस सम्बन्धी निर्णय गरेको प्रवक्ता तीलप्रसाद श्रेष्ठले संचार माध्यमलाई बताउनु भएको छ । त्यस्तो इजलास गठनका लागी सरकारले सर्वोच्च अदालतसँग अनुमति मागेको थियो । बुटबल, बिराटनगर, पाटन र नेपालगंजमाँरहेका पूनरावेदन अदातलमा रहने ति ईजलासमा कम्पनी ऐन, सुरक्षीत कारोवार ऐन दामासाही ऐन र प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन ऐन अन्तर्गत परेका अर्थ बाणिज्य सम्बन्धी मुद्दा हेर्नु पर्ने हुन्छ । यी इजलासमा कम्तीमा दुई जना त्यो पुनरावेदनका न्यायाधिशहरु निश्चीत गरिने छन ।

"ती ठाउँमा इजलास गठन र न्यायाधीश दरबन्दीका लागी सहमति दिने निर्णय भयो " प्रबक्ता श्रेष्ठले भन्नु भयो । सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको कार्यदलले पोखरा र हेटौडामा पनि यस्तो इजलास गठन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो ।

शोभराजले संयुक्त राष्ट्र सँग गुहार मागे

नेपालमा १९७५ मा एक अमेरिकी पर्यटकको हत्याको आरोपमा आजीबन कारावासको सजाय भोगीरहेका चाल्स्र चाल्स शोभराजले अब नेपाल सरकारको बिरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघमा गुहार मागेका छन ।

चर्चित ६४ वर्षीय अभियुक्तले संयुक्त राष्ट्र संघ मानब अधिकार समितिको समक्ष १९६६ को नागरीक तथा राजनैतिक सन्धी अनुसारको अन्तराष्ट्रिय अधिकारहरुको लागी निवेदन दिएका छन । काठमाण्डौको एक तल्लो तहको अदालतले अमेरीकी पर्यटकको हत्याको लागी दोषी ठहर्‍याई २० वर्षको कारावास सजाय दिए पछि उनले ४ वर्ष अघि पनि संयुक्त राष्ट्रमा आफ्नो मानव अधिकारको हनन रोक्नको लागी अनुरोध गरेका थिए ।

पछिल्लो हप्ता पेरिसमा शोभराजको वकील इसाबेल काउटेंट पियरेले संयुक्त राष्ट्र समितिमा एक उजुरी दर्ता गराउदै भनेका छन कि उनको पक्षलाई विना प्रमाण र कुनै पनि दोभाषे बिना सुनाई गरी काठमाण्डौमा कैद गरी राखीएको छ ।

त्यो उजुरीमा नेपालको न्यायिक अधिकारीहरु माथी पनि शोभराजको पुनरावेदनको सुनवाईको काममा अनाबश्यक ढिलाई गरेको पनि आरोप लगाईएको छ ।

डान्सवार नियमित गर्न अदालतबाट निर्देशिका जारी भो

सर्वोच्च अदालतले डान्स र क्याबिन रेस्टुरेन्ट व्यबस्थापन गर्नका लागी एक छुट्टै ऐन ल्याउन सरकारलाई आदेश गरेको छ र त्यस्तो कानून नबनुन्जेल सम्मको लागी १६ बुदे निर्देशिका जारी गरेको छ ।

यही मंसिर १३ गते सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश बलराम केसी र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त ईजलासले सो त्यो निर्देशिका जारी गरेको हो । डान्स रेस्टुरा तथा क्याविन जस्ता रात्रीकालीन व्यबसायमा अनुचित कार्य हुने भनी सरकारले नियन्त्रण गर्न लागी रहेको बेला सर्वोच्च अदालतले निर्देशिका जारी गरेको छ ।

"कार्यस्थलमा काम गर्ने श्रमजीवी महीला एवम अन्य कामदारहरुलाई मर्यादित एव आत्मसम्मानपूर्बक सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्न " सर्वोच्च अदालतले यस्तो निर्देशीका जारी गर्नु परेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

सो १६ बुदे निर्देशिकामा डान्स वार क्याबिन रेस्टुरन्ट र मसाज पार्लरले दर्ता गरेपछि मात्र तिनिहरुले काम गर्न अनुमति पाउने छन भनी उल्लेख गरेको छ । अहिले साचालनमा रहेका व्यवसायीले तीन महिना भित्र जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा दर्ता गरिसक्नु पर्ने सीमा अबधी तोकिएको छ ।

यदि कुनै कामदार पिडित भएमा उसले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने छ र यसलाई जिल्ला अनुगमन तथा कार्यान्वयन समितिमा पठाईने छ ।

रेस्टुरा र मसाज पार्लरका कामदारहरुको बिबरण सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले राख्ने छ । प्रहरी अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कार्यान्वयन समितिले बिषयलाई नियमित गर्ने छन । त्यो निर्देशिकाले डान्सबार रेस्टुरा दोहोरी साझ केन्द्र र मसाज पार्लर लाई नियमित गर्ने छ ।

