सर्वोच्च अदालतले मधेशी आयोग गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
माननीय न्यायाधीशद्वय गिरीशचन्द्र लाल र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम संविधानको धारा १५४ लाई ध्यानमा राखी मधेसी समुदायको सशक्तीकरण गर्नका लागि राज्यबाट समानताको हकखातिर उन्मुख गराउनका लागि प्रयास गर्न र आवश्यकताअनुसारको कानुन बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर गरेको हो ।
अन्तरिम संविधानको धारा १५४मा सीमान्तकृत पिछडिएका लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र र जातजातिका हितमा काम गर्न त्यस्ता आयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अधिवक्ता सुनिलरन्जन सिंहले संविधानको धारा १५४ बमोजित जनजाति प्रतिष्ठान, दलित आयोग गठन भएपनि मधेसी आयोग गठन नभएको भन्दै मधेसी आयोग गठन गर्न माग गर्दै २०६७ चैत २५ मा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनको पक्षबाट दीपेन्द्र झा, सुरेन्द्र महतो, गोविन्द शर्मा बन्दी लगायतले बहस गरेका थिए ।