कानूनको बिषयमा रुची हुने सबैलाई यो ब्लगमा स्वागत छ, नियमित रुपमा यो ब्लग हेर्न र आवश्यक देखीएको सल्लाह, सुझाव प्रतिकृया दिई सहभागीता जनाउन तपाईंहरु समक्ष हार्दिक अनुरोध छ।

Monday, August 24, 2009

परमानन्दलाई पद बचाउन सातदिने अल्टीमेटम !

अन्तरिम संविधानलाई मानेर सात दिनभित्र नेपाली भाषामा पुनः अर्को शपथ नलिए उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका परमानन्द झाको बर्तमान कार्यभार स्वतः समाप्त हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पाँच जाना न्यायाधीश तपबहादुर मगर, रामकुमार प्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, प्रेम शर्मा र भरतराज उप्रेती सम्मिलित पूर्ण इजलासले यहि ७ गते आईतवार यस्तो आदेश गरेको हो ।


सर्वोच्च अदालतले सपथ कार्यक्रम वारे जानकारी माग गरेपछि कुनै पनि सरकारी निकायले सपथ ग्रहण बारे स्पष्ट जानकारी दिएका थिएनन । तसर्थ "अदालतको पूर्व आदेश बमोजिम शपथग्रहण गर्ने शपथ दिलाउने तथा शपथ कार्यक्रमको आयोजना गर्ने सम्बद्ध निकाय एवं पदाधिकारीहरुले आ-आफ्नो काम कर्तव्य अनुसार दायित्व पूरा गरी कार्यक्रम संयोजन गर्नुपर्नेमा शपथ कार्यक्रम सम्बन्धमा यकिन स्थिति जानकारी गराएको देखिएन" भनि अदालतले आदेशमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।


"उपराष्ट्रपति पदको शपथ ग्रहणको कार्यक्रम निर्धारण भइसकेको देखिएन न त पुनः शपथग्रहण गर्ने कुराको स्पष्ट अभिव्यक्ति भएको पाइयो" भन्दै इजलासले संवैधानिक व्यवस्था र अदालतको आदेश बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य अनिश्चित समयसम्म कुनै कारणले पनि बाँकी राख्न नमिल्ने पनि ठहर गरेको । ईजलासले भनेको छ "अब सातदिन भित्र संविधान र अदालतको आदेश बमोजिम लिनु पर्ने सपथको कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने अबसर दिने अन्यथा सो पश्चात अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३६ (झ) २ र यस अदालतको आदेश बमोजिम कानून सम्मत शपथ नलिएको अबस्थामा उपराष्ट्रपतिको कार्यभार कि्रयाशिल भएको नमानिने बेहोरा विपक्षी समक्ष लेखी पठाउनू"


२०६५ साल श्रावण ८ गतेका दिन उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा लिएको शपथ संविधान बिपरित भएको ठहर गरी सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले यही साउन ९ गते नै बदर गरेको थियो । सो शपथ बदर भएपछि पुनः अर्को शपथ लिन अटेर गरी पदमा निरन्तर बहाल रहेको भन्दै कानुन व्यवसायी बिष्णु प्रसाद बास्तोला र पत्रकार नबराज न्यौपानेले गएको श्रावण १३ गते रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए


सम्माननिय प्रधानन्याधिश मीनबहादुर रायमाझी र माननिय न्यायाधीश बलराम केसीको संयुक्त इजलासबाट भएको यस अघिको शपथ बदरको निर्णय आफू प्रति पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाउँदै उहाले पुनः शपथ नलिने अड्डी राख्दै आउनु भएको छ ।

अटेरी पमान्दलाई पद बचाउन सातदिने अल्टीमेटम

सात दिनभित्र अन्तरिम संविधान अनुसार नेपाली भाषामा पुनः अर्को शपथ नलिए उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका परमानन्द झाको बर्तमान कार्यभार स्वतः समाप्त हुने भएको छ ।


सर्वोच्च अदालतका पाँच जना माननीय न्यायाधीश तपबहादुर मगर, रामकुमार प्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, प्रेम शर्मा र भरतराज उप्रेती सम्मिलित पूर्ण इजलासले यहि ७ गते आईतवार यस्तो आदेश गरेको हो ।