पारिश्रमीक बिना कसैलाई पनि काममा लगाउन निषेध गरिएको छ । उनीहरुलाई करकाप गर्न पुर्ण निषेध गरिएको छ ।

आबश्यक कुरामा केही नगरेकोले निर्देशिका ल्याउन यो हस्तक्षेप आबश्यक भयो भनी सर्वोच्च अदालतल उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले भनेको छ कि जसरी काम गर्ने अधिकार उल्लघन गर्न सकिदैन त्यसरी नै ति काम गर्ने ठाउको व्यबस्था गर्ने र नियमित गर्ने सरकारको कर्तव्य हो ।

देशको उच्च अदालतले भनेको छ कि जसरी त्यहा १२०० डान्स र क्याबिन रेष्टुरेन्ट छन । जहा ५०००० भन्दाबढी मानिसहरु संलग्न छन । तिनिहरुमा ८० प्रतिशत महिला नै भएको जनाईएको छ । अदालतले उनीहरुको आबेशजनक शारिरीक र सामाजीक सरक्षा सुनिश्चीत गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

डान्स रेस्टुरा क्याबिन तथा मसाज पार्लर साचालनको कारण बरपरका सर्वसाधरण जनताको सार्वजनिक स्वाथ्य र नैतिकताको प्रतिकुल असर हुन नहुने भनी सर्वोच्च अदालतले सर्त राखेको छ ।

जनहित संरक्षण मंच ( प्रो. पब्लीक ) नामक एक गैरसरकारी संस्था का तर्फबाट प्रकाशमणी शर्मा, शर्मीला श्रेष्ठ, रमा पन्त र कबिता पाण्डे लगायतका कानून व्यबसायीहरुले तीन बर्ष अघि दर्ता गरेको रिट निवेदनको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले यी निर्देशिकाहरु जारी गरेको हो ।

एउटा अर्को कार्टून

सबै कानून ब्यवसायीहरू एकै खालका हुदैनन तर केही खराव नियतका वकिलले गर्दा समाजले वकिललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा असर पर्छ ।

न्याय नपाए नेपाल जानू

विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाको सबैभन्दा उदार राज्य क्यालिफोर्नियाका जनताले पहलकदमी-८ लाई जिताई दिए । पहलकदमी-८ ले समलिङ्गी बिहेबारीलाई अमान्य घोषणा गरेको छ । स्मरण रहोस क्यालिफोर्नियामा समलिङ्गीहरूले "बिबाह" गर्न नपाए पानी सिभिल युनियन जस्तो किसिमले कानूनी मान्यता पाउने भने छन ।

नेपालले यी सबैलाई उछिनेर समलिङ्गी बिहेलाई मान्यता दिएको छ । एउटा ऐतिहासिक फैसलामा नेपालको सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गीहरुलाई बिहेवारी लगायतका बिषयमा समान अधिकार दिलाउन आवश्यक कानून बनाउन माओबादीले नेतृत्व गरिरहेको वर्तमान सरकारलाई आदेश दिएको छ । "अदालतले सरकारलाई यूरोपियन युनियनको समलिङ्गी बिवाहलाई मान्यता दिने कानून जस्तै नयाँ ब्यवस्था गर्न सात सदस्यीय समिति बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ" - नेपालका संविधान सभाका सदस्य तथा समलिङ्गी सक्रियताबादी सुनील बाबु पन्तले भनेका छन ।

अनिल महर्जन र दिया कश्यपले दुई वर्ष अघि सार्वजनिक रूपमै स्वयंबर गरेका थिए तर उनीहरुले बिहेलाई रेजिस्टर गर्न दिएको आवेदन त्यसै थन्किएर बसेको थियो । अव भने उनीहरूले प्रमाणपत्र पाउने छन ।

समलिङ्गी बिबाहले परिवारको परिभाषालाई नै परिवर्तन गर्दछ । यस्तो गंभीर विषयमा नेपाली मीडिया र जन-स्तरमै गंभीर छलफल हुनुपर्ने होइन र?

जे भए पनि अव नेपालले नेपाली मात्र होइन विदेशी समलिङ्गीहरूले पनि बिबाह रजिस्टर गर्न पाउने ब्यवस्था गर्नु पर्छ । अमेरिका लगायत धेरै देशमा समलिङ्गी बिवाह गर्न नपाएका मानिसहरु नेपालमा गएर विहे गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । यसले नेपालमा "समलिङ्गी-विवाह-पर्यटन" को माध्यमबाट राम्रो आय आर्जन हुन सक्थ्यो । छिमेकी देश भारतको कानूनमा पनि समलिङ्गी बिबाहको प्रयोजन छैन ।

भारतमा सर्बोच्च अदालत र सरकारबीच बिबाद

हाईकोर्टको न्यायाधिहरुको बढुवाको बिषयमा न्यायपालिका र कार्यापालिका भिडन्तमा ओर्लिएका छन । सर्वोच्च अदालतको समूहले हाईकोर्टका तीन जना न्यायधिशको बढुवामा सरकारको आपत्तिलाई पन्छाई दिएको छ । अगाडीको कदम बारेमा अहिले त सरकार चुपपाप छ तर विशेषज्ञहरुको रायमा सरकारले मन मारेर समूहको कुरा मान्नु नै पर्दछ ।

