मन्त्री जयप्रकाश गुप्ता भ्रष्टचारी हुन् पुगे

सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका  सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीमा आसिन रहेका जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै डेढ वर्ष  कैद  र ८४ लाख नौ हजार ९२८ रुपियाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको  छ ।

माननीय न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले मङ्गलबार यस्तो फैसला गरेको हो। बहालवाला मन्त्री भ्रष्टाचारको अभियोग लागी जेल गएको नेपालको इतिहासमा सम्भवतः यो पहिलो हो।  भ्रष्टाचार मुद्दामा कैद सजाय भएपछि गुप्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन ।  उनको संविधानसभा सदस्यता समेत खारेज भएको छ।

'प्रतिवादी गुप्तालाई सफाइ दिएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिन आएकाले सो फैसला उल्टी भई गुप्ताले ८४ लाख नौ हजार ९२८ रुपियाँ बराबरको चलअचल सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१)बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्छ,' फैसलामा उल्लेख छ।

'भ्रष्टाचार ठहर्नाले बिगोबमोजिम ८४ लाख नौ हजार ९२८ रुपियाँ जरिवाना र छ महिना कैद तथा संसद् सदस्य र मन्त्रीजस्तो जिम्मेवारीपूर्ण पदमा रहेको अवस्थामा सो कसुर गरेको हुँदा दफा २४ बमोजिम थप एक वर्ष कैद समेत जम्मा एक वर्ष छ महिना कैद भई विभिन्न बैङ्कमा लुकाइछिपाइ राखेको ५३ लाख ६१ हजार ३६५ रुपियाँ स्रोत खुलेको अन्य सम्पत्ति समेतबाट भराउने ठहर्छ,' फैसलामा भनिएको छ।

सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम बिगो कायम भएको ८४ लाख नौ हजार ९२८ रुपियाँबराबरको सम्पत्ति जफत गरिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले बताउनुभयो। बिगो जत्तिकै रकम जरिवाना भएकाले गुप्तासँग कुल एक करोड ६८ लाख १९ हजार ८५६ रुपियाँ असुलिनेछ। अदालले भष्टाचार गरे वापत छ महिना र सार्वजनिक पदमा बसेर भष्टाचार गरे वापत थप एक वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको हो । 

मन्त्री गुप्ताले बिभिन्न समयमा  सार्वजनिक पदमा रहँदा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुप्ताविरुद्ध २०६० सालमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले गुप्ताको दुई करोड आठ लाख आठ हजार ४६ रुपियाँको स्रोत नखुलेको (अवैध) दाबी गरेको थियो।

त्यो मुद्दामा विशेष अदालतले २०६४ जेठ २८ मा गुप्तालाई सफाइ दिएको थियो। गुप्ताको कुल सम्पत्ति एक करोड ६४ लाख ११ हजार ३८० रहेकोमा एक करोड ५७ लाख पाँच हजार २४१ रुपियाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि भई सात लाख छ हजार १३९ रुपियाँबराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि नभएको विशेष अदालतको निष्कर्ष थियो।

यस अघि सफाई दिने विशेष अदालतको सो फैसला त्रुतीपूर्ण भएको भन्दै फैसला बदर  गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।  विशेष अदालतले  २०६४ साल जेष्ठ २८ गतेको फैसला गर्दा  कुल सम्पत्तिको १० प्रतिशतभन्दा कम सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि नभए  त्यसलाई भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने भन्ने आधार लिदै गुप्तालाई सफाइ दिएको थियो।२०६४ कार्तिक २२ गते  अख्तियारले  त्यस फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो।

गुप्ताको भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाई दिने  विशेष अदालतका तत्कालिन न्यायाधीशहरु भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्र शमशेर जबरा लाई न्याय सम्पादनको काममा बिचलित ठहर गर्दै कारवाहीको लागी न्याय परिषदमा लेखी पठाउने आदेश समेत सर्वोच्च अदालतले दिएको छ। 

