नेपालको नियुक्ती सम्बन्धी निबेदन दरपीठ भो !

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री योग्य नभएकोले सो नियुक्तिलाई बदर गर्न माग गरी पेस भएको रिट निवेदनलाई यही ११ गते सोमबार सर्वोच्च अदालतले दर्ता नगरी फिर्ता (दरपीठ) गरिदिएको छ। संविधानसभाको निर्वाचनमा २ स्थानबाट पराजित व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा रहनु भनेको संविधानको भावनाविपरीत हुने दाबी गरी एकीकृत नेकपा (माओवादी) बाट नवलपरासी जिल्लाबाट संबिधान सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई पराजीत भएका जगन्नाथ पौडेलले रिट निवेदन पेस गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतका निमित्त रजिस्ट्रार विनोद शर्माको आदेशाबाट अन्तरिम संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने व्यवस्थापिका संसदको अधिकारको विषयमा अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदन फिर्ता गरेको हो ।

[बेलायती सेनामा ४ बर्ष सेवा गरी सकेका नेपाली मुलका भुतपूर्व गोर्खा सेनालाई बेलायतमा बस्न दिने सरकारी निर्णय सुनेपछि खुशीयाली मनाउदै गरेका सम्बन्धित सैनिकहरु, साथमा बेलायती अभिनेत्री जोना लुम्ले !]

सुलभ र सस्तो गर्वपतन कायम गर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कानुन तत्काल बनाई कार्यान्वयन गर्न यही ७ गते बुधबार सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।

सर्बोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । इजलासको आदेशमा भनिएको छ- ‘शुल्क तिर्न नसक्नेहरूले त्यत्ति कै कारणबाट सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति कायम गर्न नदिन र्सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूले निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न जो चाहिने व्यवस्था गर्नू भनी परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ।’

मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधनले निश्चित अवस्था तोकी गर्भपतन गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको हो। मुलुकी ऐनमा भएको त्यस्तो व्यवस्थाले पर्याप्त आधार र सेवा लिन नसकिने भएकाले छुट्टै कानुनी व्यवस्थाका लागि आदेश दिन पनि रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले सो माग पनि पूरा गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई दिएको आदेशमा उल्लेख छ- ’गर्भपतनसम्बन्धी विविध पक्षहरू समेटिएको छुट्टै र पर्याप्त कानुनी व्यवस्था अविलम्ब गर्नू भनी मन्त्रिपरिषद्को नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ।’

यसै गरी सर्वोच्च अदालतले मुलुकभरका इच्छुक र आवश्यक व्यक्तिहरूले गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्न सक्ने हिसाबले देशभर त्यस्तो सेवा विस्तार गर्नुका साथै आवश्यक कोषको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सर्बोच्च अदालतले गर्भपतन गराएका व्यक्तिहरूलाई सेवा दिँदा उनीहरूको परिचय गोप्य रहने व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई भनेको छ ।

समाजमा गर्भपतनसम्बन्धी नकारात्मक धारणा रहेको भन्दै सर्बोच्च अदालतले त्यस्ता परम्परागत धारणा हटाउन व्यापकरूपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । गर्भपतनसम्बन्धी सही सूचना प्रवाहको वातावरण बनाई सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न पनि सर्बोच्च अदालतले भनेको छ । र् गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराएबापत लिइने शुल्क एउटै बनाउन र तोकिएभन्दा बढी लिनेमाथि कारबाहीको उचित व्यवस्था मिलाउन पनि सर्बोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । गर्भपतन गराउन चाहने तर रकम तिर्न नसक्नेहरूका लागि निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि सर्बोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

छैटौं गर्भलाई पतन गराउन आफूसँग पैसाको अभाव भएकाले त्यसो गर्न नसकेको बताउने डँडेलधुरा जिल्लाकी लक्ष्मीदेवी धिक्तले १० फागुन २०६३ मा सर्वोच्च अदालत गुहारेकी थिइन। उनको उजुरीमा सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कानुनको अभावका कारण महिलाहरूले थुप्रै खालका सामाजिक तथा पारिवारिक यातना सहनुपरेको कुरा उल्लेखित छ । उनको माग पूरा गराउन ''महिला, कानुन र विकास मञ्च'' नामक गैर सरकारी संस्थाकी तत्कालीन अध्यक्ष्’ तथा संविधानसभाकी सदस्य सपना प्रधान मल्ल र हालकी अध्यक्ष अधिवक्ता मीरा ढुंगानाबाट कानूनी सहयोग प्राप्त भएको थियो।

