कानूनको बिषयमा रुची हुने सबैलाई यो ब्लगमा स्वागत छ, नियमित रुपमा यो ब्लग हेर्न र आवश्यक देखीएको सल्लाह, सुझाव प्रतिकृया दिई सहभागीता जनाउन तपाईंहरु समक्ष हार्दिक अनुरोध छ।

Saturday, November 8, 2008

वासिङ्टनले आत्महत्यालाई स्वीकार गर्‍यो

वासिङ्टन राज्यका मतदाताहरुले यसै हप्ता एउटा यस्तो मतपत्र-पहलकदमीलाई अनुमोदन गरेका छन जसले चिकित्साकर्मीको सहायतामा हुने आत्महत्यालाई अनुमति दिने विधेयकको बाटो खोलिदिएको छ । छिमेकी राज्य ओरेगन पछि यो दोश्रो अमेरिकी राज्य हो जसले यस्तो नीतिलाई अनुमोदन गरेको छ ।

मंगलवारको निर्वाचनमा थुप्रै मतपत्रको बीचमा यो पहलकदमीको पनि व्यबस्था गरिएको थियो । यो पहलकदमीलाई पहलकदमी १००० भनिएको थियो । यो पहलकदमीमा फिजिसियनबाट तोकिएको मृत्यु गराउने दवाई आफै चलाउने वा अनुरोध गर्ने भन्ने थियो । वासिङ्टन राज्यका भुतपूर्व गभर्नर बुथ गार्नरले यो पहलकदमीको प्रायोजन गरेका थिए । उनी स्वयं मृत्यु हुन सक्ने पार्किन्सन रोगबाट पीडित वासिङ्टनवासी प्रौढ थिए, जसलाई छ महिना वा कम अवधि बाच्ने चिकित्सिय भबिष्यवाणी गरिएको थियो । यो परिणामले आत्महत्याको उद्योगमा जोडिनुबाट कसैलाई पनि रोक्न सक्ने राज्यको कानून अन्तर्गत मुद्दा चल्नबाट डाक्टरहरुलाई बचाउने छ ।

यो मतपत्र-पहलकदमी वासिङ्टनवासीको करीब ५८ प्रतिशतबाट मतबाट अनुमोदित भएको छ । यसमा सियाटल जस्तो उदार शहरका बासिन्दा लगायत कट्टर ग्रामीण बासिन्दा पनि छन । यस्तै कानून क्यालिफोर्निया, मिचिगन र मेइनद्धारा पहिले नै अस्वीकृत भईसकेको छ । ओरिगनमा सन १९९७ मा यसलाई वैधता दिइएपछि करीव ३४० जनाले चिकित्सा-सहयोग आत्महत्याबाट फाइदा उठाएका छन ।

नेदरल्याण्ड, बेल्जियम, लग्जेम्बर्ग र स्विट्जरल्याण्ड लगायतका केही देशहरुमा चिकित्सकको सहयोगमा भएको आत्महत्या पहिलेदेखि नै अपराध मानिदैन ।

क्यानडाको मृत्युको अधिकार सम्बन्धी समाजका डा. ब्रेन फिनमोर भन्छन कि उनी क्यानडामा यस्तै किसिमको बिधेयकको समर्थन गर्ने छन र सिमाना पारी पनि यो मुद्दामा छलफल भएको देख्न आशावादी छन ।

Tuesday, November 4, 2008

समलिङ्गी विवाह

संयुक्त राज्य अमेरिकामा भोली हुने राष्ट्रपतिको चुनावमा एउटा प्रमुख मुद्दा समलिङ्गी विवाह पनि रहेको छ । रिपब्लिकन दलबाट उम्मेदवार बनेका पुरातनवादी जोन म्याकेन विवाह भन्ने कुरा एउटा लोग्ने मान्छे र एउटी आइमाई मान्छे बीचमा हुने मिलन हो भन्ने मान्दछन । उनले डिफेन्स अफ म्यारिज एक्टमा भोट त हाले तर फेडरल म्यारिज अमेन्डमन्ट एक्टको भने बिरुद्द भोट हाले । उनको बिचारमा कस्तो किसिमको विवाहलाई प्रमाणिकता दिने भन्ने कुरोको निर्णय गर्ने अधिकार राज्यहरु र स्थानीय सरकारहरुलाई दिइनु पर्दछ ।





