Rule Of Law In Nepal

नेपाली सेनामा समूहगत भर्नाप्रक्रिया रोकियो

2011-12-27T08:36:00.000-08:00

नेपाली सेनामा मधेसी समुदायको मात्र समूहगत प्रवेश सम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सर्वाच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

माननीय न्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले गएको सोमवार यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वाच्च अदालतको यो आदेशसँगै सरकारले थालेको मधेसी समुदायको नेपाली सेनामा समूहगत भर्नाप्रक्रिया रोकिएको छ ।

'कुनै कानुनी व्यवस्था नै नगरी समूहगत रूपमा कुनै खास मूलका एक बटालियन भर्ना हुनसक्ने गरी भएको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल' भन्दै इजलासले मन्त्रिपरिषद्को त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को पुस ६ गतेको बैठकले राष्ट्रिय सेनालाई समावेशी बनाउन मधेसका युवा, महिला, जनजाति, दलित र मुस्लिम गरी ३ हजारको संख्यामा भर्ती प्रक्रिया अघि बढाउने नीति पत्र पारित गरेको थियो।

सरकार बाहिर रहेका कांग्रेस, एमाले लगायत विपक्षी दलहरुले सेनामा मधेसीको समूहगत भर्ती गर्न लागेको भन्दै सरकारी निर्णयको आलोचना सम्म गरेका थिए। तर चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टीका संविधान सभा सदस्य बद्री प्रसाद न्यौपाने र महासचिव भूमिराज निरौला समेतले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयले कुनै जात विशेषलाई सेनामा सामूहिक प्रवेश गराउँदा अन्य जातजातिको संविधान प्रदत्त समान अधिकारको हक कुण्ठित हुने जिकिर गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।

"मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६८ पुस ५ गतेको निर्णय कार्यान्वयन हुन गएमा उक्त संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल हुने भएकाले तत्काललाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू", अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला र पिछडिएको क्षेत्रलगायत जनताको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा कानुनमा व्यवस्था गरी सुनिश्चित गर्ने छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधान कार्यन्वयन गर्ने सिलसिलामा सरकारले कानून नै नबनाई भर्ना प्रकृया अघि बढाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको हो ।

सैनिक ऐन २०६३ मा व्यवस्था नगरी गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुन र संविधानसम्मत नभएको आदेशमा उल्लेख भएको सर्वाच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले समाचार पत्रहरुसंग बताउनुभयो । त्यस विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनसमेत सर्वाच्च अदालतले विपक्षीहरूको नाममा आदेश गरेको रावलले जानकारी दिनुभयो ।

रिट निवेदको तर्फबाट अधिवक्ताहरु श्रीप्रसाद पण्डित टीकाराम भट्टराई, भीमार्जुन आचार्य र प्रेमिसंह धामीले इजलासमा बहस गर्नु भएको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनासमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

संविधानसभाको कार्यकाल अनावश्यक रूपमा बढाउन नमिल्ने

2011-05-26T00:15:00.000-07:00

माननीय ज्यू ! अब त धेरै पदावधी बढाउन हुदैन नि....

सर्बोच्च अदालतले संविधानसभाको कार्यकाल अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउँदै जाने कार्य अन्तरिम संविधान र जनताको भावनाविपरीत हुने भन्दै संविधानसभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी बढाउन नमिल्ने आदेश गरेको छ ।

संविधानसभाको कार्यकाल लम्ब्याउन संसद भित्र र बाहिर गम्भिर राजनीतिक अभियान भैरहेको बेला चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजालसले बुधबार यस्तो आदेश गरेको हो । सो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी सहित न्यायाधीशहरु दामोदर शर्मा, रामकुमार प्रसाद श्रेष्ठ, कल्याण श्रेष्ठ र ताहिर अलि अन्सारी हुनुहुन्थ्यो ।

अदालतको बिचारमा राम्रो नियतले एक पटकमा छ महिनासम्म मात्र म्याद थप्न उचित हुन सक्छ । यसलाई उचित ठहर्याउन अदालतले भनेको छ 'संविधानसभाको कार्यकाल केवल छ महिनासम्म बढाउन सकिने समय सीमा संविधानले तोकेको छ भने सामान्य अवस्थामा अन्य कारण देखाइ संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन सकेन भन्दै छ महिना भन्दा बढी अवधिसम्मका लागि संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन मिल्ने हुँदैन'।

अन्तरिम संविधानले निर्दिष्ट गरेको समय सीमालाई मध्यनजर राखे मात्र संविधान संशोधन गर्नु वाञ्छनीय र उपयुक्त हुने भन्दै इजलासले त्यसको प्रयोग गर्दै कार्यकाललाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउँदै जाने वा अनन्त दिने प्रयत्न गरियो भने त्यो अन्तरिम संविधानको मर्म र सार्वभौम जनताको मतदानबाट व्यक्त इच्छा तथा निर्देश विपरीत हुने व्याख्या गरेको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ६४ मा संविधानसभाको कार्यकाल दुई वर्षको किटानी व्यवस्था गरिएको थियो तर मुलुकमा सङ्कटकालीन स्थितिको घोषणा भएका कारणले संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन नसकेमा संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी संविधानसभाको कार्यकाल थप छ महिनासम्म बढाउन सकिने व्यवस्था समेत छ ।

'धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले एउटा महìवपूर्ण कुराको निर्देश गरेको पाइन्छ, त्यो हो छ महिनासम्म संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन सकिने, अनन्त कालसम्मलाई होइन, सो पनि देशमा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा भएको अवस्थामा', आदेशमा उल्लेख छ ।

विभिन्न विचारधारा बोकेका राजनीतिक दलबीच साझा दस्तावेज बन्न अवश्य पनि सजिलो नभएको स्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतले अधिकतम प्रयास गर्दागर्दै पनि सो पूरा गर्न समय अपर्याप्त भयो र कार्यकाल बढाउन अपरिहार्य भयो भने धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले निर्दिष्ट गरेको अवधि जती थप्न मिल्ने उदार व्याखा गरीदिएको छ । तर सो म्याद भन्दा बढी संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन सकिँदैन भनि सिमा तोकी दिएको छ ।

तर पनि, संविधानसभाको कार्यकाल अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउन नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ । कार्यकाल अनावश्यक रूपमा लम्ब्याए न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुने पनि सर्वोच्च राजनीतिक दलहरूलाई सचेत गराएको छ । 'यो विषय सदैव न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन्छ, त्यसैले संविधानसभाले आफ्नो संविधान निर्माणको मूल कार्य गर्नमा विशेष सक्रियता देखाई अन्तरिम संविधानको उद्देश्य, मर्म र भावना तथा जनअपेक्षा पूरा गर्दै नयाँ संविधान निर्माणको कार्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ', भनी फैसलामा लेखीएको छ ।

यसभन्दा अघि संविधानको म्याद कहिलेसम्म रहने भन्ने विषयमा सर्वोच्चकै न्यायाधीशत्रय बलराम केसी, गिरीशचन्द्र लाल र प्रकाश वस्तीको सम्मिलित विशेष इजलासले नयाँ संविधान लागू नभएसम्म संविधानसभा विघटन हुन नसक्ने भनी गरेको व्याख्यामा असमहती जनाएको छ । 'विशेष इजलासबाट अभिव्यक्त त्यो रायसँग यो इजलास सहमत हुन नसकेकोले सो रुलिङ कायम रहने भएन', आदेशमा लेखिएको छ ।

तर पनि, दुईवर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि व्यवस्थापिका-संसद्ले थपेको संविधानसभाको एकवर्षे कार्यकाल असंवैधानिक भएको छ भन्ने रिट निवेदनको मुख्य मागदाबीलाई भने इजलासले खारेज गरिदिएको छ । थपिएको एक वर्षको अवधिमध्ये ११ महिना २८ दिन व्यतित भइसकेको र तीन दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा संविधानसभाले गरेको कामकारबाही प्रभावित हुने र सार्थक परिणाम नदिने भन्ने तर्क दिई रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

'अन्तरिम संविधान २०६३ को आठौं संशोधन व्यवस्थापिका संसदले गर्नुपर्नेमा संविधानसभाले गरेको भन्दै' संविधानसभाको म्याद थप्ने कार्य बदर गर्न भरतमणि जंगम समेतले गत असार २१ गते निवेदन दायर गर्नु भएको थियो । सो रिट उपर आइतबार र सोमबार सुनुवाइ भएको थियो ।

दुईजना न्यायाधीश बर्खास्तगी मा परे !

2011-04-12T02:34:00.000-07:00

प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ

यही चैत्र २९ गते सोमबार बसेको न्यायपरिषद्को बैठकको निर्णय तत्काल स्वीकार गरेर प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले पुनरावेदन अदालतका दुइ न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्नुभएको छ। न्यायपरिषद्ले पदमुक्त गर्ने निर्णयसहितको सिफारिस सर्वोच्च अदालतमा पठाएपछि त्यसो गरीएको हो ।

न्यायपरिषद्ले पुनरावेदन अदालतका दुई ती न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्न सर्वसम्मत निर्णय निर्णय गरेको थियो । चार जिल्ला न्यायाधीशलाई भने सचेत मात्र गराएको छ ।

सोमबार सम्पन्न परिषद् बैठकले पुनरावेदनका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश सुवेदी र तेजबहादुर कार्कीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । परिषद्ले कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण र आफ्नो पदीय कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालना नगरेको ठहर गरी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०९ को उपधारा १० (ग) बमोजिम दुवै न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिएको परिषद्का सचिव जीवनहरि अधिकारीले बताउनुभयो ।

उनी २०६४ र ०६५ मा मुख्य न्यायाधीशलाई कुनै जानकारी नदिई र बिदा स्वीकृत नगराई एल.एल.एम. पढ्न भक्तपुर दधिकोटस्थित काठमाडौं स्कुल अफ ल मा भर्ना भएका थिए । यसैको आधारमा न्यायाधीश सुवेदीले पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर र पुनरावेदन अदालत पोखरामा रहँदा बिदा नलिई हिँड्ने र नगएको समयको पनि हाजिर गर्ने गरेको भनी उहा विरुद्द निवेदन परेको थियो। सुवेदीमाथि नैतिक आचरणको प्रश्नसमेत उठ्दै आएपछि परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तपबहादुर मगरको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

गठित छानबिन समितिले निजले पदीय कर्तव्य इमान्दारिताका साथ पालना नगरेको र खराव आचरण देखिएको भन्दै बरखास्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै परिषद्ले सुवेदीलाई बर्खास्तको निर्णय गरेको बताइएको छ ।

त्यसैगरी अपहरणकारी उन्मुक्ति प्रकरणमा दोषी देखिएपछि हेटौँडा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीलाई बर्खास्त गरिएको हो । कार्कीले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा हुँदा चारजना अपहरणकारीलाई सामान्य धरौटीमा धरौटीमा रिहा गरेका थिए । तीनै अपहरणकारीलाई हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनमा छँदा बम र बस्नेतले पनि जेलमुक्त गरिदिएका थिए । छुटेपछि ती अभियुक्तले भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर भक्तमान श्रेष्ठलाई अपहरण गरेका थिए । उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि 'जेलबाट छुट्न ७० लाख खर्चेको' र त्यो शोधभर्ना गर्न भक्तमानलाई अपहरण गर्नुपरेको बयान दिएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बलराम केसीको संयोजकत्वमा छानबिन समिती गठन भएको थियो । छानबिन समितिले कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । अपहरणकारी उन्मुक्ति प्रकरणमै दोषी देखिएका अर्का पुनरावेदन न्यायाधीश हरिबहादुर बस्नेतले भने पहिले नै राजीनामा दिइसक्नुभएको छ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बम विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा विचाराधीन छ ।

सुवेदीले २०३४ र कार्कीले २०३९ सालमा न्याय सेवा प्रवेश गरेका थिए । तीन दशक लामो दुवैको न्यायिक करिअर अदालतबाट बाहिरिने क्षणमा श्रेष्ठले गरेको हस्ताक्षरसँगै अन्त्य भएको छ । वि. सं २०६१ पछि गरेको परिषद्को यो ठूलो निर्णय हो। यसअधि परिषद्ले न्यायाधीशहरु केदारप्रसाद प्याकुरेल, गणेश पञ्जीयार, ध्रुवलालराज श्रेष्ठ, रामेश्वरमान श्रेष्ठ, चित्रदेव जोशी र गोपाल गुरागार्इँलाई पदमुक्त गरेको थियो।

सो बैठकले परिषदमा परेको उजुरीको आधारमा चार जना जिल्ला न्यायाधीशलाई न्यायसम्पादनका क्रममा लापरबाही गरेको र जिम्मेवारीपूर्वक कार्य नगरेको गम्भीर आरोप लगाउदै अब आइन्दा यस्तो कार्य नदोहोर्‍याउन सचेत गराउने निर्णय गरेको छ । जाजरकोट, पर्सा, अर्घाखाँची र सर्लाही जिल्लाका न्यायाधीशहरू क्रमशः सीताप्रसाद पोखरेल, पशुपति आचार्य, अच्युत अधिकारी र विनोद शर्मालाई सचेत गराइएको छ । परिषद्ले ती जिल्ला न्यायाधीशलाई सचेत गराएको पत्र न्यायपरिषद्को अभिलेखालयमा अभिलेख गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । ‘यो कारबाहीको पहिलो चरण हो, निजहरुले फेरि यस्तो काम दोहोर्‍याए पदमुक्त गर्नेसम्मको कारबाही हुनसक्छ' परिषद् सचिव अधिकारीले भन्नु भयो ।

उनका अनुसार परिषदमा परेका अन्य सातवटा निवेदन भने आधारहीन भएको भन्दै तामेलीमा राखिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न परिषद् बैठकका परिषद् सदस्यहरू क्रमशः सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश खिलराज रेग्मी, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा तथा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय वासुदेव ढुङ्गाना र मोतीकाजी स्थापित उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री चुनावमा तटस्थ बस्न नपाइने

2010-12-18T20:18:00.000-08:00

प्रधानमन्त्रीको निरर्थक निर्वाचनप्रति गम्भीर चासो राख्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानसभा नियमावलीमा रहेको तटस्थतासम्बन्धी प्राबधानलाई नै खारेज गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री चयनका लागि व्यवस्थापिका संसदमा भएको १६ औं पटकसम्मको निर्वाचन परिणामविहीन भएपछि सर्वोच्चको यस्तो फैसला आएको हो । यही पुष २ गते शुक्रबार माननीय न्यायाधीशत्रय बलराम केसी, भरतराज उप्रेती र सुशीला कार्कीको विशेष इजलासले शुक्रबार संविधानसभा नियमावली, २०६५ मा रहेको तटस्थतासम्बन्धी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज गरेको हो ।

'संविधानसभा नियमावलीको धारा ४१ र ४२ मा भएका हुन्छ/हुन्न, मत दिन्न र तटस्थ भन्ने शब्दावली संविधानसँग बाझिएकाले आजैका मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित हुने' आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको यो फैसलापछि प्रधानमन्त्री निर्वाचनका क्रममा व्यवस्थापिका-संसदमा उपस्थित संविधानसभा सदस्यहरूले तटस्थ बस्न पाउनुहुन्न । केही मानिसहरुले भने सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीको चुनावमा सधैं भन्ने गरेको तटस्थ बस्ने माननीय सभासदहरू लबीको यतापट्टि जानु होला' भन्ने वाक्य अबचाहिँ दोहोरिने छैन

प्रधानमन्त्रीका एक्ला उम्मेद्वारा रामचन्द्र पौडेल निर्विरोध हुने विषयमा भने व्यवस्थापिका संसदभित्रको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय भएकोले त्यस बारे अदालतले निर्देशन दिन नमिल्ने आदेशमा छ।

पटक-पटकको निर्वाचनबाट समेत प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि गत असार १६ गते अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले लगायतका क़ानून ब्याबसायीहरूले तटस्थ बस्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्रीका एक्ला प्रत्यासी पौडेलको पटक-पटकको निर्वाचनबाट समेत बहुमत पुग्न नसकेको भन्दै उनको उम्मेदवारी रद्द गर्नसमेत माग गरिएको थियो ।

नागरिकता हेरेर मात्र मतदाता नामावली बनाउन आदेश

2010-11-26T08:53:00.000-08:00

सर्बोच्च अदालतले नागरिकताको आधारमा मात्र मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न निर्वाचन आयोग लगायतका निकायलाई आदेश दिएको छ । सर्बोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको एकल ईजलास बाट २०६७ मंसिर ९ गते इजलासबाट बिहीबार आयोगको नाममा यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले स्पष्ट रूपमा 'नेपाली नागरिकलाई मात्र मताधिकार दिएको' भन्दै इजलासले 'नागरिकताबाहेकका अन्य प्रमाणपत्रका आधारमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने आयोगको २०६७ कात्तिक १६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू', आदेशमा भनेको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को 'धारा ६३ (७) मा स्पष्ट शब्दमा संविधानसभाको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भनी नेपाली नागरिकलाई मात्र मताधिकार दिएको पाइयो', आदेशमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगले शुरुमा नागरिकताका आधारमा मात्र फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य सञ्चालन गरेपछि मधेसवादी दलले विरोध गरेका थिए । मधेसवादी दलको निरन्तर विरोधका कारण मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य अवरुद्ध भएपछि कार्तिक १६ गते आयोगले निर्णय फेर्दै नागरिकताको सट्टा विभिन्न कागजात प्रमाणका आधारमा समेत नामावली दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसका लागी मतदाता नामावली ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम नागरिकताबाहेक जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षण संस्थाद्वारा जारी गरिएको कुनै परिचयपत्रका आधारमा मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो ।

आयोगले मतदाता परिचयपत्र बनाउँदा नागरिकताबाहेकका परिचयपत्रलाई पनि मान्यता दिएपछि सरोजनाथ प्याकुरेल, ऋषिराम घिमिरे र ताराप्रसाद लामिछानेले यही मङ्सिर ६ गते सोमवार सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । नागरिकताबाहेकका अन्य प्रमाणका आधारमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने भनी मतदाता नामावली ऐनमा भएको व्यवस्था अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको र यसबाट राष्ट्रियतामा गम्भीर असर पुग्ने दाबी लिएइएको थियो । वरिष्ट अधिवक्ता सिन्धुनाथ प्याकुरेल, शम्भू थापा, अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञावली, तुलसी भट्ट, टिकाराम भट्टाराई र डा. भीमार्जुन आचार्यले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेको थीए

संबैधानिक परिषदको सिफारीस बदर भो !

2010-09-16T20:40:00.000-07:00

पाँच महिनाअघि संवैधानिक परिषद्ले गरेको विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति संबन्धी सिफारिस सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । माननीय न्यायाधीश तपबहादुर मगर, ताहिरअलि अन्सारी र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको विशेष इजलासले बिहीबार यस्तो फैसला गरेको हो ।

इजलासले रिक्त संवैधानिक निकायमा यथाशीघ्र नयाँ नियुक्ति सिफारिस गर्नसमेत परिषद्को नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

२०६७ वैशाख १० गते प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगमा प्रमुख र सदस्य गरी १० जनालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

जस अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूमा क्रमशः बाबुराम आचार्य, द्रोणराज रेग्मी, विशेश्वरमान श्रेष्ठ र हिमबहादुर गुरुङलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूमा क्रमशः नीलकण्ठ उप्रेती, भोला साह र श्रीमती भूषण श्रेष्ठलाई सिफारिस गरेको थियो ।

यसैगरी, लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा उदयनेपाली श्रेष्ठ र सदस्यमा रामस्वरूप सिन्हा तथा महालेखा परीक्षकमा भानुप्रसाद आचार्यलाई नियुक्तिका लागि परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो ।

त्यस बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता तथा एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल "प्रचण्ड" अनुपस्थित थिए । तर पछि बैसाख १३ गते परिषदको सो निर्णय असंवैधानिक भन्दै दाहालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

कानूनी रुपमा हेर्दा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ मा परिषद् बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषयसूचीसहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर वैशाख १० गते बैठक बस्नुभन्दा २४ घण्टाअघि अर्थात् वैशाख ९ गते प्रचण्डलाई सूचना दिइएको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर प्रचण्डले संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति सिफारिस बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा वैशाख १२ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

"विपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको स्पष्ट हुन्छ, जुन सो सम्बन्धमा ऐनले गरेको व्यवस्थाको विपरीत भएको स्पष्ट हुन्छ, यसरी संविधानको मर्म र भावना एवं ऐनले निर्दिष्ट गरेको बैठकको विषयसूचीसहित प्रत्येक सदस्यलाई कम्तीमा ४८ घण्टाअगावै सूचना दिनुपर्ने कार्यविधिसम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको भन्दै इजलासले कार्यविधिगत रूपमा उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएकाले संवैधानिक परिषद्को सो निर्णय बदर गरेको हो । "परिषद्बाट कानुनविपरीत भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ", फैसलामा उल्लेख छ ।

अब नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को मर्म, भावना एवं संवैधानिक परिषद्को ऐनले गरेको व्यवस्था र प्रकृया बमोजिम यथाशीघ्र रिक्त संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ती सम्बन्धी सिफारिश निर्णय गर्न संवैधानिक परिषद्को नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले संचार माध्यमहरुलाई बताउनुभयो ।

दाहालको रिटमा संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ, ब्यवस्थापिका संसदका सभामुख तथा संवैधानिक परिषदका सदस्य सुवासचन्द्र नेवाङ्ग, उपप्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषदका सदस्य विजयकुमार गच्छदार, उपप्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषदका सदस्य सुजाता कोइराला, रक्षा मन्त्री तथा संवैधानिक परिषदका सदस्य विद्या भण्डारी, संसदीय सुनुवाई विशेष समिति, मुख्य सचिव तथा संवैधानिक परिषदका सचिव माधवप्रसाद घिमिरे तथा परिषदद्वारा सिफारिस गरिएका सबै दश पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको थियो । उनीहरु सबैले सिफारिस कानुनसम्मतै भएको भन्दै दाहालको रिट खारेज गर्नु पर्ने आशयको लिखित जवाफ पठाएका थिए ।

आखिर शोभराज कानूनको फन्दामा परे

2010-07-31T06:04:00.000-07:00

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कुख्यात अपराधीका रूपमा चर्चित फ्रान्सेली नागरिक चाल्र्स शोभराज गुरुमुखलाई अमेरिकी नागरिक सुश्री कोन्निजो ब्रोन्जिजलाई ह्त्या गरेको अभियोगमा सर्बोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको छ ।

माननीय न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद शाह र गौरी ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा गुरुमुखले हत्या गरेको ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चले गुरुमुखलाई जाली राहदानीसम्बन्धी छुट्टै मुद्दामा एक वर्ष कैद र दुई हजार जरिवाना समेत गरेको छ । सर्वोच्चले सोभराजले ब्रोन्चिजलाई मारेको देख्ने प्रत्यक्षदर्शी नभए पनि 'परिस्थितिजन्य प्रमाण'ले उनले ब्रोन्चिजको हत्या गरेको प्रमाणित भएको बताएको छ ।

आज भन्दा ३५ वर्षअघि बिकनी किलर' र 'सिरियल किलर' जस्ता उपनाम पाएका फ्रान्सेली नागरिक चाल्र्स सोभराज नेपाल आएका थिए । नेपाल आएको समय क्यानाडाका लारेंट आर्मेंट क्यारिरलाई पानी त्यसरी नै ह्त्या गरेर फ्याकेको पाईयो त्यसको दुई दिनपछि २०३२ पुस ७ गते अमेरिकी नागरिक सुश्री कोन्निजो ब्रोन्जिजलाई ह्त्या गरी मनहरा नदीको किनारमा शव फालेको पाईयो । दूबै शव छ्यत -बिछ्यता र जलेको अबस्थामा थिए ।

भक्तपुर जिल्ला अदालतमा चलेको लरेन्टको मुद्दामा शोभराजको प्रतिवादी कायम हुन नसकेकाले त्यो मुल्तबीमा पर्‍यो । ब्रोन्जीको मुद्दामा चाहिँ उनी उम्कन पाएनन् । मुद्दाको अनुसन्धान चल्दाचल्दै उनी भागेपछि निकै वर्ष काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उनीविरुद्धको अभियोगपत्र उसै बस्यो ।

त्यसपछि कतै नदेखिएका उनी २०६० असोज ३ गते अचानक काठमाडौंमा देखिएका थिए । सोभराज याक एन्ड यतीबाट बाहिरँदै गरेको तस्बिर द हिमालयन टाइम्सले तस्बिरसहित छापेपछि सोभराज काठमाडौंमा रहेको खुलेको थियो । त्यसपछि काठमाडौं प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्‍यो । पक्राउ परेपछि अदालतमा रोकिएको मुद्दा फेरि चलाइयो । शोभराजलाई पक्राउ गरी बयान गराउ“दा आफू सन् १९७५ मा नेपाल नआएको र यसपटक पहिलोपटक यहा“ आएको उल्लेख गरेका थिए।

