द्वान्दकालकालीन गम्भीर अपराधमा क्षमादान अस्वीकार्य हुने

द्वान्दकालीन बलत्कार र गम्भीरका अपराधमा संलग्नलाई पनि क्षमादान दिन सक्ने कानूनी प्राबधानलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरॆदिएको छ। सर्वोच्चको आदेश अनुसार अब मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघनका दोषीहरूलाई आममाफी दिन पाइने छैन। 

गएको बिहीबार न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर जबराको विशेष इजलासले ऐनको उल्लिखित प्रावधानले आयोगले चाहेको अवस्थामा गम्भीर प्रकृतिका अपराधका पीडकलार्ई समेत क्षमादान दिन सिफारिस गर्न सक्ने खतरा औल्याउँदै  सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोग ऐन २०७१  दफा २६ को उपदफा २ र दफा २९ को उपदफा १ खारेज गरेका हुन । ऐनको ती प्राबधानहरु पिडकमुखी भएको र यसले दोषीलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरेको भन्दै  द्वन्द पिडित सावित्री श्रेष्ठ, सुमन अधिकारी, मन्जीना ढकाल, भगिराम चौधरी लगायत दुई सय चौतिस जना ले सर्वोच्च अदालत मा  रिट दायर गरेका थिए।

दफा २६ को उपदफा २ क्षमादान दिनको लागी राखिएको  प्रावधान हो  । त्यसमा लेखिएको छ- 'उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बलात्कार र आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्ने छैन।' यसलाई घुमाउरो पारामा दोषीलाई क्षमादान दिने सरकारको मनसायका रूपमा अदालतले लिएको छ। यस विषयमा फैसलामा भनिएको छ  "उक्त कानुनी व्यवस्थाको सोझो अर्थ आयोगले चाहेमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधका पीडकलाई समेत क्षमादानको सिफारिस गर्न सक्छ भन्ने हो।" अझ अगाडी बढेर अदालतले भनेको छ "गम्भीर अपराध भएपनि मुद्दा नचलाउन सकिने सिद्धान्त खोज्ने र पर्याप्त कारण भए क्षमादान दिन सकिन्छ भन्नु न्याय र मानवियताको सन्दर्भमा गंभिर चुनौति हुन् भन्ने लाग्दछ ।" त्यस कारण सर्वोच्चले उक्त दफाबाट  "आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका" भन्ने वाक्यांशलाई मात्र  बदर गरी सो दफालाई  ठिक ठाउमा ल्याएको छ।  

त्यसै गरी, मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषयमा शान्ती मन्त्रालयले लेखेर पठाउने दफा २९ को उपदफा १ को ब्यबस्था पनि खारेज गरिदिएको छ। यस विषयमा अदालतले भनेको छ "छानविनबाट दोषि देखिएका व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन आयोगले गर्ने सिफारिस घुमउरो बाटोबाट महान्यायाधिवक्ता समक्ष पठाउने व्यवस्थाले अनाबश्यक जटिलता र संशय मात्र पैदा गरेको देखिन्छ । यसको परोक्ष अर्थ पीडकलाई अभियोजनबाट उम्काउने मात्र हुन सक्दछ । यस विषयमा यसअघि जारी भएको आदेशमा नै पर्याप्त व्याख्या र विश्लेषण भैसकेको हुँदा संविधानको स्पष्ट व्यवस्थासँग असंगत र आबश्यक भन्दा अतिरिक्त उल्लेखन गरिएको उक्त दफामा प्रयुक्त .नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पीडकउपर मुद्दा चलाउन भन्ने वाक्यांश बदरभागि देखियो ।"  

बदर गर्ने कुरा बाहेक केही कुरालाई स्पष्ट गर्न चाहेको छ। यसको लागी  ऐनको दफा १३(२) मा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरु सम्बन्धित अदालतको परामर्शमा आयोगले छानबिन गर्नेछ भन्ने रहेकोमा अदालतले बिचाराधिन मुद्दा स्थानान्तरण हुन नसक्ने  ठहर गरेको छ। ऐनम़ा ज़े जस्तो  शब्दावली प्रयोग भए पनि ऐन अन्तर्गत गठन भएको आयोगले न्यायीक संस्थालाई विस्थापन, न्यायीक कार्यको प्रतिस्थापन र  न्यायीक  कार्यको विकल्प दिन सक्दैन भन्ने कुरा सबैले संमरण गर्नुपर्दछ।  वास्तवमा आयोग स्वयंम न्यायीक प्रक्रियाको सहयोगी वा सहायक मात्र हो, फैसलामा भनिएको छ, "अन्तरिम संविधानको धारा १०० बमोजीम नेपालको न्याय  प्रणाली मूल संविधान, कानून र न्यायका मूल्य मान्यताबाट नि;सृत हुन् सक्दछ। न्यायीक  अधिकार अन्यत्रै बाट  नि;सृत हुने अभ्यास परित्याग गरिसकेको कुरा सबैलाई हेक्का भएकै हुनुपर्दछ।     

अदालतले ऐनका कतिपय प्रावधानहरू अझै पनि अस्पष्ट र जालझेल गर्ने सक्ने किसिमको देखिएको अनुभब गरी  बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा नपरेका वा परेर पनि अस्पष्ट भएका तथा संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मानवीय कानूनसमेत सँग असंगत भएको कारणले कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा यो र यो भन्दा  अघिका मुद्दामा जारी गरिएका आदेश, दिइएका निर्देशन र व्याख्याहरु प्रतिकूल नहुने गरी कार्य गर्नू गराउनू भनी सम्बन्धित आयोग तथा नेपाल सरकार समेतलाई  आदेश पनि जारी गरिदिएको छ ।  

अब सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले कुनै पनि बहाना बाजी गरी गरी गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार हननका घटनामा दोषीलाई आममाफी दिन नसक्ने भएका छन्।

 रिट निवेदनमा  पुर्व न्यायाधिशको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिको उपर प्रश्न पनि उठाइएको थियो तर  समिति नै अस्तित्व बिहिन भएको हुदा अदालतले यसमा कुनै कुरा उठाउन चाहेन।  

ईतिहास : 
२०६३ साल  मङ्सिर ५ गतेका दिन नेपाल सरकार र तत्कालिन ने. क. पा. (माओबादी) बिच  हस्ताक्षर भइ जारी गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौता र  अन्तरिम संविधान जारी भएको ६ महिनामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्ने भनि बाचा गरिएको थियो।  तर यी  आयोगहरु  माघको अन्तिम साता मात्रै गठन भएका हुन्।

६ वर्ष बितिसक्दा यी दुई आयोगहरु बनेनन् भन्दै सर्बत्र आलोचना भएपछि बाबुराम भट्टराईको सरकारले अध्यादेश तयार गरी प्रमाणीकरणको लागी राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाएको थियो। तर  उक्त विधेयकमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीहरुलाई पनि  लाई आममाफी दिने तर कारबाही भने नगरिने प्रावधान भएकाले राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्त लगायत मानव अधिकारवादीहरुको विरोध गरे पछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीत गर्न अस्वीकार गरेका थिए। त्यस पछी  सरकारले अर्को अध्यादेश बनाएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको थियो। त्यसका प्रावधानहरू मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुरूप नभएका भन्दै पिडितहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए, त्यसपछी सर्वोच्च अदालत ले पीडितहरुको समेत सहभागिता भएको समितिको अगुवाइमा पुनः विधेयक बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको  थियो। त्यसअनुरूप नै गत वैशाखमा सरकारले यो  विधेयक बनाई विधायीका-संसदमा पेश गरेको थियो । त्यस ऐनमा पनि आफ्ना अघिल्ला फैसला र आदेशहरूको मूल्य मान्यता अनुसार नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यो फैसला गरेको हो र यसबाट आममाफीका सबै बाटाहरू बन्द भएको छ।

प्रचण्डलाई अदालतमा हाजिर हुन आदेश

रिट निवेदक

अदालतको अवहेलना आरोपमा एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष  पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई तीन दिनभित्र हाजिर भएर जवाफ फिराउन सर्वाच्च अदालतले आदेश दिएको छ । माननिय न्यायाधीश ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको एकल इजलासले बिहीबार कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै यस्तो निर्णय सुनाएको हो ।   

सो आदेशमा 'निवेदकको मागबमोजिम' कारबाही गर्न नपर्ने भए बाटोको म्यादबाहेक 'तीन दिनभित्र आफैं वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु' भनी उल्लेख गरिएको छ ।

