कानूनको बिषयमा रुची हुने सबैलाई यो ब्लगमा स्वागत छ, नियमित रुपमा यो ब्लग हेर्न र आवश्यक देखीएको सल्लाह, सुझाव प्रतिकृया दिई सहभागीता जनाउन तपाईंहरु समक्ष हार्दिक अनुरोध छ।

Wednesday, October 29, 2008

नेपालले बिदेशीलाई धर्मपुत्र लिन खुला गर्‍यो

नेपाल सरकारले सोमवार बिदेशी नागरिकहरुले नेपाली बच्चालाई पुन धर्मपुत्र लिन पाउने भनी आठ महिना देखी कायम गरेको प्रतिबन्धलाई उठाएको घोषणा गरेको छ ।


महिनौको अनिश्चीततालाई समाप्त गदै नेपाली पदाधिकारीहरुले भनेका छन कि नेपालबाट धर्मपुत्र लिन चाहाने परिवारबाट भएको अनुरोधलाई अघि बढाउन ५८ वटा बिदेशी एजेन्सीहरुलाई अनुमति दिईएको छ । उनीहरुको देशका धर्मपुत्र लिने सम्भाव्य परिवार र नेपाली अधिकारी बीच ती बिदेशी एजेन्सीहरुले " मध्यस्ताकर्ता " कार्य गर्ने छन भनी महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी प्रकाश कुमार अधिकारीले संचार माध्यमहरुसंग भनेका छन


" हामीहरु तोकिएको एजेन्सी मार्फत धर्मपुत्र लिनका लागी अपेक्षीत परिवारबाट दरखास्त लिन चाडै नै शुरु गर्ने छौ" उनले थपे । उनका अनुसार जर्मनी फ्रान्स स्वडेन डेनमार्क बेल्जीयम ईटाली स्पेन नर्वे संयुक्त राज्य र क्यानडा जस्ता देशबाट मात्र धर्मपुत्रको लागी अब माग गरी निवेदन दिन पाउने छन । किनकि ति देशहरुसंग शिक्षा र स्वाथ्य-हेरचाह लगायतको एक राम्रो सामाजीक सुरक्षा व्यवस्था छ ।


धर्मपुत्र लिन लिन चाहने अविभावकबाट मध्यस्तकर्ताहरुबाट नचाहिने रकम लिएका र केही धर्मपुत्रहरु बेचिएको प्रतिबेदन स्विकार गर्दै नेपालको सरकारले आठ महिना अघि नेपाली बालबालीकाको बिदेशी ग्रहणलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसबाट धर्मपुत्र लिन चाहाने बिदेशी परिवारहरु असमन्जयमा परेका थिए ।


बिदेशमा धर्मपुत्र दिएर पैसा कमाउने उदेश्यले नेपालमा थुपै अनाथालय खोलीको पाईन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघिय बाल कोष र टेरी डिस होम्स भन्ने स्विस बाल हितकारी संस्थाले अगस्त महिनाको एक प्रतिबेदनमा भनेका छन कि बाल बिलिकाको बेच बिखन अपहरण र ओसारपसार सामान्य थियो र नेपालले स्थानिय परिवारद्वारा धर्मपुत्र ग्रहण गरिन दवाब दिनु पर्ने हुन्छ ।

Tuesday, October 28, 2008

दासताको बिषयमा एक ऐतिहासिक फैसला

पश्चीम अफि्रकी क्षेत्रीय अदातलले २४ बर्ष भएकी एक महिला दासताको शिकार भएको स्विकार गरेको छ र नाईजेरीयाको प्रशासनिक र कानूनी सेवाले कारवाही नगरेको भनी गणतन्त्र नाईजेरियालाई जिम्मेवार ठहर्‍याएको छ ।


पश्चीम अफ्रीकी राज्यहरुको आर्थिक समुदाय अदालतका न्यायाधीशले भनेका छन कि हाडिजाटु मनीको सन्दर्भमा नाईजेरिया असफल भएको छ जसलाई १९९६ मा ३०० पाउण्डमा बच्चा हुदा दासतमा बेचियो र नियमित रुपमा कुटने तथा यौन शोषण गरियो ।