तर अमेरिकी नागरिक व्रोन्जिचको हत्या गरी भारत प्रवेश गरी आफूले एक व्यक्तिको हत्या गरेको र नेपाल प्रहरीले आफूलाई खोजिरहेको भनी बताएका प्रमाणहरु सर्वोच्च अदालतसम्म सरकारी पक्षले ल्याएको थियो।

भारतमा पनि डकैतीलगायतका घटनाका अभियुक्त गुरुमुखलाई पक्राउ गरी त्यहाँ १० वर्षको कैद गरिएको थियो । कैद भुक्तानका क्रममा भारतको तिहाड जेलबाट भाग्न खोजेपछि उनलाई थप १० वर्ष कैद गरिएको थियो । भारतमा कैदी जीवन बिताएपछि उनी पुनः नेपाल पसेका आएका थिए ।

गुरुमुखलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कर्तव्यज्यान र जाली राहदानी मुद्दा चलाएको थियो । दुवै मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६५ साउन २८ मा दोषी ठहर गर्दै कर्तव्यज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद तथा जाली राहदानीमा एक वर्ष कैद र दुई हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो ।

त्यस फैसलाउपर गुरुमुखले पाटन पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । पाटन पुनरावेदन अदालतले पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेपछि २४ कात्तिक ०६२ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेका थिए । पाँच वर्ष लामो सुनुवाइपछि सर्वोच्चले शोभराजको यो मुद्दा ३० असारमा फैसला गर्ने भएता पानी सो दिनसम्म बहसनोट, प्रमाणका लागि पेस गरिएका कागजातलगायत अध्ययन गर्न नभ्याएको भन्दै शुक्रबारका लागि फैसलाको मिति तोकिएको हो ।

सर्वोच्चको सुनुवाईमा सोभराजको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू शकुन्तला थापा, राजाराम ढकाल, रामबन्धु शर्मा, लक्ष्मीबहादुर निराला, लोकभक्तलगायतले बहस गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट डा. रजितभक्त प्रधानांग, रमेशप्रसाद कोइराला र विश्वलाल श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका थिए ।

सोभराज अहिले राजधानीस्थित केन्द्रीय कारागारमा छन् । क्यानेडियन नागरिक अरमान्ट लरेन्ट क्यारियरको हत्या अभियोगमा गुरुमुख विरुद्ध दर्ता गरिएको अर्को कर्तव्यज्यान मुद्दा भने भक्तपुर जिल्ला अदालतमा छ । त्यो मुद्दा अहिले मुल्तबी अवस्थामा रहेको छ ।

शोभराजविरुद्ध दायर भएका मुद्दाहरु विश्वका विभिन्न मुलुकमा अझै छन्।

शोभराज जीवनका करिब ४० वर्ष विभिन्न अपराधवापत जेलमा बिताइसकेका व्यक्ति हुन। उनी ९ वटा देशका जेलमा परिसकेका छन्। नेपालमा उनीविरुद्ध २० वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो। जसमध्ये उनले ६ वर्ष बिताइसकेका छन्। यो फैसलाअनुसार अब उनले बाँकी १४ वर्ष जेलमै बिताउनुपर्नेछ।

यसैबीच, ६५ वर्षीय चाल्र्स शोभराज गुरुमुखलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनेपछि आफूलाई चाल्र्स सोभराजकी श्रीमती भन्ने निहिता विश्वास अदालतको इजलास कोठामै धुरुधुरु रोएकी थिइन् । गहभरि आँसु झार्दै अदालतबाट बाहिरिने क्रममा विश्वासले सर्वोच्च अदालतबाट अन्याय भएको प्रतिक्रिया दिइन् ।

अदालतको फैसलापछि निकै उत्तेजित मुद्रामा बाहिर निस्केकी निहिता तत्कालै सञ्चार माध्यमहरूको घेराबन्दी परेपछी प निकिता र उनकी आमा शकुन्तला थापाले शोभराजविरुद्ध फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई सक्दो गाली गरेका थिए।

Justice Abadesh Kumar Yadav of Nepal Supreme Court in Chandigarh

2010-05-03T07:42:00.000-07:00

सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहने पुरुषहरुलाई सर्बोच्चले राहत दियो!

2010-04-02T15:42:00.000-07:00

पत्नीसगँ सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहने पतीलाई सहज हुने भएको छ । अर्थात महिला र पुरुषबीच सम्बन्धविच्छेदमा भएको विभेदपूर्ण कानुन हटाउन सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिका संसद र सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सम्बन्धविच्छेदको असमान कानुन बदर गर्न माग गर्दै चार महिनाअघि परेको रिटमा मानानीय न्यायाधीश बलराम केसी, प्रेम शर्मा र मोहनप्रसाद सिटौलाको विशेष इजलासले बुधबार यो फैसला सुनाएको हो। ईजलासले मुलुकी ऐनको लोग्नेस्वास्नी महलको १(क) को व्यबस्था असमान भएको भन्दै ऐक बर्ष भित्र सँशोधन गर्न आदेश दिएको छ

मुलुकी ऐनमा अहिलेसम्म सम्बन्धविच्छेदका लागि महिला सोझै अदालत जान पाउने तर पुरुषले गाविस वा नगरपालिकामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। ती गाविस वा नगरपालिकाले एक वर्षभित्र मेलमिलाप हुननसक्ने भनी राय दिएपछि मात्र पुरुषको मुद्दा अदालत जाने व्यवस्था छ।

ऐनको यस्तो ब्यबस्था खारेज गरी समान कानून अनाउन नाग गर्दै अधिवक्ता केशवराज अर्यालले गत मंसिरमा रिट दायर गरेका थिए ।
"सम्बन्धविच्छेदको असमान व्यवस्था नेपालमा मात्र भएको अर्यालले बताए।" केही अघि विवाहित ३२ वर्षीय अधिवक्ता अर्यालले भने, "यो समानताको सिद्धान्त विपरित भएकाले पनि सम्बन्ध विच्छेदको हक महिला पुरुष दुबैलाई उत्तिकै हुनु पर्छ ।"

विद्यमान कानुन अनुसार महिलाले पारपाचुके अदालतमा निवेदन दिएर सजिलै गर्न सक्छन् ।

'तर पुरुषले चाहे पनि अदालतमा निवेदन दिन पाउँदैनन्' अर्यालले भने, 'उनीहरु गाविस वा नगरपालिकामा जानु पर्छ । त्यहाँ पनि महिलाले पत्निले नमाने पतिको केही चल्दैन ।'

दर्जनौं पुरुषहरु सम्बन्ध विच्छेद गर्न नपाएर मानसिक रोगीसमेत भएको र कतिले पत्निकै हत्या समेत गरिदिएको देखेपछि रिट हाल्नु परेको उनले बताए ।

मुलुकी ऐनको यो ब्यबस्था लिंगको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने अन्तरीम संविधानको धारा १३ प्रतिबद्दता विरुद्द रहेको सर्वोच्च आदलतले ठहर गरेको छ ।

रिटमा मानवअधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ अनुसार विवाह र पारपाचुके दुवैमा महिला-पुरुष दुवैको स्वतन्त्र र समान अधिकार हुने उल्लेख छ ।

नेपाल पनि राष्ट्र संघको सदस्य भएकाले पनि यहाँका पुरुषलाई महिलालाई जति नै सम्बन्ध विच्छेदको अधिकार हुनुपर्ने यसका पक्षमा वसह गर्ने अधिवक्ताहरुको जिकिर छ ।

महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विषयमा विशेष व्यवस्था हुन सक्ने भए पनि सम्बन्ध विच्छेदका लागी पनि विशेष सुविधा दिनु लैंगीक समानताका दृष्टिले अनुपयुत्त हुने आदेशमा लेखिएको छ । पतिपत्नी वीच अदालतमा पुगेपछि पनि मेलमीलाप हुन सक्ने भन्ने बाटो भने खुला रहेको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ ।

यो मुद्दामा निवेदकबाहेक वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, अधिवक्ताहरू भिमार्जुन आचार्य, खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, ज्ञवाली, रिटनिवेदक केशवराज अर्याल र बासकोटाले बहस गरेका थिए।

सम्बन्धविच्छेदको असमान कानुन महिलाको पक्षमा विशेष व्यवस्थाको आधारमा प्रक्रियागत त्रुटि भएकाले समान बनाउनुपर्ने तर्क वकिलहरूले गर्दै आएका थिए। ‘पुरुषले समयमा पारपाचुके गर्न नपाउँदा वैवाहिक बलात्कार बढाएको छ,' अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले नागरिकसँग भने, ‘अदालतको यो कदमले न्यायिक सक्रियता देखिन्छ।'

यो मुद्दामा बहससमेत गरेकी बासकोटाले भनिन्, ‘कानुनी व्यवस्था समान भए सामाजिक संरचनाको हिसाबले यो महिलाकै हितमा हुन्छ।''हाम्रो संविधानले समानताको हक दिएको छ' अधिवक्ता सुषमा भन्छिन्, 'पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदको अधिकार नपाउँदा महिलालाई उल्टो बेफाइदै भएको छ, महिलामाथि हिंसा बढेको छ । बरु मन नमिलेको जोडि छुटि्टएकै राम्रो ।'

एक्कल महिलासगको विवाहमा पाउने सरकारी दाईजो मा रोक लाग्यो

2010-01-20T07:46:00.000-08:00

एकल महिलालाई विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोह्त्साहन स्वरूप ५० हजार रुपियाँ दिने सरकारी नीति हाल अगाडि नबढाउन भनी सर्वोच्च अदालतले मंगलबार माघ ५ गते सरकारको नाउमा अन्तरिम आदेश जारी गरी पठाएको छ।

माननीय न्यायाधीशहरू बलराम केसी र गिरिशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो।सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, 'विवाहमा फकाउने, झुक्याउने, थर्काउने, फसाउने र प्रलोभनमा पार्ने कार्यको कुनै स्थान हुँदैन, त्यस्तो विवाह जहिले पनि गैरकानुनी मान्नुपर्छ ।'

‘विवाह भनेको समलिङ्गी बाहेक २० वर्षपूरा गरेका दुई साबालक महिला र पुरुषबीच एक आपसमा आत्ममिलनको पवित्र बन्धनमा बाँधिने सामाजिक भावनात्मक एवम् कानुनी कार्य हो’ भनि सर्वोच्चले आदेशमा विवाहको परिभाषा पनि गरेको छ । कानुनी हिसाबमा विवाहसम्बन्धी कुनै परिभाषा थिएन । 'नेपालमा अहिलेसम्म विवाहको कानुनी परिभाषा नभएकाले यसैलाई पहिलो परिभाषा मान्नुपर्ने हुन्छ,' अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले भने ।

सो आदेशमा 'विधवा महिलालाई अर्को विवाह गर्न ५० हजार दिने कार्यले महिलाको सशक्तीकरण वा विकास नहुन सक्ने' भनि ठोकुवा गरिएको छ । 'विधवा महिलालाई विवाह गरेबापत दिइने ५० हजारलाई सामाजिक सुरक्षा भनी भन्न मिल्ने देखिँदैन' आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र धारा ३५ (८), (९) को स्मरण गर्दै विधवा विवाहका लागि ५० हजार रुपियाँ दिँदैमा महिलाको सामाजिक सुरक्षा नहुने उल्लेख गरेको छ। प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र उपधाराहरूमा महिलाको सशक्तीकरण र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ।

विधवा विवाह गर्दा दिने भनिएको ५० हजार रुपियाँलाई सर्वोच्च अदालतले सरकारी दाइजोको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन कडाइका साथ लागू गरी दाइजो प्रथा उन्मूलन गर्न सर्वाच्च अदालतले नै आदेश दिएको स्मरण गर्दै न्यायालयको आदेशमा उल्लेख छ-’ विवाह जस्तो पारिवारिक एवम् सामाजिक पवित्र प्रथामा ५० हजार रुपियाँ दिने सरकारी निर्णये सरकारी दाइजोको रूप लिन सक्छ।’

५० हजार रुपियाँ दिने सरकारी निर्णये महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनुको सट्टा पुरुषप्रति आश्रति बनाउन सक्ने पनि अदालतले सचेत गराउदै न्यायालयको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ’ विवाह जस्तो पारिवारिक एवम् सामाजिक पवित्र प्रथामा ५० हजार रुपियाँ दिने सरकारी निर्णये सरकारी दाइजोको रूप लिन सक्छ।’

सरकारले एकल महिलालाई विवाह गरेमा ५० हजार रुपियाँ दिने भनी चालु आर्थिक वर्ष को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले निर्देशिका बनाउने तयारी गर्दै थियो। सो बजेटको सो व्यवस्था बदर गर्न माग गर्दै मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहकी अध्यक्ष लिली थापा र जनहित संरक्षण मञ्चकी अधिवक्ता अविता पाण्डे सहित १४ जनाले २६ असोज २०६६ मा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। सो रिटमा विधवा विवाहलाई समाजले समेत स्वीकारेको र अविवाहित पुरुषले समेत विधवा महिलासँग विवाह गर्न थालिसकेको सन्दर्भमा पैसा दिएर बिहालाई प्रोत्साहन गर्दा महिलालाई वस्तुकै रूपमा अर्काको जिम्मा लगाएर मुक्त हुन खोजेको उल्लेख छ।

परमानन्दलाई पद बचाउन सातदिने अल्टीमेटम !

2009-08-24T02:27:00.000-07:00

अन्तरिम संविधानलाई मानेर सात दिनभित्र नेपाली भाषामा पुनः अर्को शपथ नलिए उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका परमानन्द झाको बर्तमान कार्यभार स्वतः समाप्त हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पाँच जाना न्यायाधीश तपबहादुर मगर, रामकुमार प्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, प्रेम शर्मा र भरतराज उप्रेती सम्मिलित पूर्ण इजलासले यहि ७ गते आईतवार यस्तो आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले सपथ कार्यक्रम वारे जानकारी माग गरेपछि कुनै पनि सरकारी निकायले सपथ ग्रहण बारे स्पष्ट जानकारी दिएका थिएनन । तसर्थ "अदालतको पूर्व आदेश बमोजिम शपथग्रहण गर्ने शपथ दिलाउने तथा शपथ कार्यक्रमको आयोजना गर्ने सम्बद्ध निकाय एवं पदाधिकारीहरुले आ-आफ्नो काम कर्तव्य अनुसार दायित्व पूरा गरी कार्यक्रम संयोजन गर्नुपर्नेमा शपथ कार्यक्रम सम्बन्धमा यकिन स्थिति जानकारी गराएको देखिएन" भनि अदालतले आदेशमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

"उपराष्ट्रपति पदको शपथ ग्रहणको कार्यक्रम निर्धारण भइसकेको देखिएन न त पुनः शपथग्रहण गर्ने कुराको स्पष्ट अभिव्यक्ति भएको पाइयो" भन्दै इजलासले संवैधानिक व्यवस्था र अदालतको आदेश बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य अनिश्चित समयसम्म कुनै कारणले पनि बाँकी राख्न नमिल्ने पनि ठहर गरेको । ईजलासले भनेको छ "अब सातदिन भित्र संविधान र अदालतको आदेश बमोजिम लिनु पर्ने सपथको कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने अबसर दिने अन्यथा सो पश्चात अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३६ (झ) २ र यस अदालतको आदेश बमोजिम कानून सम्मत शपथ नलिएको अबस्थामा उपराष्ट्रपतिको कार्यभार कि्रयाशिल भएको नमानिने बेहोरा विपक्षी समक्ष लेखी पठाउनू" ।

२०६५ साल श्रावण ८ गतेका दिन उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा लिएको शपथ संविधान बिपरित भएको ठहर गरी सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले यही साउन ९ गते नै बदर गरेको थियो । सो शपथ बदर भएपछि पुनः अर्को शपथ लिन अटेर गरी पदमा निरन्तर बहाल रहेको भन्दै कानुन व्यवसायी बिष्णु प्रसाद बास्तोला र पत्रकार नबराज न्यौपानेले गएको श्रावण १३ गते रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए

सम्माननिय प्रधानन्याधिश मीनबहादुर रायमाझी र माननिय न्यायाधीश बलराम केसीको संयुक्त इजलासबाट भएको यस अघिको शपथ बदरको निर्णय आफू प्रति पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाउँदै उहाले पुनः शपथ नलिने अड्डी राख्दै आउनु भएको छ ।

मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यकाल थप्ने काम बिरुद्द रिट पर्‍यो

2009-08-17T07:11:00.000-07:00

सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको कार्यकाल थपिएको सम्बन्धमा सरकारी अधिकारीहरुसंग जवाफ माग गरेको छ।

यही श्रावण ३० गते आइतबार रीट निवेदन माथि भएको प्रारम्भिक सुनुवाइ पछि माननिय न्यायाधीश प्रेम शर्माको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। नेपाल सरकारले केही दिनअघी सो कार्यालयको कार्यकाल नौ महिना थप गरेको थियो ।

सरकारले उच्चायुक्तको कार्यालयको कार्यकाल थप्ने निर्णय गरेर नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ र सन्धी ऐन,२०४७ को उल्लघन गरेको दबी गर्दै अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेलले गएको शुक्रबार रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

उच्चयुक्तको कार्यालयको नेपालमा स्थापना गर्न गत २०६१ चैत २८ गते सरकार र राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त बीच सम्झौता भएको हो, सो सम्झौतामा उच्चायुक्तको कार्यालयको कार्यकाल जम्मा दुई वर्षका लागि निश्चित गरिएको र दुवै पक्षको सहमतिमा अरु दुई वर्ष बढाउन सकिने बनाइएको थियो, सो समयधी पुरा भएपछी पुन्:कार्यकाल थप गर्नु कानून बिपरित हुने भनी रिट निवेदकाले मुल जिकिर लिएका छन ।

अन्तिम फैसला हुन समय लाग्ने भएकोले सो समय सम्मको लागि उच्चायुक्तको कार्यालयलाई सन्धि पक्षको हैसियत दिने वा नदिने बिषयमा छलफल गर्ने उचित हुने देखि सातदिन भित्र आउन सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरुलाई भनेको छ ।

राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चयुक्तको कार्यालयको खोल्न उच्चायुक्त र सरकारबीच अर्को नयाँ सम्झौता गरी संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म उच्चायुक्तको कार्यालयलाई सन्धि पक्षको हैसियत प्रदान नगर्न र कुनै काम नगर्न नगराउन उत्प्रेषण्युक्त परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो। सरकारले उच्चायुक्तको कार्यालयको कार्यकाल आगामी २०६७ जेठ २६ सम्मलाई थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।

१०० औं पोष्ट

2009-08-07T15:28:00.000-07:00

एउटा अर्को कार्टून

2009-08-06T22:41:00.000-07:00

उपराष्ट्रपतिले हिन्दीमा गरेको शपथ असंवैधानिक ठहरियो ! !

2009-07-25T04:46:00.000-07:00

नेपालका उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा लिनुभएको शपथ संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

सम्माननिय प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र माननिय न्यायाधीश बलराम केसीको संयुक्त इजलासले यही श्रावण ९ गते शुक्रबार यस्तो फैसला गरेको हो । रीट निवेदनमा नेपाली भाषामा पुन्: अर्को शपथ गर्न माग गरीएको थियो । तर यसमा इजलासले परमादेश जारी नगरे पनि उपराष्ट्रपति पदमा कायमै रहन मन भए झाले पुनः नेपाली भाषामा शपथ लिनुपर्नेछ ।

उपराष्ट्रपति झा ले अन्तरिम संविधान २०६३ ले तोकेको नेपाली भाषामा शपथ नलिएर असंवैधनीका कार्य गरेको दाबी सहित अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र खडानन्द भण्डारीले त्यसै बेला रीट निबेदन दर्ता गर्नु भएको थियो । रिटमा हिन्दी भाषाको शपथ उल्टाएर देवनागरी को नेपाली भाषामा लिन आदेशको माग गरीएको थियो ।

"नेपाली भाषालाई संविधानले राष्ट्र भाषाको रुपमा तोकेको र सपथको ढाँचा समेत दिएको अवस्थामा हिन्दी भाषामा लिएको उपराष्ट्रपतिको सपथ गैरसंवैधानिक ठहर्छ" निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ।

उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाषामा शपथ लिएर नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३६ (झ)(२) एवं अनुसूची-१ (क) प्रतिकुल कार्य गरेको ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको "संविधानविपरीत कार्यले संवैधानिक मान्यता पाउन नसक्ने हुदा ०६५ साउन ८ मा उपराष्ट्रपतिद्वारा गरिएको असंवैधानिक शपथ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ" ।

उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएपछि झा २०६५ सालले श्रावण ८ गते राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवसमक्ष हिन्दी भाषामा शपथ लिनुभएको थियो । राष्ट्रपति डा। यादवले नेपाली भाषामा वाचन गर्नु भए पनि उपराष्ट्रपति झाले भने त्यसलाई हिन्दी भाषामा अनुवाद गरेर शपथ लिनुभएको थियो ।

उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाषामा शपथ लिनुभएकोमा मुलुकभर उहाको व्यापक बिरोध भएको थियो । कयौ दिनसम्म सडकमा प्रदर्शन गरिएको थियो । तराईका मैथिलिभाषी समेतले हिन्दी भाषामा शपथ लिएकोमा विरोध जनाएका थिए।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका ४४औ राष्ट्रपति वाराक ओबामाले यसै बर्ष २० जनवरीमा शपथ लिदा एउटा शब्द अगाडि पछाडि भएपछि संविधानको ढाचा अनुसार नभएको कारण दुई दिनपछि पुनः दोस्रो पटक शपथ लिएको दृष्टन्त पनि फैसलामा दिइएको छ ।

हिन्दी भाषामा लिइएको शपथ ग्रहण बदर भएपछि अब पुनः सोही पदको सपथ लिने वा नलिने व्यक्तिको स्वेच्छा र स्ववीवेकको कुरा भन्दै सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छैन । तर अदालतले फैसलामा उपराष्ट्रपतिबाट संविधानसम्मत तरिकाबाट शपथ लिने कार्य सम्पन्न हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरेको छ ।

"संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम शपथको प्रकि्रयालाई अगाडि बढाई उपराष्ट्रपतिबाट लिइने शपथलाई संविधानसम्मत एवं विवादमुक्त राख्नु आवश्यक हुन्छ त्रुटि सुधार्न ढिलो गर्न हुन्न उपराष्ट्रपतिबाट संविधानसम्मत तरिकाबाट शपथ लिने कार्य सम्पन्न हुनेछ भन्ने यस अदालतको विश्वास छ" फैसलामा भनिएको छ ।

फैसला भएको अनौपचारिक रूपमा थाहा पाएपछि झा कार्यालयबाट दिउँसो २ बजे नै निवासतर्फ लाग्नु भएको उपराष्ट्रपति कार्यालयस्रोतले जानकारी दियो।

यसैबीच उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले सर्वोच्च अदालतको यो फैसला पूर्वाग्रही र संविधानको भावना प्रतिकूल भएको भनि सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टी व्यक्त गर्नु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाए पछि उहाको राय बुझ्न गएका बिभिन्न संचार माध्यमलाई प्रतिकि्रया दिदै उहाले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो ।

आफूविरुद्धको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले हेर्नै नमिल्ने भन्दै उपराष्ट्रपति झाले भन्नुभयो-"पूर्वाग्रही ढङ्गबाट उहा प्रधानन्यायाधीश रायमाझीले मेरो विरुद्धको मुद्दा हेर्नुभयो, यो प्रचलित न्यायिक परम्परा र विधिशास्त्रको मान्यताविपरीत हो ।"

पत्रकारहरुको प्रश्नमा फैसला अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिने बताउनुभयो । तर राजीनामाको कुरा उठदा चाँही आक्रोशी हुनु भयो र त्यहाँ भन्नु भयो - "हेर्न नमिल्ने मुद्दा स्वयं प्रधानन्यायाधीशले हेर्नु भयो नैतिकताको प्रश्न त उहा माथि उठेको छ, उहाले नै राजीनामा दिनुपर्छ ।"

नेपाली भाषामा शपथ लिनपुर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमा नरहेकोले हिन्दी भाषामा लिइएको शपथ संविधान अनुकूल भएको पनि जिकिर गर्दै उहाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेपाली भाषा जान्न र बोल्न नसक्ने व्यक्ति उपराष्ट्रपति हुन नसक्ने नजीर बनेको उल्लेख गर्नु भयो ।

फैसला आएपछि विभिन्न कानुन व्यवसायीले अ-आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नु भएको छ ।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने कुरा यस फैसलाबाट पुष्टि भएको बताउनु भयो । "उच्च ओहदामा बस्ने व्यक्तिले पनि कानुन र संविधानको पालना गर्नुपर्छ र विधि अनुसार चल्नुपर्छ" उहाले थप्नु भयो ।

अधिवक्ता सतिश झाले भने विधिशास्त्रको मान्यता र प्रचलन विपरीत भएको भनि टिप्पणी गर्नु भयो । "सम्बन्धित पक्षले अविश्वास व्यक्त गरिसक पछि यॊ इजलासलॆ हेर्न हुन्थेन, अर्को इजलासले हेर्नु पथ्र्यो’’ उहाले भन्नु भयो ।

रिट निवेदक अधिवक्ता न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको निर्णयऐतिहासिक भएको बताउँदै उपराष्ट्रपतिले हालसम्म खाइपाइ आएको तलबभत्ता पनि बेरुजू हुन सक्ने बताउनुभयो।