गोरखा जिल्लाको फुजेल गाउँ का कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या प्रकरणमा अनुसन्धान बढाउन सरकारबाट निर्देशन दिएपछि  गत भदौ ५ गते राजधानीमा वाईसीएलले अयोजना गरेको एक कार्यक्रममा  एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना कुनै पनि नेता तथा कार्यकर्तालाई मुद्दा चलाए बिद्रोह गर्ने धम्की दिदै  'अदालतको जात के हो'  प्रश्न उठाएका थिए। आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई चुनाव लड्न नदिने षड्यन्त्र भएको भन्दै उनले अधिकारी दम्पतीलाई कसैले जबरजस्ती माओवादीविरुद्ध उक्साएको र अदालतमा मुद्दा दायर गराउने षड्यन्त्र गरेको भन्दै द्वन्द्वकालका घटनाको अनुसन्धान प्रचलित न्यायालय र कानुनी प्रणालीले गर्न नमिल्ने बताएका थिए ।

दाहालको त्यस्तो अभिव्यक्तिबाट सर्वोच्च अदालतको गरिमामा गम्भिर आघात पुगेको र त्यसबाट अदालतको अवहेलाना भएको भन्दै  दाहाललाई हदैसम्मको कारबाही गरिपाऊँ भनी केही दिनअघि मुद्दा दायर गरेका थिए । रिट निवेदनपत्र मा भनिएको छ  ‘विपक्षीले उहाँका कुनै पनि कार्यकर्तालाई मुद्दा चलाए विद्रोह गर्ने धम्कीसमेत दिनुभएको छ, ‘विपक्षीको उक्त भनाइले  अदालतको मर्यादा एवम् निष्पक्षतामाथि गम्भीर आघात पुग्न गएकोले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम यो निवेदन दिई उपस्थित भएको छु ।’ जात सोधेर अदातलतको संवैधानिक भूमिका एवम् विश्वसनीयतामाथि गम्भीर आघात पुर्‍याएकोले प्रचण्डलाई अदालतमा उपस्थित गराई अदालत ऐन २०४८ को दफा ७ बमोजिम सजाय गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड विरुद्धको  सो मुद्दा गम्भीर प्रकृतिको भएकोले ३ दिन भित्रै अदालतमा उपस्थित हुन  आदेश दिएको  अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिनभयो ।

नेपाली सेनामा समूहगत भर्नाप्रक्रिया रोकियो

 नेपाली सेनामा  मधेसी समुदायको मात्र समूहगत प्रवेश सम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न  सर्वाच्च अदालतले सरकारलाई  अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

  माननीय न्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले गएको सोमवार यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वाच्च अदालतको यो आदेशसँगै सरकारले थालेको मधेसी समुदायको नेपाली सेनामा समूहगत भर्नाप्रक्रिया रोकिएको छ । 

'कुनै कानुनी व्यवस्था नै नगरी समूहगत रूपमा कुनै खास मूलका एक बटालियन भर्ना हुनसक्ने गरी भएको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल' भन्दै इजलासले मन्त्रिपरिषद्को त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को पुस ६ गतेको बैठकले राष्ट्रिय सेनालाई समावेशी बनाउन मधेसका युवा, महिला, जनजाति, दलित र मुस्लिम गरी ३ हजारको संख्यामा भर्ती प्रक्रिया अघि बढाउने नीति पत्र पारित गरेको थियो। 

सरकार बाहिर रहेका  कांग्रेस, एमाले लगायत विपक्षी दलहरुले सेनामा मधेसीको समूहगत भर्ती गर्न लागेको भन्दै सरकारी निर्णयको आलोचना सम्म गरेका थिए। तर चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टीका संविधान सभा सदस्य बद्री प्रसाद न्यौपाने र महासचिव भूमिराज निरौला समेतले  शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर  गर्नुभएको थियो । रिटमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयले कुनै जात विशेषलाई सेनामा सामूहिक प्रवेश गराउँदा अन्य जातजातिको संविधान प्रदत्त समान अधिकारको हक कुण्ठित हुने जिकिर गर्दै  सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।

"मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६८ पुस ५ गतेको निर्णय कार्यान्वयन हुन गएमा उक्त संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल हुने भएकाले तत्काललाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू", अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला र पिछडिएको क्षेत्रलगायत जनताको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा कानुनमा व्यवस्था गरी सुनिश्चित गर्ने छ भन्ने उल्लेख गरेको  छ  । संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधान कार्यन्वयन गर्ने सिलसिलामा सरकारले कानून नै नबनाई भर्ना प्रकृया अघि बढाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको हो ।

सैनिक ऐन २०६३ मा व्यवस्था नगरी गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुन र संविधानसम्मत नभएको आदेशमा उल्लेख भएको सर्वाच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले समाचार पत्रहरुसंग  बताउनुभयो । त्यस विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनसमेत सर्वाच्च अदालतले विपक्षीहरूको नाममा आदेश गरेको रावलले जानकारी दिनुभयो ।

रिट निवेदको तर्फबाट अधिवक्ताहरु श्रीप्रसाद पण्डित टीकाराम भट्टराई, भीमार्जुन आचार्य र प्रेमिसंह धामीले इजलासमा बहस गर्नु भएको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनासमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

दुईजना न्यायाधीश बर्खास्तगी मा परे !

प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ

यही  चैत्र २९ गते  सोमबार बसेको न्यायपरिषद्को बैठकको निर्णय तत्काल स्वीकार गरेर प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले पुनरावेदन अदालतका दुइ न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्नुभएको छ।  न्यायपरिषद्ले पदमुक्त गर्ने निर्णयसहितको सिफारिस सर्वोच्च अदालतमा पठाएपछि त्यसो गरीएको हो । 

न्यायपरिषद्ले पुनरावेदन अदालतका दुई ती  न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्न सर्वसम्मत निर्णय निर्णय गरेको थियो । चार जिल्ला न्यायाधीशलाई भने सचेत मात्र गराएको छ ।

सोमबार सम्पन्न परिषद् बैठकले पुनरावेदनका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश सुवेदी र तेजबहादुर कार्कीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । परिषद्ले कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण र आफ्नो पदीय कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालना नगरेको ठहर गरी  नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०९ को उपधारा १० (ग) बमोजिम दुवै न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिएको परिषद्का सचिव जीवनहरि अधिकारीले बताउनुभयो ।

उनी २०६४ र ०६५ मा मुख्य न्यायाधीशलाई कुनै जानकारी नदिई र बिदा स्वीकृत नगराई एल.एल.एम. पढ्न भक्तपुर दधिकोटस्थित काठमाडौं स्कुल अफ ल मा भर्ना भएका थिए । यसैको आधारमा  न्यायाधीश सुवेदीले पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर र पुनरावेदन अदालत पोखरामा रहँदा बिदा नलिई हिँड्ने र नगएको समयको पनि हाजिर गर्ने गरेको भनी उहा विरुद्द  निवेदन परेको थियो।  सुवेदीमाथि नैतिक आचरणको प्रश्नसमेत उठ्दै आएपछि परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तपबहादुर मगरको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

गठित छानबिन समितिले निजले पदीय कर्तव्य इमान्दारिताका साथ पालना नगरेको र खराव आचरण देखिएको भन्दै बरखास्त  गर्न सिफारिस गरेको थियो । समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै परिषद्ले सुवेदीलाई बर्खास्तको निर्णय गरेको बताइएको छ ।

त्यसैगरी अपहरणकारी उन्मुक्ति प्रकरणमा दोषी देखिएपछि हेटौँडा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीलाई बर्खास्त गरिएको हो । कार्कीले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा हुँदा चारजना अपहरणकारीलाई सामान्य धरौटीमा धरौटीमा रिहा गरेका थिए । तीनै अपहरणकारीलाई हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनमा छँदा बम र बस्नेतले पनि जेलमुक्त गरिदिएका थिए । छुटेपछि ती अभियुक्तले भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर भक्तमान श्रेष्ठलाई अपहरण गरेका थिए । उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि 'जेलबाट छुट्न ७० लाख खर्चेको' र त्यो शोधभर्ना गर्न भक्तमानलाई अपहरण गर्नुपरेको बयान दिएपछि  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बलराम केसीको संयोजकत्वमा छानबिन समिती गठन भएको थियो  ।  छानबिन समितिले कारवाही गर्न  सिफारिस गरेको थियो । अपहरणकारी उन्मुक्ति प्रकरणमै दोषी देखिएका अर्का पुनरावेदन न्यायाधीश हरिबहादुर बस्नेतले भने पहिले नै राजीनामा दिइसक्नुभएको छ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बम विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा विचाराधीन छ ।