प्रधान न्यायधिश के. जी. बालकृष्णनको अध्यक्षता भएको यस समूहमा पाच जना न्यायाधिश शामिल छन । यो समूहले न्यायाधिशहरुको बढुवाको सम्बन्धमा फैसला गर्दछ । यसको फैसलामा माथी अन्तिम स्विकृती राष्ट्रपतिको हुन्छ । समितिले वरिष्टताको ख्याल नगरि तीन जना कनिष्ट न्यायधिशहरुको नाम कानून मन्त्रालयमा पठाएका थिए । त्यो सिफरिसमा उच्च तहको अदालतमा न्यायधिशको बढुवा गर्दा वरिष्टता बाहेक अरु खुबीहरु माथी ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ भनी तर्क गरिएको थियो । कानून मन्त्रालयले समितिको सिफरिस फिर्ता गरिदीयो । समितिले यसलाई अर्को पटक पनि त्यसै रुपमा कानून मन्त्रालयलाई पठाई दियो ।

समितिले जुन तीन जना न्यायाधिशहरुको नाम बढुवाको लागी पठाएको छ त्यसमा केरला हाईकोर्टका मुख्य न्यायाधिश एच. एल. दत्ता मद्रास हाईकोर्टका मुख्य न्यायाधिश ऐ. के. गांगुली र पटना हाईकोर्टका मुख्य न्यायाधिश आर. एम. लोढा सामिल छन ।

न्यायपालिकाको कदममा पछाडी कानून मन्त्रालयका अधिकारी के कदम उठाउछन यस बारेमा अहिले उनीहरु केही बोली रहेका ,छैनन तर कानूनका जानकारहरुको बिचारमा मन्त्रालयले समूहद्धारा दिईएको

नाम राष्ट्रपतिको मन्जुरीको लागी पठाउनु नै पर्दछ ।

प्रधान मन्त्री कार्यालयले न्यायधिशहरुलाई बढुवा गरि सर्वोच्च अदालतमा पद बहाली गर्ने सम्बन्धी फाईल गएको हप्ता प्रधान न्यायाधिशलाई फिर्ता गरिदिएको थियो । यसमा कुन आधारमा ती तीन जना न्यायाधिशहरुको बढुवा गर्ने सिफारिस गरिएको हो भनी स्पष्टिकरण मागिएको थियो । सरकारको बिचारमा सिफरिस गर्दा सर्वोच्च अदालतको समितिले वरिष्टतालाई नजर अन्दाज गरेको छ ।

वरिष्टताको हिसावबाट पहिलो अधिकार दिल्ली हाईकोर्टका मुख्य न्यायाधिश ए. पी. शाह मध्य प्रदेश हाईकोर्टका मुख्य न्यायाधिश ए. के. पटनायक र उत्तराखण्ड हाईकोर्टका मुख्य न्यायाधिश वी. के. गुप्ताको हुन्छ ।

न्यायधिशको बढुवाको लागी समितिद्धारा नाम पठाउने व्यवस्था १९९३ अक्टोवर महिनादेखी लागु छ । यो व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाबाट लागु भएको थियो । त्यहा देखी नै समूहको सुझाब सरकार मार्फत राष्ट्रपति समक्ष जस्ताको त्यस्तै गईरहेको थियो ।

नेपालका प्रहरीले केटाकेटीलाई यातना दिई रहेकॊ आरोप

अन्तराष्ट्रिय दबाब समुह ह्यूमन राईट्स बाचले बालबालीका लाई यातना दिएको भनी नेपालका प्रहरीलाई आरोप लगाएको छ ।

उसले यातना वा दुरुपयोगको २०० भन्दा बढी बिश्वासीलो दाबी प्राप्त गरेको छ भनी न्युयोर्कमा रहेको समुहले भनेको छ ।

यातनाका तरिकामा केटाकेटीको औलाको नङमा कडा चिज राप्ने र उनीहरुको खुट्टाको पैतालामा पिटने लगायत छन भनी त्यो समुहले भनेको छ ।

एक जना प्रहरीका प्रबक्ताले भनेका छन कि बितेको समयका दुरुपयोगका लागी धेरै अधिकारीहररुलाई कारबाही गरिएको छ, तर अहिले कुनै बाल बालिकालाई यातना दिएको कुरामा अस्वीकार गरेका छन ।

अर्को अपराध गरिन्छ

ह्यूमन राईट बाचले भनेको छ सामेल भएका धेरै जसो बालबालीकाहरु साना अपराध वा सडक पेटीमा बसेकोमा शंका गरिन्छ ।

यसले भनेको छ बालबालीकालाई बासको लठ्ठी र प्लासटिकको पाईपले उनीहरुको तिघ्रा माथिल्लो पाखुरा हातको पछाडी खुट्टाको पछाडी र पैतालामा हानिन्छ ।