अहिले २४ बर्ष पुगेकी मनीले भनिन " यो फैसलाबाट धेरै खुसी छु । " उनले हाउसा भाषमा अनुवादक मार्फत बोलीन हाउसा भाषा साहाराको दक्षीणी किनाराको सहिल क्षेत्रको नाईजेरीयामा व्यापक रुपमा वोलीन्छ ।


यो राज्य बिरुद्धको मुद्दा अफि्रकी राज्यहरुलाई दासता हटाउने एउटा प्रक्रिया मिलाउन एउटा परिक्षण मुद्दाको रुपमा बेलायतमा रहेका दासता बिरोधी संगठनको सहयोगमा ल्याईयो जुन अभियानकर्ताहरुले भनेका छन कि यो कानूनी निषेधभन्दा पनि केही अफि्रकी देशहरुमा खराब बस्तु हो । अदालतले क्षतिपुर्ति स्वरुप १२०० पाउण्ड तिर्न नाईजेरीयालाई आदेश दिएको छ । यसमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुने छैन ।


नाईजेरीयाका अफि्रकी समायोजन मन्त्री साईडोउ हाचीमोउले भनेका छन "यी घटनाहरु बितेका समयका हुन"। उनले पुन भने "यो गल्तीको ठीक गराई हो र जुन कुरा गरिनु पथ्यो त्यो न्यायाधिशले भन्न उचीत देखे । नाईजेरीयाले त्यसलाई स्विकार गर्ने छ ।


"अहिले २००८ हो र नाईजेरीयाले २००३ मा दासता उन्मुलन गर्न मतदान गरेको कानूनसंग दासताको सन्दर्भमा महत्बपूर्ण प्रगति गरेको म ठान्दछु ।"


बेलायतमा रहेको दासता बिरोधी अन्तराष्ट्रिय संस्थाले भनेको छ 2०३ मा कानून पारित हुनु अघि नाईजेरीयामा ४३ हजार व्यक्तिहरु दास बनाईएका छनू। मारीतानिया र सुडान लगायतका अरु केही देशहरुमा दासता सामान्य हो भनेर अभियानकर्ताहरुले भनेका छन ।


" बेलायतमा रहेको दासता बिरोधी अन्तराष्ट्रिय संस्थाले भनेको छ "२००३ मा कानून पारित हुनु अघि नाईजेरीयामा ४३ हजार व्यक्तिहरु दास बनाईएका छन" । मारीतानिया र सुडान लगायतका अरु केही देशहरुमा दासता सामान्य हो भनेर अभियानकर्ताहरुले भनेका छन ।


"तिमी दासभन्दा अरु केही होइन भनी जनताले हेरेको अबस्थामा मेरो भुतपुर्व लाग्नेलाई प्रतिकार गर्न र हप्काउने कुरा धेरै गारो थियो ।" अन्तराष्ट्रिय दासता बिरोधी संस्थाले प्रकाशीत गरेको टिप्पणीमा श्री मती मनीले भनेकी छन । "तर म जान्दथे कि मलाई जस्तो समान आस्थाको कष्टबाट सुरक्षा गर्ने यो एउटा बाटो थियो । दास हुन कोही पनि योग्य थिएनन । हामीहरु समान र समान व्यवहारको लागी योग्य छौ ……………मेलै गरको तरिकाले कोही पनि पडित हुनु पदैन ।"


उनले भनिन उनी त्यो क्षतिपुर्तिएउटा घर बनाउन र उनको छोराछारीलाई बिद्यालय पठाउन उपयोग गर्ने छिन "त्सले उनीहरुसंग बिद्या हुनसक्छ म दासको रुपमा कहिले अनुमति दिने छुईन ।"