सुवेदीले २०३४ र कार्कीले २०३९ सालमा न्याय सेवा प्रवेश गरेका थिए । तीन दशक लामो दुवैको न्यायिक करिअर अदालतबाट बाहिरिने क्षणमा श्रेष्ठले गरेको हस्ताक्षरसँगै अन्त्य भएको छ । वि. सं २०६१ पछि गरेको परिषद्को यो ठूलो निर्णय हो। यसअधि परिषद्ले न्यायाधीशहरु केदारप्रसाद प्याकुरेल, गणेश पञ्जीयार, ध्रुवलालराज श्रेष्ठ, रामेश्वरमान श्रेष्ठ, चित्रदेव जोशी र गोपाल गुरागार्इँलाई पदमुक्त गरेको थियो। 

सो बैठकले परिषदमा परेको उजुरीको आधारमा  चार जना  जिल्ला न्यायाधीशलाई न्यायसम्पादनका क्रममा लापरबाही गरेको र जिम्मेवारीपूर्वक कार्य नगरेको गम्भीर आरोप लगाउदै  अब आइन्दा यस्तो कार्य नदोहोर्‍याउन सचेत  गराउने निर्णय गरेको छ  । जाजरकोट, पर्सा, अर्घाखाँची र सर्लाही जिल्लाका न्यायाधीशहरू क्रमशः सीताप्रसाद पोखरेल, पशुपति आचार्य, अच्युत अधिकारी र विनोद शर्मालाई सचेत गराइएको छ । परिषद्ले ती  जिल्ला न्यायाधीशलाई सचेत गराएको पत्र न्यायपरिषद्को अभिलेखालयमा अभिलेख गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । ‘यो कारबाहीको पहिलो चरण हो, निजहरुले फेरि यस्तो काम दोहोर्‍याए पदमुक्त गर्नेसम्मको कारबाही हुनसक्छ' परिषद् सचिव अधिकारीले भन्नु भयो ।

उनका अनुसार परिषदमा  परेका अन्य सातवटा निवेदन भने आधारहीन भएको भन्दै तामेलीमा राखिएको छ। 

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न परिषद् बैठकका परिषद् सदस्यहरू क्रमशः सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश खिलराज रेग्मी, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा तथा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय वासुदेव ढुङ्गाना र मोतीकाजी स्थापित उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री चुनावमा तटस्थ बस्न नपाइने

प्रधानमन्त्रीको निरर्थक निर्वाचनप्रति गम्भीर चासो राख्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानसभा नियमावलीमा रहेको तटस्थतासम्बन्धी प्राबधानलाई नै खारेज गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री चयनका लागि व्यवस्थापिका संसदमा भएको १६ औं पटकसम्मको निर्वाचन परिणामविहीन भएपछि सर्वोच्चको यस्तो फैसला आएको हो । यही पुष २ गते शुक्रबार माननीय न्यायाधीशत्रय बलराम केसी, भरतराज उप्रेती र सुशीला कार्कीको विशेष इजलासले शुक्रबार संविधानसभा नियमावली, २०६५ मा रहेको तटस्थतासम्बन्धी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज गरेको हो ।

'संविधानसभा नियमावलीको धारा ४१ र ४२ मा भएका हुन्छ/हुन्न, मत दिन्न र तटस्थ भन्ने शब्दावली संविधानसँग बाझिएकाले आजैका मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित हुने' आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको यो फैसलापछि प्रधानमन्त्री निर्वाचनका क्रममा व्यवस्थापिका-संसदमा उपस्थित संविधानसभा सदस्यहरूले तटस्थ बस्न पाउनुहुन्न । केही मानिसहरुले भने सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीको चुनावमा सधैं भन्ने गरेको तटस्थ बस्ने माननीय सभासदहरू लबीको यतापट्टि जानु होला' भन्ने वाक्य अबचाहिँ दोहोरिने छैन

प्रधानमन्त्रीका एक्ला उम्मेद्वारा रामचन्द्र पौडेल निर्विरोध हुने विषयमा भने व्यवस्थापिका संसदभित्रको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय भएकोले त्यस बारे अदालतले निर्देशन दिन नमिल्ने आदेशमा छ।

पटक-पटकको निर्वाचनबाट समेत प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि गत असार १६ गते अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले लगायतका क़ानून ब्याबसायीहरूले तटस्थ बस्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्रीका एक्ला प्रत्यासी पौडेलको पटक-पटकको निर्वाचनबाट समेत बहुमत पुग्न नसकेको भन्दै उनको उम्मेदवारी रद्द गर्नसमेत माग गरिएको थियो ।

नागरिकता हेरेर मात्र मतदाता नामावली बनाउन आदेश

सर्बोच्च अदालतले नागरिकताको आधारमा मात्र मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न निर्वाचन आयोग लगायतका निकायलाई आदेश दिएको छ । सर्बोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको एकल ईजलास बाट २०६७ मंसिर ९ गते इजलासबाट बिहीबार आयोगको नाममा यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले स्पष्ट रूपमा 'नेपाली नागरिकलाई मात्र मताधिकार दिएको' भन्दै इजलासले 'नागरिकताबाहेकका अन्य प्रमाणपत्रका आधारमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने आयोगको २०६७ कात्तिक १६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू', आदेशमा भनेको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को 'धारा ६३ (७) मा स्पष्ट शब्दमा संविधानसभाको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भनी नेपाली नागरिकलाई मात्र मताधिकार दिएको पाइयो', आदेशमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगले शुरुमा नागरिकताका आधारमा मात्र फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य सञ्चालन गरेपछि मधेसवादी दलले विरोध गरेका थिए । मधेसवादी दलको निरन्तर विरोधका कारण मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य अवरुद्ध भएपछि कार्तिक १६ गते आयोगले निर्णय फेर्दै नागरिकताको सट्टा विभिन्न कागजात प्रमाणका आधारमा समेत नामावली दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसका लागी मतदाता नामावली ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम नागरिकताबाहेक जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षण संस्थाद्वारा जारी गरिएको कुनै परिचयपत्रका आधारमा मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो ।

आयोगले मतदाता परिचयपत्र बनाउँदा नागरिकताबाहेकका परिचयपत्रलाई पनि मान्यता दिएपछि सरोजनाथ प्याकुरेल, ऋषिराम घिमिरे र ताराप्रसाद लामिछानेले यही मङ्सिर ६ गते सोमवार सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । नागरिकताबाहेकका अन्य प्रमाणका आधारमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने भनी मतदाता नामावली ऐनमा भएको व्यवस्था अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको र यसबाट राष्ट्रियतामा गम्भीर असर पुग्ने दाबी लिएइएको थियो । वरिष्ट अधिवक्ता सिन्धुनाथ प्याकुरेल, शम्भू थापा, अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञावली, तुलसी भट्ट, टिकाराम भट्टाराई र डा. भीमार्जुन आचार्यले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेको थीए

संबैधानिक परिषदको सिफारीस बदर भो !

पाँच महिनाअघि संवैधानिक परिषद्ले गरेको विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति संबन्धी सिफारिस सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । माननीय न्यायाधीश तपबहादुर मगर, ताहिरअलि अन्सारी र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको विशेष इजलासले बिहीबार यस्तो फैसला गरेको हो ।

इजलासले रिक्त संवैधानिक निकायमा यथाशीघ्र नयाँ नियुक्ति सिफारिस गर्नसमेत परिषद्को नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

२०६७ वैशाख १० गते प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगमा प्रमुख र सदस्य गरी १० जनालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

जस अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूमा क्रमशः बाबुराम आचार्य, द्रोणराज रेग्मी, विशेश्वरमान श्रेष्ठ र हिमबहादुर गुरुङलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूमा क्रमशः नीलकण्ठ उप्रेती, भोला साह र श्रीमती भूषण श्रेष्ठलाई सिफारिस गरेको थियो ।

यसैगरी, लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा उदयनेपाली श्रेष्ठ र सदस्यमा रामस्वरूप सिन्हा तथा महालेखा परीक्षकमा भानुप्रसाद आचार्यलाई नियुक्तिका लागि परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो ।

त्यस बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता तथा एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल "प्रचण्ड" अनुपस्थित थिए । तर पछि बैसाख १३ गते परिषदको सो निर्णय असंवैधानिक भन्दै दाहालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

कानूनी रुपमा हेर्दा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ मा परिषद् बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषयसूचीसहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर वैशाख १० गते बैठक बस्नुभन्दा २४ घण्टाअघि अर्थात् वैशाख ९ गते प्रचण्डलाई सूचना दिइएको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर प्रचण्डले संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति सिफारिस बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा वैशाख १२ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

"विपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको स्पष्ट हुन्छ, जुन सो सम्बन्धमा ऐनले गरेको व्यवस्थाको विपरीत भएको स्पष्ट हुन्छ, यसरी संविधानको मर्म र भावना एवं ऐनले निर्दिष्ट गरेको बैठकको विषयसूचीसहित प्रत्येक सदस्यलाई कम्तीमा ४८ घण्टाअगावै सूचना दिनुपर्ने कार्यविधिसम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको भन्दै इजलासले कार्यविधिगत रूपमा उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएकाले संवैधानिक परिषद्को सो निर्णय बदर गरेको हो । "परिषद्बाट कानुनविपरीत भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ", फैसलामा उल्लेख छ ।

