प्रधानमन्त्रीको निरर्थक निर्वाचनप्रति गम्भीर चासो राख्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानसभा नियमावलीमा रहेको तटस्थतासम्बन्धी प्राबधानलाई नै खारेज गरेको छ ।प्रधानमन्त्री चयनका लागि व्यवस्थापिका संसदमा भएको १६ औं पटकसम्मको निर्वाचन परिणामविहीन भएपछि सर्वोच्चको यस्तो फैसला आएको हो । यही पुष २ गते शुक्रबार माननीय न्यायाधीशत्रय बलराम केसी, भरतराज उप्रेती र सुशीला कार्कीको विशेष इजलासले शुक्रबार संविधानसभा नियमावली, २०६५ मा रहेको तटस्थतासम्बन्धी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज गरेको हो ।
'संविधानसभा नियमावलीको धारा ४१ र ४२ मा भएका हुन्छ/हुन्न, मत दिन्न र तटस्थ भन्ने शब्दावली संविधानसँग बाझिएकाले आजैका मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित हुने' आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चको यो फैसलापछि प्रधानमन्त्री निर्वाचनका क्रममा व्यवस्थापिका-संसदमा उपस्थित संविधानसभा सदस्यहरूले तटस्थ बस्न पाउनुहुन्न । केही मानिसहरुले भने सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीको चुनावमा सधैं भन्ने गरेको तटस्थ बस्ने माननीय सभासदहरू लबीको यतापट्टि जानु होला' भन्ने वाक्य अबचाहिँ दोहोरिने छैन
प्रधानमन्त्रीका एक्ला उम्मेद्वारा रामचन्द्र पौडेल निर्विरोध हुने विषयमा भने व्यवस्थापिका संसदभित्रको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय भएकोले त्यस बारे अदालतले निर्देशन दिन नमिल्ने आदेशमा छ।
पटक-पटकको निर्वाचनबाट समेत प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि गत असार १६ गते अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले लगायतका क़ानून ब्याबसायीहरूले तटस्थ बस्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्रीका एक्ला प्रत्यासी पौडेलको पटक-पटकको निर्वाचनबाट समेत बहुमत पुग्न नसकेको भन्दै उनको उम्मेदवारी रद्द गर्नसमेत माग गरिएको थियो ।