रिट निवेदनको अन्तिम सुनवाईमा बालकृष्ण न्यौपाने, भीमार्जुन आचार्य, माधवकुमार बस्नेत, कुमार रेग्मी, टीकाराम भट्टर्राई, चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायतका कानून व्यवसायीहरुले रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्नुभएको थियो।

अन्तत: गभर्नर भट्टराईले भष्टाचारबाट मुक्ती पाए

2009-07-16T05:13:00.000-07:00

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रमान प्रधानलाई भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्ने पुरानो फैसलालाई उल्टाउदै सर्वोच्च अदालतले यही असार ३० गते बुधबार सफाइ दिएको छ ।

भट्टराई र प्रधानले अख्तीयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आधार बिना आफु बिरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएको दाबी गरी अन्तमा सर्वोच्च अदालतमा पुनराबेदन गर्न पुगेका थिए ।

शुरुमा यो मुद्दा बिशेष अदालतमा दायर भएको हो । बिशेष अदालतमा रहेका तीन जना माननीय न्यायाधिशहरुको राय नमिली बेग्ला बेग्लै फैसला आएपछि यो बिषय सर्वोच्च अदालतको एक्कल ईजलासमा पुगेको थियो । त्यहाका माननीय न्यायाधिश ताहिर अलि अन्सारीले २०६४ साल चैत ५ गते भट्टराई र प्रधानबाट भष्टाचार भएको ठहर गर्नु भएको थियो ।

फैसलामा भट्टराई र प्रधानले चित्त नबुझेको भनि गत पुष २२ गते पुनरावेदन गरेपछि सो पुनरावेदन माथी सुनवाई गदै सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय खिलराज रेग्मी र प्रेम शर्माको संयुक्त इजलासले प्रतिवादीलाई सफाई दिई सो फैसला सुनाएको हो ।

आयोगले बिशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा राष्ट्र बैङ्कको पुन संरचना गर्ने परियोजनाको लागी विश्व बैङ्कबाट प्राप्त सहयोग रकम वित्तीय परामर्शदातालाई पैसा भुक्तानी गर्दा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएको थियो। यसमा करिब ५० लाख रुपिया राज्यलाई गैरकानुनी नोक्सानी गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा "भष्टाचार मुद्दामा बदनियत तत्ब महत्बपुर्ण हुन्छ, असल नियतले गरेको कार्यलाई नेपाल राष्ट्र बैङ् ऐन २०५८ को दफा १०७ ले सजाय र कारवाहीबाट छुट र उन्मुक्ति दिएको छ” भनि जनाईएको । त्यसै गरी फैसला "सम्झौता अनुसार सात जनाको सट्टा पाचँ जना परामर्शदातालाई काममा लगाईएकोमा बिश्व बैकबाट सहमति लिएको पाईन्छ” भनिएको छ। बिश्व बैकबाट प्राप्त रकमलाई भट्टराईले आफु खुसी खर्च नगरेको र भुक्तानी दिइको रकमको समेत पनि सोधभर्ना भएको जनाउदै भष्टाचार प्रमाणीत हुन नसक्ने ठहर पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।

अदालतको निर्णय सुन्न अदालत परिसरमा निकै ठूलो सङ्ख्यामा भेला भएका प्रतिवादी पक्षका परिवार र शुभचिन्तकमाँ फैसला सुनाइए लगत्तै खुसीयाली छाएको थियो ।

फैसला सुन्न अदालत पुग्नुभएका गभर्नर भट्टराईले त्यहाँ उपस्थीत संचारकर्मीहरु माझ संक्षिप्त प्रतिकृया दिँदै यो जित आफ्नो मात्र नभई सम्पूर्ण राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारी तथा सत्य र न्यायको जित भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो- "गलत काम गरेको थिइन त्यसैले सफाइ पाएको छु । बाकी अवधिमा पनि राष्ट्रकै लागि काम गर्नेछु"। उहाले काननुले मिलसेम्म बिहीबारदेखि नै पद बहाली गर्ने ईच्छा रहेको बताउँदै आफ्नो कार्यकालमा ल्याइएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गर्नुभयो । गभर्नरको पद पाँच वर्षो हुने कानुनी प्रावधान रहेकाले राष्ट्र बैकमा उहाको कार्यकाल आगामी माघ १७ गते सम्म छ भने कार्यकारी निर्देशक प्रधानको पदावधि गत फागुन बाटै समाप्त भइसकेको छ ।

गभर्नर भट्टराईलाई अभियोग लगाई मुद्दा दायर गरेपछि यहा निलम्बनमा पर्नु भएको थियो । त्यसबाट हुने अबरोधलाई हटाउन माओबादी सरकारले दिपेन्द्र क्षेत्रीलाई गभर्नरमा नियुक्ती गरिसकेको छ । अब कसले त्यो पदमा बसी कार्य गर्ने हो हेर्न भने बाकी नै छ । अदालतले गरेको फैसलापछि गभर्नर भट्टराईको पद बहालीका विषयमा पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा प्रतिरक्षा गर्न आएका अधिवक्ता पूणर्मान शाक्यले सर्वोच्च अदालतले पूर्णरुपमा सफाइ पाउने गरी गरेको निणर्य भएकाले उहाहारुलाई पद बहाली हुन कुनै कानुनले रोकन नसक्ने बताउनुभयो । साथै उहाले एउटा गभर्नर पदमा दुई जना बहाली हुन कानुनले नमिल्ने भएकाले हालका बहालवाला गभर्नरको पदावधि ‚स्वत समाप्त हुने पनि दबी गर्नु भयो । त्यसै गरी भट्टर्राईका अर्का कानुनव्यवसायी शिवप्रसाद रिजाल जुन भट्टराई पदमुक्त हुनुभएको हो, अदालतले त्यसबाट मुक्ति दिएपछि स्वतः पदबहालीका लागि बाटो खुला भएको बताउनुहुन्छ। तर अदालत स्रोतले भने भ्रष्टाचारको मात्र मुद्दा भएकाले पदबहालीको विषयमा अदालतले बोल्न अहिले नमिल्ने जनाएको छ ।

यो मुद्दामा शम्भु थापा, कृष्ण सापकोटा, लय मैनाली, रजितभक्त प्रधानाङ्ग, गणेशराज शर्मा, शिव रिजाल र पूर्णमान शाक्य लगायत कानुनव्यवसायीले प्रतिवादी भट्टराई र प्रधानको प्रतिरक्षा गर्दै बहस गर्नुभएको थियो ।

2009-06-27T07:48:00.000-07:00

बेलायतको भ्रमणको आउनु भएका बेला त्यहाँ रहेका नेपाली कानून व्यबसायीसंग भेटघाट गरी सामुहीक फोटो खिचाउदै सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश मिनवहादुर रायमाझी

वेद पढ्न सबै जातलाई छुट भो !

2009-06-18T15:52:00.001-07:00

राजधानीको वनकाली स्थित पशुपति वेद विद्याश्रम (संस्कृत मावी) मा अब सबै जातजातिका विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउने भएका छन्।
वर्षौंदेखि उच्च जात भनि दबी गर्ने उपाध्याय ब्राह्मण जातिका बटुकले मात्र पढ्न ब्यबस्था भएकोमा सर्वोच्च अदालतले सबै जातजातिलाई बिना विभेद पढ्न पाउने व्यवस्था गर्नु भनी यही असार ३ गते बुधबार सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेपछि इच्छुक योग्य सबै जातजातिका विद्यार्थीका निम्ति पशुपति वेद विद्याश्रमको ढोका खुल्ला भएको हो।

विद्याश्रममा सबै जातिले पढ्न पाउनुपर्ने माग राखी दिएको रिटमा माननिय न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र अवधेशकुमार यादवको संयुक्त ईजलासबाट उक्त ऐतिहासिक निर्णय भएको हो ।

यस्तो व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित समानता शिक्षा धर्मसम्बन्धी हकमा आघात पुग्ने ठहर गर्दै जातजातिका आधारमा प्रवेशमा रोक नलगाउन ईजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

कर्मकाण्डसम्बन्धी काम गर्ने ब्राह्मण तयार यो विद्याश्रममा २०३१ यस्तो पढाई सुरु भएको हो ।

"यस्तो व्यवस्थाले समाजिक एकिकारणको सट्टा विखण्डीकरणलाई प्रोत्साहित गर्न सक्ने हुँदा शैक्षिक कार्यक्रममा जतिय जातजातिको भेदभाव नगरी योग्यताका भेदभाब नगरी योग्यताको अधारमा छनौट गरी प्रवेश दिनु भनि परमादेश जारी गरीएको छ" इजलासले गरेको फैसलामा भनीएको छ ।

गत २०६३ जेठ १६ मा अधिवक्ता मोहन शांसकरले ब्राह्मणबाहेकका विद्यार्थीले आवेदन नै दिन नपाउने गरी बनाएको नियम संविधान विपरीत भएकाले विभेदकारी शिक्षा पद्धति खारेज गर्न माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।

गुरुकुल परम्परा अनुसार अध्यापन हुने यो विद्याश्रममा पढ्न उपनयन संस्कार सम्पन्न भएको उपाध्याय माँ नै हुनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान रहेको थियो। यसरी शर्त तोकिएकाले अन्य जातजातिलाई विभेद गरिएको देखिएको पनि इजलासले ठहर गरेको छ।

"यस्तो शिक्षाबाट प्रशिक्षित सबै व्यक्तिले राज्यमा सेवा दिई आय आर्जन गर्न सक्छन । शिक्षामा प्रबेश नदिदा लाभदायक रोजगारबाट च्युत भएको देखियो, जातिय सर्वोच्चतालाई बढवा दिन मिल्दैन" निर्णयमा उल्लेख छ।कोषले सञ्चालन गरेको विद्याश्रम कानुनद्वारा स्थापित सार्वजनिक संस्था भएकाले यस्तो निकायमा कुनै जातजातिलाई भेदभाव गर्न नपाइने पनि इजलासले निर्णय दिएको छ। शिक्षामा सबैको समान हक हुने हुँदा जातजातिकै आधारमा भेदभाव नगर्नु' निर्णयमा उल्लेख छ ।

सबै जातजातिका लागि योग्यताको आधारमा छनौट गरीने भए पछि विद्यार्थीको बढने चापलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक साधनस्रोतको व्यवस्था गर्न पनि अदालतले शिक्षा मन्त्रालय र कोषलाई विशेष निर्देशन पनि दिएको छ। 'त्यहाँ कार्यरत शिक्षकको हकहितका लागि पनि निश्चित नीतिनियम बनाई व्यवस्था मिलाउनू भनी कोषलाई विशेष निर्देशन जारी गरिएको छ' निर्णयमा भनिएको छ।

अदालतको निर्णय नाआई सरकारले सेनाको म्याद थप्यो

2009-06-05T23:36:00.000-07:00

माओवादी दलको नेतृवमा रहेको अघिल्लो सरकारले अवकास दिएका नेपाली सेनाका आठ जर्नेल (सहायक रथी) हरुको पदावधि वर्तमान सरकारले थप गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ। अहिलेको सरकारले उनीहरुको म्याद तीनवर्षका लागि थपेको छ ।

गतहप्ता रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले आठ जर्नेलको पदावधि थप्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णयाई हिजो जेष्ठ २२ गते भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेको हो। बैठकले सैनिक मुख्यालयलाई म्याद थपबारे जानकारी गराउन रक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ।

माओवादी नेतृत्वमा रहेको अघिल्लो सरकारले चैत ६ गते नियमित सेवा अबधी सकिएका आठ जर्नेलको म्याद थप नगर्ने निर्णयगरेपछि उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले सरकारको निर्णयकार्यान्वयन नगर्न गएको चैत १० गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तात्कालिक सरकार र सैनिक मुख्यालयबीच आठ जर्नेलको म्याद थपको विषयलाई लिएर गम्भिर विवाद उत्पन्न भएको थियो। अवकास गैरकानूनी भन्दै जर्नेलहरुले सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले यो विवादस्पद निर्णय लिएको हो । जर्नेल अवकाश प्रकारणसम्बन्धी मुद्दा बिचराधीन भएको अवस्थामा सरकारको यस्तो निर्णय उपयुक्त नभएको टिपप्णी सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधिश कृष्णजंग रायमाझीले गरेका छ्न ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले म्याद थपका लागि सिफारिस गरिएका सहायकरथीहरूमा पवनबहादुर पाँडे, रमेश बुढाथोकी, प्रदीपविक्रम राणा, नरेन्द्र रावल, रमेश विष्ट, राजुप्रताप केसी र नरबहादुर कँडेल रहेका छन्। तत्कालीन सरकारविरुद्ध अदालत पुगेका जर्नेलहरुको पूर्ण फैसला नआउँदै सरकारले काममा फर्काएपछि अब सो रिट खारेज हुने सम्भावना छ।

2009-06-01T07:57:00.000-07:00

[म्यानमारकी प्रजातंत्रवादी नेता नेता आंगसांग सुचीको रिहाईको माग गर्दै यही जेष्ठ ८ गते काठमाडौंमा भएको एक जुलुसको तस्वीर]

नेपालको नियुक्ती सम्बन्धी निबेदन दरपीठ भो !

2009-05-25T21:19:00.000-07:00

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री योग्य नभएकोले सो नियुक्तिलाई बदर गर्न माग गरी पेस भएको रिट निवेदनलाई यही ११ गते सोमबार सर्वोच्च अदालतले दर्ता नगरी फिर्ता (दरपीठ) गरिदिएको छ। संविधानसभाको निर्वाचनमा २ स्थानबाट पराजित व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा रहनु भनेको संविधानको भावनाविपरीत हुने दाबी गरी एकीकृत नेकपा (माओवादी) बाट नवलपरासी जिल्लाबाट संबिधान सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई पराजीत भएका जगन्नाथ पौडेलले रिट निवेदन पेस गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतका निमित्त रजिस्ट्रार विनोद शर्माको आदेशाबाट अन्तरिम संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने व्यवस्थापिका संसदको अधिकारको विषयमा अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदन फिर्ता गरेको हो ।

2009-05-21T20:58:00.000-07:00

[बेलायती सेनामा ४ बर्ष सेवा गरी सकेका नेपाली मुलका भुतपूर्व गोर्खा सेनालाई बेलायतमा बस्न दिने सरकारी निर्णय सुनेपछि खुशीयाली मनाउदै गरेका सम्बन्धित सैनिकहरु, साथमा बेलायती अभिनेत्री जोना लुम्ले !]

सुलभ र सस्तो गर्वपतन कायम गर्न आदेश

2009-05-21T05:10:00.000-07:00

सर्वोच्च अदालतले सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कानुन तत्काल बनाई कार्यान्वयन गर्न यही ७ गते बुधबार सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।

सर्बोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । इजलासको आदेशमा भनिएको छ- ‘शुल्क तिर्न नसक्नेहरूले त्यत्ति कै कारणबाट सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति कायम गर्न नदिन र्सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूले निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न जो चाहिने व्यवस्था गर्नू भनी परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ।’

मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधनले निश्चित अवस्था तोकी गर्भपतन गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको हो। मुलुकी ऐनमा भएको त्यस्तो व्यवस्थाले पर्याप्त आधार र सेवा लिन नसकिने भएकाले छुट्टै कानुनी व्यवस्थाका लागि आदेश दिन पनि रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले सो माग पनि पूरा गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई दिएको आदेशमा उल्लेख छ- ’गर्भपतनसम्बन्धी विविध पक्षहरू समेटिएको छुट्टै र पर्याप्त कानुनी व्यवस्था अविलम्ब गर्नू भनी मन्त्रिपरिषद्को नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ।’

यसै गरी सर्वोच्च अदालतले मुलुकभरका इच्छुक र आवश्यक व्यक्तिहरूले गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्न सक्ने हिसाबले देशभर त्यस्तो सेवा विस्तार गर्नुका साथै आवश्यक कोषको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सर्बोच्च अदालतले गर्भपतन गराएका व्यक्तिहरूलाई सेवा दिँदा उनीहरूको परिचय गोप्य रहने व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई भनेको छ ।

समाजमा गर्भपतनसम्बन्धी नकारात्मक धारणा रहेको भन्दै सर्बोच्च अदालतले त्यस्ता परम्परागत धारणा हटाउन व्यापकरूपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । गर्भपतनसम्बन्धी सही सूचना प्रवाहको वातावरण बनाई सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न पनि सर्बोच्च अदालतले भनेको छ । र् गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराएबापत लिइने शुल्क एउटै बनाउन र तोकिएभन्दा बढी लिनेमाथि कारबाहीको उचित व्यवस्था मिलाउन पनि सर्बोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । गर्भपतन गराउन चाहने तर रकम तिर्न नसक्नेहरूका लागि निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि सर्बोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

छैटौं गर्भलाई पतन गराउन आफूसँग पैसाको अभाव भएकाले त्यसो गर्न नसकेको बताउने डँडेलधुरा जिल्लाकी लक्ष्मीदेवी धिक्तले १० फागुन २०६३ मा सर्वोच्च अदालत गुहारेकी थिइन। उनको उजुरीमा सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कानुनको अभावका कारण महिलाहरूले थुप्रै खालका सामाजिक तथा पारिवारिक यातना सहनुपरेको कुरा उल्लेखित छ । उनको माग पूरा गराउन ''महिला, कानुन र विकास मञ्च'' नामक गैर सरकारी संस्थाकी तत्कालीन अध्यक्ष्’ तथा संविधानसभाकी सदस्य सपना प्रधान मल्ल र हालकी अध्यक्ष अधिवक्ता मीरा ढुंगानाबाट कानूनी सहयोग प्राप्त भएको थियो।

एउटा अर्को कार्टून

2009-05-15T15:57:00.000-07:00

एचआईभी/एड्सपीडितका हक अधिकार संरक्षण गर्

2009-05-14T17:52:00.000-07:00

सर्वोच्च अदालतले एचआईभी/एड्स संक्रमित तथा प्रभावितहरूको हक अधिकार रक्षा गर्न आवश्यक कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

माननीय न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तर्जुमा गरी प्राथमिकताका साथ व्यवस्थापिका संसद्समक्ष पेस गर्न यही बैसाख ३० गते बुधबार कानुन र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

कानुनको अभावमा एचआईभी/ एड्स संक्रमितहरूको हक अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेकाले आवश्यक कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेशको माग गर्दै नेपाल वातावरणीय कानुन व्यवसायी संघका तर्फबाट अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरे दीक्षा रिमाल, शिवु गिरी, विष्णुकला भण्डारी, गोमा र्राई र दिलीपकुमार श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सो आदेश दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य र कानुन मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा अदालतले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा संक्रमितहरूको संरक्षण र भेदाभाबपूर्ण व्यवहार गर्नेलाई निषेधित गर्न तत्काल आवश्यक कानुन बनाउन भनिएको छ ।

एचआईभी/एड्स संक्रमितहरूलाई र्सार्वजनिक सेवा र सुविधामा पहुँच सुनिश्चित गरी उनिहरुको समस्यालाई हटाउन उपयुक्त कानुन आवश्यक भएको आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्बोच्च अदालतले कानुन बनाउँदा एचआईभी/एड्सबाट प्रभावित व्यक्ति र सम्बन्धित विशेषज्ञसँग पनि परामर्श गर्न आदेश दिएको छ।

यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ व्यवस्थापिका-संसद्मा पेश गर्न पनि र्सवोच्च अदालतले कानुन र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आदेश दिएको

सर्बोच्च अदालतले एचआईभी/एड्स संक्रमितहरूको मानवअधिकार अन्य व्यक्तिसरह हुने भन्दै भेदभाव गर्न नहुने फैसला सुनाएको छ ।

हाल विश्वमा ४ करोड व्यक्ति एचआईभी/एड्सबाट संक्रमित भइसकेको अनुमान गरिएको छ भने २ करोडले ज्यान गुमाइसकेको तथ्यांक बाहिर आएको छ। नेपालमा एड्सबाट १ लाख व्यक्ति संक्रमित भइसकेको बताइएको छ।

रिक्त प्रधान न्यायधिशमा रायमाझि

2009-05-09T05:14:00.000-07:00

राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले अंतरिम संबिधान, २०६३ को धारा १०३(१) सम्बैधानिका अनुसार परिषदको सिफारिसमा मिनबहादुर रायमाझिलाई प्रधान न्यायाधीसको पदमा नियुक्ति गर्नु भएको छ ।

सो पदमा रायामाझिलाई नियुक्ति गर्न सम्बैधानिका परिषदले बैशाख १६ गते सिफारिस गरे पछि सम्बिधान सभाको सर्बजनिका सुनवाई समितिले बिहिवार सर्बसम्मत रुपमा अनुमोदन गरेका थियो ।

आउने आइतवार राष्ट्रपतिले प्रस्ताबित प्रधान न्यायाधीसको सपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको छ ।

आउने मंसिर २७ गते उनको उमेर ६४ बर्ष पुग्ने छ, त्यसबेला सम्म उनले न्यायपलिकाको नेतृव गर्ने छन ।

२०२७ साल जेष्ठमा शाखा अधिकृतबाट न्याय सेवामा प्रबेश गरेका रायमाझि २०५९ असोज ११ मा सर्बोच्च अदालतको स्थायी न्यायधिश बनेका थिए । उनको जन्म २००१ साल जेष्ठ मंसिर २७ गते भोजपुरमा भएको थियो ।

बाल सुधार गृह प्रयोग गर्न आदेश

2009-03-09T08:34:00.000-07:00

सर्वोच्च अदालतले बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । उक्त अदालतका माननीय न्यायाधीश द्वय मीनबहादुर रायमाझी र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले यही २५ गते आइतबार सो आदेश जारी गरेको हो । बिभिन्न अभियोगमा राजधानीबाट पक्राउ परेका संन्तोष तामाङ सहित ११ बालबालिकालाई न्यायीक निकायबाट म्याद थप गरी बाल सुधार गृहमा पठाउन आदेश जारी गरे पनि प्रहरीले सो गृहमा क्षमताको अभाब देखाई हिरासत मै फिर्ता पठाईएको दावी गदै एडमोकेसी फोरमका तर्फबाट सीताशरण मण्डलले यही फागुन ४ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेका थिए ।

न्यायीक सुधारको खाका प्रस्तुत

2009-02-28T04:08:00.000-08:00

बर्तमान अदालतको अधिकार क्षेत्र अध्ययन गरी गरी सुझाब पेश गर्न गठीत कार्यदलले गएको फागुन ११ गते आईतवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

तीन सय पृष्ठ लामो सो प्रतिवेदनमा जिल्ला अदालतलाई पनि निषेधाज्ञा तथा बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी बिषयमा सुनवाई गर्ने पाउने अधिकार प्रदान गर्नु पर्ने उल्लेख छ । भौगोलीक अबस्था र मुद्दाको चाप अनुसार काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर पनि सर्वोच्च अदालतको इजलास खडा गर्ने बिषयमा तयारी गर्नु पर्ने तथा पुनरावेदन अदालतलाई पनि सर्वोच्च अदालतलाई भएसरह सबै प्रकारका रिट हेर्ने गरी अधिकार प्रदान गर्ने सुझाब दिईएको छ ।

यसै गरी राजस्ब तथा बाणिज्य अदालत स्थापना गर्ने निजामती सेबाका कर्मचारीलाई गरिने बिभागीय सजाय र बढुवा सम्बन्धी निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार प्रदान गरी प्रशासकीय अदालतको अधिकार क्षेत्रमा परिबर्तन गर्ने सम्बन्धी सुझाब प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

साथै प्रतिवेदनमा पारिवारिक अदालत बाल अदालत देवानी तथा फौजदारी मुद्दा हेर्ने छुट्टाछुट्टै अदालतका हुनु पर्ने न्यायको पहुचलाई बिकेन्द्रीकरण गर्न स्थानीयस्तरमा सानातिना बिवाद हर्ने अदालतको समेत स्थापना गर्ने तथा उपभोक्ता अदालतको स्थापना गर्दै जानेसम्बन्धी सुझाव दिईएको छ ।

तीन बर्षभन्दा कम कैद २५ हजार रुपैयाभन्दा कम जरिवाना तथा ५० हजार रुपैयाभन्दा कम मोल बिगो भएको मुद्दा पुनरावेदन अदालतबाटै टंुग्याउनु पर्ने पुनरावेदन अदालत राजविराजको मुकाम ओखलढुङा् बेाचलाई तत्काल कि्रयाशील गर्न उपयुक्त हुने जस्ता सुझाब पनि सो प्रतिवेदनमा दिईएको छ ।

अहिलेसम्म श्रम अदालत बैङ्क तथा बित्तिय संस्थाको ऋण असुली न्यायाधीकरण तथा राजस्व न्यायाधिकरणबाट कारवाही र किनारा हुने मुद्दा हर्ने अब राजस्व तथा बाणिज्य अदालत स्थापना गरिनु उपयुक्त हुने भनी प्रतिबेदनमा समेटिएको छ ।