"नेपाली प्रहरीसंग बालबालीकाको संरक्षण गर्ने र अपराध नियन्त्रण गर्ने कर्तव्य छ" समूहका एशिया अनुसन्धानकर्ता बेड शेफार्ड भन्दछन ।

"गर्नु पर्ने काम नगरी थुनामा रहेका बालकलाई यातना दिएर संरक्षण गरिनु पर्नेहरुका बिरुद्ध उनीहरु अपराध गरीरहेका छन" ।उनले भनेकी छन कि बालबालीकाबाट साबिती लिन कहीलेकाही यातनाले घाईते गराईन्छ र अरु समय यो "अधिकारीको मनोरन्जन लागी मातृ संचालन गर्न देखापर्दछ ।

सबैभन्दा कान्छो आरेपित पिडित १३ बर्षको थियो ।

नेपालको संबिधान अन्तर्गत यातनालाई निषेध गरिएको छ र बालबालीकाको ऐनले यातनालाई गैरकानूनी घोषण गरेको छ । तर पनि अधिकतम सजाय जरिवाना र एक बर्ष कैदका मात्र छ जसले दण्ड हिनता बढाउछ ।

समुहले भनेको छ कि दरुपयोगको बढदो घटनाले असरपरी अहिलेसम्म कुनै प्रहरी अधिकारी वा सरकारी अधिकारी अभियोजनमा लगिएको छैन ।

प्रहरी यातना पुर्णरुपमा निषेध गरिएको र यसमा सामेल हुने प्रहरी अधिकारीलाई कानूनको पुर्ण बडोतरीमा अभियोग चलाईने छ भनी स्पष्ट बयान जारी गरी नोभेम्बर २० मा पर्ने बाल दिबस मनाउन समुहले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

शेखले माईकल जैक्सनलाई मुद्दा हाले

बहरीनको राजकुमारले माईकल जैक्सनलाई करार भंग गरेको आरोप लगाउदै लडनको रोयल कोर्ट अफ जस्टिसमा मुद्दा हालेका छन । त्यसमा उनी संग ७० लाख डलरको क्षतिपुर्तिको पनि माग गरिएको छ । जैक्सनले एलबम रिकड गर्नु पर्ने थियो । त्यको लागी जैक्सनलाई उनलाई "अग्रिम भुक्तानी" पनि भएको थियो तर पप स्टार यो आरोपको खण्डन :

बहरीनका राजकुमार शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल खलीफाका बकीलको भनाई छ कि अमेरीकी पप गायक माईकल जैक्सनको करियरको नया शुरुआतको लागी एक एलबम रिकर्ड गर्नु थियो साथै उनको जीबनीको कुरा पनि निश्चीत भएको थियो । राजकुमारका वकील बंकिम थंकीको भनाई छ कि यसको लागी पप स्टारलाई २००५ देखी धेरै पटक भुगतान पनि गरिएको थियो ।

तर जैक्सनको भनाई छ कि दुबैको बीचमा कुनै सझौता भएको थिएन र शेखको तर्फबाट दायर मुद्दा गलत छ र यो उनलाई दबाबमा राख्न लिने कोशिश हो । माईकल जैक्सनका अनुसार उनलाई जुन पनि धनरासी दिइयो ती उपहार स्वरुप थिए र कहीले कही प्रोजेक्टमा अन्तिम सहमति बनेन । अमेरीकामा बाल शोषणको मुद्दाबाट रिहा भएपछि आराम गर्नको लागी जैक्सन आफ्ना बाल बच्चा र निजी कर्मचारीको साथ शेखको निमन्त्रणमा बहरीन गएका थिए र उनले पुरै देश घुमेका थिए । त्यपछि देखी नै बहरीनका राजकुमार र माईकल जैक्सनको बीच नजीकता बढयो……

बहरीनमा जैक्सनले शाही परिवारको पाहुना जस्तो आदर र सम्मान साथ समय कटाए र बेलाबेला युरोपमा घुम्न समेत पठाए । २००६ को अप्रैल महिनामा बहरीनको संगीत कंपनी टू सीज रिकडस्रको तर्फबाट जारी एक बयानमा भनिएको थियो कि माईकल जैक्सन एक नया एलबममा काम गर्ने छन जुन २००७ मा रिलीज गरीने छ ।

यस बीच शेख अब्दुल्लाबाट माईकल जैक्सनलाई भुक्तान पनि हुदै रहयो । वकील थंकीको भनाई छ कि नेवरलैंड आरामगृहको बिलको लागी ३५ हजार डलर भुगतान गरियो । वकीलका अनुसार गएको महीना मै जैक्सनले एक सहायकको माध्यमबाट १० लाख अमेरीकी डलर माग गरेका थिए ।

शेख अब्दुल्लाका वकीलका अनुसार यस रकमको भुगतान एलबम र जीबनीको सम्झौताको सन्दर्ममा गरिएको थियो । तर ५० बर्षका माईकल जैक्सन यसलाई उपहार मान्दछन ।

यसको सुनवाई लडनमा भई रहेको छ किनकी उनीहरुको सम्झौताको कुनै पनि बिबाद बेलायती अदालतमा लैजाने भनी उनीहरु सहमत भएका थिए भनी शेखका वकीलले भनेका छन ।