कुल सम्पत्तिको १० प्रतिशतभन्दा कम सम्पत्तिलाई भ्रष्टाचार नमान्ने विशेष अदालतको फैसला कानुनी व्यवस्था, प्रतिपादित सिद्धान्त र तथ्य एवं प्रमाणहरूका सम्बन्धमा गरिएको विश्लेषणसमेतको आधारमा त्रुटिपूर्ण रहेको सर्वोच्चले  ठहर गरेको छ।

फैसला सुन्न मन्त्री एवं मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)का अध्यक्ष गुप्ता आफ्ना समर्थक सहित इजलासमा पुगेका थिए । त्यहा गुप्तासँगै सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री सुरिताकुमारी साह, पार्टी महासचिव एवं संविधानसभा सदस्य आत्माराम साह र संविधानसभा सदस्यहरू सविता यादव, सलमा खातुन र विपी यादव (हाल निलम्बित) बसेका थिए । 

यसैगरी, संविधानसभा सदस्यहरू प्रमोद गुप्ता, नबलकिशोर राय, राजकिशोर यादव र राजीव झालगायतका नेता तथा कार्यकर्ताहरू उपस्थित थिए । झन्डै तीन घण्टाको लामो प्रतीक्षापछि फैसला सुनाइएको थियो। त्यस क्रममा संविधानसभा सदस्य सलमा खातुनले अदालत परिसरमै डाँको छाडी रोएकी थिइन।

सर्वोच्च अदालतको फैसला सुनेपछी उनले  अदालत समक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए । उनलाई हिजै प्रहरीले ट्रकमा हालेर  डिल्ली बजार सदर खोर चलान गरिएको थियो ।  फैसलापछी गुप्ताले फैसला उपर कानूनी जवाफ दिने प्रतिक्रिया दिए ।

यसैबीच, गुप्तालाई प्रहरीले डिल्लीबजार लैजान थालेपछि मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)का समर्थकहरुले  सर्वोच्च  परिसर मै  केहीबेर अवरोध सिर्जना गरेर नाराबाजी गरेका थिए।  नाराबाजी गरेका फोरमका समर्थकहरूले 'मधेसविरोधी सर्वोच्चको फैसला', 'जेपी गुप्ता जिन्दावाद' भन्दै नारा लगाएका थिए। सर्वोच्च  अदालतको मुख्य गेटमा नाराबाजी गरेपछि प्रहरीले फोरम कार्यकर्ताहरूलाई त्यहाँबाट हटाएको थियो।  

आखिर शोभराज कानूनको फन्दामा परे

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कुख्यात अपराधीका रूपमा चर्चित फ्रान्सेली नागरिक चाल्र्स शोभराज गुरुमुखलाई अमेरिकी नागरिक सुश्री कोन्निजो ब्रोन्जिजलाई ह्त्या गरेको अभियोगमा सर्बोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको छ ।

माननीय न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद शाह र गौरी ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा गुरुमुखले हत्या गरेको ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चले गुरुमुखलाई जाली राहदानीसम्बन्धी छुट्टै मुद्दामा एक वर्ष कैद र दुई हजार जरिवाना समेत गरेको छ । सर्वोच्चले सोभराजले ब्रोन्चिजलाई मारेको देख्ने प्रत्यक्षदर्शी नभए पनि 'परिस्थितिजन्य प्रमाण'ले उनले ब्रोन्चिजको हत्या गरेको प्रमाणित भएको बताएको छ ।

आज भन्दा ३५ वर्षअघि बिकनी किलर' र 'सिरियल किलर' जस्ता उपनाम पाएका फ्रान्सेली नागरिक चाल्र्स सोभराज नेपाल आएका थिए । नेपाल आएको समय क्यानाडाका लारेंट आर्मेंट क्यारिरलाई पानी त्यसरी नै ह्त्या गरेर फ्याकेको पाईयो त्यसको दुई दिनपछि २०३२ पुस ७ गते अमेरिकी नागरिक सुश्री कोन्निजो ब्रोन्जिजलाई ह्त्या गरी मनहरा नदीको किनारमा शव फालेको पाईयो । दूबै शव छ्यत -बिछ्यता र जलेको अबस्थामा थिए ।

