कानूनको बिषयमा रुची हुने सबैलाई यो ब्लगमा स्वागत छ, नियमित रुपमा यो ब्लग हेर्न र आवश्यक देखीएको सल्लाह, सुझाव प्रतिकृया दिई सहभागीता जनाउन तपाईंहरु समक्ष हार्दिक अनुरोध छ।

Saturday, October 18, 2008

मानसिक रोगीलाई थुन्न नमिल्ने

मानसीक रोगीहरुलाई कारागारमा थुन्न पाउने कानूनी बर्तमान कानूनी प्राबधानहरु सर्वोच्च अदालतले बदर घोषणा गरी दिएको छ ।


माननीय न्यायाधिश बलराम केसी, दामोदर प्रसाद शर्मा र कल्याण श्रेष्ठको तीन सदस्य बिशेष इजलासले सो आदेश यही असोज ३० गते बिहिबारका दिन जारी गरेको हो । सो ईजलासले मुलुकी ऐन ईलाज गर्नेको महलको ६ नं. र अपाङ्ग संरक्षण ऐन २०३९ को दफा १७(२) खारेज गरेको हो ।


सो फैसलामा घर परिवार र समाजले वास्ता नगरी वेसाहारा बनेका मानसीक रोगीको उपचारको लागी उचीत समाधान अबलम्बन गर्न सरकारी पदाधिकारीहरुलाई परमादेशको आदेश समेत जारी गरेको छ । यसका लागी ईजलासले कारागारमा रहेका मानसीक रोगीलाई आबश्यक उपचारको लागी अस्पतालमा भर्ना गर्न समेत सरकारी पदाधीकारीलाई निर्देशन गरेको छ ।


यसै गरी यो समस्याको दिर्घकालीन समाधानका लागी सम्बन्धीत निकायहरुको समन्वयमा खोजी र अध्ययन गर्न सरकारी पदाधीकारीहरुलाई आदेश गरेको छ ।


मानसीक रोगीलाई थुन्नु लोककल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त विपरित भएको मानसीक रोगीलाई राज्यले अभिवाबक भई उचीत रेखदेख गर्न माग गर्दै दुई बर्ष अघि प्रो. पब्लिकका तर्फबाट अधिवक्ता राजु प्रसाद चापागाईले सार्वजनिक सरोकारको यो निवेदन दर्ता गरेका हुन । मानसीक रोगीलाई हेरचाह र उपचार दिनु सट्टा थुन्नु र हतकडी लगाउनु कठोरता र गैरकानुनी हुने भनी निवेदकले प्रश्न उठाएका थिए ।

Wednesday, October 8, 2008

विजया दशमीको शुभकामना

विजया दशमीको सुखद उपलक्षमा यस ब्लगका सम्पूर्ण पाठकहरुलाई सुख, शान्ति र सम्रृद्दि तथा प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना

Happy
Vijaya
Dashami

Sunday, October 5, 2008

अव भारतीय वकिलहरुले पनि वेबसाईटमा विज्ञापन दिन सक्नेछन।


कानून व्यवसायीको मान्यतालाई स्वीकृति दिने भारतीय कानून व्यवसायी परिषद्ले कानून व्यवसायीको लागी वेब साईटमा विज्ञापन दिनलाई स्विकृतिको साथै बिदेशीबाट कानून व्यवसायको माध्यमबाठ सजिलै धन लैजान पाउने बाटो खोली दिएको छ । परिषदले कानून व्यवसायीहरुलाई आफ्नै वेबसाईट संचालन गर्ने र अर्काको साईटमा विज्ञापन गर्न छुट दिएको छ । यसबाट कानून व्यवसायीले आफ्नो योग्यता र कार्यक्षेत्र एंव सम्पर्क ठेगानाको जानकारी मानिसहरु सम्म पुर्‍याउन सक्नेछ्न । कानून व्यवसायीहरुको धेरै दिनदेखी माग थियो कि विदेशमा बस्ने मानिसहरुलाई आफ्नो मुद्दाको पैरवी र अन्य मामिलामा जब कानून व्यवसायी नियुक्ती गर्ने आबश्यकता हुदछ तब यस्तो विज्ञापन कानून व्यवसायीहरुको लागी र झगडिया दुवैको लागी उत्तम साबित हुन्छ ।