इराक युद्धले कानूनी शासनको उल्लघंन गर्‍यो

इराक युद्ध शुरु हुनु अघि टोनी ब्लेयरलाई दिइएको कानूनी सल्लाह मुलतरुपमा "गलत" थियो भनी दाबी गरिएको छ । २००३ मा इराकमाथि हस्तक्षेप गर्नु अघि त्यसबेलाका बेलायती प्रधानमन्त्री ब्लेयरलाई शक्ति प्रयोगको पुष्टी गर्नसक्ने गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावलाई इराकले अबहेलना गरेको "कुनै कडा प्रमाण" लर्ड स्मिथले दिएनन भनी एक जना भुतपूर्व लर्ड बिनघमले भनेका छन । लर्ड बिनघम यो बर्ष अन्तर्राष्ट्रिय र तुलनात्मक कानूनको बेलायती संस्था नामक प्रतिष्ठानको ५० औं बार्षिकी मनाउन नोभेम्बर १६ मा प्रबचन दिदै थिए ।

बिनघमको टिप्पणीले इराक हस्तक्षेपको निर्णयमाथि पूर्ण सार्वजनिक छानविन "रोकिन नसकिने" बनाएको छ भनी बेलायती उदार प्रजातान्त्रिक दलले भनेको छ । बिनघमको आलोचनाको जबाफ दिदै लर्ड गोल्ड स्मिथले इराक माथिको हस्तक्षेप कानूनी थियो भनेर बिश्वास दिलाउन प्रयास गरेका छन । उनले भने "यदि मेरो दृष्टिकोणमा यो उचित नठहरेको भए म त्यस्तो सल्लाह दिन्न थिएँ होला" ।

कुनै हतियार थिएन !
उनले २००३ को मार्च १७ मा लर्ड गोल्ड स्मिथले तयार गरेको लिखित संसदीय बयानको उल्लेख गरेका छन जसमा उनले इराकमाथिको युद्ध बर्तमान संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावको पृष्टभूमीमा बैधानिक हुने ठोकुवा गरेका थिए । लर्ड बिनघमले भनेका छन: यो बयान दुई मुलभूत पक्षमा गलत थियो । "इराक संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णय पालन गर्न असफल भयो र इराकसँग आमबिनासको हतियार थियो भनेर देखाउने त्यहाँ कुनै बलियो तथ्यगत आधार र दरो प्रमाण थिएन" उनले भनेका छन । "हान्स ब्लिक्स र हतियार निरीक्षण गर्ने उनको समूहले आमबिनासको कुनै हतियार भेट्टाएका थिएनन, उनीहरुले प्रगति गरिरहेका थिए र उनीहरुको काम एक महिनाको समयमा समाप्त हुने आशा थियो ।"

अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले मात्र इराकद्वारा आज्ञा पालना भए नभएको जाँच गर्न सक्दछ न कि अरु राज्यले - लर्ड बिनघमले थपेका छन । त्यहाँ आज्ञा पालन गरिएको नगरिएको कुरा निर्णय गर्न र आवश्यक भए अरु आगामी कारबाही गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले मात्र सक्दछ भनी प्रष्ट पार्न असफल भएकोमा पनि लर्ड गोल्ड स्मिथलको लर्ड बिनघमले आलोचना गरेका छन । "यदि म सही छु भने अमेरिका, बेलायत र अरु केही देशद्वारा इराकको हस्तक्षेप सुरक्षा परिषदको अख्तियारबिहीन थियो । निश्चय नै त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानून र कानूनको शासनको गम्भीर उल्लघंन थियो" निष्कर्ष निकाल्दै उनले भनेका छन ।

उनको आलोचना "उनको आफ्नो कानूनी दृष्टिकोण मात्र थियो" भनी लर्ड गोल्ड स्मिथले भनेका छन । "तर त्यस समय र त्यसपछि हामी बाहेकका धेरै राष्ट्रहरुले त्यो कारवाहीमा भाग लिएका छन र उनीहरूले कानून सम्मतरुपमा कार्य भइरहेको भनेर विश्वास लिदैं त्यसो गरेका थिए" उनले भनेका छन । उनले यो पनि भनेका छन कि संयुक्त राष्ट्रसंघको १४४१ प्रस्ताब इराकले पालना नगरेको बिश्वास हुँदा त्यहाँ सुरक्षा परिषदको अरु निर्णय आवश्यक हुँदैन ।

त्यसबेला विदेश मन्त्री लर्ड चाल्सलर ज्याक स्ट्रले लर्ड गोल्ड स्मिथलाई समर्थन दिदैं तर्क गरेका छन कि उनको सल्लाह "विश्वभरिका धेरै देशहरुले मनन गरेका थिए" । "म चिन्तित छु र लर्ड बिनघमको निष्कर्ष स्वीकार गर्दिन जसले सुरक्षा परिषदको प्रस्ताब १४४१ को न त अक्षर न त यसको समझदारीतिरको इतिहासको नै बिवेचना गरेको छ" स्ट्रले भनेका छन ।

