नेपालका उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा लिनुभएको शपथ संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । सम्माननिय प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र माननिय न्यायाधीश बलराम केसीको संयुक्त इजलासले यही श्रावण ९ गते शुक्रबार यस्तो फैसला गरेको हो । रीट निवेदनमा नेपाली भाषामा पुन्: अर्को शपथ गर्न माग गरीएको थियो । तर यसमा इजलासले परमादेश जारी नगरे पनि उपराष्ट्रपति पदमा कायमै रहन मन भए झाले पुनः नेपाली भाषामा शपथ लिनुपर्नेछ ।
उपराष्ट्रपति झा ले अन्तरिम संविधान २०६३ ले तोकेको नेपाली भाषामा शपथ नलिएर असंवैधनीका कार्य गरेको दाबी सहित अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र खडानन्द भण्डारीले त्यसै बेला रीट निबेदन दर्ता गर्नु भएको थियो । रिटमा हिन्दी भाषाको शपथ उल्टाएर देवनागरी को नेपाली भाषामा लिन आदेशको माग गरीएको थियो ।
"नेपाली भाषालाई संविधानले राष्ट्र भाषाको रुपमा तोकेको र सपथको ढाँचा समेत दिएको अवस्थामा हिन्दी भाषामा लिएको उपराष्ट्रपतिको सपथ गैरसंवैधानिक ठहर्छ" निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ।
उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाषामा शपथ लिएर नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३६ (झ)(२) एवं अनुसूची-१ (क) प्रतिकुल कार्य गरेको ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको "संविधानविपरीत कार्यले संवैधानिक मान्यता पाउन नसक्ने हुदा ०६५ साउन ८ मा उपराष्ट्रपतिद्वारा गरिएको असंवैधानिक शपथ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ" ।
उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएपछि झा २०६५ सालले श्रावण ८ गते राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवसमक्ष हिन्दी भाषामा शपथ लिनुभएको थियो । राष्ट्रपति डा। यादवले नेपाली भाषामा वाचन गर्नु भए पनि उपराष्ट्रपति झाले भने त्यसलाई हिन्दी भाषामा अनुवाद गरेर शपथ लिनुभएको थियो ।
उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाषामा शपथ लिनुभएकोमा मुलुकभर उहाको व्यापक बिरोध भएको थियो । कयौ दिनसम्म सडकमा प्रदर्शन गरिएको थियो । तराईका मैथिलिभाषी समेतले हिन्दी भाषामा शपथ लिएकोमा विरोध जनाएका थिए।
संयुक्त राज्य अमेरिकाका ४४औ राष्ट्रपति वाराक ओबामाले यसै बर्ष २० जनवरीमा शपथ लिदा एउटा शब्द अगाडि पछाडि भएपछि संविधानको ढाचा अनुसार नभएको कारण दुई दिनपछि पुनः दोस्रो पटक शपथ लिएको दृष्टन्त पनि फैसलामा दिइएको छ ।
हिन्दी भाषामा लिइएको शपथ ग्रहण बदर भएपछि अब पुनः सोही पदको सपथ लिने वा नलिने व्यक्तिको स्वेच्छा र स्ववीवेकको कुरा भन्दै सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छैन । तर अदालतले फैसलामा उपराष्ट्रपतिबाट संविधानसम्मत तरिकाबाट शपथ लिने कार्य सम्पन्न हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरेको छ ।
"संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम शपथको प्रकि्रयालाई अगाडि बढाई उपराष्ट्रपतिबाट लिइने शपथलाई संविधानसम्मत एवं विवादमुक्त राख्नु आवश्यक हुन्छ त्रुटि सुधार्न ढिलो गर्न हुन्न उपराष्ट्रपतिबाट संविधानसम्मत तरिकाबाट शपथ लिने कार्य सम्पन्न हुनेछ भन्ने यस अदालतको विश्वास छ" फैसलामा भनिएको छ ।
फैसला भएको अनौपचारिक रूपमा थाहा पाएपछि झा कार्यालयबाट दिउँसो २ बजे नै निवासतर्फ लाग्नु भएको उपराष्ट्रपति कार्यालयस्रोतले जानकारी दियो।
यसैबीच उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले सर्वोच्च अदालतको यो फैसला पूर्वाग्रही र संविधानको भावना प्रतिकूल भएको भनि सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टी व्यक्त गर्नु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाए पछि उहाको राय बुझ्न गएका बिभिन्न संचार माध्यमलाई प्रतिकि्रया दिदै उहाले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो ।
आफूविरुद्धको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले हेर्नै नमिल्ने भन्दै उपराष्ट्रपति झाले भन्नुभयो-"पूर्वाग्रही ढङ्गबाट उहा प्रधानन्यायाधीश रायमाझीले मेरो विरुद्धको मुद्दा हेर्नुभयो, यो प्रचलित न्यायिक परम्परा र विधिशास्त्रको मान्यताविपरीत हो ।"
पत्रकारहरुको प्रश्नमा फैसला अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिने बताउनुभयो । तर राजीनामाको कुरा उठदा चाँही आक्रोशी हुनु भयो र त्यहाँ भन्नु भयो - "हेर्न नमिल्ने मुद्दा स्वयं प्रधानन्यायाधीशले हेर्नु भयो नैतिकताको प्रश्न त उहा माथि उठेको छ, उहाले नै राजीनामा दिनुपर्छ ।"
नेपाली भाषामा शपथ लिनपुर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमा नरहेकोले हिन्दी भाषामा लिइएको शपथ संविधान अनुकूल भएको पनि जिकिर गर्दै उहाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेपाली भाषा जान्न र बोल्न नसक्ने व्यक्ति उपराष्ट्रपति हुन नसक्ने नजीर बनेको उल्लेख गर्नु भयो ।
फैसला आएपछि विभिन्न कानुन व्यवसायीले अ-आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नु भएको छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने कुरा यस फैसलाबाट पुष्टि भएको बताउनु भयो । "उच्च ओहदामा बस्ने व्यक्तिले पनि कानुन र संविधानको पालना गर्नुपर्छ र विधि अनुसार चल्नुपर्छ" उहाले थप्नु भयो ।
अधिवक्ता सतिश झाले भने विधिशास्त्रको मान्यता र प्रचलन विपरीत भएको भनि टिप्पणी गर्नु भयो । "सम्बन्धित पक्षले अविश्वास व्यक्त गरिसक पछि यॊ इजलासलॆ हेर्न हुन्थेन, अर्को इजलासले हेर्नु पथ्र्यो’’ उहाले भन्नु भयो ।
रिट निवेदक अधिवक्ता न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको निर्णयऐतिहासिक भएको बताउँदै उपराष्ट्रपतिले हालसम्म खाइपाइ आएको तलबभत्ता पनि बेरुजू हुन सक्ने बताउनुभयो।
रिट निवेदनको अन्तिम सुनवाईमा बालकृष्ण न्यौपाने, भीमार्जुन आचार्य, माधवकुमार बस्नेत, कुमार रेग्मी, टीकाराम भट्टर्राई, चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायतका कानून व्यवसायीहरुले रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्नुभएको थियो।