भक्तपुर जिल्ला अदालतमा चलेको लरेन्टको मुद्दामा शोभराजको प्रतिवादी कायम हुन नसकेकाले त्यो मुल्तबीमा पर्‍यो । ब्रोन्जीको मुद्दामा चाहिँ उनी उम्कन पाएनन् । मुद्दाको अनुसन्धान चल्दाचल्दै उनी भागेपछि निकै वर्ष काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उनीविरुद्धको अभियोगपत्र उसै बस्यो ।

त्यसपछि कतै नदेखिएका उनी २०६० असोज ३ गते अचानक काठमाडौंमा देखिएका थिए । सोभराज याक एन्ड यतीबाट बाहिरँदै गरेको तस्बिर द हिमालयन टाइम्सले तस्बिरसहित छापेपछि सोभराज काठमाडौंमा रहेको खुलेको थियो । त्यसपछि काठमाडौं प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्‍यो । पक्राउ परेपछि अदालतमा रोकिएको मुद्दा फेरि चलाइयो । शोभराजलाई पक्राउ गरी बयान गराउ“दा आफू सन् १९७५ मा नेपाल नआएको र यसपटक पहिलोपटक यहा“ आएको उल्लेख गरेका थिए।


तर अमेरिकी नागरिक व्रोन्जिचको हत्या गरी भारत प्रवेश गरी आफूले एक व्यक्तिको हत्या गरेको र नेपाल प्रहरीले आफूलाई खोजिरहेको भनी बताएका प्रमाणहरु सर्वोच्च अदालतसम्म सरकारी पक्षले ल्याएको थियो।

भारतमा पनि डकैतीलगायतका घटनाका अभियुक्त गुरुमुखलाई पक्राउ गरी त्यहाँ १० वर्षको कैद गरिएको थियो । कैद भुक्तानका क्रममा भारतको तिहाड जेलबाट भाग्न खोजेपछि उनलाई थप १० वर्ष कैद गरिएको थियो । भारतमा कैदी जीवन बिताएपछि उनी पुनः नेपाल पसेका आएका थिए ।

गुरुमुखलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कर्तव्यज्यान र जाली राहदानी मुद्दा चलाएको थियो । दुवै मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६५ साउन २८ मा दोषी ठहर गर्दै कर्तव्यज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद तथा जाली राहदानीमा एक वर्ष कैद र दुई हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो ।

त्यस फैसलाउपर गुरुमुखले पाटन पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । पाटन पुनरावेदन अदालतले पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेपछि २४ कात्तिक ०६२ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेका थिए । पाँच वर्ष लामो सुनुवाइपछि सर्वोच्चले शोभराजको यो मुद्दा ३० असारमा फैसला गर्ने भएता पानी सो दिनसम्म बहसनोट, प्रमाणका लागि पेस गरिएका कागजातलगायत अध्ययन गर्न नभ्याएको भन्दै शुक्रबारका लागि फैसलाको मिति तोकिएको हो ।

सर्वोच्चको सुनुवाईमा सोभराजको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू शकुन्तला थापा, राजाराम ढकाल, रामबन्धु शर्मा, लक्ष्मीबहादुर निराला, लोकभक्तलगायतले बहस गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट डा. रजितभक्त प्रधानांग, रमेशप्रसाद कोइराला र विश्वलाल श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका थिए ।

सोभराज अहिले राजधानीस्थित केन्द्रीय कारागारमा छन् । क्यानेडियन नागरिक अरमान्ट लरेन्ट क्यारियरको हत्या अभियोगमा गुरुमुख विरुद्ध दर्ता गरिएको अर्को कर्तव्यज्यान मुद्दा भने भक्तपुर जिल्ला अदालतमा छ । त्यो मुद्दा अहिले मुल्तबी अवस्थामा रहेको छ ।

शोभराजविरुद्ध दायर भएका मुद्दाहरु विश्वका विभिन्न मुलुकमा अझै छन्।

शोभराज जीवनका करिब ४० वर्ष विभिन्न अपराधवापत जेलमा बिताइसकेका व्यक्ति हुन। उनी ९ वटा देशका जेलमा परिसकेका छन्। नेपालमा उनीविरुद्ध २० वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो। जसमध्ये उनले ६ वर्ष बिताइसकेका छन्। यो फैसलाअनुसार अब उनले बाँकी १४ वर्ष जेलमै बिताउनुपर्नेछ।