अब नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को मर्म, भावना एवं संवैधानिक परिषद्को ऐनले गरेको व्यवस्था र प्रकृया बमोजिम यथाशीघ्र रिक्त संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ती सम्बन्धी सिफारिश निर्णय गर्न संवैधानिक परिषद्को नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले संचार माध्यमहरुलाई बताउनुभयो ।

दाहालको रिटमा संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ, ब्यवस्थापिका संसदका सभामुख तथा संवैधानिक परिषदका सदस्य सुवासचन्द्र नेवाङ्ग, उपप्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषदका सदस्य विजयकुमार गच्छदार, उपप्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषदका सदस्य सुजाता कोइराला, रक्षा मन्त्री तथा संवैधानिक परिषदका सदस्य विद्या भण्डारी, संसदीय सुनुवाई विशेष समिति, मुख्य सचिव तथा संवैधानिक परिषदका सचिव माधवप्रसाद घिमिरे तथा परिषदद्वारा सिफारिस गरिएका सबै दश पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको थियो । उनीहरु सबैले सिफारिस कानुनसम्मतै भएको भन्दै दाहालको रिट खारेज गर्नु पर्ने आशयको लिखित जवाफ पठाएका थिए ।

सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहने पुरुषहरुलाई सर्बोच्चले राहत दियो!

पत्नीसगँ सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहने पतीलाई सहज हुने भएको छ । अर्थात महिला र पुरुषबीच सम्बन्धविच्छेदमा भएको विभेदपूर्ण कानुन हटाउन सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिका संसद र सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सम्बन्धविच्छेदको असमान कानुन बदर गर्न माग गर्दै चार महिनाअघि परेको रिटमा मानानीय न्यायाधीश बलराम केसी, प्रेम शर्मा र मोहनप्रसाद सिटौलाको विशेष इजलासले बुधबार यो फैसला सुनाएको हो। ईजलासले मुलुकी ऐनको लोग्नेस्वास्नी महलको १(क) को व्यबस्था असमान भएको भन्दै ऐक बर्ष भित्र सँशोधन गर्न आदेश दिएको छ

मुलुकी ऐनमा अहिलेसम्म सम्बन्धविच्छेदका लागि महिला सोझै अदालत जान पाउने तर पुरुषले गाविस वा नगरपालिकामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। ती गाविस वा नगरपालिकाले एक वर्षभित्र मेलमिलाप हुननसक्ने भनी राय दिएपछि मात्र पुरुषको मुद्दा अदालत जाने व्यवस्था छ।

ऐनको यस्तो ब्यबस्था खारेज गरी समान कानून अनाउन नाग गर्दै अधिवक्ता केशवराज अर्यालले गत मंसिरमा रिट दायर गरेका थिए ।
"सम्बन्धविच्छेदको असमान व्यवस्था नेपालमा मात्र भएको अर्यालले बताए।" केही अघि विवाहित ३२ वर्षीय अधिवक्ता अर्यालले भने, "यो समानताको सिद्धान्त विपरित भएकाले पनि सम्बन्ध विच्छेदको हक महिला पुरुष दुबैलाई उत्तिकै हुनु पर्छ ।"

विद्यमान कानुन अनुसार महिलाले पारपाचुके अदालतमा निवेदन दिएर सजिलै गर्न सक्छन् ।

'तर पुरुषले चाहे पनि अदालतमा निवेदन दिन पाउँदैनन्' अर्यालले भने, 'उनीहरु गाविस वा नगरपालिकामा जानु पर्छ । त्यहाँ पनि महिलाले पत्निले नमाने पतिको केही चल्दैन ।'

दर्जनौं पुरुषहरु सम्बन्ध विच्छेद गर्न नपाएर मानसिक रोगीसमेत भएको र कतिले पत्निकै हत्या समेत गरिदिएको देखेपछि रिट हाल्नु परेको उनले बताए ।

मुलुकी ऐनको यो ब्यबस्था लिंगको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने अन्तरीम संविधानको धारा १३ प्रतिबद्दता विरुद्द रहेको सर्वोच्च आदलतले ठहर गरेको छ ।

रिटमा मानवअधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ अनुसार विवाह र पारपाचुके दुवैमा महिला-पुरुष दुवैको स्वतन्त्र र समान अधिकार हुने उल्लेख छ ।

नेपाल पनि राष्ट्र संघको सदस्य भएकाले पनि यहाँका पुरुषलाई महिलालाई जति नै सम्बन्ध विच्छेदको अधिकार हुनुपर्ने यसका पक्षमा वसह गर्ने अधिवक्ताहरुको जिकिर छ ।

महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विषयमा विशेष व्यवस्था हुन सक्ने भए पनि सम्बन्ध विच्छेदका लागी पनि विशेष सुविधा दिनु लैंगीक समानताका दृष्टिले अनुपयुत्त हुने आदेशमा लेखिएको छ । पतिपत्नी वीच अदालतमा पुगेपछि पनि मेलमीलाप हुन सक्ने भन्ने बाटो भने खुला रहेको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ ।

यो मुद्दामा निवेदकबाहेक वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, अधिवक्ताहरू भिमार्जुन आचार्य, खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, ज्ञवाली, रिटनिवेदक केशवराज अर्याल र बासकोटाले बहस गरेका थिए।

सम्बन्धविच्छेदको असमान कानुन महिलाको पक्षमा विशेष व्यवस्थाको आधारमा प्रक्रियागत त्रुटि भएकाले समान बनाउनुपर्ने तर्क वकिलहरूले गर्दै आएका थिए। ‘पुरुषले समयमा पारपाचुके गर्न नपाउँदा वैवाहिक बलात्कार बढाएको छ,' अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले नागरिकसँग भने, ‘अदालतको यो कदमले न्यायिक सक्रियता देखिन्छ।'

यो मुद्दामा बहससमेत गरेकी बासकोटाले भनिन्, ‘कानुनी व्यवस्था समान भए सामाजिक संरचनाको हिसाबले यो महिलाकै हितमा हुन्छ।''हाम्रो संविधानले समानताको हक दिएको छ' अधिवक्ता सुषमा भन्छिन्, 'पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदको अधिकार नपाउँदा महिलालाई उल्टो बेफाइदै भएको छ, महिलामाथि हिंसा बढेको छ । बरु मन नमिलेको जोडि छुटि्टएकै राम्रो ।'

एक्कल महिलासगको विवाहमा पाउने सरकारी दाईजो मा रोक लाग्यो

एकल महिलालाई विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोह्त्साहन स्वरूप ५० हजार रुपियाँ दिने सरकारी नीति हाल अगाडि नबढाउन भनी सर्वोच्च अदालतले मंगलबार माघ ५ गते सरकारको नाउमा अन्तरिम आदेश जारी गरी पठाएको छ।


माननीय न्यायाधीशहरू बलराम केसी र गिरिशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो।सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, 'विवाहमा फकाउने, झुक्याउने, थर्काउने, फसाउने र प्रलोभनमा पार्ने कार्यको कुनै स्थान हुँदैन, त्यस्तो विवाह जहिले पनि गैरकानुनी मान्नुपर्छ ।'

‘विवाह भनेको समलिङ्गी बाहेक २० वर्षपूरा गरेका दुई साबालक महिला र पुरुषबीच एक आपसमा आत्ममिलनको पवित्र बन्धनमा बाँधिने सामाजिक भावनात्मक एवम् कानुनी कार्य हो’ भनि सर्वोच्चले आदेशमा विवाहको परिभाषा पनि गरेको छ । कानुनी हिसाबमा विवाहसम्बन्धी कुनै परिभाषा थिएन । 'नेपालमा अहिलेसम्म विवाहको कानुनी परिभाषा नभएकाले यसैलाई पहिलो परिभाषा मान्नुपर्ने हुन्छ,' अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले भने ।

सो आदेशमा 'विधवा महिलालाई अर्को विवाह गर्न ५० हजार दिने कार्यले महिलाको सशक्तीकरण वा विकास नहुन सक्ने' भनि ठोकुवा गरिएको छ । 'विधवा महिलालाई विवाह गरेबापत दिइने ५० हजारलाई सामाजिक सुरक्षा भनी भन्न मिल्ने देखिँदैन' आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र धारा ३५ (८), (९) को स्मरण गर्दै विधवा विवाहका लागि ५० हजार रुपियाँ दिँदैमा महिलाको सामाजिक सुरक्षा नहुने उल्लेख गरेको छ। प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र उपधाराहरूमा महिलाको सशक्तीकरण र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ।