प्रतिवेदन ग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी आबश्यक मात्रामा कार्यान्वयनमा गर्न सरकार तयार रहेकॊ्र प्रतिबद्दता व्यक्त गर्नु भएको भनी संयोजक रेग्मीले संचार माध्यमहरुलाई बताउनु भयो ।

संयोजक रेग्मीले मुलुकको न्यायप्रणालीलाई छिटोछरितो र चुस्त बनाईनुका साथै जनताका न्यायप्राप्तीका दायरालाई सरल एबं पहुचयोग्य बनाउने गरी कार्यदलले अध्ययन गरी प्रतिबेदन बुझाएको बताउनु भयो ।

नेपाल सरकारको गत मंसिर २५ गतेको निर्णय अनुसार सर्वोच्च अदालतका माननिय न्यायाधिश खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा पाचँ सदस्य कार्यदल गठन गरिएको थियो । सो कार्यदलको अन्य सदस्यहरुमा कार्यदलमा नायब महान्यायधिबक्ता सुर्यप्रसाद कोईराला नेपाल बार एशोसीएशनका प्रतिनिधि बरिष्ट अधिबक्ता खेमनारायण ढुङ्गाना जिल्ला न्यायाधिश अनन्त डुम्रे र न्याय कानून तथा संविधान सभा मन्त्रालयका सहसचीब कमलशाली घिभिरे हुनु हुन्थ्यो ।

सरकारले मुद्दा फिर्ता गर्न नपाउने

2009-01-02T21:54:00.000-08:00

राजनीतिक आबरण दिई सरकारबादी फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने र अभियुक्तालाई छोड़ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको प्रकृया जहाको त्यही रोक्न बिहिवार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

माननिय न्यायाधिश बलराम केसीको एक्कल ईजलासले यहि पुस १७ गते यस्तो आदेश जारी गरेको हो । ईजलासले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिदा सरकारबाट शक्तिको दुरुपयोग गरेको उल्लेख गदै शान्ती प्रकृयासंग कुनै साईनो नभएको मुद्दा फिर्ता गर्ने कार्य रोक्न यो आदेश गरेको छ ।

बिभिन्न अदालतमा चलिरहेका कर्तव्य ज्यान मुद्दा ९१, डाका ४४, चोरी ३८, आगलागी ३२ र ज्यान मार्ने उद्योगका ३१ मुद्दा लगायतका जम्मा ३४९ वटा फौजदारी मुद्दा फिर्ता गर्ने भनी सरकारले कार्तिक ११ गते निर्णय गरेको थियो । यसमा ५३ वटा जति मुद्दा सरकार र माओवादी बीच हस्ताक्षर भएको बृहत शान्ति सम्झौता पछि अदालतमा दर्ता भएका छन । सरकारले फिर्ता लिन गरेको निर्णयमा चोरी डकैती जबरजस्ती करणी लागुऔषधजस्ता शान्तिसुरक्षा र राजनीतिसंग असम्वन्धित मुद्दासमेत फिर्ता लिन लागेको उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले बृहत् शान्तिसम्झौता कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक उद्देश्यले चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने भए पनि शान्तिसुरक्षासंग सम्बन्धित र राजनीतिकसंग असम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

"निवेदाकले पेस गरेको नेपाल सरकार वादी भई विभिन्न अदालत तथा अर्धन्यायिक निकायहरुमा विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्त्ता विरुद्ध दायर भएका मुद्दाको फिर्ता लिने सूची हेर्दा चोरी, डांका, जबर्जस्ती करणी, लागूपदार्थजस्ता परम्परागत र समाजको शान्तिसुरक्षासंग सम्बन्धित र देशको राजनीतिसंग असम्बन्धित मुद्दा पनि फिर्ता लिन लागेको निर्णय देखीयो " सो आदेशमा अदालतले स्पष्ट भाषमा उल्लेख छ ।

"११ कार्तिक २०६५ को मन्त्रिपरिषद्का मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णयमध्ये आजका मितिसम्म फिर्ता लिइसकेकावाहेक अन्य मुद्दाहरु निवेदनको अगि्रम टुंगो नलागेसम्म फिर्ता लिने कार्य नगर्नु" भनी सो इजलासले आदेश दिएको छ । यसबाट कार्तिक ११ गतेको निर्णअनुसार भई सकेका तर फिर्ता भैनसकेका बाकी मुद्दाहरुको कार्यान्वयन रोकिनेछ ।

सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने आधार स्पष्ट नभएको र राजनीतिकसंग असम्बन्धित मुद्दासमेत फिर्ता लिएको दाबीसहित निर्णयमा विरोध जनाउदै अधिबक्ता माधबकुमार बस्नेत र सिन्धुलीका लोकध्वज थापाले त्यसलाई रोक्न माग गदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर थिए । सो रिटमा बहस गर्दै अधिवक्ता माधव बस्नेत हरि फुयाल र सुदिप पौडेलले सरकारले संवैधानिक र कानूनी सिमाबाहीर गई निर्णय गरेको जिकीर गरेका थिए ।

पुरानै मुल भट्टबाट पूजा गराउन आदेश

2009-01-02T09:25:00.000-08:00

पशुपतिनाथ मन्दिरमा साविककै मुल भट्ट र पुजारीहरुबाट पुजा आजा गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिको मूल पुजारीमा डा. विष्णुप्रसाद दाहाल र वासुकी नाथ मन्दिरका पुजारीमा शालिग्राम ढकाललाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसलाई कानून बिपरित नियुक्त गरिएको दावी गदै ति नियुक्तिहरु बदर गर्न गरी यही १६ गते बुधवार सर्वोच्च अदालतमा परेको छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन परेको थियो । त्यसमा भएको सुनवाई पछि माननीय न्यायाधीश बलराम केसीको एक्कल ईजलासले बिहीवार यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

ति रिट निवेदनहरुमा नबनियुक्त पुजारीहरुको नियुक्ति कानूनी एबं सनातनदेखीको प्रकृया विपरित भएको दावी गरिएको थियो ।

"सुनावाईको क्रममा समेत कानून व्यवसायीहरुवाट आजको नित्य पुजा समेत नियमित रुपमा चल्न नसकेको भन्ने देखिएको रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिवबाट नियुक्त बिपक्षी पुजारीलाई पुजा गर्न नदिई साविकका मुल भट्ट र पुजारीबाटै गराउने" भनी सो अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा श्री पशुपतिनाथ बहुसंख्यक हिन्दु धर्मालम्बी नेपाली नागरिकको आस्थाको देवताको रुपमा मानिएको हुदा पुजारी र पुजाआजा रीति-थीति परम्परार कानून बमोजिम हुनुपर्नेमा विवाद नभएको भनी उल्लेख गरिएको छ ।

पशुपतिका मूल भण्डारी रत्न राजभण्डारीसहित अधिवक्ता लोकध्वज थापा र विनोद फुँयालले संयुक्त र भरतमणि जंगम भिन्नै रिट दायर भएको थियो । यसै गरी निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिबक्ता हरिहर दाहाल र श्रीहरि अर्याल अधिवक्ताहरु माधवकुमार बस्नेत, कुमार रेग्मी र टिकाराम भट्टराई लगायतले बहस पैरवी गर्नु भएको थियो ।

बाणिज्य ईजलासलाई सहमति

2008-12-04T20:22:00.000-08:00

सर्वोच्च अदालतले मूलुकका विभिन्न चार ठाउका पूनरावेदन अदालतमा वाणिज्य ईजलास गठन गर्न सरकारलाई सहमति दिएको छ ।

यही मंसिर १८ गते बुधवार बसेको न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक फुलकोर्ट ले यस सम्बन्धी निर्णय गरेको प्रवक्ता तीलप्रसाद श्रेष्ठले संचार माध्यमलाई बताउनु भएको छ । त्यस्तो इजलास गठनका लागी सरकारले सर्वोच्च अदालतसँग अनुमति मागेको थियो । बुटबल, बिराटनगर, पाटन र नेपालगंजमाँरहेका पूनरावेदन अदातलमा रहने ति ईजलासमा कम्पनी ऐन, सुरक्षीत कारोवार ऐन दामासाही ऐन र प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन ऐन अन्तर्गत परेका अर्थ बाणिज्य सम्बन्धी मुद्दा हेर्नु पर्ने हुन्छ । यी इजलासमा कम्तीमा दुई जना त्यो पुनरावेदनका न्यायाधिशहरु निश्चीत गरिने छन ।

"ती ठाउँमा इजलास गठन र न्यायाधीश दरबन्दीका लागी सहमति दिने निर्णय भयो " प्रबक्ता श्रेष्ठले भन्नु भयो । सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको कार्यदलले पोखरा र हेटौडामा पनि यस्तो इजलास गठन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो ।

शोभराजले संयुक्त राष्ट्र सँग गुहार मागे

2008-12-02T06:27:00.000-08:00

नेपालमा १९७५ मा एक अमेरिकी पर्यटकको हत्याको आरोपमा आजीबन कारावासको सजाय भोगीरहेका चाल्स्र चाल्स शोभराजले अब नेपाल सरकारको बिरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघमा गुहार मागेका छन ।

चर्चित ६४ वर्षीय अभियुक्तले संयुक्त राष्ट्र संघ मानब अधिकार समितिको समक्ष १९६६ को नागरीक तथा राजनैतिक सन्धी अनुसारको अन्तराष्ट्रिय अधिकारहरुको लागी निवेदन दिएका छन । काठमाण्डौको एक तल्लो तहको अदालतले अमेरीकी पर्यटकको हत्याको लागी दोषी ठहर्‍याई २० वर्षको कारावास सजाय दिए पछि उनले ४ वर्ष अघि पनि संयुक्त राष्ट्रमा आफ्नो मानव अधिकारको हनन रोक्नको लागी अनुरोध गरेका थिए ।

पछिल्लो हप्ता पेरिसमा शोभराजको वकील इसाबेल काउटेंट पियरेले संयुक्त राष्ट्र समितिमा एक उजुरी दर्ता गराउदै भनेका छन कि उनको पक्षलाई विना प्रमाण र कुनै पनि दोभाषे बिना सुनाई गरी काठमाण्डौमा कैद गरी राखीएको छ ।

त्यो उजुरीमा नेपालको न्यायिक अधिकारीहरु माथी पनि शोभराजको पुनरावेदनको सुनवाईको काममा अनाबश्यक ढिलाई गरेको पनि आरोप लगाईएको छ ।

डान्सवार नियमित गर्न अदालतबाट निर्देशिका जारी भो

2008-11-30T21:35:00.000-08:00

सर्वोच्च अदालतले डान्स र क्याबिन रेस्टुरेन्ट व्यबस्थापन गर्नका लागी एक छुट्टै ऐन ल्याउन सरकारलाई आदेश गरेको छ र त्यस्तो कानून नबनुन्जेल सम्मको लागी १६ बुदे निर्देशिका जारी गरेको छ ।

यही मंसिर १३ गते सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश बलराम केसी र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त ईजलासले सो त्यो निर्देशिका जारी गरेको हो । डान्स रेस्टुरा तथा क्याविन जस्ता रात्रीकालीन व्यबसायमा अनुचित कार्य हुने भनी सरकारले नियन्त्रण गर्न लागी रहेको बेला सर्वोच्च अदालतले निर्देशिका जारी गरेको छ ।

"कार्यस्थलमा काम गर्ने श्रमजीवी महीला एवम अन्य कामदारहरुलाई मर्यादित एव आत्मसम्मानपूर्बक सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्न " सर्वोच्च अदालतले यस्तो निर्देशीका जारी गर्नु परेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

सो १६ बुदे निर्देशिकामा डान्स वार क्याबिन रेस्टुरन्ट र मसाज पार्लरले दर्ता गरेपछि मात्र तिनिहरुले काम गर्न अनुमति पाउने छन भनी उल्लेख गरेको छ । अहिले साचालनमा रहेका व्यवसायीले तीन महिना भित्र जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा दर्ता गरिसक्नु पर्ने सीमा अबधी तोकिएको छ ।

यदि कुनै कामदार पिडित भएमा उसले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने छ र यसलाई जिल्ला अनुगमन तथा कार्यान्वयन समितिमा पठाईने छ ।

रेस्टुरा र मसाज पार्लरका कामदारहरुको बिबरण सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले राख्ने छ । प्रहरी अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कार्यान्वयन समितिले बिषयलाई नियमित गर्ने छन । त्यो निर्देशिकाले डान्सबार रेस्टुरा दोहोरी साझ केन्द्र र मसाज पार्लर लाई नियमित गर्ने छ ।

पारिश्रमीक बिना कसैलाई पनि काममा लगाउन निषेध गरिएको छ । उनीहरुलाई करकाप गर्न पुर्ण निषेध गरिएको छ ।

आबश्यक कुरामा केही नगरेकोले निर्देशिका ल्याउन यो हस्तक्षेप आबश्यक भयो भनी सर्वोच्च अदालतल उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले भनेको छ कि जसरी काम गर्ने अधिकार उल्लघन गर्न सकिदैन त्यसरी नै ति काम गर्ने ठाउको व्यबस्था गर्ने र नियमित गर्ने सरकारको कर्तव्य हो ।

देशको उच्च अदालतले भनेको छ कि जसरी त्यहा १२०० डान्स र क्याबिन रेष्टुरेन्ट छन । जहा ५०००० भन्दाबढी मानिसहरु संलग्न छन । तिनिहरुमा ८० प्रतिशत महिला नै भएको जनाईएको छ । अदालतले उनीहरुको आबेशजनक शारिरीक र सामाजीक सरक्षा सुनिश्चीत गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

डान्स रेस्टुरा क्याबिन तथा मसाज पार्लर साचालनको कारण बरपरका सर्वसाधरण जनताको सार्वजनिक स्वाथ्य र नैतिकताको प्रतिकुल असर हुन नहुने भनी सर्वोच्च अदालतले सर्त राखेको छ ।

जनहित संरक्षण मंच ( प्रो. पब्लीक ) नामक एक गैरसरकारी संस्था का तर्फबाट प्रकाशमणी शर्मा, शर्मीला श्रेष्ठ, रमा पन्त र कबिता पाण्डे लगायतका कानून व्यबसायीहरुले तीन बर्ष अघि दर्ता गरेको रिट निवेदनको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले यी निर्देशिकाहरु जारी गरेको हो ।

भारतमा घुमुवा अदालत शुरु

2008-11-28T08:13:00.000-08:00

भारतको कर्नाटकको जनताले न्याय माग्नको लागी अब अदालतको ढोका ढकढकाउन जान नपर्ने भएको छ बरु अदालत स्वयम हिडेर उनीहरु भएको ठाउमा आउने छ । त्यो यस्तो कि ढोकामा न्याय दिलाउनको लागी कर्नाटकामा "घुमुवा अदालत" सेवा शुरु गरिएको छ । घुमुवा अदालत अर्थात बसमा लोक अदालत सेवा । यसको नाम "चक्कामा न्याय" राखीएको छ ।

यस सुविधा सुरु भएपछि मानिसहरुले अदालतहरुको लामो लडाईको खर्च व्यहोर्नु पदैन ।

यस सुविधा अन्तर्गत एक बसलाई विशेष रुपले अदालतको ईजलास लोक अदालत को रुप दिईएको छ । लोक अदालतको माध्यमबाट मेलमिलाप सम्झौता र मध्यस्थताद्धारा छरितो न्याय उपलब्ध गरिनेछ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधिश के.जी. बालाकृष्णनले यस सेवाको उदघाटन गर्नु भयो । यस मौकामा हाईकोर्टका न्यायधीश र राज्य कानून सेवा प्राधिकारण का अध्यक्ष वी गोपाल गौडाले भने कि यसले सबैभन्दा ज्यादा राहत ग्रामीण क्षेत्रका मानिसलाई पुग्नेछ । किनकी धरेजसो बिषयमा गाउका मानिस न त न्यायिक सहायता हासिल गर्न सक्दछन न त उनीहरुलाई उसको जानकारी हुन्छ ।

एउटा अर्को कार्टून

2008-11-22T14:18:00.000-08:00

सबै कानून ब्यवसायीहरू एकै खालका हुदैनन तर केही खराव नियतका वकिलले गर्दा समाजले वकिललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा असर पर्छ ।

न्याय नपाए नेपाल जानू

2008-11-22T06:46:00.000-08:00

विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाको सबैभन्दा उदार राज्य क्यालिफोर्नियाका जनताले पहलकदमी-८ लाई जिताई दिए । पहलकदमी-८ ले समलिङ्गी बिहेबारीलाई अमान्य घोषणा गरेको छ । स्मरण रहोस क्यालिफोर्नियामा समलिङ्गीहरूले "बिबाह" गर्न नपाए पानी सिभिल युनियन जस्तो किसिमले कानूनी मान्यता पाउने भने छन ।

नेपालले यी सबैलाई उछिनेर समलिङ्गी बिहेलाई मान्यता दिएको छ । एउटा ऐतिहासिक फैसलामा नेपालको सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गीहरुलाई बिहेवारी लगायतका बिषयमा समान अधिकार दिलाउन आवश्यक कानून बनाउन माओबादीले नेतृत्व गरिरहेको वर्तमान सरकारलाई आदेश दिएको छ । "अदालतले सरकारलाई यूरोपियन युनियनको समलिङ्गी बिवाहलाई मान्यता दिने कानून जस्तै नयाँ ब्यवस्था गर्न सात सदस्यीय समिति बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ" - नेपालका संविधान सभाका सदस्य तथा समलिङ्गी सक्रियताबादी सुनील बाबु पन्तले भनेका छन ।

अनिल महर्जन र दिया कश्यपले दुई वर्ष अघि सार्वजनिक रूपमै स्वयंबर गरेका थिए तर उनीहरुले बिहेलाई रेजिस्टर गर्न दिएको आवेदन त्यसै थन्किएर बसेको थियो । अव भने उनीहरूले प्रमाणपत्र पाउने छन ।

समलिङ्गी बिबाहले परिवारको परिभाषालाई नै परिवर्तन गर्दछ । यस्तो गंभीर विषयमा नेपाली मीडिया र जन-स्तरमै गंभीर छलफल हुनुपर्ने होइन र?

जे भए पनि अव नेपालले नेपाली मात्र होइन विदेशी समलिङ्गीहरूले पनि बिबाह रजिस्टर गर्न पाउने ब्यवस्था गर्नु पर्छ । अमेरिका लगायत धेरै देशमा समलिङ्गी बिवाह गर्न नपाएका मानिसहरु नेपालमा गएर विहे गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । यसले नेपालमा "समलिङ्गी-विवाह-पर्यटन" को माध्यमबाट राम्रो आय आर्जन हुन सक्थ्यो । छिमेकी देश भारतको कानूनमा पनि समलिङ्गी बिबाहको प्रयोजन छैन ।

भारतमा सर्बोच्च अदालत र सरकारबीच बिबाद

2008-11-21T22:01:00.000-08:00

हाईकोर्टका न्यायाधीशहरुको बढुवाको बिषयमा भारतीय न्यायपालिका र कार्यपालिका भिडन्तमा ओर्लिएका छन । सर्वोच्च अदालतको समूहले हाईकोर्टका तीनजना न्यायाधीशको बढुवामा सरकारको आपत्तिलाई पन्छाई दिएको छ । अगाडीको कदम बारेमा अहिले त सरकार चुपचाप छ तर विशेषज्ञहरुको रायमा सरकारले मन मारेर समूहको कुरा मान्नु नै पर्दछ ।

प्रधान न्यायाधीश के. जी. बालकृष्णनको अध्यक्षता भएको यस समूहमा पाँचजना न्यायाधीश शामिल छन । यो समूहले न्यायाधीशहरुको बढुवाको सम्बन्धमा फैसला गर्दछ । यसको फैसलामाथि अन्तिम स्वीकृती राष्ट्रपतिको हुन्छ । समितिले वरिष्टताको ख्याल नगरी तीनजना कनिष्ट न्यायाधीशहरुको नाम कानून मन्त्रालयमा पठाएका थिए । त्यो सिफारिसमा उच्च तहको अदालतमा न्यायाधीशको बढुवा गर्दा वरिष्टता बाहेक अरु खुबीहरुमाथि ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ भनी तर्क गरिएको थियो । कानून मन्त्रालयले समितिको सिफारिस फिर्ता गरिदियो । समितिले यसलाई अर्को पटक पनि त्यसै रुपमा कानून मन्त्रालयलाई पठाई दियो ।

समितिले जुन तीनजना न्यायाधीशहरुको नाम बढुवाको लागि पठाएको छ त्यसमा केरला हाईकोर्टका मुख्य न्यायाधीश एच. एल. दत्ता, मद्रास हाईकोर्टका मुख्य न्यायाधीश ऐ. के. गांगुली र पटना हाईकोर्टका मुख्य न्यायाधीश आर. एम. लोढा सामिल छन ।

न्यायपालिकाको कदममा पछाडी कानून मन्त्रालयका अधिकारी के कदम उठाउछन यस बारेमा अहिले उनीहरु केही बोलिरहेका छैनन तर कानूनका जानकारहरुको बिचारमा मन्त्रालयले समूहद्धारा दिईएको नाम राष्ट्रपतिको मन्जूरीको लागि पठाउनु नै पर्दछ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले न्यायाधीशहरुलाई बढुवा गरी सर्वोच्च अदालतमा पद बहाली गर्ने सम्बन्धी फाईल गएको हप्ता प्रधान न्यायाधीशलाई फिर्ता गरिदिएको थियो । यसमा कुन आधारमा ती तीनजना न्यायाधीशहरुको बढुवा गर्ने सिफारिस गरिएको हो भनी स्पष्टिकरण मागिएको थियो । सरकारको बिचारमा सिफारिस गर्दा सर्वोच्च अदालतको समितिले वरिष्टतालाई नजर अन्दाज गरेको छ ।

वरिष्टताको हिसावबाट पहिलो अधिकार दिल्ली हाईकोर्टका मुख्य न्यायाधीश ए. पी. शाह, मध्य प्रदेश हाईकोर्टका मुख्य न्यायाधीश ए. के. पटनायक र उत्तराखण्ड हाईकोर्टका मुख्य न्यायाधीश वी. के. गुप्ताको हुन्छ ।

न्यायाधीशको बढुवाको लागि समितिद्धारा नाम पठाउने व्यवस्था १९९३ अक्टोवर महिनादेखि लागू छ । यो व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाबाट लागू भएको थियो । त्यहाँदेखि नै समूहको सुझाब सरकार मार्फत राष्ट्रपति समक्ष जस्ताको त्यस्तै गईरहेको थियो ।

नेपालका प्रहरीले केटाकेटीलाई यातना दिई रहेकॊ आरोप

2008-11-20T20:00:00.000-08:00

अन्तराष्ट्रिय दबाब समुह ह्यूमन राईट्स बाचले बालबालीका लाई यातना दिएको भनी नेपालका प्रहरीलाई आरोप लगाएको छ ।

उसले यातना वा दुरुपयोगको २०० भन्दा बढी बिश्वासीलो दाबी प्राप्त गरेको छ भनी न्युयोर्कमा रहेको समुहले भनेको छ ।

यातनाका तरिकामा केटाकेटीको औलाको नङमा कडा चिज राप्ने र उनीहरुको खुट्टाको पैतालामा पिटने लगायत छन भनी त्यो समुहले भनेको छ ।

एक जना प्रहरीका प्रबक्ताले भनेका छन कि बितेको समयका दुरुपयोगका लागी धेरै अधिकारीहररुलाई कारबाही गरिएको छ, तर अहिले कुनै बाल बालिकालाई यातना दिएको कुरामा अस्वीकार गरेका छन ।

अर्को अपराध गरिन्छ

ह्यूमन राईट बाचले भनेको छ सामेल भएका धेरै जसो बालबालीकाहरु साना अपराध वा सडक पेटीमा बसेकोमा शंका गरिन्छ ।

यसले भनेको छ बालबालीकालाई बासको लठ्ठी र प्लासटिकको पाईपले उनीहरुको तिघ्रा माथिल्लो पाखुरा हातको पछाडी खुट्टाको पछाडी र पैतालामा हानिन्छ ।

"नेपाली प्रहरीसंग बालबालीकाको संरक्षण गर्ने र अपराध नियन्त्रण गर्ने कर्तव्य छ" समूहका एशिया अनुसन्धानकर्ता बेड शेफार्ड भन्दछन ।

"गर्नु पर्ने काम नगरी थुनामा रहेका बालकलाई यातना दिएर संरक्षण गरिनु पर्नेहरुका बिरुद्ध उनीहरु अपराध गरीरहेका छन" उनले भनेकी छन कि बालबालीकाबाट साबिती लिन कहीलेकाही यातनाले घाईते गराईन्छ र अरु समय यो "अधिकारीको मनोरन्जन लागी मात्र संचालन गर्न देखापर्दछ ।

सबैभन्दा कान्छो आरोपित पिडित १३ बर्षको थियो ।

नेपालको संबिधान अन्तर्गत यातनालाई निषेध गरिएको छ र बालबालीकाको ऐनले यातनालाई गैरकानूनी घोषण गरेको छ । तर पनि अधिकतम सजाय जरिवाना र एक बर्ष कैदका मात्र छ जसले दण्ड हिनता बढाउछ ।

समुहले भनेको छ कि दरुपयोगको बढदो घटनाले असरपरी अहिलेसम्म कुनै प्रहरी अधिकारी वा सरकारी अधिकारी अभियोजनमा लगिएको छैन ।