अधिवक्ता ऐन १९६१ को नियम ३६ स्पष्ट भन्दछ कि कुनै पनि कानून व्यवसायीले आफैले आफुलाई विज्ञापित गर्न हुदैन । यस्तो गर्नु व्यवसायीक दुराचार मानिन्छ । गएको १८ नबेम्बरमा भएको भारतीय कानून व्यवसायी परिषद्को संयुक्त सल्लाहकारी सम्मेलनमा कानून व्यवसायीहरुलाई वेबसाईटमा विज्ञापन दिने सम्बन्धि अनुमति दिने प्रस्ताब परित गरिदिएको छ । यस सम्बन्धमा पत्रको माध्यमबाट भारतीय कानून व्यवसायी परिषद्का सचिब एस. राधाकृष्णनले भनेका छन कि " यो फैसला यस सम्बन्धमा कानून व्यवसायीहरुको तर्फबाट धेरै समयदेखी गरिरहेको मागलाई बिचार गरेर लिईएको हो । तर कानून व्यवसायीहरुले यसको प्रयोग एक सीमामा रहेर गर्नु पर्ने छ र भारतीय कानून व्यवसायी परिषद् र राज्यको कानून व्यवसायी परिषद् यस माथी नजर पनि राख्ने छन ।"


( दैनिक भास्करबाट साभार गरिएको)

Friday, October 3, 2008

सबै बेलायती लाहुरेहरु बेलायत बस्न पाउने

बेलायती सेनामा काम गरेका भु. पु. सैनिकहरुले अबकाश पछि बेलायतमा बस्नको लागी भएको उनीहरुको लामो महत्वपूर्ण अदालती लडाई यही असोज १४ गते जितेका छन । १९९७ पछि अबकाश पाउने बेलायतमा स्वत बस्न पाउने हक नहुने बेलायती सरकारको आदेशलाई नेपाली सेनाहरुले चुनौति दिएका थिए । जुलाई १, १९९७ पछि जब बेलायती सेनाको फैजी अड्डा हङकङबाट बेलायत सरेको थियो त्यसपछि अबकाश पाएका गोर्खाहरु मात्र बेलायतमा अडन अनुमति प्राप्त गरेका थिए ।

१९९७ अघि अबकाश पाएका केहीको बेलायतसंग कमजोर सम्बन्ध छ र प्रत्येकको मुद्दा एकएक गरेर पुनराबलोकन गरिनु पर्दछ भनेर बेलायतले दाबी गरिरहेको थियो । बेलायतको उच्च अदालतले ति बन्देजहरु गैरकानूनी छन र पुनकार्य गर्नु पर्ने भनी आदेश गरेको छ । गोर्खाहरुले बेलायती सेनामा १९ औ शताब्दीको शुरुदेखी नै सेवा गरेका हुन ।

मुद्दा जितेको फैसला भएपछि लडनको उच्च अदालत बाहीर भु. पु. गोर्खा सैनिकहरु खुसीले चिच्चयाए उठे । त्यस पछि उनीहरुले व्यगपाईपर बजाए र उनिहरुको रेजीमेन्टको हरियो झण्डा उठाएर । जुन झण्डामा खुकुरी राखीएको हुन्छ ।

"नेपालका गोर्खाहरुको लागी आज आनन्दको धेरै महान जितको दिन हो ।" उनीहरुको पक्षमा उपस्थीत हुने कानून व्यवसायी मार्टिन होवेले भनेका छन । "यो सामान्य समझको जित हो यो स्वच्छताको जित हो ।"

उनीहरुले जोएना लुम्लेको लागी चिच्याए जसले उनीहरुको अभियानलाई समर्थन गरेकी थिईन । किनकी उनको बुबा त्यो रेजीमेन्टको सदस्य थिए । "यो दिन मैले तपाईलाई भन्न सक्ने भन्ने भन्दा पनि धेरै महत्वपुर्ण छ " उनले भनीन "ठुलो भुललाई ठिक गर्न र राष्ट्रीय शर्मलाई निमूल गर्न यसले हाम्रो देशलाई मौका दिएको छ ।"