विधवा विवाह गर्दा दिने भनिएको ५० हजार रुपियाँलाई सर्वोच्च अदालतले सरकारी दाइजोको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन कडाइका साथ लागू गरी दाइजो प्रथा उन्मूलन गर्न सर्वाच्च अदालतले नै आदेश दिएको स्मरण गर्दै न्यायालयको आदेशमा उल्लेख छ-’ विवाह जस्तो पारिवारिक एवम् सामाजिक पवित्र प्रथामा ५० हजार रुपियाँ दिने सरकारी निर्णये सरकारी दाइजोको रूप लिन सक्छ।’

५० हजार रुपियाँ दिने सरकारी निर्णये महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनुको सट्टा पुरुषप्रति आश्रति बनाउन सक्ने पनि अदालतले सचेत गराउदै न्यायालयको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ’ विवाह जस्तो पारिवारिक एवम् सामाजिक पवित्र प्रथामा ५० हजार रुपियाँ दिने सरकारी निर्णये सरकारी दाइजोको रूप लिन सक्छ।’

सरकारले एकल महिलालाई विवाह गरेमा ५० हजार रुपियाँ दिने भनी चालु आर्थिक वर्ष को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले निर्देशिका बनाउने तयारी गर्दै थियो। सो बजेटको सो व्यवस्था बदर गर्न माग गर्दै मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहकी अध्यक्ष लिली थापा र जनहित संरक्षण मञ्चकी अधिवक्ता अविता पाण्डे सहित १४ जनाले २६ असोज २०६६ मा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। सो रिटमा विधवा विवाहलाई समाजले समेत स्वीकारेको र अविवाहित पुरुषले समेत विधवा महिलासँग विवाह गर्न थालिसकेको सन्दर्भमा पैसा दिएर बिहालाई प्रोत्साहन गर्दा महिलालाई वस्तुकै रूपमा अर्काको जिम्मा लगाएर मुक्त हुन खोजेको उल्लेख छ।

परमानन्दलाई पद बचाउन सातदिने अल्टीमेटम !

अन्तरिम संविधानलाई मानेर सात दिनभित्र नेपाली भाषामा पुनः अर्को शपथ नलिए उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका परमानन्द झाको बर्तमान कार्यभार स्वतः समाप्त हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पाँच जाना न्यायाधीश तपबहादुर मगर, रामकुमार प्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, प्रेम शर्मा र भरतराज उप्रेती सम्मिलित पूर्ण इजलासले यहि ७ गते आईतवार यस्तो आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले सपथ कार्यक्रम वारे जानकारी माग गरेपछि कुनै पनि सरकारी निकायले सपथ ग्रहण बारे स्पष्ट जानकारी दिएका थिएनन । तसर्थ "अदालतको पूर्व आदेश बमोजिम शपथग्रहण गर्ने शपथ दिलाउने तथा शपथ कार्यक्रमको आयोजना गर्ने सम्बद्ध निकाय एवं पदाधिकारीहरुले आ-आफ्नो काम कर्तव्य अनुसार दायित्व पूरा गरी कार्यक्रम संयोजन गर्नुपर्नेमा शपथ कार्यक्रम सम्बन्धमा यकिन स्थिति जानकारी गराएको देखिएन" भनि अदालतले आदेशमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

"उपराष्ट्रपति पदको शपथ ग्रहणको कार्यक्रम निर्धारण भइसकेको देखिएन न त पुनः शपथग्रहण गर्ने कुराको स्पष्ट अभिव्यक्ति भएको पाइयो" भन्दै इजलासले संवैधानिक व्यवस्था र अदालतको आदेश बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य अनिश्चित समयसम्म कुनै कारणले पनि बाँकी राख्न नमिल्ने पनि ठहर गरेको । ईजलासले भनेको छ "अब सातदिन भित्र संविधान र अदालतको आदेश बमोजिम लिनु पर्ने सपथको कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने अबसर दिने अन्यथा सो पश्चात अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३६ (झ) २ र यस अदालतको आदेश बमोजिम कानून सम्मत शपथ नलिएको अबस्थामा उपराष्ट्रपतिको कार्यभार कि्रयाशिल भएको नमानिने बेहोरा विपक्षी समक्ष लेखी पठाउनू" ।

२०६५ साल श्रावण ८ गतेका दिन उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा लिएको शपथ संविधान बिपरित भएको ठहर गरी सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले यही साउन ९ गते नै बदर गरेको थियो । सो शपथ बदर भएपछि पुनः अर्को शपथ लिन अटेर गरी पदमा निरन्तर बहाल रहेको भन्दै कानुन व्यवसायी बिष्णु प्रसाद बास्तोला र पत्रकार नबराज न्यौपानेले गएको श्रावण १३ गते रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए

सम्माननिय प्रधानन्याधिश मीनबहादुर रायमाझी र माननिय न्यायाधीश बलराम केसीको संयुक्त इजलासबाट भएको यस अघिको शपथ बदरको निर्णय आफू प्रति पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाउँदै उहाले पुनः शपथ नलिने अड्डी राख्दै आउनु भएको छ ।

अटेरी पमान्दलाई पद बचाउन सातदिने अल्टीमेटम

सात दिनभित्र अन्तरिम संविधान अनुसार नेपाली भाषामा पुनः अर्को शपथ नलिए उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका परमानन्द झाको बर्तमान कार्यभार स्वतः समाप्त हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पाँच जना माननीय न्यायाधीश तपबहादुर मगर, रामकुमार प्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, प्रेम शर्मा र भरतराज उप्रेती सम्मिलित पूर्ण इजलासले यहि ७ गते आईतवार यस्तो आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले सपथ कार्यक्रम वारे जानकारी माग गरेपछि कुनै पनि सरकारी निकायले सपथ ग्रहण बारे स्पष्ट जानकारी दिएका थिएनन । तसर्थ "अदालतको पूर्व आदेश बमोजिम शपथग्रहण गर्ने शपथ दिलाउने तथा शपथ कार्यक्रमको आयोजना गर्ने सम्बद्ध निकाय एवं पदाधिकारीहरुले आ-आफ्नो काम कर्तव्य अनुसार दायित्व पूरा गरी कार्यक्रम संयोजन गर्नुपर्नेमा शपथ कार्यक्रम सम्बन्धमा यकिन स्थिति जानकारी गराएको देखिएन" भनि अदालतले आदेशमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

"उपराष्ट्रपति पदको शपथ ग्रहणको कार्यक्रम निर्धारण भइसकेको देखिएन न त पुनः शपथग्रहण गर्ने कुराको स्पष्ट अभिव्यक्ति भएको पाईयो" भन्दै इजलासले संवैधानिक व्यवस्था र अदालतको आदेशबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य अनिश्चित समयसम्म कुनै कारणले पनि बाँकी राख्न नमिल्ने पनि ठहर गरेको छ । ईजलासले भनेको छ "अब सातदिन भित्र संविधान र अदालतको आदेश बमोजिम लिनु पर्ने सपथको कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने अबसर दिने अन्यथा सो पश्चात अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३६ (झ २ र यस अदालतको आदेश बमोजिम कानून सम्मत शपथ नलिएको अबस्थामा उपराष्ट्रपतिको कार्यभार कि्रयाशिल भएको नमानिने बेहोरा विपक्षी समक्ष लेखी "पठाउनू ।

२०६५ साल श्रावण ८ गतेका दिन उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा लिएको शपथ संविधान बिपरित भएको ठहर गरी सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले यही साउन ९ गते नै बदर गरेको थियो । सो शपथ बदर भएपछि पुनः अर्को शपथ लिन अटेर गरी पदमा निरन्तर बहाल रहेको भन्दै कानुन व्यवसायी बिष्णु प्रसाद बास्तोला र पत्रकार नबराज न्यौपानेले गएको श्रावण १३ गते रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सम्माननिय प्रधानन्यायाधिश मीनबहादुर रायमाझी र माननिय न्यायाधीश बलराम केसीको संयुक्त इजलासबाट भएको यस अघिको शपथ बदरको निर्णय आफू प्रति पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाउँदै उहाले पुनः शपथ नलिने अड्डी राख्दै आउनु भएको छ ।

मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यकाल थप्ने काम बिरुद्द रिट पर्‍यो

सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको कार्यकाल थपिएको सम्बन्धमा सरकारी अधिकारीहरुसंग जवाफ माग गरेको छ।

यही श्रावण ३० गते आइतबार रीट निवेदन माथि भएको प्रारम्भिक सुनुवाइ पछि माननिय न्यायाधीश प्रेम शर्माको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। नेपाल सरकारले केही दिनअघी सो कार्यालयको कार्यकाल नौ महिना थप गरेको थियो ।