प्रहरी यातना पुर्णरुपमा निषेध गरिएको र यसमा सामेल हुने प्रहरी अधिकारीलाई कानूनको पुर्ण बडोतरीमा अभियोग चलाईने छ भनी स्पष्ट बयान जारी गरी नोभेम्बर २० मा पर्ने बाल दिबस मनाउन समुहले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

शेखले माईकल जैक्सनलाई मुद्दा हाले

2008-11-19T22:59:00.000-08:00

बहरीनका राजकुमारले माईकल जैक्सनलाई करार भङ्ग गरेको आरोप लगाउदै लण्डनको रोयल कोर्ट अफ जस्टिसमा मुद्दा हालेका छन । त्यसमा उनीसँग ७० लाख डलरको क्षतिपुर्तिको पनि माग गरिएको छ । जैक्सनले एलबम रिकर्ड गर्नु पर्ने थियो । त्यसको लागि जैक्सनलाई "अग्रिम भुक्तानी" पनि भएको थियो तर ती पपस्टारले यो आरोपको खण्डन गरेका छन ।

बहरीनका राजकुमार शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल खलीफाका बकीलको भनाई छ कि अमेरीकी पप गायक माईकल जैक्सनको करियरको नयाँ शुरुवातको लागि एक एलबम रिकर्ड गर्नु थियो साथै उनको जीवनी प्रकाशित गर्ने कुरा पनि निश्चित भएको थियो । राजकुमारका वकील बंकिम थंकीको भनाई छ कि यसको लागि पपस्टारलाई २००५ देखि धेरै पटक भुगतान पनि गरिएको थियो ।

तर जैक्सनको भनाई छ कि दुबैको बीचमा कुनै सम्झौता भएको थिएन र शेखको तर्फबाट दायर मुद्दा गलत छ र यो उनलाई दबाबमा राख्ने कोशिश हो । माईकल जैक्सनका अनुसार उनलाई जुन रकम दिइयो ती सबै उपहार स्वरुप थिए र कहिले पनि प्रोजेक्टमा अन्तिम सहमति बनेन । अमेरिकामा बाल शोषणको मुद्दाबाट रिहा भएपछि आराम गर्नको लागि जैक्सन आफ्ना बालबच्चा र निजी कर्मचारीका साथ शेखको निमन्त्रणामा बहरीन गएका थिए र उनले पुरै देश घुमेका थिए । त्यसपछिदेखि नै बहरीनका राजकुमार र माईकल जैक्सनको बीच नजीकता बढयो । बहरीनमा जैक्सनले शाही परिवारको पाहुना जस्तो आदर र सम्मानसाथ समय कटाए र बेलाबेला युरोपमा घुम्न समेत गए । २००६ को अप्रैल महिनामा बहरीनको संगीत कंपनी टू सीज रिकर्डसको तर्फबाट जारी एक बयानमा भनिएको थियो कि माईकल जैक्सन एक नयाँ एलबममा काम गर्ने छन जुन २००७ मा रिलीज गरिने छ ।

यसबीच शेख अब्दुल्लाबाट माईकल जैक्सनलाई भुक्तान पनि हुँदै रहयो । वकील थंकीको भनाई छ कि नेवरलैंड आरामगृहको बिलको लागि ३५ हजार डलर भुगतान गरियो । वकीलका अनुसार गएको महिना मै जैक्सनले एक सहायकको माध्यमबाट १० लाख अमेरिकी डलर माँग गरेका थिए ।

शेख अब्दुल्लाका वकीलका अनुसार यस रकमको भुगतान एलबम र जीवनीको सम्झौताको सन्दर्ममा गरिएको थियो । तर ५० बर्षका माईकल जैक्सन यसलाई उपहार मान्दछन । यसको सुनवाई लण्डनमा भईरहेको छ किनकी उनीहरुको सम्झौताको कुनै पनि बिबाद बेलायती अदालतमा लैजाने भनी उनीहरु सहमत भएका थिए भनी शेखका वकीलले भनेका छन ।

इराक युद्धले कानूनी शासनको उल्लघंन गर्‍यो

2008-11-19T08:01:00.000-08:00

इराक युद्ध शुरु हुनु अघि टोनी ब्लेयरलाई दिइएको कानूनी सल्लाह मुलतरुपमा "गलत" थियो भनी दाबी गरिएको छ । २००३ मा इराकमाथि हस्तक्षेप गर्नु अघि त्यसबेलाका बेलायती प्रधानमन्त्री ब्लेयरलाई शक्ति प्रयोगको पुष्टी गर्नसक्ने गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावलाई इराकले अबहेलना गरेको "कुनै कडा प्रमाण" लर्ड स्मिथले दिएनन भनी एक जना भुतपूर्व लर्ड बिनघमले भनेका छन । लर्ड बिनघम यो बर्ष अन्तर्राष्ट्रिय र तुलनात्मक कानूनको बेलायती संस्था नामक प्रतिष्ठानको ५० औं बार्षिकी मनाउन नोभेम्बर १६ मा प्रबचन दिदै थिए ।

बिनघमको टिप्पणीले इराक हस्तक्षेपको निर्णयमाथि पूर्ण सार्वजनिक छानविन "रोकिन नसकिने" बनाएको छ भनी बेलायती उदार प्रजातान्त्रिक दलले भनेको छ । बिनघमको आलोचनाको जबाफ दिदै लर्ड गोल्ड स्मिथले इराक माथिको हस्तक्षेप कानूनी थियो भनेर बिश्वास दिलाउन प्रयास गरेका छन । उनले भने "यदि मेरो दृष्टिकोणमा यो उचित नठहरेको भए म त्यस्तो सल्लाह दिन्न थिएँ होला" ।

कुनै हतियार थिएन !
उनले २००३ को मार्च १७ मा लर्ड गोल्ड स्मिथले तयार गरेको लिखित संसदीय बयानको उल्लेख गरेका छन जसमा उनले इराकमाथिको युद्ध बर्तमान संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावको पृष्टभूमीमा बैधानिक हुने ठोकुवा गरेका थिए । लर्ड बिनघमले भनेका छन: यो बयान दुई मुलभूत पक्षमा गलत थियो । "इराक संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णय पालन गर्न असफल भयो र इराकसँग आमबिनासको हतियार थियो भनेर देखाउने त्यहाँ कुनै बलियो तथ्यगत आधार र दरो प्रमाण थिएन" उनले भनेका छन । "हान्स ब्लिक्स र हतियार निरीक्षण गर्ने उनको समूहले आमबिनासको कुनै हतियार भेट्टाएका थिएनन, उनीहरुले प्रगति गरिरहेका थिए र उनीहरुको काम एक महिनाको समयमा समाप्त हुने आशा थियो ।"

अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले मात्र इराकद्वारा आज्ञा पालना भए नभएको जाँच गर्न सक्दछ न कि अरु राज्यले - लर्ड बिनघमले थपेका छन । त्यहाँ आज्ञा पालन गरिएको नगरिएको कुरा निर्णय गर्न र आवश्यक भए अरु आगामी कारबाही गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले मात्र सक्दछ भनी प्रष्ट पार्न असफल भएकोमा पनि लर्ड गोल्ड स्मिथलको लर्ड बिनघमले आलोचना गरेका छन । "यदि म सही छु भने अमेरिका, बेलायत र अरु केही देशद्वारा इराकको हस्तक्षेप सुरक्षा परिषदको अख्तियारबिहीन थियो । निश्चय नै त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानून र कानूनको शासनको गम्भीर उल्लघंन थियो" निष्कर्ष निकाल्दै उनले भनेका छन ।

उनको आलोचना "उनको आफ्नो कानूनी दृष्टिकोण मात्र थियो" भनी लर्ड गोल्ड स्मिथले भनेका छन । "तर त्यस समय र त्यसपछि हामी बाहेकका धेरै राष्ट्रहरुले त्यो कारवाहीमा भाग लिएका छन र उनीहरूले कानून सम्मतरुपमा कार्य भइरहेको भनेर विश्वास लिदैं त्यसो गरेका थिए" उनले भनेका छन । उनले यो पनि भनेका छन कि संयुक्त राष्ट्रसंघको १४४१ प्रस्ताब इराकले पालना नगरेको बिश्वास हुँदा त्यहाँ सुरक्षा परिषदको अरु निर्णय आवश्यक हुँदैन ।

त्यसबेला विदेश मन्त्री लर्ड चाल्सलर ज्याक स्ट्रले लर्ड गोल्ड स्मिथलाई समर्थन दिदैं तर्क गरेका छन कि उनको सल्लाह "विश्वभरिका धेरै देशहरुले मनन गरेका थिए" । "म चिन्तित छु र लर्ड बिनघमको निष्कर्ष स्वीकार गर्दिन जसले सुरक्षा परिषदको प्रस्ताब १४४१ को न त अक्षर न त यसको समझदारीतिरको इतिहासको नै बिवेचना गरेको छ" स्ट्रले भनेका छन ।

तर उदार प्रजातन्त्र दलका निक क्लेग, जसको दलले कडा रुपमा युद्धको बिरोध गरेको थियो, ले भनेका छन कि यो टिप्पणीको अर्थ बेलायतले युद्धमा दगुर्न गरिएको निर्णयको छानविन आवश्यक ठानेको छ । निक क्लेगले भनेका छन कि बिनघमको दाबीले युद्धमा जाने सरकारको निर्णय पूर्ण सार्वजनिक छानविनमा जान "रोकिन नै नसकिने" बनेको छ । "लर्ड बिनघमको व्यक्तित्वको उचाईको अर्थ यो हो कि उनको प्रभावशाली आलोचना गलैंचामुनि दवाएर मात्र राख्न सकिदैन" क्लेगले भनेका छन । "यो धेरै अलोकप्रिय कदम हो, यो अनुचित हस्तक्षेप हो जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लघंन पनि हो भनी अहिले हामीले थाहा पायौँ ।"

राजा सम्बन्धि कानून संशोधन गर्न आदेश

2008-11-14T21:06:00.000-08:00

सर्वोच्च अदालतले राजतन्त्रको मानहानीसंग सम्बन्धित कानूनको प्राबधान संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र राजेन्द्र प्रसाद कोईराला रहनु भएको उच्चतम अदालतको तीन सदस्य ईजलासले कार्तिक २८ गते बिहिवार यो आदेश दिएको हो ।

यस बिषयमा उच्चतम अदालतको हस्तक्षेप होस भनी फ्रीडम फोरमका तर्फबाट अधिबक्ता ऋषीराम घिमिरे लगायतका कानून व्यवसायीहरुले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

उनीहरुले राज्य बिरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६ को ले राजतन्त्रको मानहानी र आलोचला गर्न रोकेको छ भनी उल्लेख गरेका छन । उनीहरुले ऐनको दफा ४(१) संबिधानको धारा १२(३) क १५(१) र १५९(२) एबम मानब अधिकारको महासन्धीसंग समजस्य नगर्ने यसका धेरै प्राबधानहरु पनि खारेज गरिनु पर्ने भनी उनीहरुले माग गरेका थिए ।

राज्य बिरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६ ले राजा र राजपरिवारका अन्य सदस्यहरुको मानहानी गर्नेलाई तीन बर्ष कैद र तीन हजार रुपैया जरिवाना वा ति दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । निवेदहरुको भनाई अनुसार राजतन्त्रको समाप्तीसगै यो ऐन अप्रासगीक भै सकेको छ ।

संबिधान बमोजिम कानून नबनेसम्मको लागी भने नया संबिधान बमोजिम कानूनमा मिलान अद्याबधिक तथा समसामयिक संशोधन गर्नु भनी अदालतले आदेश गरेको छ ।

मुद्दा हारेपछि बिपक्षी उपर छुरा प्रहार

2008-11-11T07:49:00.000-08:00

अरुको घरमा काम गर्न दिइएकी छोरी फिर्ता पाऊँ भनी दिएको निवेदन खारेज गरेपछि आबेशमा आएका बाबुले अदालतको परिसरमा नै छोरी राख्ने मानिसलाई छुरा प्रहार गरेका छन ।

दैलेख घर भई हाल बाँके खासकादो गा. वि. स. वडा नं. ६ बस्दै आएका करीब ५० बर्षका भुबनसिंह थापाले नेपालगन्ज नगरपालिका वडा नं. ७ का दिपक शमसेर जबरा उपर अदालतको मुद्दा फाँटमा यही कात्तिक २४ गते आईतवार दिउसो चक्कु प्रहार गरेका छन । छुरी प्रहारबाट राणाको बाँया कोखाको छेउमा काटिएको छ ।

थापाले २०४६ साल बैसाखमा छोरी रुपा थापा र छोरा विष्णु थापालाई राणाको घरमा काम गर्ने गरी छोडेर भारत गएका थिए । उनका अनुसार राणाले छोरा र छोरीलाई काम लगाए वापत मासिक ६ हजार रुपैया दिने कुरो भएको रहेछ ।

भारतबाट फर्किएपछि थापाले छोरा र छोरीलाई आफुसँगै फिर्ता पठाउन अनुरोध गरे । तर फिर्ता नपाएपछि छोरा र छोरीलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाउदै मुक्त गरी पाउ भनी पूनरावेदन अदालत नेपालगन्जमा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

रिट निवेदन उपर आईतवार भएको छलफलमा २२ बर्षिय छोरी रुपा थापालाई अदालतमा झिकाई वयान गराउदा उनले बाँबुसंग नगई राणा कहाँ नै बस्ने बताएकी थिईन । सोही बयानलाई नै मूल आधार बनाई पूनरावेदन नेपालगन्जका न्यायाधीश देबेन्द्र गोपाल श्रेण्ठ र फडिन्द्रदत्त शर्माको संयुक्त ईजलासले रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेश गरेको थियो ।

अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेको कारण आक्रोशित बनेका भुवनले अदालतको मुद्दा फाटमा नै राणा उपर चक्कु प्रहार गरेका थिए । मुद्दाफाटमा आदेश हेरी रहेका राणालाई उनले पछाडी आएर चक्कु प्रहार गरेका थिए । चक्कु प्रहारपछि राणालाई अस्पताल पुर्‍याएको र भुबनलाई प्रहरीले नियन्त्रमा लिएको थियो ।

यता नेपाल बार एशोसीएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रल्हाद बहादुर कार्की, जिल्ला अदालत वारका ईश्वरी प्रसाद ज्ञावली र पूनरावेदन अदालतका बारका अध्यक्ष लोक बहादुर शाहले एक संयुक्त विज्ञप्ती निकाल्दै घटनाको निन्दा गरेका छन ।

अचम्मको अमेरिका

2008-11-07T17:37:00.000-08:00

नयाँ राष्ट्रपति छनौट गर्न मतदानतिर गइरहेको बेला अमेरीकीले अन्य केही तातो बिवादको मुद्दाहरुमा पनि निर्णय गरिरहेका थिए । देशभरी मतदाताहरु समलिङ्गी बिवाह र डाक्टरको सहयोग भएको आत्महत्या जस्ता विषयहरुमा बिचार गरिरहेका थिए ।

केही मतपत्र-पहलकदमीहरु जसका परिणाम आइसकेका छन: क्यालिफोर्नियाका मतदाताले मतपत्र-पहलकदमी ८ को समर्थनमा साँघुरो किसिमको मतदान गरे जसको अर्थ समलिङ्गी बिवाह अब राज्यमा अमान्य हुने छ । त्यस्तै एरिजोना र फ्लोरिडा राज्यले अब एक पुरुष र एक महिलाको संघलाई मात्र मान्यता दिएर भर्खरै समलिङ्गी बिवाहलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । वासिङ्टन राज्यका मतदाताहरुले मृत्यु निश्चित भएका रोगीलाई डाक्टरको सहयोगमा आत्महत्या गर्ने विकल्प दिएर पहलकदमी १००० अनुमोदन गरेका छन ।

मिचिगन औषधीको चरेशलाई बैधता दिने १३ औं राज्य भएको छ र केही बन्देजसहित राज्यको संविधानमा थप संशोधन गरेर स्टेम सेलको अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । अर्कान्सास राज्यले अब अबिवाहित यौन साथी, धर्मपुत्र वा स्याहार गर्न राखेको बच्चाबाट समलिङ्गी वा बिपरीत लिङ्गी यौन व्यवहार निषेध गर्ने छ ।

वासिङ्टनले आत्महत्यालाई स्वीकार गर्‍यो

2008-11-07T17:08:00.000-08:00

वासिङ्टन राज्यका मतदाताहरुले यसै हप्ता एउटा यस्तो मतपत्र-पहलकदमीलाई अनुमोदन गरेका छन जसले चिकित्साकर्मीको सहायतामा हुने आत्महत्यालाई अनुमति दिने विधेयकको बाटो खोलिदिएको छ । छिमेकी राज्य ओरेगन पछि यो दोश्रो अमेरिकी राज्य हो जसले यस्तो नीतिलाई अनुमोदन गरेको छ ।

मंगलवारको निर्वाचनमा थुप्रै मतपत्रको बीचमा यो पहलकदमीको पनि व्यबस्था गरिएको थियो । यो पहलकदमीलाई पहलकदमी १००० भनिएको थियो । यो पहलकदमीमा फिजिसियनबाट तोकिएको मृत्यु गराउने दवाई आफै चलाउने वा अनुरोध गर्ने भन्ने थियो । वासिङ्टन राज्यका भुतपूर्व गभर्नर बुथ गार्नरले यो पहलकदमीको प्रायोजन गरेका थिए । उनी स्वयं मृत्यु हुन सक्ने पार्किन्सन रोगबाट पीडित वासिङ्टनवासी प्रौढ थिए, जसलाई छ महिना वा कम अवधि बाच्ने चिकित्सिय भबिष्यवाणी गरिएको थियो । यो परिणामले आत्महत्याको उद्योगमा जोडिनुबाट कसैलाई पनि रोक्न सक्ने राज्यको कानून अन्तर्गत मुद्दा चल्नबाट डाक्टरहरुलाई बचाउने छ ।

यो मतपत्र-पहलकदमी वासिङ्टनवासीको करीब ५८ प्रतिशतबाट मतबाट अनुमोदित भएको छ । यसमा सियाटल जस्तो उदार शहरका बासिन्दा लगायत कट्टर ग्रामीण बासिन्दा पनि छन । यस्तै कानून क्यालिफोर्निया, मिचिगन र मेइनद्धारा पहिले नै अस्वीकृत भईसकेको छ । ओरिगनमा सन १९९७ मा यसलाई वैधता दिइएपछि करीव ३४० जनाले चिकित्सा-सहयोग आत्महत्याबाट फाइदा उठाएका छन ।

नेदरल्याण्ड, बेल्जियम, लग्जेम्बर्ग र स्विट्जरल्याण्ड लगायतका केही देशहरुमा चिकित्सकको सहयोगमा भएको आत्महत्या पहिलेदेखि नै अपराध मानिदैन ।

क्यानडाको मृत्युको अधिकार सम्बन्धी समाजका डा. ब्रेन फिनमोर भन्छन कि उनी क्यानडामा यस्तै किसिमको बिधेयकको समर्थन गर्ने छन र सिमाना पारी पनि यो मुद्दामा छलफल भएको देख्न आशावादी छन ।

समलिङ्गी विवाह

2008-11-03T23:17:00.000-08:00

संयुक्त राज्य अमेरिकामा भोली हुने राष्ट्रपतिको चुनावमा एउटा प्रमुख मुद्दा समलिङ्गी विवाह पनि रहेको छ । रिपब्लिकन दलबाट उम्मेदवार बनेका पुरातनवादी जोन म्याकेन विवाह भन्ने कुरा एउटा लोग्ने मान्छे र एउटी आइमाई मान्छे बीचमा हुने मिलन हो भन्ने मान्दछन । उनले डिफेन्स अफ म्यारिज एक्टमा भोट त हाले तर फेडरल म्यारिज अमेन्डमन्ट एक्टको भने बिरुद्द भोट हाले । उनको बिचारमा कस्तो किसिमको विवाहलाई प्रमाणिकता दिने भन्ने कुरोको निर्णय गर्ने अधिकार राज्यहरु र स्थानीय सरकारहरुलाई दिइनु पर्दछ ।

उग्र पुरातनवादी भनेर चिनिएकी उपराष्ट्रपतिकी महिला उम्मेदवार सेरा पालिन भने यो मामिलामा निकै कडा छिन । उनले आफ्नो एउटा वेबसाइटमा भनेकी छिन: "म विवाह एउटा लोग्ने मान्छे र एउटी आइमाई मान्छेको बीचमा मात्र हुनु पर्छ भनेर विश्वास गर्दछु" । तर उनले अक्टोबर २ को उपराष्ट्रपतिको बहसमा भनिन: "म्याकेन-पालिन प्रशासनमा कसैले पनि दुई ब्यक्तिहरु बीचमा भएका सम्झौताहरू, जस्तै अस्पतालमा भेटन पाउने अधिकार, अमान्य बनाउन खोज्ने छैनन" । न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार पालिनले अलास्कामा गभर्नरका रुपमा समलिङ्गी विवाहमा प्रतिबन्ध लगाउन राज्यको सम्विधानमै परिवर्तन गर्ने कुराको समर्थन गरेकी थिइन तर समलिङ्गी विवाह गरेका जोडीलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाहरू नदिने भन्ने प्रस्तावमा भने उक्त प्रस्ताव गैरसंबैधानिक छ भन्दै भिटो लगाएकी थिइन ।

डेमोक्रेटिक दलका प्रगतिशील मानिने बराक ओबामा पनि समलिङ्गी विवाहको बिरुद्दमा छन तर उनी यसलाई सम्बिधानमै प्रतिबन्धित बनाउने कुराको भने बिरुद्दमा छन । ओबामाको वेबसाइटमा भनिएको छ कि उनी यस्तो सिभिल युनियनको पक्षमा छन जसले समलिङ्गी जोडीलाई विवाहित जोडी जत्तिकै कानूनी अधिकार र मौका दिनेछ, जस्तै समान स्वास्थ्य वीमा, रोजगारीका सुबिधाहरू र धर्मपुत्र लिन पाउने अधिकारहरु ।

यसो हेर्दा समलिङ्गी जोडीलाई परम्परागत वैवाहिक जोडी जस्तै अधिकार दिने कुरामा सबै सहमत देखिन्छन तर विवादको विषय भने "विवाह" भन्ने शब्द नै रहेको छ । समलिङ्गी अधिकारवादीहरु समलिङ्गी जोडीले पनि "विवाह" गर्न पाउनु पर्ने कुरामा जोड दिन्छन भने यसका विपक्षीहरू भने "विवाह" शब्द परम्परागत मिलनका लागि मात्र प्रयोग गर्नु पर्छ भन्छन । कट्टर क्रिश्चियनहरू भने बाइबलमै पुरूष र महिलाको बीचमा मात्र विवाह हुने कुरा तोकिसकिएकोले यसमा विवाद गर्न नहुने बताउछन ।

समलिङ्गी विवाहको विवाद नयाँ भए पनि समलिङ्गी विवाह भने नयाँ होइन । इम्पेरर कन्स्ट्यान्टसले सन ३४२ मा प्रतिबन्ध लगाउनु अघि रोम साम्राज्यमा थुप्रै समलिङ्गी विवाह भएको रेकर्ड पाइएको छ । आधुनिक कालमा भने डेनमार्कले सन १९८९ मा समलिङ्गी विवाहलाई पूर्ण कानूनी मान्यता दिएको थियो ।

नेपालले पनि तेस्रो लिङ्गीलाई समान अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरेर एउटा ठूलो फड्को पार गरेको छ । ब्लू डाइमण्ड सोसाइटीका सुनिलबाबु पन्त सम्बिधानसभाका सभासद नै छन । नेपालमा अव समलिङ्गी विवाहले कस्तो बहसको रूप लिने हो हेर्नै बाकी छ ।

पाँच प्रतिशतको शिक्षा कर खारेज गर्न माग

2008-11-03T19:58:00.000-08:00

निजी बिद्यालयहरुलाई शिक्षा सेवा कर लगाउनुका कारण पेस गर्न आईतवार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

सरकारले बजेट मार्फत निजी बिद्यालयका लागि तोकिएको पाच प्रतिशतको कर खारेजीको माग गदै दायर भएको रिट निवेदनमा माननीय न्यायाधीश गौरी ढकालको एककल ईजलासले प्रारम्भीक सुनवाई गदै सो आदेश गरेको हो । संस्थागत विद्यालय संघ नेपाल (इसान), कानून अध्ययन समाज नेपाल र अभिभावक संघ नेपाल भक्तपुरले सो करको विरोध गदै सर्वोच्च अदालतमा गत शुक्रवार शिक्षा सम्बन्धी सो कर खारेजीको माग गर्दै संयुक्त रिट दायर गरेका थिए । रिटमा निजी बिद्यालयहरुमा लगाएको कर अन्तरिम संबिधान २०६३ को भावना विपरीत रहेको उल्लेख छ ।

