सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीमा आसिन रहेका जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र ८४ लाख नौ हजार ९२८ रुपियाँ जरिवाना को सजाय सुनाएको छ ।
माननीय न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले मङ्गलबार यस्तो फैसला गरेको हो। बहालवाला मन्त्री भ्रष्टाचारको अभियोग लागी जेल गएको नेपालको इतिहासमा सम्भवतः यो पहिलो हो। भ्रष्टाचार मुद्दामा कैद सजाय भएपछि गुप्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन । उनको संविधानसभा सदस्यतासमेत खारेज भएको छ।
'प्रतिवादी गुप्तालाई सफाइ दिएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिन आएकाले सो फैसला उल्टी भई गुप्ताले ८४ लाख नौ हजार ९२८ रुपियाँ बराबरको चलअचल सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१)बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्छ,' फैसलामा उल्लेख छ।
'भ्रष्टाचार ठहर्नाले बिगोबमोजिम ८४ लाख नौ हजार ९२८ रुपियाँ जरिवाना र छ महिना कैद तथा संसद् सदस्य र मन्त्रीजस्तो जिम्मेवारीपूर्ण पदमा रहेको अवस्थामा सो कसुर गरेको हुँदा दफा २४ बमोजिम थप एक वर्ष कैद समेत जम्मा एक वर्ष छ महिना कैद भई विभिन्न बैङ्कमा लुकाइछिपाइ राखेको ५३ लाख ६१ हजार ३६५ रुपियाँ स्रोत खुलेको अन्य सम्पत्ति समेतबाट भराउने ठहर्छ,' फैसलामा भनिएको छ।
सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम बिगो कायम भएको ८४ लाख नौ हजार ९२८ रुपियाँबराबरको सम्पत्ति जफत गरिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले बताउनुभयो। बिगो जत्तिकै रकम जरिवाना भएकाले गुप्तासँग कुल एक करोड ६८ लाख १९ हजार ८५६ रुपियाँ असुलिनेछ। अदालले भष्टाचार गरे वापत छ महिना र सार्वजनिक पदमा बसेर भष्टाचार गरे वापत थप एक वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको हो ।
मन्त्री गुप्ताले बिभिन्न समयमा सार्वजनिक पदमा रहँदा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुप्ताविरुद्ध २०६० सालमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले गुप्ताको दुई करोड आठ लाख आठ हजार ४६ रुपियाँको स्रोत नखुलेको (अवैध) दाबी गरेको थियो।
त्यो मुद्दामा विशेष अदालतले २०६४ जेठ २८ मा गुप्तालाई सफाइ दिएको थियो। गुप्ताको कुल सम्पत्ति एक करोड ६४ लाख ११ हजार ३८० रहेकोमा एक करोड ५७ लाख पाँच हजार २४१ रुपियाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि भई सात लाख छ हजार १३९ रुपियाँबराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि नभएको विशेष अदालतको निष्कर्ष थियो।
यस अघि सफाई दिने विशेष अदालतको सो फैसला त्रुतीपूर्ण भएको भन्दै फैसला बदर गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । विशेष अदालतले २०६४ साल जेष्ठ २८ गतेको फैसला गर्दा कुल सम्पत्तिको १० प्रतिशतभन्दा कम सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि नभए त्यसलाई भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने भन्ने आधार लिदै गुप्तालाई सफाइ दिएको थियो।२०६४ कार्तिक २२ गते अख्तियारले त्यस फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो।
गुप्ताको भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाई दिने विशेष अदालतका तत्कालिन न्यायाधीशहरु भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्र शमशेर जबरा लाई न्याय सम्पादनको काममा बिचलित ठहर गर्दै कारवाहीको लागी न्याय परिषदमा लेखी पठाउने आदेश समेत सर्वोच्च अदालतले दिएको छ।
कुल सम्पत्तिको १० प्रतिशतभन्दा कम सम्पत्तिलाई भ्रष्टाचार नमान्ने विशेष अदालतको फैसला कानुनी व्यवस्था, प्रतिपादित सिद्धान्त र तथ्य एवं प्रमाणहरूका सम्बन्धमा गरिएको विश्लेषणसमेतको आधारमा त्रुटिपूर्ण रहेको सर्वोच्चको ठहर छ।
फैसला सुन्न मन्त्री एवं मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)का अध्यक्ष गुप्ता पार्टी नेता तथा कार्यकर्तासहित इजलासमा पुगेका थिए । गुप्तासँगै इजलासमा सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री सुरिताकुमारी साह, पार्टी महासचिव एवं संविधानसभा सदस्य आत्माराम साह र संविधानसभा सदस्यहरू सविता यादव, सलमा खातुन र विपी यादव (हाल निलम्बित) बसेका थिए ।
यसैगरी, संविधानसभा सदस्यहरू प्रमोद गुप्ता, नबलकिशोर राय, राजकिशोर यादव र राजीव झालगायतका नेता तथा कार्यकर्ताहरू उपस्थित थिए । झन्डै तीन घण्टाको लामो प्रतीक्षापछि फैसला सुनाइएको थियो। त्यस क्रममा संविधानसभा सदस्य सलमा खातुनले अदालत परिसरमै डाँको छाडी रोएकी थिइन।
सर्वोच्च अदालतको निर्णय सुनेपछी उनले अदालत समक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए । उनलाई हिजै प्रहरीले ट्रकमा हालेर डिल्ली बजार सदर खोर चलान गरिएको थियो । त्यसबेला उनले फैसला उपर कानूनी जवाफ दिने प्रतिक्रिया दिए ।
यसैबीच, गुप्तालाई प्रहरीले डिल्लीबजार लैजान थालेपछि मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)का समर्थकहरूले सर्वोच्च परिसर मै केहीबेर अवरोध सिर्जना गरेर नाराबाजी गरेका थिए। समर्थकहरूले कार्यकर्ताहरूले 'मधेसविरोधी सर्वोच्चको फैसला', 'जेपी गुप्ता जिन्दावाद' भन्दै नारा लगाएका थिए। सर्वोच्च अदालतको मुख्य गेटमा नाराबाजी गरेपछि प्रहरीले फोरम कार्यकर्ताहरूलाई त्यहाँबाट हटाएको थियो।