श्रीमति मनी बारेः-

दासता बिरोधी अन्तराष्ट्रिय संस्थाले भनेको छ कि दासको छोरी भएर जन्मीन र बाह बर्षको उमेरमा ईल हाडज सोउलियमनलाई नरोउअले २५० पाउण्डमा बेचिएको थियो ।


उनले उनकोलागी १० बर्ष काम गरिन । त्यस अबधिमा उनले नरोउअको लागी बिना तलबको खाना बनाउने पानी र दाउरा खोज्ने नियमित घरेलु कामदार । स्थानिय "बहिया" भनिने यौन दासीको रुपमा उनलाई उपयोग गरियो र सन्तान उत्पादन गरियो भनी उक्त संस्थाले भनेको छ । उसको चार श्रीमती थिए । श्री पति मनीले भनिन की उनलाई १३ बर्षको उमेरमा बलत्कार गरियो र त्यो मानिसको बच्चा जन्माउन बाध्य गरियो ।


जब २००५ मा उनी स्वतन्त्र भईन र अर्को मानिससंग बिबाह गर्न गईन । तर नाईजेरियाली अदालती व्यवस्था अनुसार बहुपति को आरोपमा कारगार बस्नु पर्‍यो । स्वतन्त्र हुनु पुर्ब उनी स्वत उनको श्रीमति थिईन भनी उनको पुर्ब लाग्नेले त्यसबेला तर्क गर्‍यो र उनको बहुपतिको बिरुद्ध अदालती कारवाही शुरु गर्‍यो । उनले उनको पुनराबेदन हारिन र छ महिनाको दुई महिना कारावास सजाय सजाय काटिन । एक स्थानिय अदालतले श्री मती मनीको पक्ष लियो र उनी नया बिवाहको लागी अघि बडिन । तर यो पुनरावेदनमा गयो र उनलाई बहुपतिको कसुरमा छ महिना कारागारको सजाय भयो ।


यस बर्षको शुरुमा उनले बेलायतमा रहेको दासता बिरोधी अन्तर्राटि्रय संस्थाको सहयोगमा पश्चीम अफ्रिकी राज्यहरुको आर्थिक समुदाय अदालतमा यो मुद्दा लगिन । यस बिचमा उनले दुई महिना सजाय पनि काटिन । उनले नाजेरीयाको सरकारलाई उनलाई दासता बाट सुरक्षा गर्न नसकेको आरोप लगाईन , जुन पाच बर्ष अघि कसुरको रुपमा तोकिएको थियो ।


दासताको अबस्थाः-

धेरै जसो स्थापित दास बर्गमा जन्मीएका छन जसको परिवार परमप्रागत रुपमा दास थिए । उनीहरुले बिना तलब घरको नियमित काम गर्नु पर्ने र बाली हेरचाह गर्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ र उनीहरुलाई घरको निम्न सदस्यकोरुपमा व्यवहार गरिन्छ ।


महिलालाई प्रायजसो बलत्कार गरिन्छ र बालबच्चाहरु स्वत उनीहरुको सम्पत्ति मानिन्छ ।


धेरै जसो अफि्रकी देशहरुले यो परम्परागत व्यवहारलाई हटाउन बितेको दशकमा कानून पारित गरेका छन तर यी कानूनको समर्थन गर्न असफल भएको भनी अहिलेसम्म कुनैलाई पनि कारबाही चलाईएको छैन ।


क्षेत्रीय अदालतबाट यो फैसला भएकोले यो पश्चीमी अफ्रिकी राज्यहरुको आर्थिक समसदायका सबै सदस्यहरुलाई लागु हुन्छ ।


अधिकार समुहले फैसलाको स्वागत गरेको छ । "यो ऐतिहासिक फैसलाले एउटा कानूनी नजिर स्थापित गरेको छ कि हामी दासता बिबादकोबस्तुको रुपमा भएको छिमेकि राज्यहरुमा उपयोग गर्न सक्छौ" दासता बिराधी अन्तराष्ट्रिय संस्थाका लागि अफ्रिकी संयोजक रोमना आउचिओलीले भनेका छन ।


