बर्तमान अदालतको अधिकार क्षेत्र अध्ययन गरी गरी सुझाब पेश गर्न गठीत कार्यदलले गएको फागुन ११ गते आईतवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । तीन सय पृष्ठ लामो सो प्रतिवेदनमा जिल्ला अदालतलाई पनि निषेधाज्ञा तथा बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी बिषयमा सुनवाई गर्ने पाउने अधिकार प्रदान गर्नु पर्ने उल्लेख छ । भौगोलीक अबस्था र मुद्दाको चाप अनुसार काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर पनि सर्वोच्च अदालतको इजलास खडा गर्ने बिषयमा तयारी गर्नु पर्ने तथा पुनरावेदन अदालतलाई पनि सर्वोच्च अदालतलाई भएसरह सबै प्रकारका रिट हेर्ने गरी अधिकार प्रदान गर्ने सुझाब दिईएको छ ।
यसै गरी राजस्ब तथा बाणिज्य अदालत स्थापना गर्ने निजामती सेबाका कर्मचारीलाई गरिने बिभागीय सजाय र बढुवा सम्बन्धी निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार प्रदान गरी प्रशासकीय अदालतको अधिकार क्षेत्रमा परिबर्तन गर्ने सम्बन्धी सुझाब प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
साथै प्रतिवेदनमा पारिवारिक अदालत बाल अदालत देवानी तथा फौजदारी मुद्दा हेर्ने छुट्टाछुट्टै अदालतका हुनु पर्ने न्यायको पहुचलाई बिकेन्द्रीकरण गर्न स्थानीयस्तरमा सानातिना बिवाद हर्ने अदालतको समेत स्थापना गर्ने तथा उपभोक्ता अदालतको स्थापना गर्दै जानेसम्बन्धी सुझाव दिईएको छ ।
तीन बर्षभन्दा कम कैद २५ हजार रुपैयाभन्दा कम जरिवाना तथा ५० हजार रुपैयाभन्दा कम मोल बिगो भएको मुद्दा पुनरावेदन अदालतबाटै टंुग्याउनु पर्ने पुनरावेदन अदालत राजविराजको मुकाम ओखलढुङा् बेाचलाई तत्काल कि्रयाशील गर्न उपयुक्त हुने जस्ता सुझाब पनि सो प्रतिवेदनमा दिईएको छ ।
अहिलेसम्म श्रम अदालत बैङ्क तथा बित्तिय संस्थाको ऋण असुली न्यायाधीकरण तथा राजस्व न्यायाधिकरणबाट कारवाही र किनारा हुने मुद्दा हर्ने अब राजस्व तथा बाणिज्य अदालत स्थापना गरिनु उपयुक्त हुने भनी प्रतिबेदनमा समेटिएको छ ।
प्रतिवेदन ग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी आबश्यक मात्रामा कार्यान्वयनमा गर्न सरकार तयार रहेकॊ्र प्रतिबद्दता व्यक्त गर्नु भएको भनी संयोजक रेग्मीले संचार माध्यमहरुलाई बताउनु भयो ।
संयोजक रेग्मीले मुलुकको न्यायप्रणालीलाई छिटोछरितो र चुस्त बनाईनुका साथै जनताका न्यायप्राप्तीका दायरालाई सरल एबं पहुचयोग्य बनाउने गरी कार्यदलले अध्ययन गरी प्रतिबेदन बुझाएको बताउनु भयो ।
नेपाल सरकारको गत मंसिर २५ गतेको निर्णय अनुसार सर्वोच्च अदालतका माननिय न्यायाधिश खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा पाचँ सदस्य कार्यदल गठन गरिएको थियो । सो कार्यदलको अन्य सदस्यहरुमा कार्यदलमा नायब महान्यायधिबक्ता सुर्यप्रसाद कोईराला नेपाल बार एशोसीएशनका प्रतिनिधि बरिष्ट अधिबक्ता खेमनारायण ढुङ्गाना जिल्ला न्यायाधिश अनन्त डुम्रे र न्याय कानून तथा संविधान सभा मन्त्रालयका सहसचीब कमलशाली घिभिरे हुनु हुन्थ्यो ।