साथै अन्तरिम आदेशबाट निजी बिद्यालय माथी लगाईएको कर रोक्ने वा नरोक्ने छलफल गर्न आगामी आईतवार सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी वनाईएका सरकारी प्रतिनिधिहरुलाई वोलाएको छ । सो सुनवाईमा वरिष्ट अधिवक्ता सिन्धुनाथ प्याकुरेल, हरिहर दाहाल र अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपाने वालमुकुन्द श्रेष्ठ बिकल प्रजापतिले करको प्राबधान खारेज गर्न हस्तक्षेप गर्न अदालतलाई आह्वान गरेका थिए ।

सरकारले यो वर्ष २०६५/६६ को बजेटमा निजी क्षेत्रबाट संचालीत शिक्षण संस्थाले असुल्ने मासिक शुल्कमा ५ प्रतिशत शिक्षा सेवा कर लिने उल्लेख गरेको छ । सोही निती अनुसार आन्तरीक राजस्व विभागले असोज ८ गते अभिभावकहरुले ५ प्रतिशत शिक्षा कर तिर्नु पर्ने सुचना जारी गरेको थियो ।

नेपालले बिदेशीलाई धर्मपुत्र लिन खुला गर्‍यो

2008-10-28T23:42:00.000-07:00

विदेशी नागरिकहरुले नेपाली बच्चालाई धर्मपुत्र लिन नपाउने भनी आठ महिनादेखी कायम गरेको प्रतिबन्धलाई नेपाल सरकारले सोमवार उठाएको घोषणा गरेको छ ।

महिनौंको अनिश्चिततालाई समाप्त पार्दै नेपाली पदाधिकारीहरुले भनेका छन कि नेपालबाट धर्मपुत्र लिन चाहाने परिवारबाट भएको अनुरोधलाई अघि बढाउन ५८ वटा बिदेशी एजेन्सीहरुलाई अनुमति दिईएको छ । उनीहरुको देशका धर्मपुत्र लिने सम्भाव्य परिवार र नेपाली अधिकारी बीच ती बिदेशी एजेन्सीहरुले "मध्यस्तकर्ता" को कार्य गर्ने छन भनी महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी प्रकाश कुमार अधिकारीले सन्चार माध्यमहरुसँग भनेका छन ।

" हामीहरु तोकिएको एजेन्सी मार्फत धर्मपुत्र लिनका लागि अपेक्षित परिवारबाट दरखास्त लिन चाडै नै शुरु गर्ने छौं" उनले थपे । उनका अनुसार जर्मनी, फ्रान्स, स्विडेन, डेनमार्क, बेल्जियम, इटाली, स्पेन, नर्वे, संयुक्त राज्य र क्यानडा जस्ता देशबाट मात्र धर्मपुत्रको लागि माग गरी निवेदन दिन पाउने छन किनकी ती देशहरुमा शिक्षा र स्वाथ्य-हेरचाह सम्बन्धी राम्रो सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था छ ।

धर्मपुत्र लिन चाहने अभिभावकबाट मध्यस्तकर्ताहरुले नचाहिने रकम लिएका र केही धर्मपुत्रहरु बेचिएको प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै नेपाल सरकारले आठ महिना अघि नेपाली बालबालिकाको बिदेशी ग्रहणमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसबाट धर्मपुत्र लिन चाहाने विदेशी परिवारहरु असमन्जयमा परेका थिए ।

विदेशमा धर्मपुत्र दिएर पैसा कमाउने उद्देश्यले नेपालमा थुप्रै अनाथालय खोलिएको पाइन्छन । संयुक्त राष्ट्र संघिय बाल कोष र टेरी डिस होम्स भन्ने स्विस बाल हितकारी संस्थाले अगस्त महिनाको एक प्रतिबेदनमा भनेका छन कि नेपालमा बालबालिकाको बेचबिखन, अपहरण र ओसारपसार सामान्य थियो र नेपालले स्थानिय परिवारद्वारा नै धर्मपुत्र ग्रहण गर्ने वातावरण तयार गर्नु उचित हुनेछ ।

दासताको बिषयमा एक ऐतिहासिक फैसला

2008-10-28T04:10:00.000-07:00

पश्चिम अफ्रीकी अदालतले २४ बर्षे एउटी महिला दासताको शिकार भएको स्वीकार गरेको छ र नाइजेरियाको प्रशासनिक र कानूनी यन्त्रले दोषीलाई आवश्यक कारवाही नगरेको भनी गणतन्त्र नाइजेरियालाई दोषी ठह्र्‍याएको छ ।

पश्चिम अफ्रीकी राज्यहरुको आर्थिक समुदाय अदालतका न्यायाधीशले भनेका छन कि हाडिजाटु मनीको सन्दर्भमा नाइजेरिया असफल भएको छ जसलाई १९९६ मा ३०० पाउण्डमा बच्चा हुँदा दासतमा बेचियो र नियमित रुपमा कुटपिट तथा यौन शोषण गरियो ।

अहिले २४ बर्ष पुगेकी मनीले भनिन "म यो फैसलाबाट धेरै खुसी छु ।" उनले हाउसा भाषामा अनुवादक मार्फत बोलिन । हाउसा भाषा सहाराको दक्षिणी किनाराको सहिल क्षेत्रको नाइजेरियामा व्यापक रुपमा वोलिन्छ ।

यो राज्य बिरुद्धको मुद्दा अफ्रिकी राज्यहरुमा दासता हटाउने एउटा प्रक्रिया मिलाउन एउटा परिक्षण मुद्दाको रुपमा बेलायतमा रहेको एउटा दासता बिरोधी संगठनको सहयोगमा ल्याइएको थियो । अदालतले क्षतिपुर्ति स्वरुप १२०० पाउण्ड तिर्न नाइजेरियालाई आदेश दिएको छ । यसमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुने छैन ।

नाइजेरियाका अफ्रिकी समायोजन मन्त्री साईडोउ हाचीमोउले भनेका छन - "यी घटनाहरु बितेका समयका हुन" । उनले पुनः भने - "यो गल्तीको ठीक गराई हो र जुन कुरा गरिनु पर्थ्यो त्यो कुरा न्यायाधिशले भन्न उचित देखे । नाइजेरियाले त्यसलाई स्वीकार गर्ने छ । अहिले २००८ हो र नाइजेरियाले २००३ मा दासता उन्मूलन गर्न मतदान गरेको कानूनद्वारा दासताको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको म ठान्दछु ।"

बेलायतमा रहेको दासता बिरोधी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले भनेको छ - "२००३ मा कानून पारित हुनु अघि नाइजेरियामा ४३ हजार व्यक्तिहरु दास बनाइएका थिए ।" मौरिटानिया र सुडान लगायतका अरु केही देशहरुमा दासता सामान्य हो भनेर अभियानकर्ताहरुले भनेका छन ।

"तिमी दासभन्दा अरु केही होइनौं भनी मानिसहरुले भनेको अबस्थामा मेरो भूतपूर्व लोग्नेलाई यस कुराको प्रतिकार गर्न र जवाफ फर्काउन धेरै अफ्टेरो थियो ।" अन्तर्राष्ट्रिय दासता बिरोधी संस्थाले प्रकाशित गरेको टिप्पणीमा मनीले भनेकी छन । "तर म जान्दथे कि मलाई यो कष्टबाट मुक्ति गर्ने एउटा बाटो कानूनी उपचार थियो । दास बन्न कोही पनि योग्य हुदैनन । हामीहरु समान हौं र समान व्यवहारको लागि योग्य छौ…मैले अपनाएको तरिकाले कोही पनि पिडित हुनु पर्देन ।" उनले भनिन कि उनी त्यो क्षतिपुर्तिबाट एउटा घर बनाउन र उनका छोराछोरीलाई बिद्यालय पठाउन उपयोग गर्ने छिन । "त्यसले उनीहरुसँग बिद्या हुनेछ र म उनीहरुलाई दास बन्न कहिले अनुमति दिने छैन ।"

मनी बारेः
दासता बिरोधी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले भनेको छ कि मनी दासको छोरी भएर जन्मिन र उनलाई बारह बर्षको उमेरमा सोउलीयन नरोउअलाई २५० पाउण्डमा बेचिएको थियो ।

उनले उसकोमा १० बर्ष काम गरिन । त्यस अबधिमा उनी नरोउअको लागि बिना तलब खाना बनाउने, पानी र दाउरा खोज्ने नियमित घरेलु कामदार भइन । स्थानिय "बहिया" भनिने यौन दासीको रुपमा उनलाई उपयोग गरियो र सन्तान उत्पादन गरियो भनी उक्त संस्थाले भनेको छ । उसका चार श्रीमती थिए । मनीले भनिन कि उनलाई १३ बर्षको उमेरमा बलात्कार गरियो र त्यो मानिसको बच्चा जन्माउन बाध्य गरियो ।

सन २००५ मा उनी स्वतन्त्र भईन र अर्को मानिससँग बिबाह गर्न गइन । तर नाईजेरियाली अदालती व्यवस्था अनुसार उनलाई बहुपतिको आरोपमा कारागार बस्नु पर्‍यो । स्वतन्त्र हुनु पूर्व उनी स्वतः उसको श्रीमति थिईन भनी उनको पूर्व लोग्नेले तर्क सार्यो र उनलाई बहुपतिको बिरुद्ध अदालती कारवाही शुरु गर्‍यो । उनले पुनरावेदन पनि हारिन र दुई महिना कारावास सजाय काटिन । एक स्थानिय अदालतले मनीको पक्ष लियो र उनी नयाँ बिवाहको लागि अघि बढिन । तर यो कुरा पुनरावेदनमा गयो र उनलाई बहुपतिको कसुरमा फेरी छ महिना कारागारको सजाय भयो ।

यस बर्षको शुरुमा उनले बेलायतमा रहेको दासता बिरोधी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा पश्चिम अफ्रिकी राज्यहरुको आर्थिक समुदाय अदालतमा यो मुद्दा लगिन । यस बीचमा उनले दुई महिना सजाय पनि काटिन । उनले नाइजेरियाको सरकारलाई उनलाई दासताबाट सुरक्षा गर्न नसकेको आरोप लगाइन, जुन पाँच वर्षअघि कसुरको रुपमा तोकिएको थियो ।

दासताको अवस्था:
धेरैजसो दासहरू स्थापित दास वर्गमा जन्मिएका छन जसका परिवार परम्परागत रुपमा दास नै थिए । उनीहरुलाई बिना तलब घरको नियमित काम गर्नु पर्ने र बाली हेरचाह गर्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ र उनीहरुलाई घरको निम्न सदस्यकोरुपमा व्यवहार गरिन्छ । महिलालाई प्रायःजसो बलात्कार गरिन्छ र बालबच्चाहरु स्वतः उनीहरुकै सम्पत्ति मानिन्छन ।

धेरैजसो अफ्रिकी देशहरुले यो परम्परागत व्यवहारलाई हटाउन बितेको दशकमा कानून पारित गरेका छन तर यी कानूनको कार्यान्यवन गर्न असफल भएको भनी अहिलेसम्म कसैलाई पनि कारबाही चलाइएको छैन । क्षेत्रिय अदालतबाट यो फैसला भएकोले यो पश्चिमी अफ्रिकी राज्यहरुको आर्थिक समुदायका सबै सदस्यहरुलाई लागू हुन्छ ।

अधिकार समूहले यो फैसलाको स्वागत गरेको छ । "यो ऐतिहासिक फैसलाले एउटा कानूनी नजीर स्थापित गरेको छ । हामी यसलाई दासता विवादको विषय भएका छिमेकी राज्यहरुमा उपयोग गर्न सक्छौ" दासता बिरोधी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका लागि अफ्रिकी संयोजक रोमना आउचिओलीले भनेका छन ।

स्थानिय रुपमा दासताको स्वीकार्यता अन्त भएको निश्चित गर्न नाईजेरियाले अब उसको परम्परागत अदालततर्फ नजिकबाट हेर्नु आवश्यक छ । नाइजेरियामा पश्चिम अफ्रिकी राज्यहरुको आर्थिक समुदाय अदालतले मानीको दासताबाट उनलाई राज्यले रोक्न नसकेको मुद्दा जितायो । तर नाइजेरियाको राजधानी नियामीमा स्थापना गरेको अदालतले मुद्दा सुनवाई गदै मुद्दाको दोश्रो मुख्य बुँदा खारेज गर्‍यो, जसमा प्रथाजनित कानूनद्वारा सरकारले दासतालाई बैधता दिन खोजेको आरोप लगाएको थियो । यसलाई अभियानकर्ताले महिला बिरोधी भेदभाव भनेका थिए ।

न्यायाधिशहरुको समाजमा पनि कारवाहीको कुरो ।

2008-10-21T02:49:00.000-07:00

न्याय परिषदले दुई जना न्यायाधीश विरुद्धको कारवाही प्रकृया अघि बढाउदै अरु ३६ जना न्यायाधीश विरुद्ध परेका उजुरी भने खारेज गरेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश केदार प्रसाद गिरीको अध्यक्षतामा ४ गते सोमवार बसेको न्याय परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । विदा स्वीकृति नगराई आफ्नो काममा अनुपस्थित रहनु भएको विषयमा सन्तोसजनक जवाफ नदिएको भनी पुनरावेदन अदालत तुलसीपूरका न्यायाधीश ओम प्रसाद सुवेदी विरुद्ध कारवाही अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । लामो समयसम्म अदालतमा अनुपस्थित रहनुको कारण खुलाउन न्यायाधीश सुवेदीलाई परिषदले दोश्रो पटक स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ ।

यस्तै भ्रष्टाचारको आरोप लागी निलम्वीत भएका प्युठानका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिश कर्ण विरुद्धको मुद्दामा परिषदले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने भएको छ । यस अघि परिषदतर्फबाट दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरलॆ कर्णलाई २०६५ बैशाख १६ गते सफाई दिएको छ ।

कर्णलाई २०६२ सालमा एक फौजदारी मुद्दाको विषयमा कानून व्यवसायीसंग २० हजार रुपैंया घुस लिएको आरोपमा तत्कालीन शाही आयोगका तर्फवाट प्युठानका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समाती परिषदको जिम्मा लगाएको थियो । पछि न्याय परिषदले एक समिति गठन गरी छानवीन गरेको र सो समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा परिषदले कर्ण विरुद्ध मुद्दा चलाईएको थियो ।

तत्कालीकालीन जिल्ला न्यायाधीश कर्णलाई पुनरावेदन अदालतले सफाई दिएपछि पुर्नबहाली गर्ने वा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने भनी परिषदमा छलफल भएको थियो । पछि परिषद बैठक सो सफाई विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने निर्णयमा पुग्यो ।

यसै गरी विभिन्न तहका न्यायाधिश विरुद्ध परेका उजुरी मध्ये ३६ जना न्यायाधिश विरुद्ध परेको उजुरीमा कारवाही नगर्ने भएको छ । ति उजुरीहरुको छानवीनमा कुनै आधार प्रमाण नभेटीएपछि ती न्यायाधीश विरुद्धको निस्कृय गराउने निर्णय भएकॊ छ ।परिषदमा परेका अन्य उजुरी भने कारवाहीको अवस्थामा रहेको उहाले स्पष्ट गर्नु भयो । अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा ११३ अनुसार न्यायाधीशहरुको नियुक्ति सरुवा अनुशासन सम्बन्धी कारवाही वर्खास्त जस्ता विषयमा सिफारिस गर्ने पाउने जिम्मेवारी दिईएको छ ।

एल पि ग्यासको बिषयमा मुद्धा

2008-10-21T02:29:00.000-07:00

सर्वोच्च अदालतले काठमाण्डौमा एल पी ग्यासको सहज आपुर्तिको सम्बन्धको मुद्दाको सुनवाईका लागी आउन उच्च सरकारी पदाधीकारीलाई यही ४ गते सोमवार आदेश जारी गरेको छ ।

काठमाण्डौ उपत्याकामा एल पी ग्यासको सहज आपूर्तिको गराउन अदालतको आदेश होस भनी दायर भएको सार्वजनिक सरकारको मुद्दाको सन्दर्भमा न्यायाधिश दामोदर प्रसाद शर्माको एक्कल ईजलासलबाट सो आदेश भएको हो । अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सो रिट दर्ता गरेका हुन । यस विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा बुधवार सुनवाई हुने भएकोले उपस्थित हुन पनि विपक्षीहरुलाई सम्झाएको छ ।

सो रिटमा प्रधान मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नेपाल आयल लिमिटेड र नेपाल एल पी ग्यास संघलाई विपक्षी बनाईएको छ । निवेदकले ढुवानीको अनुचित मूल्य उपत्याकामा एल पी ग्यासको कमी भएको आरोप लगाएका छन ।

मानसिक रोगीलाई थुन्न नमिल्ने

2008-10-18T05:14:00.000-07:00

मानसिक रोगीहरुलाई कारागारमा थुन्न पाउने कानूनी वर्तमान कानूनी प्रावधानहरुलाई सर्वोच्च अदालतले बदर घोषणा गरिदिएको छ ।

माननीय न्यायाधिश बलराम केसी, दामोदर प्रसाद शर्मा र कल्याण श्रेष्ठको तीन सदस्य बिशेष इजलासले सो आदेश यही असोज ३० गते बिहिबारका दिन जारी गरेको हो । सो ईजलासले मुलुकी ऐन ईलाज गर्नेको महलको ६ नं. र अपाङ्ग संरक्षण ऐन २०३९ को दफा १७(२) खारेज गरेको हो ।

सो फैसलामा घर परिवार र समाजले वास्ता नगरी वेसहारा बनेका मानसिक रोगीको उपचारको लागि उचित समाधान अवलम्बन गर्न सरकारी पदाधिकारीहरुलाई परमादेशको आदेश समेत जारी गरेको छ । यसका लागि ईजलासले कारागारमा रहेका मानसिक रोगीलाई आबश्यक उपचारको लागि अस्पतालमा भर्ना गर्न समेत सरकारी पदाधिकारीलाई निर्देशन गरेको छ ।

यसै गरी यो समस्याको दिर्घकालीन समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरुको समन्वयमा खोजी र अध्ययन गर्न सरकारी पदाधिकारीहरुलाई आदेश गरेको छ ।

मानसिक रोगीलाई थुन्नु लोककल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त विपरित भएकोले मानसिक रोगीलाई राज्यले अभिभावक भई उचित रेखदेख गर्न माग गर्दै दुई बर्ष अघि प्रो. पब्लिकका तर्फबाट अधिवक्ता राजु प्रसाद चापागाईले सार्वजनिक सरोकारको यो निवेदन दर्ता गरेका हुन । मानसिक रोगीलाई हेरचाह र उपचार दिनु सट्टा थुन्नु र हतकडी लगाउनु कठोरता र गैरकानुनी हुने भनी निवेदकले प्रश्न उठाएका थिए ।

विजया दशमीको शुभकामना

2008-10-08T07:50:00.000-07:00

विजया दशमीको सुखद उपलक्षमा यस ब्लगका सम्पूर्ण पाठकहरुलाई सुख, शान्ति र सम्रृद्दि तथा प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना

Happy

Vijaya

Dashami

अव भारतीय वकिलहरुले पनि वेबसाईटमा विज्ञापन दिन सक्नेछन।

2008-10-05T01:24:00.000-07:00

कानून व्यवसायीको मान्यतालाई स्वीकृति दिने भारतीय कानून व्यवसायी परिषद्ले कानून व्यवसायीको लागी वेब साईटमा विज्ञापन दिनलाई स्विकृतिको साथै बिदेशीबाट कानून व्यवसायको माध्यमबाठ सजिलै धन लैजान पाउने बाटो खोली दिएको छ । परिषदले कानून व्यवसायीहरुलाई आफ्नै वेबसाईट संचालन गर्ने र अर्काको साईटमा विज्ञापन गर्न छुट दिएको छ । यसबाट कानून व्यवसायीले आफ्नो योग्यता र कार्यक्षेत्र एंव सम्पर्क ठेगानाको जानकारी मानिसहरु सम्म पुर्‍याउन सक्नेछ्न । कानून व्यवसायीहरुको धेरै दिनदेखी माग थियो कि विदेशमा बस्ने मानिसहरुलाई आफ्नो मुद्दाको पैरवी र अन्य मामिलामा जब कानून व्यवसायी नियुक्ती गर्ने आबश्यकता हुदछ तब यस्तो विज्ञापन कानून व्यवसायीहरुको लागी र झगडिया दुवैको लागी उत्तम साबित हुन्छ ।

अधिवक्ता ऐन १९६१ को नियम ३६ स्पष्ट भन्दछ कि कुनै पनि कानून व्यवसायीले आफैले आफुलाई विज्ञापित गर्न हुदैन । यस्तो गर्नु व्यवसायीक दुराचार मानिन्छ । गएको १८ नबेम्बरमा भएको भारतीय कानून व्यवसायी परिषद्को संयुक्त सल्लाहकारी सम्मेलनमा कानून व्यवसायीहरुलाई वेबसाईटमा विज्ञापन दिने सम्बन्धि अनुमति दिने प्रस्ताब परित गरिदिएको छ । यस सम्बन्धमा पत्रको माध्यमबाट भारतीय कानून व्यवसायी परिषद्का सचिब एस. राधाकृष्णनले भनेका छन कि " यो फैसला यस सम्बन्धमा कानून व्यवसायीहरुको तर्फबाट धेरै समयदेखी गरिरहेको मागलाई बिचार गरेर लिईएको हो । तर कानून व्यवसायीहरुले यसको प्रयोग एक सीमामा रहेर गर्नु पर्ने छ र भारतीय कानून व्यवसायी परिषद् र राज्यको कानून व्यवसायी परिषद् यस माथी नजर पनि राख्ने छन ।"

( दैनिक भास्करबाट साभार गरिएको)

सबै बेलायती लाहुरेहरु बेलायत बस्न पाउने

2008-10-02T18:26:00.000-07:00

बेलायती सेनामा काम गरेका भु. पु. सैनिकहरुले अबकाश पछि बेलायतमा बस्नको लागी भएको उनीहरुको लामो महत्वपूर्ण अदालती लडाई यही असोज १४ गते जितेका छन । १९९७ पछि अबकाश पाउने बेलायतमा स्वत बस्न पाउने हक नहुने बेलायती सरकारको आदेशलाई नेपाली सेनाहरुले चुनौति दिएका थिए । जुलाई १, १९९७ पछि जब बेलायती सेनाको फैजी अड्डा हङकङबाट बेलायत सरेको थियो त्यसपछि अबकाश पाएका गोर्खाहरु मात्र बेलायतमा अडन अनुमति प्राप्त गरेका थिए ।

१९९७ अघि अबकाश पाएका केहीको बेलायतसंग कमजोर सम्बन्ध छ र प्रत्येकको मुद्दा एकएक गरेर पुनराबलोकन गरिनु पर्दछ भनेर बेलायतले दाबी गरिरहेको थियो । बेलायतको उच्च अदालतले ति बन्देजहरु गैरकानूनी छन र पुनकार्य गर्नु पर्ने भनी आदेश गरेको छ । गोर्खाहरुले बेलायती सेनामा १९ औ शताब्दीको शुरुदेखी नै सेवा गरेका हुन ।

मुद्दा जितेको फैसला भएपछि लडनको उच्च अदालत बाहीर भु. पु. गोर्खा सैनिकहरु खुसीले चिच्चयाए उठे । त्यस पछि उनीहरुले व्यगपाईपर बजाए र उनिहरुको रेजीमेन्टको हरियो झण्डा उठाएर । जुन झण्डामा खुकुरी राखीएको हुन्छ ।

"नेपालका गोर्खाहरुको लागी आज आनन्दको धेरै महान जितको दिन हो ।" उनीहरुको पक्षमा उपस्थीत हुने कानून व्यवसायी मार्टिन होवेले भनेका छन । "यो सामान्य समझको जित हो यो स्वच्छताको जित हो ।"

उनीहरुले जोएना लुम्लेको लागी चिच्याए जसले उनीहरुको अभियानलाई समर्थन गरेकी थिईन । किनकी उनको बुबा त्यो रेजीमेन्टको सदस्य थिए । "यो दिन मैले तपाईलाई भन्न सक्ने भन्ने भन्दा पनि धेरै महत्वपुर्ण छ " उनले भनीन "ठुलो भुललाई ठिक गर्न र राष्ट्रीय शर्मलाई निमूल गर्न यसले हाम्रो देशलाई मौका दिएको छ ।"

सुनवाईको अबसरमा, उनीहरुको बेरीष्टर एडबर्ड फिडजर्डले भने की गोर्खाहरुलाई बन्देज लगाउने निर्णय किनकी १९९७ मा हङकङ चिनलाई फिर्ता दिदाको अबस्थासम्म हङकङमा बसेका थिए यो स्वच्छ थिएन ।
उनीहरुको बेलायतसंग नजिकको सम्बन्ध छैन भन्ने सरकारको दावीलाई उनले खण्डन गरेका छन ।