सुनवाईको अबसरमा, उनीहरुको बेरीष्टर एडबर्ड फिडजर्डले भने की गोर्खाहरुलाई बन्देज लगाउने निर्णय किनकी १९९७ मा हङकङ चिनलाई फिर्ता दिदाको अबस्थासम्म हङकङमा बसेका थिए यो स्वच्छ थिएन ।
उनीहरुको बेलायतसंग नजिकको सम्बन्ध छैन भन्ने सरकारको दावीलाई उनले खण्डन गरेका छन ।

फैसला पछि गृह सचिब ज्याकोई स्मिथले त्यो कानूनलाई पुनः लेखिने छ भनेकी छन ।

"अदालतको आदेशको सन्दर्भमा हामीहरु पुनराबलोकन गर्ने र नयाँ मार्ग निर्देशिका प्रकाशीत गर्ने छौ " उनले भनीन । हामीहरु यो बर्षको अन्त सम्ममा सबै मुद्दाहरुको पुनराबलोकन गरेर गोर्खाहरु प्रतिको हाम्रो प्रतिब्द्ताको सम्मान गर्ने छौ । यो फैसला माथि रक्षा मन्त्रालयले कुनै प्रतिकि्रया जनाएको छैन ।
त्यहा बिजय उत्सब मनाई रहेका अभियानका सदस्य जसले १८१५ देखी लडाई लडिरहेका थिए उनीहरुले यो फैसलाको स्वागत गरेका छन । १९९७ पछि अबकाश प्राप्तहरुले बेलायतमा स्वत बस्न पाउने हक नहुने आदेशलाई उल्टाई दिएको छ ।

प्रवेश हुन ईन्कार गरे पछि छ जना दावीकर्ताले कानूनी लडाई अगाडी बडाएका थिए । तिनिहरुमा फकलैण्ड योद्धा लाईन्स करपोरल जानेन्द्र राई, गल्फका योद्धा राईफलम्यान बिरेन्द्रमान श्रेष्ठ र एक गोर्खा बिधुवा थिए ।

बिश्वको कुनै पनि ठाउमा चार बर्ष सेवा गरेपछि अरु बिदेशी सेनाहरुले बेलायतमा घरजम गर्न सक्दछन । करीब २ हजार गोर्खाहरु बर्तमान फैसलाबाट प्रभाबित हुनेछन । उच्च अदालतका न्यायाधिश निकोलस बेकले गृह मन्त्रालयले अध्यागमन कार्यालयलाई दिएको निर्देशनहरु गैर कानूनी भएको र त्यसलाई सच्याउन आदेश गरेका छन ।

Monday, September 22, 2008

कानूनी शब्दकोश

लिगल नेपाल डट कमले पहिलोपल्ट नेपाली भाषाको कानूनी शब्दकोश अनलाइनमा उपलब्ध गराएको छ । हेर्नलाई तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस: http://www.legalnepal.com/

केही चाखलाग्दा शब्दहरु:

दामल
राणाकालमा प्रचलित, कुनै गम्भीर कसुरमा कसुरदारदाई 'दामल' तीन अक्षर खोपेर वा डामेर छोड्ने वा मुडी जन्मकैदसमेत गर्ने काम वा त्यस्तो सजाय ।

अलिफार्से
तोकिएको म्यादमा पैसा फिर्ता गर्न नसके धितो अधिकार बिहिन भै साहुको ठहरिने गरी लेखिएको कागत ।

हेरौ, बन्धकी पनि कति प्रकारका हुदाँ रहेछन:

दृष्टिबन्धक
कुनै अचल सम्पत्ति धितो राखी इच्छामाफिकको ब्याज दिन कबुल गरी यति भाकाभित्र साँवाब्याजसमेत नबुझाएमा सो धितोबाट असुल उपर गर्नू भनी लेखिदिने तमसुक ।

धितोबन्धक
सापटीका रुपमा रुपियाँ पैसा लिएबापत समयमा बुझाउन नसके साहु स्वयम्ले भोगचलन गर्ने र समयमा बुझाउन सके ऋणीले फिर्ता पाउने कबुल गरी राखिएको धरजग्गा गरगहना आदि ।

भोगबन्धक
सापटी लिएको रुपैयाँ नतिरेसम्म सो रुपैयाँको सट्टा कुनै चिज वस्तु भोगचलन गर्न भनी लेखिएको तमसुक ।

