माथिल्लो कर्णालीको विषयमा स्थानिय जनता ताते

माथिल्लो कर्णाली जल विद्युत आयोजना सम्झौताको कार्यान्वयन तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी कि नगर्ने भन्ने बिषयमा यही फागुन २४ गते छलफल हुने भएको छ ।

अन्तरिम संविधानको धारा १५६ वमोजिम संसद अनुमोदन नगराई आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता गरिएको आयोजनाको विद्युत उत्पादनमा स्थानीय वासीन्दालाई लगानी गर्ने अबसर नदिएको र संविधान सभा निर्वाचनका लागी जारी आचार सहिता विपरीत सरकारले सम्झौता गरेको भनी सुर्खेतका रामिसंह रावल र कालीकोटका गोरख बहादुर विसीले सोमवार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नु भएको थियो ।

गत माघ १० गते नेपालको जलस्रोत मन्त्रालय र भारतको जीएमआर कम्पनीका बीच तीन सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई ३० बर्षको लागी सम्झौता भएको थियो ।

माननीय न्यायधीश बलराम केसीको एक्कल इजलासमा भएको सुनुवाई पछि भएको आदेशमा अर्को पेशीमा अन्तरीम आदेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने भएकोले सरकार र अन्य विपक्षीहरुलाई छलफलका लागी उपस्थीत हुन भनिएको छ । सो सुनुवाईमा अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की बालकृष्ण न्यौपाने टीकाराम भट्टराई र कमलनयन पन्तले भाग लिई बहस गर्नु भएपछि भएको थियो ।

सम्झौता सम्बन्धीत कागजातको प्रतिलिपि माग गर्दा नदिएकोले सूचना हक हनन भएकोले ती कागजात आफूहरुले पाउनुपर्ने पनि माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र जलस्रोत मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई यही ६ गते सोमवार सो रिट दायर भएको हो ।

डाक्टर अमितको बिषयमा रिट दायर

केही दिन अघि नेपाल प्रहरीद्धारा पक्राउ गरिएको भनिएका भारतीय डाक्टर अमित कुमारलाई नेपालमा अनुसन्धान नै नगरी कानून बिपरीत भारतलाई बुझाईएको भनी दायर भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

रिटमा सुनवाई गरेपछि माननीय न्यायाधीश रामकुमार साहको एक्कल इजलासले फागुन ८ गते आदेश उक्त आदेश जारी गरेको हो । डा। अमितलाई सुपुर्दगी वारे जानकारी माग्दा नदिएको तथा अन्तरिम संविधान २०६३ र सुपुर्दगी ऐन २०४५ विपरीत भारतलाई बुझाएको भन्दै अधिवक्ता सुवोधकुमार नापितले रिट दायर गरेका थिए ।

के कति कारणले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने हो कारणसहित लिखित जबाफ पेश गर्न अदालतले सरकार र गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ ।

सविधानमा गणतन्त्र लेख्दा अदालतमा प्रश्न उठ्यो

अन्तरिम संविधान २०६३ मा राज्यको स्वरुप गणतन्त्रातत्क थप्ने विधयेक संविधानको मूल-प्रावधानसँग वाझिएको / नवाझिएको सम्वन्धमा कारण देखाऊन फागुन ६ गते सर्वशक्तिमान भनी दावी गर्ने सरकार र संसदसँग सर्वोच्च अदालतलले फागुन ६ मा एक आदेश जारी गरेको छ ।

संविधानको तेश्रो संशोधनबाट थप गरिएको धारा १५९ नया व्यवस्था संविधाको धारा १४१ ( २) को व्यवस्थासँग बाझिएको दाबी गदै त्यस्तो प्राबधानलाई खारेज गर्न माग गदै परेको रिट निवेदकमा प्रारम्भीक सुनवाई गदै सर्वोच्च अदालतको तर्फबाट माननिय न्यायधिश शारदा श्रेष्ठले उक्त आदेश जारी गर्नु भएको हो । कति कारणले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने हो कारणसहित लिखित जबाफ १५ दिन भित्र पेश गर्नु” प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइराला लगायत संसद मन्त्रिपरिषदको नाममा जारी उक्त आदेशमा उल्लेख छ ।