महिलामा थिको बिभेद स्थानीथानिय रुपमा दासताको स्विकार्यता अन्त भएको निश्तीत गर्न नाईजेरियाले अब सको परम्परागत अदालत तर्फ नजिकबाट हेर्नु आबश्यक छ ।


नाईजेरीयामा पश्चीम अफ्रिकी राज्यहरुको आर्थिक समुदाय अदालतले श्रीमति मानीको दासताबाट उनलाई राज्यले रोक्न नसकेको मुदामा जितायो । तर नाईजेरीयाको राजधानी नियामीमा स्थापना गरेको अदालतले मुद्दा सुनवाई गदै मुद्दाको दाश्रो मुख्य बुदा खारेज गर्‍यो, जसले प्रथाजनित कानूनद्वारा सरकारले दसतालाई बैधता दिन खोजेको आरोप लगाएको थियो । जसलाई अभियानकर्ताले भनेको महिला बिरोधी भेदभाब भनेका थिए ।

Tuesday, October 21, 2008

न्यायाधिशहरुको समाजमा पनि कारवाहीको कुरो ।

न्याय परिषदले दुई जना न्यायाधीश बिरु¢को कारवाही प्रकृया अघि बढाउदै अरु ३६ जना न्यायाधीश विरुद्ध परेका उजुरी भने खारेज गरेको छ ।


प्रधान न्यायाधीश केदार प्रसाद गिरीको अध्यक्षतामा ४ गते सोमवार बसेको न्याय परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । विदा स्वीकृति नगराई आफ्नो काममा अनुपस्थित रहनु भएको विषयमा सन्तोसजनक जवाफ नदिएको भनी पुनरावेदन अदालत तुलसीपूरका न्यायाधीश ओम प्रसाद सुवेदी विरुद्ध कारवाही अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । लामो समयसम्म अदालतमा अनुपस्थित रहनुको कारण खुलाउन न्यायाधीश सुवेदीलाई परिषदले दोश्रो पटक स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ ।


यस्तै भ्रष्टाचारको आरोप लागी निलम्वीत भएका प्युठानका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिश कर्ण विरुद्धको मुद्दामा परिषदले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने भएको छ । यस अघि परिषदतर्फबाट दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरलॆ कर्णलाई २०६५ बैशाख १६ गते सफाई दिएको छ ।


कर्णलाई २०६२ सालमा एक फौजदारी मुद्दाको विषयमा कानून व्यवसायीसंग २० हजार रुपैंया घुस लिएको आरोपमा तत्कालीन शाही आयोगका तर्फवाट प्युठानका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समाती परिषदको जिम्मा लगाएको थियो । पछि न्याय परिषदले एक समिति गठन गरी छानवीन गरेको र सो समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा परिषदले कर्ण विरुद्ध मुद्दा चलाईएको थियो ।


तत्कालीकालीन जिल्ला न्यायाधीश कर्णलाई पुनरावेदन अदालतले सफाई दिएपछि पुर्नबहाली गर्ने वा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने भनी परिषदमा छलफल भएको थियो । पछि परिषद बैठक सो सफाई विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने निर्णयमा पुग्यो ।


यसै गरी विभिन्न तहका न्यायाधिश विरुद्ध परेका उजुरी मध्ये ३६ जना न्यायाधिश विरुद्ध परेको उजुरीमा कारवाही नगर्ने भएको छ । ति उजुरीहरुको छानवीनमा कुनै आधार प्रमाण नभेटीएपछि ती न्यायाधीश विरुद्धको निस्कृय गराउने निर्णय भएकॊ छ ।परिषदमा परेका अन्य उजुरी भने कारवाहीको अवस्थामा रहेको उहाले स्पष्ट गर्नु भयो । अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा ११३ अनुसार न्यायाधीशहरुको नियुक्ति सरुवा अनुशासन सम्बन्धी कारवाही वर्खास्त जस्ता विषयमा सिफारिस गर्ने पाउने जिम्मेवारी दिईएको छ ।