तर उदार प्रजातन्त्र दलका निक क्लेग, जसको दलले कडा रुपमा युद्धको बिरोध गरेको थियो, ले भनेका छन कि यो टिप्पणीको अर्थ बेलायतले युद्धमा दगुर्न गरिएको निर्णयको छानविन आवश्यक ठानेको छ । निक क्लेगले भनेका छन कि बिनघमको दाबीले युद्धमा जाने सरकारको निर्णय पूर्ण सार्वजनिक छानविनमा जान "रोकिन नै नसकिने" बनेको छ । "लर्ड बिनघमको व्यक्तित्वको उचाईको अर्थ यो हो कि उनको प्रभावशाली आलोचना गलैंचामुनि दवाएर मात्र राख्न सकिदैन" क्लेगले भनेका छन । "यो धेरै अलोकप्रिय कदम हो, यो अनुचित हस्तक्षेप हो जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लघंन पनि हो भनी अहिले हामीले थाहा पायौँ ।"

राजा सम्बन्धि कानून संशोधन गर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले राजतन्त्रको मानहानीसंग सम्बन्धित कानूनको प्राबधान संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र राजेन्द्र प्रसाद कोईराला रहनु भएको उच्चतम अदालतको तीन सदस्य ईजलासले कार्तिक २८ गते बिहिवार यो आदेश दिएको हो ।

यस बिषयमा उच्चतम अदालतको हस्तक्षेप होस भनी फ्रीडम फोरमका तर्फबाट अधिबक्ता ऋषीराम घिमिरे लगायतका कानून व्यवसायीहरुले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

उनीहरुले राज्य बिरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६ को ले राजतन्त्रको मानहानी र आलोचला गर्न रोकेको छ भनी उल्लेख गरेका छन । उनीहरुले ऐनको दफा ४(१) संबिधानको धारा १२(३) क १५(१) र १५९(२) एबम मानब अधिकारको महासन्धीसंग समजस्य नगर्ने यसका धेरै प्राबधानहरु पनि खारेज गरिनु पर्ने भनी उनीहरुले माग गरेका थिए ।

राज्य बिरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६ ले राजा र राजपरिवारका अन्य सदस्यहरुको मानहानी गर्नेलाई तीन बर्ष कैद र तीन हजार रुपैया जरिवाना वा ति दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । निवेदहरुको भनाई अनुसार राजतन्त्रको समाप्तीसगै यो ऐन अप्रासगीक भै सकेको छ ।

संबिधान बमोजिम कानून नबनेसम्मको लागी भने नया संबिधान बमोजिम कानूनमा मिलान अद्याबधिक तथा समसामयिक संशोधन गर्नु भनी अदालतले आदेश गरेको छ ।

मुद्दा हारेपछि बिपक्षी उपर छुरा प्रहार

अरुको घरमा काम गर्न दिएको छोरी फिर्ता पाउन भनी दिएको निवेदन खारेज गरेपछि आबेशमा आएका बाबुले अदालतको परिसरमा नै छोरी राख्ने मानिसलाई छुरा प्रहार गरेका छन ।

दैलेख घर भई हाल बाँके खासकादो गा. वि. स . वडा नं. ६ बस्दै आएका करीब ५० बर्षका भुबनसिंह थापाले नेपालगन्ज नगरपालीका वडा नं. ७ का दिपक शमसेर जबरा उपर अदालतको मुद्दा फाँटमा यही मंसिर २४ गते आईतवार दिउसो चक्कु प्रहार गरेका छन । छुरी प्रहारबाट राणाको बाँया कोखाको छेउमा काटिएको छ ।

थापाले २०४६ साल बैसाखमा छोरी रुपा थापा र छोरा विष्णु थापालाई राणाको घरमा काम गर्ने गरी छोडेर भारत गएका थिए । उनका अनुसार राणाले छोरा र छोरीलाई काम लगाए वापत मासिक ६ हजार रुपैया दिने कुरा भएको रहेछ ।

भारतबाट फर्किएपछि थापाले छोरा र छोरीलाई आफुसगै फिर्ता पठाउन अनुरोध गरे । तर फिर्ता नपाएपछि छोरा र छोरीलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाउदै मुक्त गरी पाउ भनी पूनरावेदन अदालत नेपालगन्जमा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

रिट निवेदन उपर आईतवार भएको छलफलमा २२ बर्षिय छोरी रुपा थापालाई अदालतमा झिकाई वयान गराउदा उनले बाँबुसंग नगई राणा कहाँ नै बस्ने बताएकी थिईन । सोही बयानलाई नै मूल आधार बनाई पूनरावेदन नेपालगन्जका न्यायाधीश देबेन्द्र गोपाल श्रेण्ठ र फडिन्द्रदत्त शर्माको संयुक्त ईजलासले रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेश गरेको थियो ।

अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेको कारण आक्रोशित बनेका भुवनले अदालतको मुद्दा फाटमा नै राणा उपर चक्कु प्रहार गरेका थिए । मुद्दाफाटमा आदेश हेरी रहेका राणालाई उनले पछाडी आएर चक्कु प्रहार गरेका थिए । चक्कु प्रहारपछि राणालाई अस्पताल पुर्‍याएको र भुबनलाई प्रहरीले नियन्त्रमा लिएको थियो ।

यता नेपाल बार एशोसीएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रल्हाद बहादुर कार्कि जिल्ला अदालत वारका ईश्वरी प्रसाद ज्ञावली र पूनरावेदन अदालतका बारका अध्यक्ष लोक बहादुर शाहले एक संयुक्त विज्ञप्ती निकाल्दै घटनाको निन्दा गरेका छन ।

अचम्मको अमेरिका

अर्को नया राष्ट्रपति छनौट गर्न मतदान तिर गहिरकेको बेला अमेरीकीले अन्य केही तातो बिबादको मुद्दाहरुमा पनि निर्णय गरिरहेका थिए ।

देशभरी मतदाताहरु समलिङ्गी बिबाह र डाक्टरको सहयोग भएको आत्महत्या जस्ता बिषयहरुमा बिचार गरिरहेका थिए ।

यहा केही ति केही मतपत्र-पहलकदमीहरु छ जो समाप्त भएका छन : क्यलिफोर्नियाका मतदाताले अनुपात ८ को समर्थनमा साघुरो किसीमको मतदान गरे जसको अर्थ समलिङ्गी बिबाह अब राज्यमा संसोघन हुने छ ।

जबकि एरीजोना र फ्रोरिडा राज्यले अब एक पुरुष र एक महिलाको संघलाई मात्र मान्यता दिएर भखरै समलिङ्गी बिबाहलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

वासिङ्टन राज्यका मतदाताहरुले मृत्यु हुने रोगीलाई डाक्टरको सहयोग भएको आत्महत्या गर्ने बिकल्प दिएर पहलकदमी १०००अनुमोदन गरेका छन ।

मिचिगन औषधीको चरेशलाई बैद्यता दिने १३ औ राज्य भएको छ र केही बन्देजसहित राज्यको संविधानमा थप संशोधन गरेर स्टिम सेलको अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।

र अर्कान्सास राज्यले अब अबिबाहित यौन साथी, धर्मपुत्र वा स्याहार गर्न राखेको बच्चाबाट समलिङ्गी वा बिपरित लिङ्गी यौन व्यवहार निषेध गर्ने छ ।

वासिङ्टनले आत्महत्यालाई स्वीकार गर्‍यो

वासिङ्टन राज्यका मतदाताहरुले यसै हप्ता एउटा यस्तो मतपत्र-पहलकदमीलाई अनुमोदन गरेका छन जसले चिकित्साकर्मीको सहायतामा हुने आत्महत्यालाई अनुमति दिने विधेयकको बाटो खोलिदिएको छ । छिमेकी राज्य ओरेगन पछि यो दोश्रो अमेरिकी राज्य हो जसले यस्तो नीतिलाई अनुमोदन गरेको छ ।

मंगलवारको निर्वाचनमा थुप्रै मतपत्रको बीचमा यो पहलकदमीको पनि व्यबस्था गरिएको थियो । यो पहलकदमीलाई पहलकदमी १००० भनिएको थियो । यो पहलकदमीमा फिजिसियनबाट तोकिएको मृत्यु गराउने दवाई आफै चलाउने वा अनुरोध गर्ने भन्ने थियो । वासिङ्टन राज्यका भुतपूर्व गभर्नर बुथ गार्नरले यो पहलकदमीको प्रायोजन गरेका थिए । उनी स्वयं मृत्यु हुन सक्ने पार्किन्सन रोगबाट पीडित वासिङ्टनवासी प्रौढ थिए, जसलाई छ महिना वा कम अवधि बाच्ने चिकित्सिय भबिष्यवाणी गरिएको थियो । यो परिणामले आत्महत्याको उद्योगमा जोडिनुबाट कसैलाई पनि रोक्न सक्ने राज्यको कानून अन्तर्गत मुद्दा चल्नबाट डाक्टरहरुलाई बचाउने छ ।

यो मतपत्र-पहलकदमी वासिङ्टनवासीको करीब ५८ प्रतिशतबाट मतबाट अनुमोदित भएको छ । यसमा सियाटल जस्तो उदार शहरका बासिन्दा लगायत कट्टर ग्रामीण बासिन्दा पनि छन । यस्तै कानून क्यालिफोर्निया, मिचिगन र मेइनद्धारा पहिले नै अस्वीकृत भईसकेको छ । ओरिगनमा सन १९९७ मा यसलाई वैधता दिइएपछि करीव ३४० जनाले चिकित्सा-सहयोग आत्महत्याबाट फाइदा उठाएका छन ।

नेदरल्याण्ड, बेल्जियम, लग्जेम्बर्ग र स्विट्जरल्याण्ड लगायतका केही देशहरुमा चिकित्सकको सहयोगमा भएको आत्महत्या पहिलेदेखि नै अपराध मानिदैन ।