लखबन्धक
बन्धकमा लिएर भोग गरेको घरजग्गा आदि पुनः अरुलाई सारी दिएको बन्धक ।
तपाइँको कुनै सल्लाह वा सुझाव भए admin@legalnepal.com माँ ईमेल गरेर पठाउनु होला ।

Friday, September 12, 2008

बारवटा टेबल : रोमन कानूनको आधार (Duodecim Tabulae)

सरकारहरुको इतिहासमा बारवटा टेबलको एउटा विशेष स्थान छ । यिनीहरू एकैपटकमा रोमन गणराज्यको आधार, शताब्दीऔसम्म रोमन कानूनको आधार हुनुको साथसाथै मानवता, जोन लोकको दर्शन र अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणामा विकसित भएर जाने विचारहरुको बीउ थिए । निश्चित रूपमा हामी केही अधिकारहरुको संरक्षणको बारेमा कुरा गर्देछौ ।


लगभग ६ शताब्दी ई।पू. का रोमन मानिसहरुलाई दास बाहेक) दुई वर्गमा विभाजित गर्न सकिन्छ: कुलीन र सर्वसाधारण । पहिला वर्ग धनी थिए, यी जग्गावाल नागरिकहरुसँग धन, शक्ती, वैभव र मतदान गर्ने अधिकार थियो । दोस्रो वर्गसँग यी केही कुराहरु थिएनन (अथवा धेरै कम थिए) । तर उनीहरु दास भने थिएनन । सत्तामा धेरैजसो कुलीन वर्गको बर्चस्व भएकाले र उनीहरूले आफै नै कानून बनाउने भएकाले उनीहरु आफ्नै वर्गको स्वार्थसिद्दी हुने किसिमका कानून बनाउथे । यदि सर्वसाधारणको स्वार्थ उनीहरुको बाटोमा तेर्सियो भने यी कानूनहरूले सबै कुराको थान्को लगाउने छन - कुलीनहरू सोच यस्तो थियो ।


सर्वसाधारणहरू भने अर्कै सोचिरहेका थिए । उनीहरु आधारभूत अधिकारहरु चाहन्थे र उनीहरु यसकोलागी नागरिक बिद्रोह गर्न तयार समेत थिए । ई।पू. ४९४ मा उनीहरूले अर्को राज्य खडा गर्ने सम्मको धम्की दिए । यहाँसम्म आइपुग्दा सर्वसाधारणको बिशाल जनसंख्याको अगाडी कुलीनहरुलाई पनि आफ्नो कुर्सीमा कान ठाडो पार्न बाध्य बनायो । यो सबैको नतीजा थियो - बारवटा टेबल ।


यी टेबलहरू, जसलाई ५ औ शताब्दीको मध्यमा पूर्ण गरिएको थियो, ढुङ्गाका टुक्राहरू थिए जसमा कानूनका धाराहरू कोरिएका थिए । लिखित कानून भएपछि कानूनका निर्माता र कानून लागू गर्ने अधिकारीहरूले आफ्नो मूड अनुसार कानून घुमाउन नपाउने भए । कानूनलाई सार्वजनिक गरिएपछि (ढुङ्गामा कोरेर सार्वजनिक प्रदर्शनी गरेपछि) सबैले कानूनको बारेमा जानकारी पाउने भए । यसो भएपछि मलाई कानून थाहा थिएन भनेर कसैले फुत्किन पनि नपाउने भए । कानून सार्वजनिक भएपछि यसको बारेमा जान्नु र यसलाई पालना गर्नु सबैको कर्तब्य भयो ।


हामीसँग अझैसम्म बाँचेर रहेका ती बारवटा टेबलका केही खण्डहरूका चाखलाग्दा कुराहरू मुख्यतः निम्न छन:


टेबल १ ले भन्छ कि कसैमाथि कुनै दोष लगाइएको छ भने दोष लगाउने र दोष लगाइएको दुबै पक्ष न्यायाधीशको अगाडी उपस्थित हुनुपर्छ । यदि तोकिएको मितिमा कुनै पक्ष उपस्थित भएन भने न्यायाधीशले उपस्थित पक्षको पक्षमा निर्णय गर्न सक्नेछन ।