एल पि ग्यासको बिषयमा मुद्धा


सर्वोच्च अदालतले काठमाण्डौमा एल पी ग्यासको सहज आपुर्तिको सम्बन्धको मुद्दाको सुनवाईका लागी आउन उच्च सरकारी पदाधीकारीलाई यही ४ गते सोमवार आदेश जारी गरेको छ ।


काठमाण्डौ उपत्याकामा एल पी ग्यासको सहज आपूर्तिको गराउन अदालतको आदेश होस भनी दायर भएको सार्वजनिक सरकारको मुद्दाको सन्दर्भमा न्यायाधिश दामोदर प्रसाद शर्माको एक्कल ईजलासलबाट सो आदेश भएको हो । अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सो रिट दर्ता गरेका हुन । यस विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा बुधवार सुनवाई हुने भएकोले उपस्थित हुन पनि विपक्षीहरुलाई सम्झाएको छ ।


सो रिटमा प्रधान मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नेपाल आयल लिमिटेड र नेपाल एल पी ग्यास संघलाई विपक्षी बनाईएको छ । निवेदकले ढुवानीको अनुचित मूल्य उपत्याकामा एल पी ग्यासको कमी भएको आरोप लगाएका छन ।

Saturday, October 18, 2008

मानसिक रोगीलाई थुन्न नमिल्ने

मानसीक रोगीहरुलाई कारागारमा थुन्न पाउने कानूनी बर्तमान कानूनी प्राबधानहरु सर्वोच्च अदालतले बदर घोषणा गरी दिएको छ ।


माननीय न्यायाधिश बलराम केसी, दामोदर प्रसाद शर्मा र कल्याण श्रेष्ठको तीन सदस्य बिशेष इजलासले सो आदेश यही असोज ३० गते बिहिबारका दिन जारी गरेको हो । सो ईजलासले मुलुकी ऐन ईलाज गर्नेको महलको ६ नं. र अपाङ्ग संरक्षण ऐन २०३९ को दफा १७() खारेज गरेको हो ।


सो फैसलामा घर परिवार र समाजले वास्ता नगरी वेसाहारा बनेका मानसीक रोगीको उपचारको लागी उचीत समाधान अबलम्बन गर्न सरकारी पदाधिकारीहरुलाई परमादेशको आदेश समेत जारी गरेको छ । यसका लागी ईजलासले कारागारमा रहेका मानसीक रोगीलाई आबश्यक उपचारको लागी अस्पतालमा भर्ना गर्न समेत सरकारी पदाधीकारीलाई निर्देशन गरेको छ ।


यसै गरी यो समस्याको दिर्घकालीन समाधानका लागी सम्बन्धीत निकायहरुको समन्वयमा खोजी र अध्ययन गर्न सरकारी पदाधीकारीहरुलाई आदेश गरेको छ ।


मानसीक रोगीलाई थुन्नु लोककल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त विपरित भएको मानसीक रोगीलाई राज्यले अभिवाबक भई उचीत रेखदेख गर्न माग गर्दै दुई बर्ष अघि प्रो. पब्लिकका तर्फबाट अधिवक्ता राजु प्रसाद चापागाईले सार्वजनिक सरोकारको यो निवेदन दर्ता गरेका हुन । मानसीक रोगीलाई हेरचाह र उपचार दिनु सट्टा थुन्नु र हतकडी लगाउनु कठोरता र गैरकानुनी हुने भनी निवेदकले प्रश्न उठाएका थिए ।

Wednesday, October 8, 2008

विजया दशमीको शुभकामना

विजया दशमीको सुखद उपलक्षमा यस ब्लगका सम्पूर्ण पाठकहरुलाई सुख, शान्ति र सम्रृद्दि तथा प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना

Happy
Vijaya
Dashami

Sunday, October 5, 2008

अव भारतीय वकिलहरुले पनि वेबसाईटमा विज्ञापन दिन सक्नेछन।


कानून व्यवसायीको मान्यतालाई स्वीकृति दिने भारतीय कानून व्यवसायी परिषद्ले कानून व्यवसायीको लागी वेब साईटमा विज्ञापन दिनलाई स्विकृतिको साथै बिदेशीबाट कानून व्यवसायको माध्यमबाठ सजिलै धन लैजान पाउने बाटो खोली दिएको छ । परिषदले कानून व्यवसायीहरुलाई आफ्नै वेबसाईट संचालन गर्ने र अर्काको साईटमा विज्ञापन गर्न छुट दिएको छ । यसबाट कानून व्यवसायीले आफ्नो योग्यता र कार्यक्षेत्र एंव सम्पर्क ठेगानाको जानकारी मानिसहरु सम्म पुर्‍याउन सक्नेछ्न । कानून व्यवसायीहरुको धेरै दिनदेखी माग थियो कि विदेशमा बस्ने मानिसहरुलाई आफ्नो मुद्दाको पैरवी र अन्य मामिलामा जब कानून व्यवसायी नियुक्ती गर्ने आबश्यकता हुदछ तब यस्तो विज्ञापन कानून व्यवसायीहरुको लागी र झगडिया दुवैको लागी उत्तम साबित हुन्छ ।

अधिवक्ता ऐन १९६१ को नियम ३६ स्पष्ट भन्दछ कि कुनै पनि कानून व्यवसायीले आफैले आफुलाई विज्ञापित गर्न हुदैन । यस्तो गर्नु व्यवसायीक दुराचार मानिन्छ । गएको १८ नबेम्बरमा भएको भारतीय कानून व्यवसायी परिषद्को संयुक्त सल्लाहकारी सम्मेलनमा कानून व्यवसायीहरुलाई वेबसाईटमा विज्ञापन दिने सम्बन्धि अनुमति दिने प्रस्ताब परित गरिदिएको छ । यस सम्बन्धमा पत्रको माध्यमबाट भारतीय कानून व्यवसायी परिषद्का सचिब एस. राधाकृष्णनले भनेका छन कि " यो फैसला यस सम्बन्धमा कानून व्यवसायीहरुको तर्फबाट धेरै समयदेखी गरिरहेको मागलाई बिचार गरेर लिईएको हो । तर कानून व्यवसायीहरुले यसको प्रयोग एक सीमामा रहेर गर्नु पर्ने छ र भारतीय कानून व्यवसायी परिषद् र राज्यको कानून व्यवसायी परिषद् यस माथी नजर पनि राख्ने छन ।"


( दैनिक भास्करबाट साभार गरिएको)

Friday, October 3, 2008

सबै बेलायती लाहुरेहरु बेलायत बस्न पाउने

बेलायती सेनामा काम गरेका भु. पु. सैनिकहरुले अबकाश पछि बेलायतमा बस्नको लागी भएको उनीहरुको लामो महत्वपूर्ण अदालती लडाई यही असोज १४ गते जितेका छन । १९९७ पछि अबकाश पाउने बेलायतमा स्वत बस्न पाउने हक नहुने बेलायती सरकारको आदेशलाई नेपाली सेनाहरुले चुनौति दिएका थिए । जुलाई १, १९९७ पछि जब बेलायती सेनाको फैजी अड्डा हङकङबाट बेलायत सरेको थियो त्यसपछि अबकाश पाएका गोर्खाहरु मात्र बेलायतमा अडन अनुमति प्राप्त गरेका थिए ।

१९९७ अघि अबकाश पाएका केहीको बेलायतसंग कमजोर सम्बन्ध छ र प्रत्येकको मुद्दा एकएक गरेर पुनराबलोकन गरिनु पर्दछ भनेर बेलायतले दाबी गरिरहेको थियो । बेलायतको उच्च अदालतले ति बन्देजहरु गैरकानूनी छन र पुनकार्य गर्नु पर्ने भनी आदेश गरेको छ । गोर्खाहरुले बेलायती सेनामा १९ औ शताब्दीको शुरुदेखी नै सेवा गरेका हुन ।