क्यानडाको मृत्युको अधिकार सम्बन्धी समाजका डा. ब्रेन फिनमोर भन्छन कि उनी क्यानडामा यस्तै किसिमको बिधेयकको समर्थन गर्ने छन र सिमाना पारी पनि यो मुद्दामा छलफल भएको देख्न आशावादी छन ।

समलिङ्गी विवाह

संयुक्त राज्य अमेरिकामा भोली हुने राष्ट्रपतिको चुनावमा एउटा प्रमुख मुद्दा समलिङ्गी विवाह पनि रहेको छ । रिपब्लिकन दलबाट उम्मेदवार बनेका पुरातनवादी जोन म्याकेन विवाह भन्ने कुरा एउटा लोग्ने मान्छे र एउटी आइमाई मान्छे बीचमा हुने मिलन हो भन्ने मान्दछन । उनले डिफेन्स अफ म्यारिज एक्टमा भोट त हाले तर फेडरल म्यारिज अमेन्डमन्ट एक्टको भने बिरुद्द भोट हाले । उनको बिचारमा कस्तो किसिमको विवाहलाई प्रमाणिकता दिने भन्ने कुरोको निर्णय गर्ने अधिकार राज्यहरु र स्थानीय सरकारहरुलाई दिइनु पर्दछ ।

उग्र पुरातनवादी भनेर चिनिएकी उपराष्ट्रपतिकी महिला उम्मेदवार सेरा पालिन भने यो मामिलामा निकै कडा छिन । उनले आफ्नो एउटा वेबसाइटमा भनेकी छिन: "म विवाह एउटा लोग्ने मान्छे र एउटी आइमाई मान्छेको बीचमा मात्र हुनु पर्छ भनेर विश्वास गर्दछु" । तर उनले अक्टोबर २ को उपराष्ट्रपतिको बहसमा भनिन: "म्याकेन-पालिन प्रशासनमा कसैले पनि दुई ब्यक्तिहरु बीचमा भएका सम्झौताहरू, जस्तै अस्पतालमा भेटन पाउने अधिकार, अमान्य बनाउन खोज्ने छैनन" । न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार पालिनले अलास्कामा गभर्नरका रुपमा समलिङ्गी विवाहमा प्रतिबन्ध लगाउन राज्यको सम्विधानमै परिवर्तन गर्ने कुराको समर्थन गरेकी थिइन तर समलिङ्गी विवाह गरेका जोडीलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाहरू नदिने भन्ने प्रस्तावमा भने उक्त प्रस्ताव गैरसंबैधानिक छ भन्दै भिटो लगाएकी थिइन ।

डेमोक्रेटिक दलका प्रगतिशील मानिने बराक ओबामा पनि समलिङ्गी विवाहको बिरुद्दमा छन तर उनी यसलाई सम्बिधानमै प्रतिबन्धित बनाउने कुराको भने बिरुद्दमा छन । ओबामाको वेबसाइटमा भनिएको छ कि उनी यस्तो सिभिल युनियनको पक्षमा छन जसले समलिङ्गी जोडीलाई विवाहित जोडी जत्तिकै कानूनी अधिकार र मौका दिनेछ, जस्तै समान स्वास्थ्य वीमा, रोजगारीका सुबिधाहरू र धर्मपुत्र लिन पाउने अधिकारहरु ।

यसो हेर्दा समलिङ्गी जोडीलाई परम्परागत वैवाहिक जोडी जस्तै अधिकार दिने कुरामा सबै सहमत देखिन्छन तर विवादको विषय भने "विवाह" भन्ने शब्द नै रहेको छ । समलिङ्गी अधिकारवादीहरु समलिङ्गी जोडीले पनि "विवाह" गर्न पाउनु पर्ने कुरामा जोड दिन्छन भने यसका विपक्षीहरू भने "विवाह" शब्द परम्परागत मिलनका लागि मात्र प्रयोग गर्नु पर्छ भन्छन । कट्टर क्रिश्चियनहरू भने बाइबलमै पुरूष र महिलाको बीचमा मात्र विवाह हुने कुरा तोकिसकिएकोले यसमा विवाद गर्न नहुने बताउछन ।

समलिङ्गी विवाहको विवाद नयाँ भए पनि समलिङ्गी विवाह भने नयाँ होइन । इम्पेरर कन्स्ट्यान्टसले सन ३४२ मा प्रतिबन्ध लगाउनु अघि रोम साम्राज्यमा थुप्रै समलिङ्गी विवाह भएको रेकर्ड पाइएको छ । आधुनिक कालमा भने डेनमार्कले सन १९८९ मा समलिङ्गी विवाहलाई पूर्ण कानूनी मान्यता दिएको थियो ।

नेपालले पनि तेस्रो लिङ्गीलाई समान अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरेर एउटा ठूलो फड्को पार गरेको छ । ब्लू डाइमण्ड सोसाइटीका सुनिलबाबु पन्त सम्बिधानसभाका सभासद नै छन । नेपालमा अव समलिङ्गी विवाहले कस्तो बहसको रूप लिने हो हेर्नै बाकी छ ।