फैसला पछि गृह सचिब ज्याकोई स्मिथले त्यो कानूनलाई पुनः लेखिने छ भनेकी छन ।

"अदालतको आदेशको सन्दर्भमा हामीहरु पुनराबलोकन गर्ने र नयाँ मार्ग निर्देशिका प्रकाशीत गर्ने छौ " उनले भनीन । हामीहरु यो बर्षको अन्त सम्ममा सबै मुद्दाहरुको पुनराबलोकन गरेर गोर्खाहरु प्रतिको हाम्रो प्रतिब्द्ताको सम्मान गर्ने छौ । यो फैसला माथि रक्षा मन्त्रालयले कुनै प्रतिकि्रया जनाएको छैन ।
त्यहा बिजय उत्सब मनाई रहेका अभियानका सदस्य जसले १८१५ देखी लडाई लडिरहेका थिए उनीहरुले यो फैसलाको स्वागत गरेका छन । १९९७ पछि अबकाश प्राप्तहरुले बेलायतमा स्वत बस्न पाउने हक नहुने आदेशलाई उल्टाई दिएको छ ।

प्रवेश हुन ईन्कार गरे पछि छ जना दावीकर्ताले कानूनी लडाई अगाडी बडाएका थिए । तिनिहरुमा फकलैण्ड योद्धा लाईन्स करपोरल जानेन्द्र राई, गल्फका योद्धा राईफलम्यान बिरेन्द्रमान श्रेष्ठ र एक गोर्खा बिधुवा थिए ।

बिश्वको कुनै पनि ठाउमा चार बर्ष सेवा गरेपछि अरु बिदेशी सेनाहरुले बेलायतमा घरजम गर्न सक्दछन । करीब २ हजार गोर्खाहरु बर्तमान फैसलाबाट प्रभाबित हुनेछन । उच्च अदालतका न्यायाधिश निकोलस बेकले गृह मन्त्रालयले अध्यागमन कार्यालयलाई दिएको निर्देशनहरु गैर कानूनी भएको र त्यसलाई सच्याउन आदेश गरेका छन ।

कानूनी शब्दकोश

2008-09-22T06:44:00.000-07:00

लिगल नेपाल डट कमले पहिलोपल्ट नेपाली भाषाको कानूनी शब्दकोश अनलाइनमा उपलब्ध गराएको छ । हेर्नलाई तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस: http://www.legalnepal.com/

केही चाखलाग्दा शब्दहरु:

दामल

राणाकालमा प्रचलित, कुनै गम्भीर कसुरमा कसुरदारदाई 'दामल' तीन अक्षर खोपेर वा डामेर छोड्ने वा मुडी जन्मकैदसमेत गर्ने काम वा त्यस्तो सजाय ।

अलिफार्से

तोकिएको म्यादमा पैसा फिर्ता गर्न नसके धितो अधिकार बिहिन भै साहुको ठहरिने गरी लेखिएको कागत ।

हेरौ, बन्धकी पनि कति प्रकारका हुदाँ रहेछन:

दृष्टिबन्धक

कुनै अचल सम्पत्ति धितो राखी इच्छामाफिकको ब्याज दिन कबुल गरी यति भाकाभित्र साँवाब्याजसमेत नबुझाएमा सो धितोबाट असुल उपर गर्नू भनी लेखिदिने तमसुक ।

धितोबन्धक

सापटीका रुपमा रुपियाँ पैसा लिएबापत समयमा बुझाउन नसके साहु स्वयम्ले भोगचलन गर्ने र समयमा बुझाउन सके ऋणीले फिर्ता पाउने कबुल गरी राखिएको धरजग्गा गरगहना आदि ।

भोगबन्धक

सापटी लिएको रुपैयाँ नतिरेसम्म सो रुपैयाँको सट्टा कुनै चिज वस्तु भोगचलन गर्न भनी लेखिएको तमसुक ।

लखबन्धक

बन्धकमा लिएर भोग गरेको घरजग्गा आदि पुनः अरुलाई सारी दिएको बन्धक ।

तपाइँको कुनै सल्लाह वा सुझाव भए admin@legalnepal.com माँ ईमेल गरेर पठाउनु होला ।

बारवटा टेबल : रोमन कानूनको आधार (Duodecim Tabulae)

2008-09-11T11:42:00.000-07:00

सरकारहरुको इतिहासमा बारवटा टेबलको एउटा विशेष स्थान छ । यिनीहरू एकैपटकमा रोमन गणराज्यको आधार, शताब्दीऔसम्म रोमन कानूनको आधार हुनुको साथसाथै मानवता, जोन लोकको दर्शन र अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणामा विकसित भएर जाने विचारहरुको बीउ थिए । निश्चित रूपमा हामी केही अधिकारहरुको संरक्षणको बारेमा कुरा गर्देछौ ।

लगभग ६ शताब्दी ई. पू. का रोमन मानिसहरुलाई (दास बाहेक) दुई वर्गमा विभाजित गर्न सकिन्छ: कुलीन र सर्वसाधारण । पहिला वर्ग धनी थिए, यी जग्गावाल नागरिकहरुसँग धन, शक्ती, वैभव र मतदान गर्ने अधिकार थियो । दोस्रो वर्गसँग यी केही कुराहरु थिएनन (अथवा धेरै कम थिए) । तर उनीहरु दास भने थिएनन । सत्तामा धेरैजसो कुलीन वर्गको बर्चस्व भएकाले र उनीहरूले आफै नै कानून बनाउने भएकाले उनीहरु आफ्नै वर्गको स्वार्थसिद्दी हुने किसिमका कानून बनाउथे । यदि सर्वसाधारणको स्वार्थ उनीहरुको बाटोमा तेर्सियो भने यी कानूनहरूले सबै कुराको थान्को लगाउने छन - कुलीनहरू सोच यस्तो थियो ।

सर्वसाधारणहरू भने अर्कै सोचिरहेका थिए । उनीहरु आधारभूत अधिकारहरु चाहन्थे र उनीहरु यसकोलागी नागरिक बिद्रोह गर्न तयार समेत थिए । ई. पू. ४९४ मा उनीहरूले अर्को राज्य खडा गर्ने सम्मको धम्की दिए । यहाँसम्म आइपुग्दा सर्वसाधारणको बिशाल जनसंख्याको अगाडी कुलीनहरुलाई पनि आफ्नो कुर्सीमा कान ठाडो पार्न बाध्य बनायो । यो सबैको नतीजा थियो - बारवटा टेबल ।

यी टेबलहरू, जसलाई ५ औ शताब्दीको मध्यमा पूर्ण गरिएको थियो, ढुङ्गाका टुक्राहरू थिए जसमा कानूनका धाराहरू कोरिएका थिए । लिखित कानून भएपछि कानूनका निर्माता र कानून लागू गर्ने अधिकारीहरूले आफ्नो मूड अनुसार कानून घुमाउन नपाउने भए । कानूनलाई सार्वजनिक गरिएपछि (ढुङ्गामा कोरेर सार्वजनिक प्रदर्शनी गरेपछि) सबैले कानूनको बारेमा जानकारी पाउने भए । यसो भएपछि मलाई कानून थाहा थिएन भनेर कसैले फुत्किन पनि नपाउने भए । कानून सार्वजनिक भएपछि यसको बारेमा जान्नु र यसलाई पालना गर्नु सबैको कर्तब्य भयो ।

हामीसँग अझैसम्म बाँचेर रहेका ती बारवटा टेबलका केही खण्डहरूका चाखलाग्दा कुराहरू मुख्यतः निम्न छन:

टेबल १ ले भन्छ कि कसैमाथि कुनै दोष लगाइएको छ भने दोष लगाउने र दोष लगाइएको दुबै पक्ष न्यायाधीशको अगाडी उपस्थित हुनुपर्छ । यदि तोकिएको मितिमा कुनै पक्ष उपस्थित भएन भने न्यायाधीशले उपस्थित पक्षको पक्षमा निर्णय गर्न सक्नेछन ।

टेबल ३ ले आसामीलाई ऋण तिर्न ३० दिनको समय दिएको छ । यसपछि साहुले आसामीलाई पक्रन र उसलाई बन्दी बनाउन सक्नेछ ।

टेबल ४ ले कसैको पनि इच्छापत्र कानूनी रूपले प्रभावकारी हुने कुराको ग्यारण्टी गर्छ ।

टेबल ८ ले निश्चित अपराधहरुमा दिइने सजायहरू तोकेको छ । यस अनुसार यदि कुनै साक्षि अदालतमा उपस्थित हुन सकेन भने उसलाई जीवनभर साक्षि बन्न दिइने छैन । अर्को महत्वपूर्ण बुँदामा भनेको छ कि कसैले अदालतमा झुटो कुरा बोलेको पाइएमा उसलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइने छ ।

टेबल ९ ले घुस खाने न्यायाधीश र राज्यद्रोह गर्ने मानिसहरुलाई मृत्युदण्डको सजाय तोकेको छ ।

टेबल ११ ले कुलीन र सर्वसाधारण बीच बिहेवारी बर्जित गरेको छ । यसैले सर्वसाधारणले केही धेरै महत्वपूर्ण अधिकारहरु हासिल गरेपनि उच्च वर्गसँग सम्बन्ध राख्न नपाउने भए । शाशक वर्गले जे भए पनि आफ्नो दुनो सोझ्याउनु नै थियो ।

बिजुली निकाल्न संसद गुहार्नु नपर्ने

2008-09-11T05:09:00.000-07:00

सर्वोच्च अदालतलॆ पश्चीम सेती जलबिद्युत आयोजना प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडको विषय नभएकोले संसदबाट अनुमोदन गराउनु नपर्ने ठहर गरेको छ ।

पश्चीम सेती परियोजना बिरुद्ध दायर रिटमा मंगलवार निर्णय सुनाउदै संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश अनुपराज शर्मा र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त ठहर गरेको हो । देशको प्राकृतिक स्रोतको बाडफाड हुने गरी विपक्षीले काम गरेको नदेखिएकोले माग बमोजिम सरकार र संसदको नाममा परमादेश जारी गर्नुपरेन निर्णयमा उल्लेख छ ।

यो फैसलापछि स्मेक नाम गरेको कम्पनीलाई करोडौ रुपैयाको लगानीमा सुदर पश्चीमको सेती नदीमा ७५० मेगावाट क्षमता भएका जलबिद्युत आयोजना संचालन गर्न बाटो खुलेको छ । यस आयोजनाको मुख्य हर्ताकर्ता चाहि स्टे्रलियाको स्मेक हाईड्रो पावर लिमिटेड हो । यस आयोजनाबाट भबिष्यमा असर पर्न सक्ने भएकोले अनुमान गरी त्यसको समाधानको लागी इजलासले बाढी नियन्त्रण वातावरण संरक्षण आयोजनाबाट विस्थिपित हुनेका परिवारको पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिका लागि भिन्दै संयन्त्र बनाउन पनि सरकारका नाममा निर्देशात्मक आदेश दिएको ।

जल तथा ऊर्जा उपभोक्तामहासंघ नेपालका अध्यक्ष रामचन्द्र चटौतको नेतृत्वमा केही कानून व्यवसायी र अभियानकर्ताहरुले पश्चिम सेती आयोजना अन्तिरिम संविधान र प्रचलित कानून विपरित सम्झौता भएको भनी सर्वोच्च अदालतमा गत २०६४ साउन २४ मा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता गरेपछि यो सम्झौता ठुलो बिवादमा परेको थियो । अन्तरीम संविधानको धारा १५६ बमोजिम संसदको अनुमोदन नभई प्रकृतिक स्रोतको सम्बन्धमा सरकारले कुनै पनि सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सक्दैन भनेर उनीहरुले तर्क गरेका थिए ।

यो प्रतीक्षा गरिएको एक महत्वपुर्ण फैसला हो किनकी यो फैसलापछि निजी कम्पनीहरुले नाउमा जो सुकैले देशको प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरी जलबिद्युत उत्पादन गर्न सक्नेछन जनताका पहरेदार मानिने संसदको अनुमोदन आबश्यक नपर्ने भएको छ ।

बिग्रेको एटिएम मशिनको फाइदा लुट्दा कैद सजाय

2008-09-03T00:00:00.000-07:00

चीनको शांग्जी प्रोभिन्सको लिन्फेनमा बस्ने २४ वर्षीय गु टिंगले एउटा बिग्रेको एटिएम मशिनवाट $२५००० झिकेकोमा जन्मकैदको सजायलाई घटाएर पाँच वर्षको जेल तोकिएको छ । उक्त आप्रवाशी कामदारलाई $२८०० थप सजाय र "गैर कानूनी" तरिकाले पाएको सबै रकम फिर्ता गर्न जनअदालतले आदेश दिएको छ ।
ग्वान्जौमा सिक्यूरिटी गार्डको काम गर्ने गु २००६ को अप्रैल २१ मा पैसा झिक्न एउटा एटिएममा गए । तर एउटा प्राविधिक गल्तिले उनको १००० युवान झिक्ता खातावाट १ युवान मात्र घट्ने भएको रहेछ । अव के चाहियो, गुले १७१ चोटी एटिएम प्रयोग गरेर १७५००० युवान झिक्न भ्याइहालेछन ।

उनको अपराध पत्ता लागे पछि उनी एक वर्ष लुकेर हराए । पछि पक्राऊ परेपछि गत वर्षको नोभेम्बर २० मा उनलाई आजन्म कैद तोकियो । यो केसले राष्ट्रिय हेडलाइन पायो र मीडिया एवं कानूनी व्रृत्तमा यो सजाय अली कडा भयो कि भनी बहसै चल्यो ।

प्रोभिन्सियल हाई कोर्टले यो रूलिंगलाई बदर गर्यो र नोभेम्बरको रुलिंगमा प्रमाण र केही तथ्यहरू नपुगेको भन्दै तल्लो कोर्टलाई यो केसलाई फेरी सुन्न आदेश दियो । फेब्रुअरी २२ मा रिट्रायल शुरू भयो जसमा सरकारी वकिलहरुले गुले ब्यांकबाट चोरी गरेको आरोप लगाए भने गुका वकिलले उनी निर्दोष रहेको जिकिर गरे ।

प्रचलित अपराधिक कानून अनुसार वित्तीय निकायहरुवाट १००००० युवान वा बढी चोर्ने ब्यक्तिहरुलाई जन्मकैद वा मृतुदण्ड हुन्छ ।

न्यायधिश गन जेंगपेइले भने: "यो केस स्पेशल छ किनभने गुले यो पैसा चोर्नुको एउटा कारण बिग्रेको मशिन पनि हो त्यसकारण हामीले उनको सजायलाई घटाएका छौं" । उनले थपे : "तर गुको कार्यले ब्यांकको अधिकार हनन भयो, यसको वित्तिय सुरक्षामा असर पर्यो र समाजमा गलत प्रभाव पार्यो ।"
गुले अपील नगर्ने जनाए तर गुका बुवा गु काइलियांग भने यो निर्णयसँग खुशी छैनन । "उनी निर्दोष छन, उनले एउटा सिल्ली मिस्टेक गरे त्यसैले उनलाई छाडिदिनु पर्छ ।"

१७१ पल्ट कुटुकुटु पैसा झिकेको कुरा कसरी सिल्ली मिस्टेक हुनसक्छ र?

ईराकमा मरिएकाको तर्फबाट मुद्धा पर्‍यो

2008-08-29T21:23:00.000-07:00

पाच वर्ष अघि ईराकमा मारिएका १२ जना नेपाली आफन्त र त्यस घटनामा बाचेकाले अमेरीककाको क्यालिफोर्नियाको केन्दीय जिल्लाको लागी अमेरीकी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएका छन ।

उनीहरुले कामदार मगाउने हुस्टन स्थित केबीआर भन्ने अमेरीकी सैनिक ठेकदार कम्पनी र दाउद भन्ने जोर्डनी सहायक ठेकदार कम्पनी बिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका हुन । यो मुद्दा नया संघिय मानब तस्करी कानून र बिदेशी दुष्कृति दाबी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको हो । जसले विदेशिहरुलाई उनीहरुको देशमा अमेरीकी सरकार सैनिक वा संस्थाहरुले मानव अधिकार माथि गरेको दुरुपयोग सम्बन्धमा मुद्दा दर्ता गर्न अनुमति दिन्छ । यस भित्र जबरजस्ती चन्दा लिने अपहरण गैरकानूनी सम्पत्ति प्राप्ती लापरवाही र जालसाजी पनि समावेश छ ।

एक जना नेपाली र १२ जना नेपाली श्रमिकका नातेदारहरुले ति मानिसहरुलाई उनीहरुको ईच्छा बिपरित ईराकमा काम गर्न मानिसलाई मानब तस्करी गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेका हुन भनी एफपीले बिहिवार जनाएको छ ।

हुस्टन स्थित केबीआर भन्ने अमेरीकी कम्पनी र दाउद भन्ने जोर्डनी कम्पनी बिरुद्ध ईराकमा बन्धक बनेर मारिएका १२ जना नेपालीका आफन्तहरुले मुद्दा दर्ता गरेका हुन ।

अभियोगपत्र अनुसार १८ देखी २७ बर्षसम्मका ति नेपाली कामदारहरुलाई केबीआर र त्यसको जोडनी ठेकेदारले अम्मान शहरमा होटल र रेष्टुरन्टको भान्साको काम लगाई दिउला भनी भनी भर्ती गरिएको थियो । तर जब ति नेपाली कामदारहरु जोर्डन आई पुगे, तिनीलाई आशा गरिएको काम दिईएन । बरु उनीहरुले गैर कानूनी रुपमा उनीहरुको पासपोर्ट खोसे र असुरक्षीत सवारी साधनबाट उनीहरुलाई अल असाद हवाई अखडमा तिर लगियो । "उनीहरु ईराक तिर जादैछन भन्ने कुरा तिनीहरु मध्ये कसैले पनि जानेका थिएनन जस्तो देखिन्छ ।" ति मारिएका व्यक्तिका परिवार र बाचेका एक जनाका तर्फबाट प्रतिनिधी गर्ने कानूनव्यवसायी मेईथु हेनलिले भनेका छन । केहीलाई अमेरीकी केम्पमा जादै गरेको कुरा भनीएको थियो………………तिनीहरुले अमेरीकामा काम गर्न जादै गरेको ठाने ।

२००४ को अगस्त २० दिन इराक पस्नै लागेको बेला इराकी प्रहरी जस्तो गरी बसेका अनसार अल सुन्ना नाम गरेको एक ईस्लामीक समुहका बिद्रोहीहरुले ति नेपाली कामदारहरुलाई बाटैमा रोकेर बन्धक बनाए । तिनिहरुले सार्वजनिक माध्यमबाट भने "बुद्ध इश्वर भएका…………। यहुदी एबं क्रीस्टियनको सेवा गर्न र मुसलमानसंग लड्न उनीहरुको देशबाट आएका १२ जना नेपाली बिरुद्ध हामीले ईश्वरबाट फैसला ल्याएका छौ ।"

एक ईराकी छापामार सेनाले एक जना मानिसलाई चक्कुले घाटी काटेको र अरु ११ जनालाई पछाडी फर्काएर सुताई गोली हानेको दृश्य क्याम्याराले खिचेर ति अतिवादीहरुले एक वेवसाईटबाट प्रसारण पनि गरे । जसको कारण नेपालमा बिरोध प्रदर्शन भएको थियो । त्यो घटना एक मस्जीद केही सरकारी भवन र केही मेनपावर सस्थाहरुलाई निशाना बनाउदै हिंसामा फैलिएको थियो । त्यो प्रदर्शनमा कम्तीमा दुई जना मारिएका थिए ।

मुद्दाका बादी मध्येका एक बुद्धी प्रसाद गुरुङ नामका एक नेपाली कामदार ति ११ जना नेपाली कामदारसंगै एकै सवारी साधनमा थिए उनि चेक पोईन्टमा पछाडी छुटे । त्यसपछि पश्चिम ईराक स्थित अल असाद भनिने अमेरीकी सैनिक ठेगानामा आए र जहा उनले केहि समय गोदाममा काम गरे । जसको व्यवस्थापन केबिआर ले गरेको थियो ।" केबिआर र दाउदल घर फर्किन अनुमति दिनु अघि उनी १५ महिना जति आफ्नो ईच्छा बिपरीत बन्धक भएर रहहे ।" वक्तव्यमा भनिएको छ ।

"उनीहरुको नियुक्ति लागी नेपालदेखी ईराकसम्म उनीहरुको अन्तीम रोजगार स्थलसम्म………केबिआर र उसको सहायक ठेकदारबाट तारतम्म गरीएको……… गैरकानूनी तस्करी योजना अभियोग लगाई" ति निवेदकहरुले दाउद र पाटनस्र पहिचान गरेको त्यो वक्तव्यमा उल्लेख छ । "ति निवेदकहरु गरिव परिवारबाट आएका थिए जसले मृतकहरुलाई बाहीर पठाउन ऋणमा परेका थिए । तिनिहरुको निधनले त्यो परिवार अफ गरिबीमा पुग्दछन" भनी एग्नीस्कजाका फेरयस्जिमान नामका बादीका कानून व्यवसायीले संचार माध्यमलाई भनेका छन ।

"त्यहा बिभिन्न नियुक्तीकर्ता र बिभिन्न ठेकेदार एक संख्यामा छन जस्तो देखीन्छ तर तिनिहरु केबिआरको मुलद्वारमा समाप्त हुने देखिन्छ" पुन फेरयस्जिमान भन्दछन । औपचारीक रुपमा केलोङ्ग ब्रउन एण्ड रुट केबिआर भनिने केबिआर अमेरीकी उपराष्ट्रपति डिक चेनीले नेतृत्व गरेको हेलीबर्रटन ईनर्जी फर्मको पुर्ब अधिनस्थ हो जो त्यसबेला ईराकमा अमेरीकी सेनाको सेवा गर्ने सबैभन्दा ठुलो ठेकदार थियो ।

मे महिनामा मेथ्यु के हेनडली अमेरीकी कानून व्यवसायी र नेपालका एक भुतपुर्ब पिसकोर स्वयमसेवकको ल फर्मले ईस्लामीक बिद्रोहीले मारिएका १२ मध्येका ९ जनालाई जीवन भर क्षतिपुर्ति दिन मुद्दा जितेका थिए । बसन्त ऋतमा मृतकका परिवारलाई प्रत्येक महिना २२३ अमेरीकी डलर क्षतिपुर्तिमा र बाल बच्चा भएकालाई ७५ डलर अतिरिक्त व्यवस्था गर्ने श्रम बिभागले दाउद कम्पनीलाई आदेश दिएको थियो । सो घटनामा मारिएका तिनजना नेपालीहरुले कुनै पनि क्षतिपुर्ति पाएनन किनकी अमेरीकी कानून अनुसार मुद्दा दायर गर्ने तिनीहरुको कुनै कुनै अभिभावक श्रीमति वा बच्चा थिएनन । अदालतले २००४ को अगस्त महिनामा ईराकमा मारिएका नेपालीहरु अमेरीकी सहायक ठेकेदारले नियुक्त गरेको पनि निश्चीत गरेको छ ।

एउटा लाइट बल्ब चेन्ज गर्न कतिजना वकील चाहिन्छ ?

2008-08-24T23:08:00.000-07:00

एउटा लाइट बल्ब चेन्ज गर्न कतिजना वकील चाहिन्छ ?

उत्तर १: तपाई कतिजना अफोर्ड गर्न सक्नु हुन्छ?