उग्र पुरातनवादी भनेर चिनिएकी उपराष्ट्रपतिकी महिला उम्मेदवार सेरा पालिन भने यो मामिलामा निकै कडा छिन । उनले आफ्नो एउटा वेबसाइटमा भनेकी छिन: "म विवाह एउटा लोग्ने मान्छे र एउटी आइमाई मान्छेको बीचमा मात्र हुनु पर्छ भनेर विश्वास गर्दछु" । तर उनले अक्टोबर २ को उपराष्ट्रपतिको बहसमा भनिन: "म्याकेन-पालिन प्रशासनमा कसैले पनि दुई ब्यक्तिहरु बीचमा भएका सम्झौताहरू, जस्तै अस्पतालमा भेटन पाउने अधिकार, अमान्य बनाउन खोज्ने छैनन" । न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार पालिनले अलास्कामा गभर्नरका रुपमा समलिङ्गी विवाहमा प्रतिबन्ध लगाउन राज्यको सम्विधानमै परिवर्तन गर्ने कुराको समर्थन गरेकी थिइन तर समलिङ्गी विवाह गरेका जोडीलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाहरू नदिने भन्ने प्रस्तावमा भने उक्त प्रस्ताव गैरसंबैधानिक छ भन्दै भिटो लगाएकी थिइन ।





डेमोक्रेटिक दलका प्रगतिशील मानिने बराक ओबामा पनि समलिङ्गी विवाहको बिरुद्दमा छन तर उनी यसलाई सम्बिधानमै प्रतिबन्धित बनाउने कुराको भने बिरुद्दमा छन । ओबामाको वेबसाइटमा भनिएको छ कि उनी यस्तो सिभिल युनियनको पक्षमा छन जसले समलिङ्गी जोडीलाई विवाहित जोडी जत्तिकै कानूनी अधिकार र मौका दिनेछ, जस्तै समान स्वास्थ्य वीमा, रोजगारीका सुबिधाहरू र धर्मपुत्र लिन पाउने अधिकारहरु ।





यसो हेर्दा समलिङ्गी जोडीलाई परम्परागत वैवाहिक जोडी जस्तै अधिकार दिने कुरामा सबै सहमत देखिन्छन तर विवादको विषय भने "विवाह" भन्ने शब्द नै रहेको छ । समलिङ्गी अधिकारवादीहरु समलिङ्गी जोडीले पनि "विवाह" गर्न पाउनु पर्ने कुरामा जोड दिन्छन भने यसका विपक्षीहरू भने "विवाह" शब्द परम्परागत मिलनका लागि मात्र प्रयोग गर्नु पर्छ भन्छन । कट्टर क्रिश्चियनहरू भने बाइबलमै पुरूष र महिलाको बीचमा मात्र विवाह हुने कुरा तोकिसकिएकोले यसमा विवाद गर्न नहुने बताउछन ।





समलिङ्गी विवाहको विवाद नयाँ भए पनि समलिङ्गी विवाह भने नयाँ होइन । इम्पेरर कन्स्ट्यान्टसले सन ३४२ मा प्रतिबन्ध लगाउनु अघि रोम साम्राज्यमा थुप्रै समलिङ्गी विवाह भएको रेकर्ड पाइएको छ । आधुनिक कालमा भने डेनमार्कले सन १९८९ मा समलिङ्गी विवाहलाई पूर्ण कानूनी मान्यता दिएको थियो ।