टेबल ३ ले आसामीलाई ऋण तिर्न ३० दिनको समय दिएको छ । यसपछि साहुले आसामीलाई पक्रन र उसलाई बन्दी बनाउन सक्नेछ । टेबल ४ ले कसैको पनि इच्छापत्र कानूनी रूपले प्रभावकारी हुने कुराको ग्यारण्टी गर्छ ।

टेबल ८ ले निश्चित अपराधहरुमा दिइने सजायहरू तोकेको छ । यस अनुसार यदि कुनै साक्षि अदालतमा उपस्थित हुन सकेन भने उसलाई जीवनभर साक्षि बन्न दिइने छैन । अर्को महत्वपूर्ण बुँदामा भनेको छ कि कसैले अदालतमा झुटो कुरा बोलेको पाइएमा उसलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइने छ ।


टेबल ९ ले घुस खाने न्यायाधीश र राज्यद्रोह गर्ने मानिसहरुलाई मृत्युदण्डको सजाय तोकेको छ ।


टेबल ११ ले कुलीन र सर्वसाधारण बीच बिहेवारी बर्जित गरेको छ । यसैले सर्वसाधारणले केही धेरै महत्वपूर्ण अधिकारहरु हासिल गरेपनि उच्च वर्गसँग सम्बन्ध राख्न नपाउने भए । शाशक वर्गले जे भए पनि आफ्नो दुनो सोझ्याउनु नै थियो ।

Thursday, September 11, 2008

बिजुली निकाल्न संसद गुहार्नु नपर्ने

सर्वोच्च अदालतलॆ पश्चीम सेती जलबिद्युत आयोजना प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडको विषय नभएकोले संसदबाट अनुमोदन गराउनु नपर्ने ठहर गरेको छ ।


पश्चीम सेती परियोजना बिरुद्ध दायर रिटमा मंगलवार निर्णय सुनाउदै संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश अनुपराज शर्मा र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त ठहर गरेको हो । देशको प्राकृतिक स्रोतको बाडफाड हुने गरी विपक्षीले काम गरेको नदेखिएकोले माग बमोजिम सरकार र संसदको नाममा परमादेश जारी गर्नुपरेन निर्णयमा उल्लेख छ ।


यो फैसलापछि स्मेक नाम गरेको कम्पनीलाई करोडौ रुपैयाको लगानीमा सुदर पश्चीमको सेती नदीमा ७५० मेगावाट क्षमता भएका जलबिद्युत आयोजना संचालन गर्न बाटो खुलेको छ । यस आयोजनाको मुख्य हर्ताकर्ता चाहि स्टे्रलियाको स्मेक हाईड्रो पावर लिमिटेड हो । यस आयोजनाबाट भबिष्यमा असर पर्न सक्ने भएकोले अनुमान गरी त्यसको समाधानको लागी इजलासले बाढी नियन्त्रण वातावरण संरक्षण आयोजनाबाट विस्थिपित हुनेका परिवारको पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिका लागि भिन्दै संयन्त्र बनाउन पनि सरकारका नाममा निर्देशात्मक आदेश दिएको ।


जल तथा ऊर्जा उपभोक्तामहासंघ नेपालका अध्यक्ष रामचन्द्र चटौतको नेतृत्वमा केही कानून व्यवसायी र अभियानकर्ताहरुले पश्चिम सेती आयोजना अन्तिरिम संविधान र प्रचलित कानून विपरित सम्झौता भएको भनी सर्वोच्च अदालतमा गत २०६४ साउन २४ मा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता गरेपछि यो सम्झौता ठुलो बिवादमा परेको थियो । अन्तरीम संविधानको धारा १५६ बमोजिम संसदको अनुमोदन नभई प्रकृतिक स्रोतको सम्बन्धमा सरकारले कुनै पनि सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सक्दैन भनेर उनीहरुले तर्क गरेका थिए ।


यो प्रतीक्षा गरिएको एक महत्वपुर्ण फैसला हो किनकी यो फैसलापछि निजी कम्पनीहरुले नाउमा जो सुकैले देशको प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरी जलबिद्युत उत्पादन गर्न सक्नेछन जनताका पहरेदार मानिने संसदको अनुमोदन आबश्यक नपर्ने भएको छ ।