एउटा अर्को कार्टून

एचआईभी/एड्सपीडितका हक अधिकार संरक्षण गर्

सर्वोच्च अदालतले एचआईभी/एड्स संक्रमित तथा प्रभावितहरूको हक अधिकार रक्षा गर्न आवश्यक कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

माननीय न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तर्जुमा गरी प्राथमिकताका साथ व्यवस्थापिका संसद्समक्ष पेस गर्न यही बैसाख ३० गते बुधबार कानुन र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

कानुनको अभावमा एचआईभी/ एड्स संक्रमितहरूको हक अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेकाले आवश्यक कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेशको माग गर्दै नेपाल वातावरणीय कानुन व्यवसायी संघका तर्फबाट अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरे दीक्षा रिमाल, शिवु गिरी, विष्णुकला भण्डारी, गोमा र्राई र दिलीपकुमार श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सो आदेश दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य र कानुन मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा अदालतले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा संक्रमितहरूको संरक्षण र भेदाभाबपूर्ण व्यवहार गर्नेलाई निषेधित गर्न तत्काल आवश्यक कानुन बनाउन भनिएको छ ।

एचआईभी/एड्स संक्रमितहरूलाई र्सार्वजनिक सेवा र सुविधामा पहुँच सुनिश्चित गरी उनिहरुको समस्यालाई हटाउन उपयुक्त कानुन आवश्यक भएको आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्बोच्च अदालतले कानुन बनाउँदा एचआईभी/एड्सबाट प्रभावित व्यक्ति र सम्बन्धित विशेषज्ञसँग पनि परामर्श गर्न आदेश दिएको छ।

यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ व्यवस्थापिका-संसद्मा पेश गर्न पनि र्सवोच्च अदालतले कानुन र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आदेश दिएको

सर्बोच्च अदालतले एचआईभी/एड्स संक्रमितहरूको मानवअधिकार अन्य व्यक्तिसरह हुने भन्दै भेदभाव गर्न नहुने फैसला सुनाएको छ ।

हाल विश्वमा ४ करोड व्यक्ति एचआईभी/एड्सबाट संक्रमित भइसकेको अनुमान गरिएको छ भने २ करोडले ज्यान गुमाइसकेको तथ्यांक बाहिर आएको छ। नेपालमा एड्सबाट १ लाख व्यक्ति संक्रमित भइसकेको बताइएको छ।

रिक्त प्रधान न्यायधिशमा रायमाझि

राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले अंतरिम संबिधान, २०६३ को धारा १०३(१) सम्बैधानिका अनुसार परिषदको सिफारिसमा मिनबहादुर रायमाझिलाई प्रधान न्यायाधीसको पदमा नियुक्ति गर्नु भएको छ ।

सो पदमा रायामाझिलाई नियुक्ति गर्न सम्बैधानिका परिषदले बैशाख १६ गते सिफारिस गरे पछि सम्बिधान सभाको सर्बजनिका सुनवाई समितिले बिहिवार सर्बसम्मत रुपमा अनुमोदन गरेका थियो ।

आउने आइतवार राष्ट्रपतिले प्रस्ताबित प्रधान न्यायाधीसको सपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको छ ।

आउने मंसिर २७ गते उनको उमेर ६४ बर्ष पुग्ने छ, त्यसबेला सम्म उनले न्यायपलिकाको नेतृव गर्ने छन ।

२०२७ साल जेष्ठमा शाखा अधिकृतबाट न्याय सेवामा प्रबेश गरेका रायमाझि २०५९ असोज ११ मा सर्बोच्च अदालतको स्थायी न्यायधिश बनेका थिए । उनको जन्म २००१ साल जेष्ठ मंसिर २७ गते भोजपुरमा भएको थियो ।