सर्वोच्च अदालतले सपथ कार्यक्रम वारे जानकारी माग गरेपछि कुनै पनि सरकारी निकायले सपथ ग्रहण बारे स्पष्ट जानकारी दिएका थिएनन । तसर्थ "अदालतको पूर्व आदेश बमोजिम शपथग्रहण गर्ने शपथ दिलाउने तथा शपथ कार्यक्रमको आयोजना गर्ने सम्बद्ध निकाय एवं पदाधिकारीहरुले आ-आफ्नो काम कर्तव्य अनुसार दायित्व पूरा गरी कार्यक्रम संयोजन गर्नुपर्नेमा शपथ कार्यक्रम सम्बन्धमा यकिन स्थिति जानकारी गराएको देखिएन" भनि अदालतले आदेशमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।


"उपराष्ट्रपति पदको शपथ ग्रहणको कार्यक्रम निर्धारण भइसकेको देखिएन न त पुनः शपथग्रहण गर्ने कुराको स्पष्ट अभिव्यक्ति भएको पाईयो" भन्दै इजलासले संवैधानिक व्यवस्था र अदालतको आदेशबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य अनिश्चित समयसम्म कुनै कारणले पनि बाँकी राख्न नमिल्ने पनि ठहर गरेको छ । ईजलासले भनेको छ "अब सातदिन भित्र संविधान र अदालतको आदेश बमोजिम लिनु पर्ने सपथको कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने अबसर दिने अन्यथा सो पश्चात अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३६ ( २ र यस अदालतको आदेश बमोजिम कानून सम्मत शपथ नलिएको अबस्थामा उपराष्ट्रपतिको कार्यभार कि्रयाशिल भएको नमानिने बेहोरा विपक्षी समक्ष लेखी "पठाउनू


२०६५ साल श्रावण ८ गतेका दिन उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा लिएको शपथ संविधान बिपरित भएको ठहर गरी सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले यही साउन ९ गते नै बदर गरेको थियो । सो शपथ बदर भएपछि पुनः अर्को शपथ लिन अटेर गरी पदमा निरन्तर बहाल रहेको भन्दै कानुन व्यवसायी बिष्णु प्रसाद बास्तोला र पत्रकार नबराज न्यौपानेले गएको श्रावण १३ गते रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।


सम्माननिय प्रधानन्यायाधिश मीनबहादुर रायमाझी र माननिय न्यायाधीश बलराम केसीको संयुक्त इजलासबाट भएको यस अघिको शपथ बदरको निर्णय आफू प्रति पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाउँदै उहाले पुनः शपथ नलिने अड्डी राख्दै आउनु भएको छ ।

Monday, August 17, 2009

मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यकाल थप्ने काम बिरुद्द रिट पर्‍यो

सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको कार्यकाल थपिएको सम्बन्धमा सरकारी अधिकारीहरुसंग जवाफ माग गरेको छ।

यही श्रावण ३० गते आइतबार रीट निवेदन माथि भएको प्रारम्भिक सुनुवाइ पछि माननिय न्यायाधीश प्रेम शर्माको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। नेपाल सरकारले केही दिनअघी सो कार्यालयको कार्यकाल नौ महिना थप गरेको थियो ।

सरकारले उच्चायुक्तको कार्यालयको कार्यकाल थप्ने निर्णय गरेर नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ र सन्धी ऐन,२०४७ को उल्लघन गरेको दबी गर्दै अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेलले गएको शुक्रबार रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।


उच्चयुक्तको कार्यालयको नेपालमा स्थापना गर्न गत २०६१ चैत २८ गते सरकार र राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त बीच सम्झौता भएको हो, सो सम्झौतामा उच्चायुक्तको कार्यालयको कार्यकाल जम्मा दुई वर्षका लागि निश्चित गरिएको र दुवै पक्षको सहमतिमा अरु दुई वर्ष बढाउन सकिने बनाइएको थियो, सो समयधी पुरा भएपछी पुन्:कार्यकाल थप गर्नु कानून बिपरित हुने भनी रिट निवेदकाले मुल जिकिर लिएका छन ।


अन्तिम फैसला हुन समय लाग्ने भएकोले सो समय सम्मको लागि उच्चायुक्तको कार्यालयलाई सन्धि पक्षको हैसियत दिने वा नदिने बिषयमा छलफल गर्ने उचित हुने देखि सातदिन भित्र आउन सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरुलाई भनेको छ ।

राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चयुक्तको कार्यालयको खोल्न उच्चायुक्त र सरकारबीच अर्को नयाँ सम्झौता गरी संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म उच्चायुक्तको कार्यालयलाई सन्धि पक्षको हैसियत प्रदान नगर्न र कुनै काम नगर्न नगराउन उत्प्रेषण्युक्त परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो। सरकारले उच्चायुक्तको कार्यालयको कार्यकाल आगामी २०६७ जेठ २६ सम्मलाई थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।