यसैबीच, ६५ वर्षीय चाल्र्स शोभराज गुरुमुखलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनेपछि आफूलाई चाल्र्स सोभराजकी श्रीमती भन्ने निहिता विश्वास अदालतको इजलास कोठामै धुरुधुरु रोएकी थिइन् । गहभरि आँसु झार्दै अदालतबाट बाहिरिने क्रममा विश्वासले सर्वोच्च अदालतबाट अन्याय भएको प्रतिक्रिया दिइन् ।

अदालतको फैसलापछि निकै उत्तेजित मुद्रामा बाहिर निस्केकी निहिता तत्कालै सञ्चार माध्यमहरूको घेराबन्दी परेपछी प निकिता र उनकी आमा शकुन्तला थापाले शोभराजविरुद्ध फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई सक्दो गाली गरेका थिए।

सुलभ र सस्तो गर्वपतन कायम गर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कानुन तत्काल बनाई कार्यान्वयन गर्न यही ७ गते बुधबार सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।

सर्बोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । इजलासको आदेशमा भनिएको छ- ‘शुल्क तिर्न नसक्नेहरूले त्यत्ति कै कारणबाट सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति कायम गर्न नदिन र्सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूले निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न जो चाहिने व्यवस्था गर्नू भनी परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ।’

मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधनले निश्चित अवस्था तोकी गर्भपतन गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको हो। मुलुकी ऐनमा भएको त्यस्तो व्यवस्थाले पर्याप्त आधार र सेवा लिन नसकिने भएकाले छुट्टै कानुनी व्यवस्थाका लागि आदेश दिन पनि रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले सो माग पनि पूरा गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई दिएको आदेशमा उल्लेख छ- ’गर्भपतनसम्बन्धी विविध पक्षहरू समेटिएको छुट्टै र पर्याप्त कानुनी व्यवस्था अविलम्ब गर्नू भनी मन्त्रिपरिषद्को नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ।’

यसै गरी सर्वोच्च अदालतले मुलुकभरका इच्छुक र आवश्यक व्यक्तिहरूले गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्न सक्ने हिसाबले देशभर त्यस्तो सेवा विस्तार गर्नुका साथै आवश्यक कोषको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सर्बोच्च अदालतले गर्भपतन गराएका व्यक्तिहरूलाई सेवा दिँदा उनीहरूको परिचय गोप्य रहने व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई भनेको छ ।

समाजमा गर्भपतनसम्बन्धी नकारात्मक धारणा रहेको भन्दै सर्बोच्च अदालतले त्यस्ता परम्परागत धारणा हटाउन व्यापकरूपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । गर्भपतनसम्बन्धी सही सूचना प्रवाहको वातावरण बनाई सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न पनि सर्बोच्च अदालतले भनेको छ । र् गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराएबापत लिइने शुल्क एउटै बनाउन र तोकिएभन्दा बढी लिनेमाथि कारबाहीको उचित व्यवस्था मिलाउन पनि सर्बोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । गर्भपतन गराउन चाहने तर रकम तिर्न नसक्नेहरूका लागि निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि सर्बोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

छैटौं गर्भलाई पतन गराउन आफूसँग पैसाको अभाव भएकाले त्यसो गर्न नसकेको बताउने डँडेलधुरा जिल्लाकी लक्ष्मीदेवी धिक्तले १० फागुन २०६३ मा सर्वोच्च अदालत गुहारेकी थिइन। उनको उजुरीमा सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कानुनको अभावका कारण महिलाहरूले थुप्रै खालका सामाजिक तथा पारिवारिक यातना सहनुपरेको कुरा उल्लेखित छ । उनको माग पूरा गराउन ''महिला, कानुन र विकास मञ्च'' नामक गैर सरकारी संस्थाकी तत्कालीन अध्यक्ष्’ तथा संविधानसभाकी सदस्य सपना प्रधान मल्ल र हालकी अध्यक्ष अधिवक्ता मीरा ढुंगानाबाट कानूनी सहयोग प्राप्त भएको थियो।