मुद्दा जितेको फैसला भएपछि लडनको उच्च अदालत बाहीर भु. पु. गोर्खा सैनिकहरु खुसीले चिच्चयाए उठे । त्यस पछि उनीहरुले व्यगपाईपर बजाए र उनिहरुको रेजीमेन्टको हरियो झण्डा उठाएर । जुन झण्डामा खुकुरी राखीएको हुन्छ ।

"नेपालका गोर्खाहरुको लागी आज आनन्दको धेरै महान जितको दिन हो ।" उनीहरुको पक्षमा उपस्थीत हुने कानून व्यवसायी मार्टिन होवेले भनेका छन । "यो सामान्य समझको जित हो यो स्वच्छताको जित हो ।"

उनीहरुले जोएना लुम्लेको लागी चिच्याए जसले उनीहरुको अभियानलाई समर्थन गरेकी थिईन । किनकी उनको बुबा त्यो रेजीमेन्टको सदस्य थिए । "यो दिन मैले तपाईलाई भन्न सक्ने भन्ने भन्दा पनि धेरै महत्वपुर्ण छ " उनले भनीन "ठुलो भुललाई ठिक गर्न र राष्ट्रीय शर्मलाई निमूल गर्न यसले हाम्रो देशलाई मौका दिएको छ ।"

सुनवाईको अबसरमा, उनीहरुको बेरीष्टर एडबर्ड फिडजर्डले भने की गोर्खाहरुलाई बन्देज लगाउने निर्णय किनकी १९९७ मा हङकङ चिनलाई फिर्ता दिदाको अबस्थासम्म हङकङमा बसेका थिए यो स्वच्छ थिएन ।
उनीहरुको बेलायतसंग नजिकको सम्बन्ध छैन भन्ने सरकारको दावीलाई उनले खण्डन गरेका छन ।

फैसला पछि गृह सचिब ज्याकोई स्मिथले त्यो कानूनलाई पुनः लेखिने छ भनेकी छन ।

"अदालतको आदेशको सन्दर्भमा हामीहरु पुनराबलोकन गर्ने र नयाँ मार्ग निर्देशिका प्रकाशीत गर्ने छौ " उनले भनीन । हामीहरु यो बर्षको अन्त सम्ममा सबै मुद्दाहरुको पुनराबलोकन गरेर गोर्खाहरु प्रतिको हाम्रो प्रतिब्द्ताको सम्मान गर्ने छौ । यो फैसला माथि रक्षा मन्त्रालयले कुनै प्रतिकि्रया जनाएको छैन ।
त्यहा बिजय उत्सब मनाई रहेका अभियानका सदस्य जसले १८१५ देखी लडाई लडिरहेका थिए उनीहरुले यो फैसलाको स्वागत गरेका छन । १९९७ पछि अबकाश प्राप्तहरुले बेलायतमा स्वत बस्न पाउने हक नहुने आदेशलाई उल्टाई दिएको छ ।

प्रवेश हुन ईन्कार गरे पछि छ जना दावीकर्ताले कानूनी लडाई अगाडी बडाएका थिए । तिनिहरुमा फकलैण्ड योद्धा लाईन्स करपोरल जानेन्द्र राई, गल्फका योद्धा राईफलम्यान बिरेन्द्रमान श्रेष्ठ र एक गोर्खा बिधुवा थिए ।

बिश्वको कुनै पनि ठाउमा चार बर्ष सेवा गरेपछि अरु बिदेशी सेनाहरुले बेलायतमा घरजम गर्न सक्दछन । करीब २ हजार गोर्खाहरु बर्तमान फैसलाबाट प्रभाबित हुनेछन । उच्च अदालतका न्यायाधिश निकोलस बेकले गृह मन्त्रालयले अध्यागमन कार्यालयलाई दिएको निर्देशनहरु गैर कानूनी भएको र त्यसलाई सच्याउन आदेश गरेका छन ।