नेपालले पनि तेस्रो लिङ्गीलाई समान अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरेर एउटा ठूलो फड्को पार गरेको छ । ब्लू डाइमण्ड सोसाइटीका सुनिलबाबु पन्त सम्बिधानसभाका सभासद नै छन । नेपालमा अव समलिङ्गी विवाहले कस्तो बहसको रूप लिने हो हेर्नै बाकी छ ।

पाँच प्रतिशतको शिक्षा कर खारेज गर्न माग

निजी बिद्यालयहरुलाई शिक्षा सेवा कर लगाउनुका कारण पेस गर्न आईतवार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।


सरकारले बजेट मार्फत निजी बिद्यालयका लागि तोकिएको पाच प्रतिशतको कर खारेजीको माग गदै दायर भएको रिट निवेदनमा माननीय न्यायाधीश गौरी ढकालको एककल ईजलासले प्रारम्भीक सुनवाई गदै सो आदेश गरेको हो । संस्थागत विद्यालय संघ नेपाल (इसान), कानून अध्ययन समाज नेपाल र अभिभावक संघ नेपाल भक्तपुरले सो करको विरोध गदै सर्वोच्च अदालतमा गत शुक्रवार शिक्षा सम्बन्धी सो कर खारेजीको माग गर्दै संयुक्त रिट दायर गरेका थिए । रिटमा निजी बिद्यालयहरुमा लगाएको कर अन्तरिम संबिधान २०६३ को भावना विपरीत रहेको उल्लेख छ ।


साथै अन्तरिम आदेशबाट निजी बिद्यालय माथी लगाईएको कर रोक्ने वा नरोक्ने छलफल गर्न आगामी आईतवार सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी वनाईएका सरकारी प्रतिनिधिहरुलाई वोलाएको छ । सो सुनवाईमा वरिष्ट अधिवक्ता सिन्धुनाथ प्याकुरेल, हरिहर दाहाल र अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपाने वालमुकुन्द श्रेष्ठ बिकल प्रजापतिले करको प्राबधान खारेज गर्न हस्तक्षेप गर्न अदालतलाई आह्वान गरेका थिए ।


सरकारले यो वर्ष २०६५/६६ को बजेटमा निजी क्षेत्रबाट संचालीत शिक्षण संस्थाले असुल्ने मासिक शुल्कमा ५ प्रतिशत शिक्षा सेवा कर लिने उल्लेख गरेको छ । सोही निती अनुसार आन्तरीक राजस्व विभागले असोज ८ गते अभिभावकहरुले ५ प्रतिशत शिक्षा कर तिर्नु पर्ने सुचना जारी गरेको थियो ।

Wednesday, October 29, 2008

नेपालले बिदेशीलाई धर्मपुत्र लिन खुला गर्‍यो

नेपाल सरकारले सोमवार बिदेशी नागरिकहरुले नेपाली बच्चालाई पुन धर्मपुत्र लिन पाउने भनी आठ महिना देखी कायम गरेको प्रतिबन्धलाई उठाएको घोषणा गरेको छ ।


महिनौको अनिश्चीततालाई समाप्त गदै नेपाली पदाधिकारीहरुले भनेका छन कि नेपालबाट धर्मपुत्र लिन चाहाने परिवारबाट भएको अनुरोधलाई अघि बढाउन ५८ वटा बिदेशी एजेन्सीहरुलाई अनुमति दिईएको छ । उनीहरुको देशका धर्मपुत्र लिने सम्भाव्य परिवार र नेपाली अधिकारी बीच ती बिदेशी एजेन्सीहरुले " मध्यस्ताकर्ता " कार्य गर्ने छन भनी महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी प्रकाश कुमार अधिकारीले संचार माध्यमहरुसंग भनेका छन