बाल सुधार गृह प्रयोग गर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । उक्त अदालतका माननीय न्यायाधीश द्वय मीनबहादुर रायमाझी र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले यही २५ गते आइतबार सो आदेश जारी गरेको हो । बिभिन्न अभियोगमा राजधानीबाट पक्राउ परेका संन्तोष तामाङ सहित ११ बालबालिकालाई न्यायीक निकायबाट म्याद थप गरी बाल सुधार गृहमा पठाउन आदेश जारी गरे पनि प्रहरीले सो गृहमा क्षमताको अभाब देखाई हिरासत मै फिर्ता पठाईएको दावी गदै एडमोकेसी फोरमका तर्फबाट सीताशरण मण्डलले यही फागुन ४ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेका थिए ।

बिग्रेको एटिएम मशिनको फाइदा लुट्दा कैद सजाय

चीनको शांग्जी प्रोभिन्सको लिन्फेनमा बस्ने २४ वर्षीय गु टिंगले एउटा बिग्रेको एटिएम मशिनवाट $२५००० झिकेकोमा जन्मकैदको सजायलाई घटाएर पाँच वर्षको जेल तोकिएको छ । उक्त आप्रवाशी कामदारलाई $२८०० थप सजाय र "गैर कानूनी" तरिकाले पाएको सबै रकम फिर्ता गर्न जनअदालतले आदेश दिएको छ ।
ग्वान्जौमा सिक्यूरिटी गार्डको काम गर्ने गु २००६ को अप्रैल २१ मा पैसा झिक्न एउटा एटिएममा गए । तर एउटा प्राविधिक गल्तिले उनको १००० युवान झिक्ता खातावाट १ युवान मात्र घट्ने भएको रहेछ । अव के चाहियो, गुले १७१ चोटी एटिएम प्रयोग गरेर १७५००० युवान झिक्न भ्याइहालेछन ।

उनको अपराध पत्ता लागे पछि उनी एक वर्ष लुकेर हराए । पछि पक्राऊ परेपछि गत वर्षको नोभेम्बर २० मा उनलाई आजन्म कैद तोकियो । यो केसले राष्ट्रिय हेडलाइन पायो र मीडिया एवं कानूनी व्रृत्तमा यो सजाय अली कडा भयो कि भनी बहसै चल्यो ।

प्रोभिन्सियल हाई कोर्टले यो रूलिंगलाई बदर गर्यो र नोभेम्बरको रुलिंगमा प्रमाण र केही तथ्यहरू नपुगेको भन्दै तल्लो कोर्टलाई यो केसलाई फेरी सुन्न आदेश दियो । फेब्रुअरी २२ मा रिट्रायल शुरू भयो जसमा सरकारी वकिलहरुले गुले ब्यांकबाट चोरी गरेको आरोप लगाए भने गुका वकिलले उनी निर्दोष रहेको जिकिर गरे ।

प्रचलित अपराधिक कानून अनुसार वित्तीय निकायहरुवाट १००००० युवान वा बढी चोर्ने ब्यक्तिहरुलाई जन्मकैद वा मृतुदण्ड हुन्छ ।

न्यायधिश गन जेंगपेइले भने: "यो केस स्पेशल छ किनभने गुले यो पैसा चोर्नुको एउटा कारण बिग्रेको मशिन पनि हो त्यसकारण हामीले उनको सजायलाई घटाएका छौं" । उनले थपे : "तर गुको कार्यले ब्यांकको अधिकार हनन भयो, यसको वित्तिय सुरक्षामा असर पर्यो र समाजमा गलत प्रभाव पार्यो ।"
गुले अपील नगर्ने जनाए तर गुका बुवा गु काइलियांग भने यो निर्णयसँग खुशी छैनन । "उनी निर्दोष छन, उनले एउटा सिल्ली मिस्टेक गरे त्यसैले उनलाई छाडिदिनु पर्छ ।"

१७१ पल्ट कुटुकुटु पैसा झिकेको कुरा कसरी सिल्ली मिस्टेक हुनसक्छ र?

