द्वान्दकालकालीन गम्भीर अपराधमा क्षमादान अस्वीकार्य हुने

द्वान्दकालीन बलत्कार र गम्भीरका अपराधमा संलग्नलाई पनि क्षमादान दिन सक्ने कानूनी प्राबधानलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरॆदिएको छ। सर्वोच्चको आदेश अनुसार अब मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघनका दोषीहरूलाई आममाफी दिन पाइने छैन। 

गएको बिहीबार न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर जबराको विशेष इजलासले ऐनको उल्लिखित प्रावधानले आयोगले चाहेको अवस्थामा गम्भीर प्रकृतिका अपराधका पीडकलार्ई समेत क्षमादान दिन सिफारिस गर्न सक्ने खतरा औल्याउँदै  सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोग ऐन २०७१  दफा २६ को उपदफा २ र दफा २९ को उपदफा १ खारेज गरेका हुन । ऐनको ती प्राबधानहरु पिडकमुखी भएको र यसले दोषीलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरेको भन्दै  द्वन्द पिडित सावित्री श्रेष्ठ, सुमन अधिकारी, मन्जीना ढकाल, भगिराम चौधरी लगायत दुई सय चौतिस जना ले सर्वोच्च अदालत मा  रिट दायर गरेका थिए।

दफा २६ को उपदफा २ क्षमादान दिनको लागी राखिएको  प्रावधान हो  । त्यसमा लेखिएको छ- 'उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बलात्कार र आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्ने छैन।' यसलाई घुमाउरो पारामा दोषीलाई क्षमादान दिने सरकारको मनसायका रूपमा अदालतले लिएको छ। यस विषयमा फैसलामा भनिएको छ  "उक्त कानुनी व्यवस्थाको सोझो अर्थ आयोगले चाहेमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधका पीडकलाई समेत क्षमादानको सिफारिस गर्न सक्छ भन्ने हो।" अझ अगाडी बढेर अदालतले भनेको छ "गम्भीर अपराध भएपनि मुद्दा नचलाउन सकिने सिद्धान्त खोज्ने र पर्याप्त कारण भए क्षमादान दिन सकिन्छ भन्नु न्याय र मानवियताको सन्दर्भमा गंभिर चुनौति हुन् भन्ने लाग्दछ ।" त्यस कारण सर्वोच्चले उक्त दफाबाट  "आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका" भन्ने वाक्यांशलाई मात्र  बदर गरी सो दफालाई  ठिक ठाउमा ल्याएको छ।  

त्यसै गरी, मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषयमा शान्ती मन्त्रालयले लेखेर पठाउने दफा २९ को उपदफा १ को ब्यबस्था पनि खारेज गरिदिएको छ। यस विषयमा अदालतले भनेको छ "छानविनबाट दोषि देखिएका व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन आयोगले गर्ने सिफारिस घुमउरो बाटोबाट महान्यायाधिवक्ता समक्ष पठाउने व्यवस्थाले अनाबश्यक जटिलता र संशय मात्र पैदा गरेको देखिन्छ । यसको परोक्ष अर्थ पीडकलाई अभियोजनबाट उम्काउने मात्र हुन सक्दछ । यस विषयमा यसअघि जारी भएको आदेशमा नै पर्याप्त व्याख्या र विश्लेषण भैसकेको हुँदा संविधानको स्पष्ट व्यवस्थासँग असंगत र आबश्यक भन्दा अतिरिक्त उल्लेखन गरिएको उक्त दफामा प्रयुक्त .नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पीडकउपर मुद्दा चलाउन भन्ने वाक्यांश बदरभागि देखियो ।"  