" हामीहरु तोकिएको एजेन्सी मार्फत धर्मपुत्र लिनका लागी अपेक्षीत परिवारबाट दरखास्त लिन चाडै नै शुरु गर्ने छौ" उनले थपे । उनका अनुसार जर्मनी फ्रान्स स्वडेन डेनमार्क बेल्जीयम ईटाली स्पेन नर्वे संयुक्त राज्य र क्यानडा जस्ता देशबाट मात्र धर्मपुत्रको लागी अब माग गरी निवेदन दिन पाउने छन । किनकि ति देशहरुसंग शिक्षा र स्वाथ्य-हेरचाह लगायतको एक राम्रो सामाजीक सुरक्षा व्यवस्था छ ।


धर्मपुत्र लिन लिन चाहने अविभावकबाट मध्यस्तकर्ताहरुबाट नचाहिने रकम लिएका र केही धर्मपुत्रहरु बेचिएको प्रतिबेदन स्विकार गर्दै नेपालको सरकारले आठ महिना अघि नेपाली बालबालीकाको बिदेशी ग्रहणलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसबाट धर्मपुत्र लिन चाहाने बिदेशी परिवारहरु असमन्जयमा परेका थिए ।


बिदेशमा धर्मपुत्र दिएर पैसा कमाउने उदेश्यले नेपालमा थुपै अनाथालय खोलीको पाईन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघिय बाल कोष र टेरी डिस होम्स भन्ने स्विस बाल हितकारी संस्थाले अगस्त महिनाको एक प्रतिबेदनमा भनेका छन कि बाल बिलिकाको बेच बिखन अपहरण र ओसारपसार सामान्य थियो र नेपालले स्थानिय परिवारद्वारा धर्मपुत्र ग्रहण गरिन दवाब दिनु पर्ने हुन्छ ।

Tuesday, October 28, 2008

दासताको बिषयमा एक ऐतिहासिक फैसला

पश्चीम अफि्रकी क्षेत्रीय अदातलले २४ बर्ष भएकी एक महिला दासताको शिकार भएको स्विकार गरेको छ र नाईजेरीयाको प्रशासनिक र कानूनी सेवाले कारवाही नगरेको भनी गणतन्त्र नाईजेरियालाई जिम्मेवार ठहर्‍याएको छ ।


पश्चीम अफ्रीकी राज्यहरुको आर्थिक समुदाय अदालतका न्यायाधीशले भनेका छन कि हाडिजाटु मनीको सन्दर्भमा नाईजेरिया असफल भएको छ जसलाई १९९६ मा ३०० पाउण्डमा बच्चा हुदा दासतमा बेचियो र नियमित रुपमा कुटने तथा यौन शोषण गरियो ।


अहिले २४ बर्ष पुगेकी मनीले भनिन "म यो फैसलाबाट धेरै खुसी छु । " उनले हाउसा भाषमा अनुवादक मार्फत बोलीन हाउसा भाषा साहाराको दक्षीणी किनाराको सहिल क्षेत्रको नाईजेरीयामा व्यापक रुपमा वोलीन्छ ।


यो राज्य बिरुद्धको मुद्दा अफि्रकी राज्यहरुलाई दासता हटाउने एउटा प्रक्रिया मिलाउन एउटा परिक्षण मुद्दाको रुपमा बेलायतमा रहेका दासता बिरोधी संगठनको सहयोगमा ल्याईयो जुन अभियानकर्ताहरुले भनेका छन कि यो कानूनी निषेधभन्दा पनि केही अफि्रकी देशहरुमा खराब बस्तु हो । अदालतले क्षतिपुर्ति स्वरुप १२०० पाउण्ड तिर्न नाईजेरीयालाई आदेश दिएको छ । यसमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुने छैन ।


नाईजेरीयाका अफि्रकी समायोजन मन्त्री साईडोउ हाचीमोउले भनेका छन "यी घटनाहरु बितेका समयका हुन"। उनले पुन भने "यो गल्तीको ठीक गराई हो र जुन कुरा गरिनु पथ्यो त्यो न्यायाधिशले भन्न उचीत देखे । नाईजेरीयाले त्यसलाई स्विकार गर्ने छ ।