रोम विधान अनुमोदन गर्न माग

गम्भीर प्रकृतिका मानवता विरोधी कार्यलाई विश्वव्यापी अपराधको रुपमा घोषणा गरी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको रोम विधानलाई नेपालको तर्फवाट पनि सम्मिलन गर्नु पर्ने भनी आवाज बढ्न थालेको छ । यसै सन्दर्भमा पुष १६ गते सोमवार मानव अधिकार तथा प्रजातान्त्रिक मंचले "रोम विधानमा सम्मीलन तथा यातना एवं दण्डहिनता नियन्त्रण गर्ने कानूनको आवश्यकता" विषयक छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।

अन्तरीम संविधान २०६३ को मस्यौदाकार एवं सर्वोच्च अदालतका पुर्व न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादर के. सी., मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय समितिका सभापति तारा समयाङया, अन्तरीम व्यवस्थापिका संसद सदस्य हर्कमान तामाङ, ने.क.पा.माओवादी अन्तरीम व्यवस्थापिका सदस्य दामा शर्मा लगायतका वक्ताहरुले वर्तमान दण्डहिनताको चर्चा गदै रोम विधानको अनुमोदनले नेपालमा दण्डहिनता अन्त्यको लागि सहयोग पुर्याउने विचार राख्नु भएको थियो । नेपाल सरकारका मुख्य कानूनी सल्लाहकार मानिने महान्यायधिक्ताको पदमा रहनु भएका यज्ञमुर्ति बन्जाडे र सत्तारुढ नेपाली काग्रेसका सांसद एवं अधिवक्ता हरिहर दाहालले विधानको अनमोदनका लागि आवश्यक अध्ययन भैरहेको जानकारी दिनु भएको थियो । सो अवसरमा अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराईले दण्डहिनतालाई रोक्न राष्ट्रिय तहमा संयन्त्र वनाउने दायित्व राज्यमाथि रहनु पर्ने भएकोले यसको अनुमोदन गर्नु पर्ने वताउनु भएको छ ।

Rome Statute Part 1

भाग १. अदालतको स्थापना
धारा १
अदालत

एउटा अन्तराष्ट्रिय अपराधिक अदालतको ("अदालत") स्थापना गरिएको छ । यो एउटा स्थायी संस्था हुने छ र यसलाई यो बिधानमा ब्यबस्था गरे बमोजिम अन्तराष्ट्रिय चिन्ताको अत्यन्तै गम्भीर खालको अपराध गर्ने ब्यक्तिमाथि क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार हुनेछ र यो राष्ट्रिय अपराध क्षेत्राधिकारको पूरक हुने छ । यो अदालतको क्षेत्राधिकार र कार्यब्यबस्था यो बिधानले ब्यबस्था गरे बमोजिम हुने छ ।

धारा २
संयुक्त राष्ट्र संघसगको सम्बन्ध

यो बिधानमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रको भेलाले सहमति गरेको र तत्पश्च्यात यो अदालतका अध्यक्षद्वारा प्रक्रिया पुरा गरिएको एउटा सम्झौताद्वारा यो अदालतलाई संयुक्त राष्ट्र संघसंग आवद्द गरिनेछ ।

धारा ३
यो अदालतको मुकाम

१. यो अदालतको मुकाम नेदरल्यान्डको ("परिचारक राष्ट्र") हेगमा हुनेछ ।

२. यो अदालतले मुख्यालयको निमित्त परिचारक राष्ट्रसंग सम्झौता गर्नेछ जसलाई यो बिधानमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रको सभाले स्वीकृत गर्नेछ र यो अदालतका अध्यक्षले प्रक्रिया पुरा गर्नेछन ।

३. आवश्यकता परेको खण्डमा यो बिधानमा ब्यबस्था भए बमोजिम यो अदालत अन्य स्थानमा पनि बस्न सक्नेछ ।

धारा ४
कानूनी हैसियत र अदालतको अधिकार

१. यो अदालतको अन्तराष्ट्रिय कानूनी व्यक्तित्व हुनेछ यसलाई आफ्नो कार्यसम्पादन र आफ्नो उद्देश्यपुर्तिकोलागि आवश्यक पर्ने कानूनी हैसियत पनि हुनेछ ।

२. यो अदालतले बिधानमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रको भूभागमा वा, बिशेष सम्झौताद्वारा अन्य कुनै राष्ट्रको भूभागमा यो बिधानमा ब्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन र अधिकार प्रयोग गर्नसक्नेछ ।

(Translated from here)

What is in Rome Statute (Preamble)?