सरकारले उच्चायुक्तको कार्यालयको कार्यकाल थप्ने निर्णय गरेर नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ र सन्धी ऐन,२०४७ को उल्लघन गरेको दबी गर्दै अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेलले गएको शुक्रबार रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

उच्चयुक्तको कार्यालयको नेपालमा स्थापना गर्न गत २०६१ चैत २८ गते सरकार र राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त बीच सम्झौता भएको हो, सो सम्झौतामा उच्चायुक्तको कार्यालयको कार्यकाल जम्मा दुई वर्षका लागि निश्चित गरिएको र दुवै पक्षको सहमतिमा अरु दुई वर्ष बढाउन सकिने बनाइएको थियो, सो समयधी पुरा भएपछी पुन्:कार्यकाल थप गर्नु कानून बिपरित हुने भनी रिट निवेदकाले मुल जिकिर लिएका छन ।

अन्तिम फैसला हुन समय लाग्ने भएकोले सो समय सम्मको लागि उच्चायुक्तको कार्यालयलाई सन्धि पक्षको हैसियत दिने वा नदिने बिषयमा छलफल गर्ने उचित हुने देखि सातदिन भित्र आउन सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरुलाई भनेको छ ।

राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चयुक्तको कार्यालयको खोल्न उच्चायुक्त र सरकारबीच अर्को नयाँ सम्झौता गरी संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म उच्चायुक्तको कार्यालयलाई सन्धि पक्षको हैसियत प्रदान नगर्न र कुनै काम नगर्न नगराउन उत्प्रेषण्युक्त परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो। सरकारले उच्चायुक्तको कार्यालयको कार्यकाल आगामी २०६७ जेठ २६ सम्मलाई थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।

अन्तत: गभर्नर भट्टराईले भष्टाचारबाट मुक्ती पाए

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रमान प्रधानलाई भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्ने पुरानो फैसलालाई उल्टाउदै सर्वोच्च अदालतले यही असार ३० गते बुधबार सफाइ दिएको छ ।

भट्टराई र प्रधानले अख्तीयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आधार बिना आफु बिरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएको दाबी गरी अन्तमा सर्वोच्च अदालतमा पुनराबेदन गर्न पुगेका थिए ।

शुरुमा यो मुद्दा बिशेष अदालतमा दायर भएको हो । बिशेष अदालतमा रहेका तीन जना माननीय न्यायाधिशहरुको राय नमिली बेग्ला बेग्लै फैसला आएपछि यो बिषय सर्वोच्च अदालतको एक्कल ईजलासमा पुगेको थियो । त्यहाका माननीय न्यायाधिश ताहिर अलि अन्सारीले २०६४ साल चैत ५ गते भट्टराई र प्रधानबाट भष्टाचार भएको ठहर गर्नु भएको थियो ।

फैसलामा भट्टराई र प्रधानले चित्त नबुझेको भनि गत पुष २२ गते पुनरावेदन गरेपछि सो पुनरावेदन माथी सुनवाई गदै सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय खिलराज रेग्मी र प्रेम शर्माको संयुक्त इजलासले प्रतिवादीलाई सफाई दिई सो फैसला सुनाएको हो ।

आयोगले बिशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा राष्ट्र बैङ्कको पुन संरचना गर्ने परियोजनाको लागी विश्व बैङ्कबाट प्राप्त सहयोग रकम वित्तीय परामर्शदातालाई पैसा भुक्तानी गर्दा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएको थियो। यसमा करिब ५० लाख रुपिया राज्यलाई गैरकानुनी नोक्सानी गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा "भष्टाचार मुद्दामा बदनियत तत्ब महत्बपुर्ण हुन्छ, असल नियतले गरेको कार्यलाई नेपाल राष्ट्र बैङ् ऐन २०५८ को दफा १०७ ले सजाय र कारवाहीबाट छुट र उन्मुक्ति दिएको छ” भनि जनाईएको । त्यसै गरी फैसला "सम्झौता अनुसार सात जनाको सट्टा पाचँ जना परामर्शदातालाई काममा लगाईएकोमा बिश्व बैकबाट सहमति लिएको पाईन्छ” भनिएको छ। बिश्व बैकबाट प्राप्त रकमलाई भट्टराईले आफु खुसी खर्च नगरेको र भुक्तानी दिइको रकमको समेत पनि सोधभर्ना भएको जनाउदै भष्टाचार प्रमाणीत हुन नसक्ने ठहर पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।

अदालतको निर्णय सुन्न अदालत परिसरमा निकै ठूलो सङ्ख्यामा भेला भएका प्रतिवादी पक्षका परिवार र शुभचिन्तकमाँ फैसला सुनाइए लगत्तै खुसीयाली छाएको थियो ।

फैसला सुन्न अदालत पुग्नुभएका गभर्नर भट्टराईले त्यहाँ उपस्थीत संचारकर्मीहरु माझ संक्षिप्त प्रतिकृया दिँदै यो जित आफ्नो मात्र नभई सम्पूर्ण राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारी तथा सत्य र न्यायको जित भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो- "गलत काम गरेको थिइन त्यसैले सफाइ पाएको छु । बाकी अवधिमा पनि राष्ट्रकै लागि काम गर्नेछु"। उहाले काननुले मिलसेम्म बिहीबारदेखि नै पद बहाली गर्ने ईच्छा रहेको बताउँदै आफ्नो कार्यकालमा ल्याइएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गर्नुभयो । गभर्नरको पद पाँच वर्षो हुने कानुनी प्रावधान रहेकाले राष्ट्र बैकमा उहाको कार्यकाल आगामी माघ १७ गते सम्म छ भने कार्यकारी निर्देशक प्रधानको पदावधि गत फागुन बाटै समाप्त भइसकेको छ ।

गभर्नर भट्टराईलाई अभियोग लगाई मुद्दा दायर गरेपछि यहा निलम्बनमा पर्नु भएको थियो । त्यसबाट हुने अबरोधलाई हटाउन माओबादी सरकारले दिपेन्द्र क्षेत्रीलाई गभर्नरमा नियुक्ती गरिसकेको छ । अब कसले त्यो पदमा बसी कार्य गर्ने हो हेर्न भने बाकी नै छ । अदालतले गरेको फैसलापछि गभर्नर भट्टराईको पद बहालीका विषयमा पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा प्रतिरक्षा गर्न आएका अधिवक्ता पूणर्मान शाक्यले सर्वोच्च अदालतले पूर्णरुपमा सफाइ पाउने गरी गरेको निणर्य भएकाले उहाहारुलाई पद बहाली हुन कुनै कानुनले रोकन नसक्ने बताउनुभयो । साथै उहाले एउटा गभर्नर पदमा दुई जना बहाली हुन कानुनले नमिल्ने भएकाले हालका बहालवाला गभर्नरको पदावधि ‚स्वत समाप्त हुने पनि दबी गर्नु भयो । त्यसै गरी भट्टर्राईका अर्का कानुनव्यवसायी शिवप्रसाद रिजाल जुन भट्टराई पदमुक्त हुनुभएको हो, अदालतले त्यसबाट मुक्ति दिएपछि स्वतः पदबहालीका लागि बाटो खुला भएको बताउनुहुन्छ। तर अदालत स्रोतले भने भ्रष्टाचारको मात्र मुद्दा भएकाले पदबहालीको विषयमा अदालतले बोल्न अहिले नमिल्ने जनाएको छ ।

यो मुद्दामा शम्भु थापा, कृष्ण सापकोटा, लय मैनाली, रजितभक्त प्रधानाङ्ग, गणेशराज शर्मा, शिव रिजाल र पूर्णमान शाक्य लगायत कानुनव्यवसायीले प्रतिवादी भट्टराई र प्रधानको प्रतिरक्षा गर्दै बहस गर्नुभएको थियो ।

वेद पढ्न सबै जातलाई छुट भो !