बदर गर्ने कुरा बाहेक केही कुरालाई स्पष्ट गर्न चाहेको छ। यसको लागी  ऐनको दफा १३(२) मा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरु सम्बन्धित अदालतको परामर्शमा आयोगले छानबिन गर्नेछ भन्ने रहेकोमा अदालतले बिचाराधिन मुद्दा स्थानान्तरण हुन नसक्ने  ठहर गरेको छ। ऐनम़ा ज़े जस्तो  शब्दावली प्रयोग भए पनि ऐन अन्तर्गत गठन भएको आयोगले न्यायीक संस्थालाई विस्थापन, न्यायीक कार्यको प्रतिस्थापन र  न्यायीक  कार्यको विकल्प दिन सक्दैन भन्ने कुरा सबैले संमरण गर्नुपर्दछ।  वास्तवमा आयोग स्वयंम न्यायीक प्रक्रियाको सहयोगी वा सहायक मात्र हो, फैसलामा भनिएको छ, "अन्तरिम संविधानको धारा १०० बमोजीम नेपालको न्याय  प्रणाली मूल संविधान, कानून र न्यायका मूल्य मान्यताबाट नि;सृत हुन् सक्दछ। न्यायीक  अधिकार अन्यत्रै बाट  नि;सृत हुने अभ्यास परित्याग गरिसकेको कुरा सबैलाई हेक्का भएकै हुनुपर्दछ।     

अदालतले ऐनका कतिपय प्रावधानहरू अझै पनि अस्पष्ट र जालझेल गर्ने सक्ने किसिमको देखिएको अनुभब गरी  बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा नपरेका वा परेर पनि अस्पष्ट भएका तथा संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मानवीय कानूनसमेत सँग असंगत भएको कारणले कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा यो र यो भन्दा  अघिका मुद्दामा जारी गरिएका आदेश, दिइएका निर्देशन र व्याख्याहरु प्रतिकूल नहुने गरी कार्य गर्नू गराउनू भनी सम्बन्धित आयोग तथा नेपाल सरकार समेतलाई  आदेश पनि जारी गरिदिएको छ ।  

अब सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले कुनै पनि बहाना बाजी गरी गरी गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार हननका घटनामा दोषीलाई आममाफी दिन नसक्ने भएका छन्।

 रिट निवेदनमा  पुर्व न्यायाधिशको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिको उपर प्रश्न पनि उठाइएको थियो तर  समिति नै अस्तित्व बिहिन भएको हुदा अदालतले यसमा कुनै कुरा उठाउन चाहेन।  

ईतिहास : 
२०६३ साल  मङ्सिर ५ गतेका दिन नेपाल सरकार र तत्कालिन ने. क. पा. (माओबादी) बिच  हस्ताक्षर भइ जारी गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौता र  अन्तरिम संविधान जारी भएको ६ महिनामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्ने भनि बाचा गरिएको थियो।  तर यी  आयोगहरु  माघको अन्तिम साता मात्रै गठन भएका हुन्।

६ वर्ष बितिसक्दा यी दुई आयोगहरु बनेनन् भन्दै सर्बत्र आलोचना भएपछि बाबुराम भट्टराईको सरकारले अध्यादेश तयार गरी प्रमाणीकरणको लागी राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाएको थियो। तर  उक्त विधेयकमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीहरुलाई पनि  लाई आममाफी दिने तर कारबाही भने नगरिने प्रावधान भएकाले राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्त लगायत मानव अधिकारवादीहरुको विरोध गरे पछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीत गर्न अस्वीकार गरेका थिए। त्यस पछी  सरकारले अर्को अध्यादेश बनाएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको थियो। त्यसका प्रावधानहरू मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुरूप नभएका भन्दै पिडितहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए, त्यसपछी सर्वोच्च अदालत ले पीडितहरुको समेत सहभागिता भएको समितिको अगुवाइमा पुनः विधेयक बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको  थियो। त्यसअनुरूप नै गत वैशाखमा सरकारले यो  विधेयक बनाई विधायीका-संसदमा पेश गरेको थियो । त्यस ऐनमा पनि आफ्ना अघिल्ला फैसला र आदेशहरूको मूल्य मान्यता अनुसार नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यो फैसला गरेको हो र यसबाट आममाफीका सबै बाटाहरू बन्द भएको छ।