तेश्रो संशोधनबाट राखिएका विभिन्न प्रावधानले संवैधानिक राजतन्त्रप्रति आस्था राख्नेलाई संबिधान सभाको निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाएकॊ भनी आपत्ति प्रकट गदै अधिवक्ता अच्युत प्रसाद खरेलले माघ २७ गते सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सो रिट निवेदनमा सात दलको गठबन्धनले सार्वभौम जनताको अधिकार उल्लघन गरिरहेको र जनताबाट जनादेश नलिई देशलाई गणतन्त्र घोषित गरिएको दावी गरिएकॊ छ । सो रिट माथिको सुनवाइमा रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ट अधिवक्ता गणेशराज शर्मा र अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने ले बहस गर्नु भएको थियो ।

संविधानको तेस्रो संशोधनपछि थप गरिएको धारा १५९ मा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने व्यवस्था थपिएको छ ।

मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सांसदले १० लाख नपाउने

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा प्रत्येक सांसदलाई बाड्न लागेको रु। १० लाख मुद्दाको अन्तिम टङ्गो नलागेसम्म निकासा एवं खर्च नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ

सर्वोच्च अदालतका माननिय न्यायाधिश अनुपराज शर्मा र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यही २३ गते बुधवार नेपाल सरकारको नाममा त्यस्तो आदेश जारी गरेको हो

अदालतले जारी गरेको सो आदेशमा निर्णयको आधारको रुपमा विभिन्न तर्क पेश गरेको छ । यसमा संविधान सभाका लागी आगामी चैत २८ गते निर्वाचन मिति तोकिएको र त्यसको अघिल्लो दिन निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सांसदलाई रु १० लाख दिने निर्णय भएको देखीएको त्यस्तो रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ बमोजिम ऐनद्धारा व्यवस्था भएको अवस्था नदेखिएको भनीएको छ ।त्यसै गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको लागी बजेट बिनियोजन गरिए पनि सांसदको खास निर्वाचन क्षेत्र किटान नभएको र संविधान सभा निर्वाचनमा सबै दल वा प्रतिनिधिले स्वच्छ र समान आधारमा भाग लिन पाउने संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारको व्यवहारीक प्रत्याभुतिका लागी समेत बजेट निकासा दिन नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ

ईजलासले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट निकासा वा खर्चको जनु स्थितिमा छ सोही अवस्थामा रोक्न र खर्च गर्न नदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन विपक्षी नेपाल सरकारको नाममा अन्तरीम आदेश जारी गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा गैर कानूनी रुपमा राज्य कोषबाट रु। १० लाख हरेक सांसदलाइ दिनॆ्र दिने निर्णय गरेपछि अधिवक्ता विष्णु प्रसाद भट्टराई लगायतका १४ जना कानून व्यवसायीहरुले संयुक्त रुपमा गत माघ ३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

अधिवक्तहरु बिष्णु प्रसाद भट्टराई लक्ष्मी प्रसाद पोखरेल मोहन गिरी राज वस्नेत धन प्रसाद गौतम रमेश गुरगाई धर्मराज रेग्मीसमेतले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नु भएका थियो ।

सीमाको विषयमा अदालतमा मुद्दा नलाग्ने

नेपालको सीमाको निर्धारण गरी बाह्य अतिक्रमण रोक्ने सम्बन्धमा सरकार र यसका अंगहरुलाई आदेश गर्न माग गदै दायर भएका दुई भिन्नाभिन्नै रिट निवेदन यही माघ १७ गते विहिवारका दिन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

सीमा विवाद विशुद्ध राजनीतिक बिषय-वस्तु भएको हुँदा अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन भनी ठहर गरी यस्ता विषयमा अदालत प्रवेश गर्नु उचित नहुने दावी लिई एक्कल इजलासका न्यायाधीश राम प्रसाद श्रेष्ठले खारेज गर्नु भएको हो । यस्ता समस्या दुई देश मिली समाधान गरिनु पर्दछ भन्ने अदालतको जिकिर रहेको छ ।

बालाजु निवासी विजेन्द्र लाल जोशी र मोहन विक्रम पोख्रेलले सुस्ता सहित निरन्तर रुपमा मिचिएको नेपालको अरु जमीनको सीमा निर्धारण गर्न माग गदै भिन्नाभिन्नै सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन हालेका थिए । रिटमा मन्त्रीपरिषद र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । यद्यपी माननीय न्यायाधीशज्यू ले समाचार बुझ्न गएका पत्रकारहरुसंग यो विषयमा सरकार र संसदलाई दवाव दिन माग गर्नु भएको थियो ।