राजधानीको वनकाली स्थित पशुपति वेद विद्याश्रम (संस्कृत मावी) मा अब सबै जातजातिका विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउने भएका छन्।
वर्षौंदेखि उच्च जात भनि दबी गर्ने उपाध्याय ब्राह्मण जातिका बटुकले मात्र पढ्न ब्यबस्था भएकोमा सर्वोच्च अदालतले सबै जातजातिलाई बिना विभेद पढ्न पाउने व्यवस्था गर्नु भनी यही असार ३ गते बुधबार सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेपछि इच्छुक योग्य सबै जातजातिका विद्यार्थीका निम्ति पशुपति वेद विद्याश्रमको ढोका खुल्ला भएको हो।

विद्याश्रममा सबै जातिले पढ्न पाउनुपर्ने माग राखी दिएको रिटमा माननिय न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र अवधेशकुमार यादवको संयुक्त ईजलासबाट उक्त ऐतिहासिक निर्णय भएको हो ।

यस्तो व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित समानता शिक्षा धर्मसम्बन्धी हकमा आघात पुग्ने ठहर गर्दै जातजातिका आधारमा प्रवेशमा रोक नलगाउन ईजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

कर्मकाण्डसम्बन्धी काम गर्ने ब्राह्मण तयार यो विद्याश्रममा २०३१ यस्तो पढाई सुरु भएको हो ।

"यस्तो व्यवस्थाले समाजिक एकिकारणको सट्टा विखण्डीकरणलाई प्रोत्साहित गर्न सक्ने हुँदा शैक्षिक कार्यक्रममा जतिय जातजातिको भेदभाव नगरी योग्यताका भेदभाब नगरी योग्यताको अधारमा छनौट गरी प्रवेश दिनु भनि परमादेश जारी गरीएको छ" इजलासले गरेको फैसलामा भनीएको छ ।

गत २०६३ जेठ १६ मा अधिवक्ता मोहन शांसकरले ब्राह्मणबाहेकका विद्यार्थीले आवेदन नै दिन नपाउने गरी बनाएको नियम संविधान विपरीत भएकाले विभेदकारी शिक्षा पद्धति खारेज गर्न माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।

गुरुकुल परम्परा अनुसार अध्यापन हुने यो विद्याश्रममा पढ्न उपनयन संस्कार सम्पन्न भएको उपाध्याय माँ नै हुनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान रहेको थियो। यसरी शर्त तोकिएकाले अन्य जातजातिलाई विभेद गरिएको देखिएको पनि इजलासले ठहर गरेको छ।

"यस्तो शिक्षाबाट प्रशिक्षित सबै व्यक्तिले राज्यमा सेवा दिई आय आर्जन गर्न सक्छन । शिक्षामा प्रबेश नदिदा लाभदायक रोजगारबाट च्युत भएको देखियो, जातिय सर्वोच्चतालाई बढवा दिन मिल्दैन" निर्णयमा उल्लेख छ।कोषले सञ्चालन गरेको विद्याश्रम कानुनद्वारा स्थापित सार्वजनिक संस्था भएकाले यस्तो निकायमा कुनै जातजातिलाई भेदभाव गर्न नपाइने पनि इजलासले निर्णय दिएको छ। शिक्षामा सबैको समान हक हुने हुँदा जातजातिकै आधारमा भेदभाव नगर्नु' निर्णयमा उल्लेख छ ।

सबै जातजातिका लागि योग्यताको आधारमा छनौट गरीने भए पछि विद्यार्थीको बढने चापलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक साधनस्रोतको व्यवस्था गर्न पनि अदालतले शिक्षा मन्त्रालय र कोषलाई विशेष निर्देशन पनि दिएको छ। 'त्यहाँ कार्यरत शिक्षकको हकहितका लागि पनि निश्चित नीतिनियम बनाई व्यवस्था मिलाउनू भनी कोषलाई विशेष निर्देशन जारी गरिएको छ' निर्णयमा भनिएको छ।

अदालतको निर्णय नाआई सरकारले सेनाको म्याद थप्यो

माओवादी दलको नेतृवमा रहेको अघिल्लो सरकारले अवकास दिएका नेपाली सेनाका आठ जर्नेल (सहायक रथी) हरुको पदावधि वर्तमान सरकारले थप गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ। अहिलेको सरकारले उनीहरुको म्याद तीनवर्षका लागि थपेको छ ।

गतहप्ता रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले आठ जर्नेलको पदावधि थप्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णयाई हिजो जेष्ठ २२ गते भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेको हो। बैठकले सैनिक मुख्यालयलाई म्याद थपबारे जानकारी गराउन रक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ।

माओवादी नेतृत्वमा रहेको अघिल्लो सरकारले चैत ६ गते नियमित सेवा अबधी सकिएका आठ जर्नेलको म्याद थप नगर्ने निर्णयगरेपछि उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले सरकारको निर्णयकार्यान्वयन नगर्न गएको चैत १० गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तात्कालिक सरकार र सैनिक मुख्यालयबीच आठ जर्नेलको म्याद थपको विषयलाई लिएर गम्भिर विवाद उत्पन्न भएको थियो। अवकास गैरकानूनी भन्दै जर्नेलहरुले सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले यो विवादस्पद निर्णय लिएको हो । जर्नेल अवकाश प्रकारणसम्बन्धी मुद्दा बिचराधीन भएको अवस्थामा सरकारको यस्तो निर्णय उपयुक्त नभएको टिपप्णी सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधिश कृष्णजंग रायमाझीले गरेका छ्न ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले म्याद थपका लागि सिफारिस गरिएका सहायकरथीहरूमा पवनबहादुर पाँडे, रमेश बुढाथोकी, प्रदीपविक्रम राणा, नरेन्द्र रावल, रमेश विष्ट, राजुप्रताप केसी र नरबहादुर कँडेल रहेका छन्। तत्कालीन सरकारविरुद्ध अदालत पुगेका जर्नेलहरुको पूर्ण फैसला नआउँदै सरकारले काममा फर्काएपछि अब सो रिट खारेज हुने सम्भावना छ।

नेपालको नियुक्ती सम्बन्धी निबेदन दरपीठ भो !

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री योग्य नभएकोले सो नियुक्तिलाई बदर गर्न माग गरी पेस भएको रिट निवेदनलाई यही ११ गते सोमबार सर्वोच्च अदालतले दर्ता नगरी फिर्ता (दरपीठ) गरिदिएको छ। संविधानसभाको निर्वाचनमा २ स्थानबाट पराजित व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा रहनु भनेको संविधानको भावनाविपरीत हुने दाबी गरी एकीकृत नेकपा (माओवादी) बाट नवलपरासी जिल्लाबाट संबिधान सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई पराजीत भएका जगन्नाथ पौडेलले रिट निवेदन पेस गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतका निमित्त रजिस्ट्रार विनोद शर्माको आदेशाबाट अन्तरिम संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने व्यवस्थापिका संसदको अधिकारको विषयमा अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदन फिर्ता गरेको हो ।

एचआईभी/एड्सपीडितका हक अधिकार संरक्षण गर्

सर्वोच्च अदालतले एचआईभी/एड्स संक्रमित तथा प्रभावितहरूको हक अधिकार रक्षा गर्न आवश्यक कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

माननीय न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तर्जुमा गरी प्राथमिकताका साथ व्यवस्थापिका संसद्समक्ष पेस गर्न यही बैसाख ३० गते बुधबार कानुन र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

कानुनको अभावमा एचआईभी/ एड्स संक्रमितहरूको हक अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेकाले आवश्यक कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेशको माग गर्दै नेपाल वातावरणीय कानुन व्यवसायी संघका तर्फबाट अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरे दीक्षा रिमाल, शिवु गिरी, विष्णुकला भण्डारी, गोमा र्राई र दिलीपकुमार श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सो आदेश दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य र कानुन मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा अदालतले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा संक्रमितहरूको संरक्षण र भेदाभाबपूर्ण व्यवहार गर्नेलाई निषेधित गर्न तत्काल आवश्यक कानुन बनाउन भनिएको छ ।

एचआईभी/एड्स संक्रमितहरूलाई र्सार्वजनिक सेवा र सुविधामा पहुँच सुनिश्चित गरी उनिहरुको समस्यालाई हटाउन उपयुक्त कानुन आवश्यक भएको आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्बोच्च अदालतले कानुन बनाउँदा एचआईभी/एड्सबाट प्रभावित व्यक्ति र सम्बन्धित विशेषज्ञसँग पनि परामर्श गर्न आदेश दिएको छ।

यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ व्यवस्थापिका-संसद्मा पेश गर्न पनि र्सवोच्च अदालतले कानुन र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आदेश दिएको

सर्बोच्च अदालतले एचआईभी/एड्स संक्रमितहरूको मानवअधिकार अन्य व्यक्तिसरह हुने भन्दै भेदभाव गर्न नहुने फैसला सुनाएको छ ।

हाल विश्वमा ४ करोड व्यक्ति एचआईभी/एड्सबाट संक्रमित भइसकेको अनुमान गरिएको छ भने २ करोडले ज्यान गुमाइसकेको तथ्यांक बाहिर आएको छ। नेपालमा एड्सबाट १ लाख व्यक्ति संक्रमित भइसकेको बताइएको छ।

रिक्त प्रधान न्यायधिशमा रायमाझि

राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले अंतरिम संबिधान, २०६३ को धारा १०३(१) सम्बैधानिका अनुसार परिषदको सिफारिसमा मिनबहादुर रायमाझिलाई प्रधान न्यायाधीसको पदमा नियुक्ति गर्नु भएको छ ।