उत्तर २: त्रिपन्नजना । आठजना बहस गर्न, एकजना पेसी स्थगित गर्न, एकजना प्रतिवाद गर्न, दुइजना नजिरको रिसर्च गर्न, एकजना प्रतिउत्तर चिट्ठी तयार गर्न, एकजना तथ्य सामन्जस्य गर्न, पाँचजना उनीहरुको टाइमकार्ड दर्ता गर्न, एकजना साबिती बयान तयार गर्न, एकजना प्रतिप्रश्न तयार गर्न, दुइजना मिलापत्र गर्न, एकजना सेक्रेटरीलाइ लाइट बल्ब चेन्ज गर्न आदेश दिन र अठ्ठाइसजना यी प्रोफेसनल सेवाको बिल प्रस्तुत गर्न ।

उत्तर ३: पैसठ्ठीजना । बयालिसजना सर्ज भएको बिजुली पठाएर बल्बलाई जलाएकोमा बिद्युत कम्पनिलाई मुद्दा हाल्न, चौधजना उक्त बिजुली वाएर गर्ने एलेक्ट्रिसिएनलाइ मुद्दा हाल्न र नौजना उक्त बल्बको निर्मातालाई मुद्दा हाल्न ।

उत्तर ४: आगे यो करारको पहिलो पक्ष ("वकील") र दोस्रो पक्ष ("लाइट बल्ब") बिच दोस्रो पक्षले आफ्नो उत्तरदाइत्व पूर्ण गर्न असामर्थ्यता देखाएको कारणले उक्त दोस्रो पक्षलाइ निजको स्थानवाट हटाउन एउटा करार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न पुगेका छन । माथि उल्लेख गरिएको उद्देश्य सम्पन्न गर्न निम्न बमोजिमका कार्यहरू गरिने छन:

१) पहिलो पक्ष ("वकील") दोस्रो पक्ष ("लाइट बल्ब") भएको अग्लो स्थानमा पुग्न कुनै पनि प्रकारको साधनहरू, जस्तै कुर्सी, टेबल, भर्याङ आदिको उपयोग गर्न स्वतन्त्र हुनेछन । पहिलो पक्षले दोस्रो पक्षलाइ दुबै हातले समात्ने छन र घडीको सुइको दिशामा घुमाउने छन । यो घुमाउने दिशामा भने कुनै सम्झौता गर्न सकिने छैन । यी कार्यहरू गर्दा पहिलो पक्षले दोस्रो पक्षलाइ कुनै आघात पर्ने वा टुट्फुट नहुने किसिमले सावधानीपूर्वक गर्ने छन । कथंकदाचित दोस्रो पक्षलाइ कुनै प्रकारको हानी हुन गएमा पहिलो पक्ष विरुद्द मुद्दा दायर भने गर्न सकिने छैन ।

२) दोस्रो पक्षलाइ तेस्रो पक्ष ("लाइट होल्डर") वाट हटाए पछि पहिलो पक्षले निजलाई सम्बन्धित राष्ट्रिय कानून बमोजिम फ्याक्न, पुर्न वा मर्मत गर्न सक्नेछन ।

३) दोस्रो पक्षलाइ हटाउने कार्य सकेपछि पहिलो पक्षले अर्को चौथो पक्ष ("नया लाइट बल्ब") लाई तेसो पक्षमा स्थापित गर्न सक्नेछन । यसो गर्दा माथि उल्लेखित कार्यहरुको ठीक उल्टो कदमहरू चालिने छ ।

कुमारीहरुले पनि अधिकार पाउने अदालतको राय

2008-08-24T18:28:00.000-07:00

नेपालमा शक्तिशाली हिन्दु देवीको रुपमा पुजा गरिने युवा कुमारीलाई आधारभुत मानब अधिकार सुनिश्चत गरिनु पर्छ यसको लागी आर्थिक लगायत सम्पुर्ण व्यवस्था राज्यले मिलाउनु पर्ने हुन्छ । यो हिमाली देशको नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेश हो ।

२०६३ साल बैशाख २३ गते कुमारीको मानब अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा आघात पुगेको वारे पुनदेवी महर्जनले सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दायर गर्नु भएको थियो । सो निवेदनमा समानताको हक वैयक्तिक स्वतन्त्रता शिक्षा स्वस्थ्य आवजावत भ्रमण गोपतियताका विषयका हक कुण्ठित भएको दावी गरिएको थियो । महर्जनले अवकाश पछीको जीवन समेत स्वतन्त्र र मर्यादित हुन नसकेको सवाल समेत उठाएकी थिईन ।

सर्वोच्चका माननीय न्यायाधीशद्वय बलराम केसी तथा तपबहादुर मगरको संयुक्त इजलासले यही भाद्र २ गते का दिन सो आदेश गरेको हो । कुमारीहरुलाई बिद्यालय पठाउनु पर्छ र मध्ययुगीन स्थानमा राखीनु हुदैन भनी न्यायाधीशहरुले आदेश दिएका छन । "वाल अधिकार महासन्धीमा सुनिश्त गरिएको अधिकारहरु अस्वीकार गरिएको कुनै एतिहासिक र धार्मिक दस्तावेज पाईदैन "फैसलामा अदालतले भनेको छ ।

कुमारीहरुको सुबिधा निश्चत गर्न संस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा पाच सदस्य एक समिति गठन गरी एक बर्ष भित्र प्रतिवेदन तयार गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । सो समितिले दिएको प्रतिवेदन अक्षरश पालना गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराईएको छ । सो रिट निवेदन माथिको सुनवाईमा अधिवक्त चन्द्रकान्त ज्ञावली , मीरा ढुगाना , रवि खनाल लगायतले निवेदकको तर्फबाट बहस पैरवी गरेको थिए ।

ती कन्याहरु तीन वा चार बर्षको उमेरमा बौข धर्मलम्बी भित्रबाट बौद्ध पुरहितबाट छानिन्छन । बयष्क अवस्था नपुन्जेल दैवी स्तर काम गर्ने छन । काठमाण्डौ उपत्यकाका सवै महत्वपुर्ण धार्मिक र सास्कृतिक समारोहहरुमा उनीहरु उपीथती हुने गर्दछन । नेपाल भरी करीब एक दर्जन अरु कुमारीहरु छरीएर रहेका छन । काठमाण्डौ , पाटन र भक्तपुरमा कुमारी राख्ने प्रचलन छ । भक्तपुरको कुमारीले गत बर्ष अमेरीका ध्रमण गर्दा बिवाद उठेको थियो ।

जीवित देवीको रुपमा पुजीने कन्याको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई नेपालका बाल अधिकार अभियानकर्ताहरुले स्वागत गरेका छन । अनौपचारीक सेवा केन्द्र नामक काठमाण्डौको एक मानब अधिकार समुहका समापति सुवोघ राज प्याकुरेलले भोइस अफ अमेरीकाका सम्बादाता स्टेप हरमनसंग कुरा गदै अदालतको यो निर्णलाई तत्काल स्वागत गरेका छन ।

"यसले हाम्रो देशमा भेरै राम्रो सन्देश दिएको छ ।" प्याकुरलले भनेका छन "बिशेषत बिचार गर्दा परम्पराको निरन्तरता वा धर्मको नाउमा समेत बाल अधिकारको उल्लघन र बाल अधिकारमा लापरवाही बारम्बार भई रहेको छ ।" बिधायिकाले मस्यौदा गर्ने भनिएको नया धर्म निरपेक्ष संविधानमा उनीहरुको अधिकार दरो गर्दा कानूनी निर्णयले उनीहरुको रक्षा गर्ने छ भनी समाजीक कार्यकर्ताले भनेका छन ।

"वाल अधिकार महासन्धीको आधारमा मात्र होईन अदालतको निणर्णयको आधारमा पनि व्यवहारमा बाल अधिकार प्रदान गर्ने सन्दर्भमा राज्यको भुमिका र उत्तरदायित्व धेरै प्रष्ट रुपमा नया संविधानमा उल्लेख गरिनु पर्दछ ।" प्याकुरेलले भनेका छन । कुमारी को अबस्था नौलो छ । उनीहरुलाई उनीहरुको परिवारसंग बस्न अनुमति छैन औपचारिक शिक्षा हासिल गदैनन , अरु बालबलिका संग खेल्न पाउदैनन । तर अर्को तर्फ यस परम्पराका समर्थकहरु ति कन्याहरु महत्वपुर्ण प्रचलन सन्दर्भमा लिईन्छ र बहुसंख्यक हिन्दु र देशका बौद्ध बीचको एकताको रुपमा व्यवहार गरिन्छ भनी तर्क गर्दछन ।

नेपालले यसको हिन्दु राजतन्त्र समाप्त गरेको तीन महीना पछि सर्वोच्चको यो फैसला आएको छ जसले सम्बन्ध बर्षमा एक पटक कुमारीबाट आर्शिबाद लिने गर्दथ्यो । गएको हप्ता , एक जना पुर्ब विद्रोही जसले राजतन्त्रको बिरुद्ध माओबादी बिद्रोह को नेतृत्व गरे उनले नेपाल गणतन्त्रको प्रथम प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथ ग्रहण गरेका छन । ति माओवादीहरु सैदान्तिक रुपमा कुमारीलाई प्रथालाई कठोर हिन्दु जाति व्यवस्थाको एक खराव परम्परा र समाजवादसंग बिषय मान्दछन । यस पछि अब के हुन्छ हेर्न त्यो पनि हेर्न बाकी नै छ ।

Groeten van België!

2008-07-28T21:36:00.000-07:00

50th Post

2008-06-23T21:07:00.000-07:00

Cheers! This is the 50th blog post.

कानूनमा केडिया पुरस्कार

2008-06-23T15:50:00.000-07:00

काठमाडौं । कानुनी क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूलो धनराशीको पुरष्कार स्थापना गरिएको छ । गत जेठ ३० गते कानून व्यवसायी क्लब र स्व शंकरलाल केडिया फाउन्डेसनबीच पुरस्कारबारे सम्झौता भएको क्लबका सचिव प्रकाश वस्तीले जनाउनु भयो । पुरस्कारको राशी ५१ हजार रुपियाँ छ । उक्त पुरस्कारले कानून व्यवसाय कानूनी साहित्य सिर्जना कानून शिक्षण र न्याय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने एक व्यक्तिलाई प्रत्येक वर्ष सम्मान गरिने भएको छ । कानून क्षेत्रमा यतिको परिणाममा रकम समावेश भएको यो पहिलो पुरस्कार हो । पुरस्कारबारे क्लबले विभिन्न चार शर्त तोकेको छ । पुरस्कारका लागि ५० वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति हुनुपर्ने न्याय र कानूनको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष योगदान हुनुपर्ने पुरस्कार पाउने व्यक्तिले न्याय र कानूनको क्षेत्रमा तीनवटा उल्लेखनीय कार्य गरेको हुनुपर्ने र प्रस्तावित व्यक्ति वहालवाला न्यायाधीश हुन नहुने जनाइएको छ । पुरस्कारका लागि छनोट समिति गठन हुनेछ । यसैगरी कानून व्यवसायी क्लबले प्रत्येक दाताले दिएको रकम एक लाख रुपियाँ कोषबाट वर्षभरिका पत्रिकामा प्रकाशित विभिन्न विधाका लेखमध्ये कुनै एकलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णयसमेत लिएको छ । एक लाख रुपियाँको अक्षयकोषलाई बैंकमा राखी त्यसबाट प्राप्त ब्याजलाई पुरस्कारका रुपमा प्रदान गर्ने क्लबले जनाएको छ । प्रत्येक वर्ष फागुन महिनाको १५ गते सो पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ ।

साभार जनधारणा

श्री ५ राजेन्द्रको कानूनी बन्दोवस्त

2008-06-19T13:36:00.000-07:00

स्वास्ति श्री गिरिराज चक्र चूडामणि नर नारायणेत्यादि विविध विरुद्धावली विराजमानमानोत्तत श्री मन्महाराज धिराज धिराज श्री श्री श्री महाराज राजेन्द्र विक्रम शाह बहादूर सम्सेर जङ देवानां सदासमर विजयिनाम…………॥

आगे चार अदालतमा साल वसालका अख्तीयार कप्तान सर्दार डिठ्ठा विचारी अर्जवेगी श्रेस्तादार रकमी गैर्ह प्रति अदालतमा भरमुलुक्को फिरादि आयाको र भारदार रकमदार अमालीहरुले अंन्याय गर्याको छ भनी दुनीयांदार रैती गैर्हले विजाइ गर्यो भनि कराउन आयाको कुरा फेराद सुनी दोहोरो झ्गरिया जोरी कसैको पनपछे नगरि कसैको मोलाहिजामा नपसि घुस रीसिवत् नषाई बन्देज बमोजीम वाजवी निसाफ पारि छिनी दिनु दुवै झ्गरिया जोरी निरोपन् गर्दा तेस्तामा ठहर्याको कुरामा श्रेस्तामा नचहल्यालाई र अरु मामिला मुद्दाका तपसिल बमोजिमका वंदेज बमोजीम गर्नु निसाफ गर्दा मोहवदमा लागि निसाफ छोडी रकमदार र झ्गरियालाई काषि च्यापि श्रेस्ता र निसाफ छाडी काम गर्या झ्गरा निछंनामा पसि रकम्दार दुनिया झ्गरियालाई दुषदि गलाउनामा पस्या अंन्याय गरि वेजायी विद्दत गर्यो भनी रकमदार दुनियां झ्गरियाले हाम्रा हजूरमा अर्जी चर्हाई नालीस गर्न आया दोहोरा कुरा सुनी पुर्पछे गरी वक्सौंला कप्तान डिठ्ठा विचारी अर्जवेगी श्रेस्तादार रकमीहरुले अंयाय गरी श्रेस्तामा वेजायी विद्दत् विहरुमत गर्याको ठहर्या ताकसेर माफिक डंड सजाई होला नीसाफले ठहराई छिन्याका कुरामा र श्रेस्तामा नचर्ही हिमाईत पछि लागी कसैको आड्ली लाग्याको दाम काम वापत नबुझाई अघि नीसाफ पारी छिन्याको झ्गरा उलटाउनामा पस्न्यालाई र आड् दि रकमी झ्गरियालाई अडाउनालाई दोवर डैंड सासना होला पनपछे गरि रकम्दार झ्गरियालाई कसैले न अठ्याउनु वेजायी विद्दत कसैले नगर्नु भनी बन्देज वाधी बक्स्यौं हाम्रा हकुम प्रमानगी नभै दफदरषाना कुमारी चोकमा पर्याको झ्गरा अदालतबाट नसुंनु अदालतमा पर्याको झ्गरा दफदरषाना कुमारी चोकबाट नसुंनु हामीले वन्देज वाधी मोहर गरि बक्स्याको बन्देज जो नाघौला भारि डंड सासना होला…………॥

तपसिल्

श्रेस्तामा नचर्हया विडिन हाली ठाडो हुन्या श्रेस्ता चाहिन्या अघि देषि चली आयाको विगो नराषि हेमाइत गरि अडिन्या झ्गरियालाई मुद्दा अनुसार १५।२० दिन सम्म पियादा लाउनु पियादा लाउदा श्रेस्तामा चर्हेन भन्या दिन २५ मैन्हा १ सम्म छेकथुन गर्दा पनि श्रेस्तामा चर्हेन भन्या घर षेत लहना नगदि जिन्सी जो छ झ्गरा छिंन श्रेस्तामा नचढंज्याल सम्म चाहिन्या विगो जफत गरी थाती राषि दिनु झ्गरिया श्रेस्तामा चर्हयो विडि हाली विगो राष्या भन्या थाती राष्याको जगा छाडी दिनु विगो राषिनिसाफ्मा नचिर्ह झ्गरा नछिनी भागी गयो भन्या रहयाको विगो भराई दि दसौध लिनु…………॥१

दुवै घर झ्गरियाले श्रेस्तामा दि श्रेस्तादारले वकिसक्या पछि अडिन्यालाई श्रेस्ताले वक्या वमोजीम झ्गरा छिनी दि अडिन्यालाई मामीला अनुसार तिक्सर गर्नु…………॥२

जगा जमीन्का कुरामा साधमा नमीली वाझि आयाको कुरामा दुवै थरका पत्र पात्र हेरी पत्र बमोजीम कागज छुट्टाई दि रह्या हाम्रा हजूरमा दाषील गर्नु…………॥३

गुरु प्रोहित चौतारिया काजी कप्तान च्यातिएको… सुब्बा सुवेदार गैर्हका षवार वेष वीर्ता गुठि छाप छ पेंला ईजारा ठेड भित्रका मानीस्ले अमाल्मा कुरा नछिनी अदालतमा आई फिर्याद गर्याका कुरामा दोहोरो मानीस झिकि जस्ताको तस्तो निसाफ षारी छिनी दिनु हाम्रा हुकुम बाहेक झ्गरिया पनि सोषि नदिनु आमदामी फिर्ता गरिनदिनु…………॥४

चोरले चोरि वेच्याको माल धनी ठहर्याको माल ल्याउनु नसक्या मालका धनीले गावा वमोजीम नभराउनु चोर संग किन्याको मोल असुल गरि भराई दिनु लषसष सास्ति सासनाले न ठहर्याको मालमा षोजि नक्सनु चोरलाई तिक्सर माफिक सजाई गरी छोडी दिनु…………॥५

बाबु मर्दासाहु धेर छ भनी सष्यात् छोराले चार दाम राषि अपुताली नछोड्नु चार दाम नलिनु साहुले पनी सकस्नगर्नु आसामी पल्हाया पछि लिनु…………॥६

सहोदर भाइले जुठो पिंड छुटिन्या फुकियाको चार दाम नराषनु नलीनु…………॥७

बाबु छदै अंस दियन भनी छोराले फिर्याद गर्नु आया नसुंनु बाबुको षुसिले छोराहरुको अंस छुट्टाई दिंछु भनी कराउनु आया अंस छुट्टयाई वाडि दिनु…………॥८

पुराना जगा जीमीन्को झ्गरामा फिर्याद पर्या देषिको विगो समाई पुर्पक्ष हेरि ठहर्याको भर्नु भराउनु गर्नु फिराद पर्या देषि अघिको विगो नसमाउनु नषोजनु…………॥९

साहुको नाउमा असामीले फिराद गरि पक्राई विगो नराषि असामी भागी दव्यो भन्या साहूका तमसुक बमोजीमका रुपैया मध्ये भया गंन्या गंन्या न भया जोषन्या जोषन्या नभया भन्र्या भन्र्या नभया मोलन्या जफत गरि भराई दिनु इ ४ रै रकम असामीका घरबाट निस्केन भन्या पल्हाया पछि लिनु भनी असामी कायेम गरी पठाई दिनु…………॥१०

असामीको नाउमा साहुले फिराद गरी पक्रायो भन्या परापूर्व देषि चली आया बमोजीम भया माहाजन्ले मोल्याको सोर्ह गंडि उठ्याको माल् ली मोलाई भराई दिनु नभया पल्याहा पछि लिनु भनी दुवै घरको चीत्त बुझाई कायेम् गरिदिनु अरु जुवामा साहु वसि व्याज षायाको रुपैयामा साल वसाल व्याज दि साहुको चीत्त बुझाई राषदा राषदै मेरा सावा रुपैया स्मेत नभै भयन भनी साहुले सकस गरी फिराद गर्नु आयाको र साल वसाल व्याज दि चीत बुझाई राष्याको रुपैंयामा सावा स्मेत नभै भयन भनी साहु रिनी वाझ्यिका कुरामा निस्क्या वमोजीम महाजनले मोल्याको १६ गंडी उड्याको माललि कचहरीमा मीलाई भराई दिनु माहाजनले मोल्याको माल पनी लियेन र किस्ताकिस्ता गरी असामी पल्हाया पछि पनी लीदौन भनी अडीयो भन्या मोल्याको माल ढिसा लाई दसौध विसौध लीनु साहुरिनीको मुष नमीली विगो रह्या देषिको ब्याज नलाउनु ब्याज चािहंछ भने अडीन्यालाई ठेकि भराई दिनु…………॥११

बोक्स्याराका कुरामा धामी झाक्री कचहरीमा आई ठहराई दिल वसिनु सक्छ भन्या न्यादिनु अरु दुनियादारले बोक्सी भन्यो भनी बोक्स्यारालाई माग्न्याले फिराद गर्नु आया धामी झाक्री कचहरी मा नल्याई वोक्स्यारो मात्र लाउन्यालाई पाषै ठोकी डंड गर्नु…………॥१२

सबै जातका वापतीहरुमा वापती २ मध्ये १ भाग्यो १ पक्रीयो भन्या कायेल भया वमोजीम लेषि ली जात अनुसारको तिक्सर गर्नु पछि भाग्न्या मानीस आई होइन भनी निसाफ मागन आया अघि छिनि सक्याको कुरा थामी पछिको फिर्याद नसुंनु वापती दुवै भागी गयो भन्या षत्छित् अनुसारको तिक्सर गरि भात पानीमा पर्या लाई धर्माधिकार संग पतीया ली प्रायश्चीत गर भनी दिनु…………॥१३

मंसिर पुष माघ फागुण ४ महिनामा पानी नहालनु अरु न्याय हुंछ सहेली गाग्री भदौमा नहालनु अरु न्याय पनी केहि नहाल्नु अषाढ ज्येष्ठ असौज कार्तिकमा कराहि नदिनु अरु न्याय हुंछ चैत्र श्रावणमा सबै न्याय हुंछ…………॥१४

नेपाल्या राजाका पालामा पार पुछिन्न सुक्री विक्री भयाका जगा जीमीन्मा हामी सहोदर भाइ हुं साछि दाम् हाली दाम् गौरापाती षायाको छैन पानी हाल्याको पनि छैन यो जगा जीमीन्मा पर्याको रुपैंयाले जगा फिर्ता गरौं भनी फिराद आयाको कुरा नसुंनु हिजोको सुक्रि विक्रीया पछिन् नथामी दिनु…………॥१५

कारोवार गन्र्या साहुले दाम षाया दसौध व्याज षानु अनाज व्याज षाया रुपैयाको पाथी १ धान षानु व्याजको तमसुक लेषि व्याज नषानु दसौध व्याज र रुपैयाको पाथी १ धान भंदा बढ्ता व्याज षायो भनी असामीले फिराद गर्न आया साहु असामी जोरी बढ्ता व्याज षायाको ठहर्या साउमा मीन्हा गरी बढ्ता षानु न जान्या वापत डंड गर्नु…………॥१६

मेरो जगा हो भनी कचहरी गरी जगा थाती राषि भागी लुक्यो भन्या जगा थाती राख्याको अघि बेहोन्र्या लाई फोइ चलन गराइ दिनु…………॥१७

कसैको घरका चाकरले म अजा पुत्र हौं करिया होइन भनी कराउन आयो भन्या अजा पुत्र हौं भंन्याको लाग्याको दाम काम म बुझांउला भंन्या जमानीली पुर्पक्ष गरी अजा पुत्र ठहर्यो भन्या करिया हो भंन्या लाई डंड गर्नु अजा पुत्र ठहरेन भन्या करिया ठहरियो भन्या अजापुत्र हो भंन्यालाई डंड गरी जीयका धनीलाई जीय वेहोराई दिनु…………॥१८

जमीन जगाको लीन दिनको कुरामा हाम्रा अम्वल भया देषि अघिको पुरानु कुराको फिराद गर्नु आयो भन्या २ घर जोरी यती वर्ष सम्म यो वेहोराले षायाको हो भन्या षायाको जमान वंदी र यसो वेहोरा संग मिलि षायाको हो भंन्या दुवै घर संग जमान वंदी लेषाई ली हाम्रा हजूरमा विंति गरी हुकुम भया माफिक सुंनु हाम्रा हजुरमा विंति नगरी आफना मुनासिव सग नसुंनु…………॥१९

देवर सग विग्रन्या स्वास्नीहरुलाई जात अनुसार मासन्या जातलाई मासनु डंड गन्र्या जात लाई डंड गर्नु पतीत गन्र्या जातलाई पतीत गर्नु…………॥२०

पल्टन कंपनी गैर्हका कप्तान कुंर्गदान सुवेदार जमादार मेजर कोत्या २ जीटन् हुद्दा सिपाही गैर्ह भर मानीस के अदालतबाट कसैको कुरामा पंच वदि वोलाहटको पुर्जी आयो भन्या कचहरि गै दोहोरो कुरा बुझि काषिर पोल्टोन गरी जस्तोका तस्तो नीसाफ् वोली अदालतका अख्तीयार संग वुझ् मिलाई झ्गरा छिनी आउनु कचहरी वाट नवोलाई आफना मुनासिफ संग आफना मानीसको झ्गरा गै परी पंचा गरी गुठ गफडा नगर्नु जस्ले कचहरी दुली काषि पोल्टो गरी आफना र विराना गरी झ्गरा विठोली हुल गर्ला तसलाई जात अनुसार सासना होला…………॥२१

चार अदालतमा पर्याको झ्गरा अदालतै मा छिंनु अरु कचहरिमा पर्याको झ्गरा विहं छिनु हाम्रा हुकूम बाहेक झ्गरा नसार्नु अमाली विचारीले बेजाई गर्यो भनी कराउन आया झगरिया झिकि नीरोपन् गरी दिनु विना हाम्रा हुकूमले झ्गरिया नसौपनु…………॥२२

पाचुके गर्नु हुन्या नेवार नामाको लोगन्या स्वास्नी छुट्टिनु पर्यो भन्या इटा चपली बाट र लमि भया लमिको हातबाट लमि नभया सासु ससुरा लोगन्या को हातमा सुपारी दि लिन्याको कुरो ली दिन्या कुरो दी पाचुके गर्दा रहयाछन आजकाल लोगन्या स्वास्नी वाझा वाझ् गर्दा टकिया मनी झ्यालमा षोपामा जाहा ताहि सुपारी राषि पाचुके गरी आयां भनी अंत पोइलो जादो रहेछ र पाचुके को वेश्रेस्ता पर्न जांदा अब उप्रान्त पाचुके गर्नु पर्यो भन्या परापुर्व देषि चलि आया बमोजीम लमि भया लमिका हातबाट पाचुके गराउनु लमि नभया रित बमोजीम् सुपारी दिन पठाई पाचुके गर्नु तै भयन भन्या इटा चपलीमा गै पाचुके गर्नु येति नगरी वे श्रेस्ता संग जाहाताहि सुपारि राषि फाली नआउनु यस्ता वे श्रेस्ता गरि पाचुके गरि स्वास्नी तुल्याउन्यालाई चली आया वमोजीम मिसाषत् को डंड गर्नु…………॥२३

नेवार नामाको अपुताली पर्दा लोगन्याको सत्यध्याई रहयाका स्वास्नी छदै जो भयाको अपुतालि उठाई नलिनु धन अनुसार षानु लाउनु पुगन्या गरी जिउनी र वस्नलाई घर पर सारि दि वाकि रहयाको अपुताली षान्याले लिनु…………॥२४

सवाल वाहेक अरु परि आयाको मामीला आफुले आटि छिंनु सक्या सम्मको निसाफ पारी छिंनु नसक्या को अलमल पर्याको कुरा हाम्रा हजुरमा साधी छिंनु…………॥२५

अदालतमा टुङ्ग्याको झगरा को वेहोरा वाल रसिदले षन्या षर्दार वहिदारले रसिद दिदा रसिद अनुसार दस्तुर लिनु दिनु…………॥२६

कानून अङ्क ६८ बाट

Lawyer's cartoon

2008-05-24T14:01:00.000-07:00

Sometimes its fun to make fun of our own profession!