नेपाली सेनामा मधेसी समुदायको मात्र समूहगत प्रवेश सम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सर्वाच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
'कुनै कानुनी व्यवस्था नै नगरी समूहगत रूपमा कुनै खास मूलका एक बटालियन भर्ना हुनसक्ने गरी भएको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल' भन्दै इजलासले मन्त्रिपरिषद्को त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को पुस ६ गतेको बैठकले राष्ट्रिय सेनालाई समावेशी बनाउन मधेसका युवा, महिला, जनजाति, दलित र मुस्लिम गरी ३ हजारको संख्यामा भर्ती प्रक्रिया अघि बढाउने नीति पत्र पारित गरेको थियो।
सरकार बाहिर रहेका कांग्रेस, एमाले लगायत विपक्षी दलहरुले सेनामा मधेसीको समूहगत भर्ती गर्न लागेको भन्दै सरकारी निर्णयको आलोचना सम्म गरेका थिए। तर चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टीका संविधान सभा सदस्य बद्री प्रसाद न्यौपाने र महासचिव भूमिराज निरौला समेतले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयले कुनै जात विशेषलाई सेनामा सामूहिक प्रवेश गराउँदा अन्य जातजातिको संविधान प्रदत्त समान अधिकारको हक कुण्ठित हुने जिकिर गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।
"मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६८ पुस ५ गतेको निर्णय कार्यान्वयन हुन गएमा उक्त संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल हुने भएकाले तत्काललाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू", अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला र पिछडिएको क्षेत्रलगायत जनताको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा कानुनमा व्यवस्था गरी सुनिश्चित गर्ने छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधान कार्यन्वयन गर्ने सिलसिलामा सरकारले कानून नै नबनाई भर्ना प्रकृया अघि बढाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको हो ।
सैनिक ऐन २०६३ मा व्यवस्था नगरी गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुन र संविधानसम्मत नभएको आदेशमा उल्लेख भएको सर्वाच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले समाचार पत्रहरुसंग बताउनुभयो । त्यस विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनसमेत सर्वाच्च अदालतले विपक्षीहरूको नाममा आदेश गरेको रावलले जानकारी दिनुभयो ।
रिट निवेदको तर्फबाट अधिवक्ताहरु श्रीप्रसाद पण्डित टीकाराम भट्टराई, भीमार्जुन आचार्य र प्रेमिसंह धामीले इजलासमा बहस गर्नु भएको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनासमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