यो बिधानमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रहरू,

सबै मानिसहरू साझा सम्बन्धमा बाधिएका हुन्छन्, तिनीहरूको संस्कृति एउटा साझा संपदामा बुनिएको हुन्छ भन्ने कुरामा सचेत भएर, र यो संवदेनशील सम्बन्ध कुनै पनि बेला टुक्रा-टुक्रा हुनसक्छ भनेर चिंतित भएर,

यो शताब्दिमा लाखौ केटाकेटी, महिला र पुरुषहरू मानवीय सम्बेदनालाई नै हल्लाउने कल्पनातीत अत्याचारको शिकार भएको तथ्य ध्यानमा राखेर,

यस्ता गंभीर अपराधले विश्वको शान्ति, सुरक्षा र कल्याणमा प्रतिकूल असर पार्ने बुझेर,

अन्तराष्ट्रीय समुदायलाई चिन्तित बनाउने गम्भीर खालका अपराधहरू बिना सजाय नछुटुन र यिनिहरुको प्रभावी कानूनी पैरवी गर्न राष्ट्रीय स्तरमा कदमहरु चाल्नु पर्ने र अन्तराष्ट्रीय सहयोग बढाउनु पर्ने कुरा स्वीकार गर्दै,

यस्ता अपराधका कर्ताहरुको दण्डबिहिनताको अन्त्य गर्न र फलस्वरुप यस्ता अपराधहरुको निवारण गर्न सहयोग पुर्याउन धृढ हुँदै,

अन्तराष्ट्रिय अपराध गर्नेहरुमाथि कानूनी कारबाही गर्नु प्रत्येक राष्ट्रको कर्तब्य भएको कुरा स्मरण गर्दै,

संयुक्त राष्ट्र संघको बिधानको मर्म र सिद्दान्तको, र खासगरी सबै राष्ट्रले अरु राष्ट्रको भौगोलिक अखंडता वा राजनैतिक स्वतंत्रताको बिरुद्दमा बल प्रयोग गर्ने धम्की वा बल प्रयोग गर्ने छैनन वा संयुक्त राष्ट्र संघको उद्देश्य बिपरीत कुनै कार्य गर्ने छैनन भन्ने कुरोको पुनः पुष्टि गर्दै,

यसै सम्बंधमा यो बिधानमा भएका कुनै पनि कुराले कुनै पनि राष्ट्रलाई कुनै अर्को राष्ट्रको शशत्र द्वंद वा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिदैन भन्ने कुरोमा जोड दिदै,

यि उद्देश्य प्राप्ति गर्न र वर्तमान र भविष्यका सन्ततिकोलागी, अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई सरोकार राखने गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरुमा क्षेत्राधिकार भएको संयुक्त राष्ट्र संघसंग आवद्द एउटा स्वतन्त्र स्थायी अन्तराष्ट्रिय अपराधिक अदालत स्थापना गर्न कटिवद्द हुदै,

यो बिधान अनुसार स्थापना भएको अन्तराष्ट्रिय अपराधिक अदालत राष्ट्रीय अपराधिक न्याय क्षेत्राधिकारको पूरक हुनेछ भन्ने कुरोमा जोड दिदै,

अन्तराष्ट्रिय न्यायप्रति चिरस्थायी सम्मानको प्रत्याभूति गर्न र यसको प्रवर्तन गर्न,

देहायका कुरामा एक मत भएका छौ
(Translated from here)

Time to sign Rome Statute

July 26, 2006: Nepali parliament directs gov't to sign Rome Statute

November 9, 2007: Govt urged to ratify Rome Statute

After the royal takeover of Februray 2005, calls for signing Rome Statute has gained momentum, so much so that the parliament passed a binding resolution urging the government to take necessary actions to ratify Rome Statute. However things have not moved a little even after one and a half year.

Rome Statute is a treaty which established the International Criminal Court (ICC) in 2002. Currently 139 states have signed the treaty and 105 have actually ratified this treaty. Rome Statute provides ICC with jurisdiction over three kinds of offences: crime against humanity, genocide and war crimes.

Coalition for the International Criminal Court (CICC) is global network of NGOs championing a fair and effective International Criminal Court. If you want to be involved in its cause, please visit here.