सो पदमा रायामाझिलाई नियुक्ति गर्न सम्बैधानिका परिषदले बैशाख १६ गते सिफारिस गरे पछि सम्बिधान सभाको सर्बजनिका सुनवाई समितिले बिहिवार सर्बसम्मत रुपमा अनुमोदन गरेका थियो ।

आउने आइतवार राष्ट्रपतिले प्रस्ताबित प्रधान न्यायाधीसको सपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको छ ।

आउने मंसिर २७ गते उनको उमेर ६४ बर्ष पुग्ने छ, त्यसबेला सम्म उनले न्यायपलिकाको नेतृव गर्ने छन ।

२०२७ साल जेष्ठमा शाखा अधिकृतबाट न्याय सेवामा प्रबेश गरेका रायमाझि २०५९ असोज ११ मा सर्बोच्च अदालतको स्थायी न्यायधिश बनेका थिए । उनको जन्म २००१ साल जेष्ठ मंसिर २७ गते भोजपुरमा भएको थियो ।

न्यायीक सुधारको खाका प्रस्तुत

बर्तमान अदालतको अधिकार क्षेत्र अध्ययन गरी गरी सुझाब पेश गर्न गठीत कार्यदलले गएको फागुन ११ गते आईतवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

तीन सय पृष्ठ लामो सो प्रतिवेदनमा जिल्ला अदालतलाई पनि निषेधाज्ञा तथा बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी बिषयमा सुनवाई गर्ने पाउने अधिकार प्रदान गर्नु पर्ने उल्लेख छ । भौगोलीक अबस्था र मुद्दाको चाप अनुसार काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर पनि सर्वोच्च अदालतको इजलास खडा गर्ने बिषयमा तयारी गर्नु पर्ने तथा पुनरावेदन अदालतलाई पनि सर्वोच्च अदालतलाई भएसरह सबै प्रकारका रिट हेर्ने गरी अधिकार प्रदान गर्ने सुझाब दिईएको छ ।

यसै गरी राजस्ब तथा बाणिज्य अदालत स्थापना गर्ने निजामती सेबाका कर्मचारीलाई गरिने बिभागीय सजाय र बढुवा सम्बन्धी निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार प्रदान गरी प्रशासकीय अदालतको अधिकार क्षेत्रमा परिबर्तन गर्ने सम्बन्धी सुझाब प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

साथै प्रतिवेदनमा पारिवारिक अदालत बाल अदालत देवानी तथा फौजदारी मुद्दा हेर्ने छुट्टाछुट्टै अदालतका हुनु पर्ने न्यायको पहुचलाई बिकेन्द्रीकरण गर्न स्थानीयस्तरमा सानातिना बिवाद हर्ने अदालतको समेत स्थापना गर्ने तथा उपभोक्ता अदालतको स्थापना गर्दै जानेसम्बन्धी सुझाव दिईएको छ ।

तीन बर्षभन्दा कम कैद २५ हजार रुपैयाभन्दा कम जरिवाना तथा ५० हजार रुपैयाभन्दा कम मोल बिगो भएको मुद्दा पुनरावेदन अदालतबाटै टंुग्याउनु पर्ने पुनरावेदन अदालत राजविराजको मुकाम ओखलढुङा् बेाचलाई तत्काल कि्रयाशील गर्न उपयुक्त हुने जस्ता सुझाब पनि सो प्रतिवेदनमा दिईएको छ ।

अहिलेसम्म श्रम अदालत बैङ्क तथा बित्तिय संस्थाको ऋण असुली न्यायाधीकरण तथा राजस्व न्यायाधिकरणबाट कारवाही र किनारा हुने मुद्दा हर्ने अब राजस्व तथा बाणिज्य अदालत स्थापना गरिनु उपयुक्त हुने भनी प्रतिबेदनमा समेटिएको छ ।

प्रतिवेदन ग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी आबश्यक मात्रामा कार्यान्वयनमा गर्न सरकार तयार रहेकॊ्र प्रतिबद्दता व्यक्त गर्नु भएको भनी संयोजक रेग्मीले संचार माध्यमहरुलाई बताउनु भयो ।

संयोजक रेग्मीले मुलुकको न्यायप्रणालीलाई छिटोछरितो र चुस्त बनाईनुका साथै जनताका न्यायप्राप्तीका दायरालाई सरल एबं पहुचयोग्य बनाउने गरी कार्यदलले अध्ययन गरी प्रतिबेदन बुझाएको बताउनु भयो ।

नेपाल सरकारको गत मंसिर २५ गतेको निर्णय अनुसार सर्वोच्च अदालतका माननिय न्यायाधिश खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा पाचँ सदस्य कार्यदल गठन गरिएको थियो । सो कार्यदलको अन्य सदस्यहरुमा कार्यदलमा नायब महान्यायधिबक्ता सुर्यप्रसाद कोईराला नेपाल बार एशोसीएशनका प्रतिनिधि बरिष्ट अधिबक्ता खेमनारायण ढुङ्गाना जिल्ला न्यायाधिश अनन्त डुम्रे र न्याय कानून तथा संविधान सभा मन्त्रालयका सहसचीब कमलशाली घिभिरे हुनु हुन्थ्यो ।

सरकारले मुद्दा फिर्ता गर्न नपाउने

राजनीतिक आबरण दिई सरकारबादी फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने र अभियुक्तालाई छोड़ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको प्रकृया जहाको त्यही रोक्न बिहिवार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

माननिय न्यायाधिश बलराम केसीको एक्कल ईजलासले यहि पुस १७ गते यस्तो आदेश जारी गरेको हो । ईजलासले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिदा सरकारबाट शक्तिको दुरुपयोग गरेको उल्लेख गदै शान्ती प्रकृयासंग कुनै साईनो नभएको मुद्दा फिर्ता गर्ने कार्य रोक्न यो आदेश गरेको छ ।

बिभिन्न अदालतमा चलिरहेका कर्तव्य ज्यान मुद्दा ९१, डाका ४४, चोरी ३८, आगलागी ३२ र ज्यान मार्ने उद्योगका ३१ मुद्दा लगायतका जम्मा ३४९ वटा फौजदारी मुद्दा फिर्ता गर्ने भनी सरकारले कार्तिक ११ गते निर्णय गरेको थियो । यसमा ५३ वटा जति मुद्दा सरकार र माओवादी बीच हस्ताक्षर भएको बृहत शान्ति सम्झौता पछि अदालतमा दर्ता भएका छन । सरकारले फिर्ता लिन गरेको निर्णयमा चोरी डकैती जबरजस्ती करणी लागुऔषधजस्ता शान्तिसुरक्षा र राजनीतिसंग असम्वन्धित मुद्दासमेत फिर्ता लिन लागेको उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले बृहत् शान्तिसम्झौता कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक उद्देश्यले चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने भए पनि शान्तिसुरक्षासंग सम्बन्धित र राजनीतिकसंग असम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

"निवेदाकले पेस गरेको नेपाल सरकार वादी भई विभिन्न अदालत तथा अर्धन्यायिक निकायहरुमा विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्त्ता विरुद्ध दायर भएका मुद्दाको फिर्ता लिने सूची हेर्दा चोरी, डांका, जबर्जस्ती करणी, लागूपदार्थजस्ता परम्परागत र समाजको शान्तिसुरक्षासंग सम्बन्धित र देशको राजनीतिसंग असम्बन्धित मुद्दा पनि फिर्ता लिन लागेको निर्णय देखीयो " सो आदेशमा अदालतले स्पष्ट भाषमा उल्लेख छ ।

"११ कार्तिक २०६५ को मन्त्रिपरिषद्का मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णयमध्ये आजका मितिसम्म फिर्ता लिइसकेकावाहेक अन्य मुद्दाहरु निवेदनको अगि्रम टुंगो नलागेसम्म फिर्ता लिने कार्य नगर्नु" भनी सो इजलासले आदेश दिएको छ । यसबाट कार्तिक ११ गतेको निर्णअनुसार भई सकेका तर फिर्ता भैनसकेका बाकी मुद्दाहरुको कार्यान्वयन रोकिनेछ ।

सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने आधार स्पष्ट नभएको र राजनीतिकसंग असम्बन्धित मुद्दासमेत फिर्ता लिएको दाबीसहित निर्णयमा विरोध जनाउदै अधिबक्ता माधबकुमार बस्नेत र सिन्धुलीका लोकध्वज थापाले त्यसलाई रोक्न माग गदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर थिए । सो रिटमा बहस गर्दै अधिवक्ता माधव बस्नेत हरि फुयाल र सुदिप पौडेलले सरकारले संवैधानिक र कानूनी सिमाबाहीर गई निर्णय गरेको जिकीर गरेका थिए ।