"अहिले २००८ हो र नाईजेरीयाले २००३ मा दासता उन्मुलन गर्न मतदान गरेको कानूनसंग दासताको सन्दर्भमा महत्बपूर्ण प्रगति गरेको म ठान्दछु ।"


बेलायतमा रहेको दासता बिरोधी अन्तराष्ट्रिय संस्थाले भनेको छ 2०३ मा कानून पारित हुनु अघि नाईजेरीयामा ४३ हजार व्यक्तिहरु दास बनाईएका छनू। मारीतानिया र सुडान लगायतका अरु केही देशहरुमा दासता सामान्य हो भनेर अभियानकर्ताहरुले भनेका छन ।


" बेलायतमा रहेको दासता बिरोधी अन्तराष्ट्रिय संस्थाले भनेको छ "२००३ मा कानून पारित हुनु अघि नाईजेरीयामा ४३ हजार व्यक्तिहरु दास बनाईएका छन" । मारीतानिया र सुडान लगायतका अरु केही देशहरुमा दासता सामान्य हो भनेर अभियानकर्ताहरुले भनेका छन ।


"तिमी दासभन्दा अरु केही होइन भनी जनताले हेरेको अबस्थामा मेरो भुतपुर्व लाग्नेलाई प्रतिकार गर्न र हप्काउने कुरा धेरै गारो थियो ।" अन्तराष्ट्रिय दासता बिरोधी संस्थाले प्रकाशीत गरेको टिप्पणीमा श्री मती मनीले भनेकी छन । "तर म जान्दथे कि मलाई जस्तो समान आस्थाको कष्टबाट सुरक्षा गर्ने यो एउटा बाटो थियो । दास हुन कोही पनि योग्य थिएनन । हामीहरु समान र समान व्यवहारको लागी योग्य छौ ……………मेलै गरको तरिकाले कोही पनि पडित हुनु पदैन ।"


उनले भनिन उनी त्यो क्षतिपुर्तिएउटा घर बनाउन र उनको छोराछारीलाई बिद्यालय पठाउन उपयोग गर्ने छिन "त्सले उनीहरुसंग बिद्या हुनसक्छ म दासको रुपमा कहिले अनुमति दिने छुईन ।"


श्रीमति मनी बारेः-

दासता बिरोधी अन्तराष्ट्रिय संस्थाले भनेको छ कि दासको छोरी भएर जन्मीन र बाह बर्षको उमेरमा ईल हाडज सोउलियमनलाई नरोउअले २५० पाउण्डमा बेचिएको थियो ।


उनले उनकोलागी १० बर्ष काम गरिन । त्यस अबधिमा उनले नरोउअको लागी बिना तलबको खाना बनाउने पानी र दाउरा खोज्ने नियमित घरेलु कामदार । स्थानिय "बहिया" भनिने यौन दासीको रुपमा उनलाई उपयोग गरियो र सन्तान उत्पादन गरियो भनी उक्त संस्थाले भनेको छ । उसको चार श्रीमती थिए । श्री पति मनीले भनिन की उनलाई १३ बर्षको उमेरमा बलत्कार गरियो र त्यो मानिसको बच्चा जन्माउन बाध्य गरियो ।


जब २००५ मा उनी स्वतन्त्र भईन र अर्को मानिससंग बिबाह गर्न गईन । तर नाईजेरियाली अदालती व्यवस्था अनुसार बहुपति को आरोपमा कारगार बस्नु पर्‍यो । स्वतन्त्र हुनु पुर्ब उनी स्वत उनको श्रीमति थिईन भनी उनको पुर्ब लाग्नेले त्यसबेला तर्क गर्‍यो र उनको बहुपतिको बिरुद्ध अदालती कारवाही शुरु गर्‍यो । उनले उनको पुनराबेदन हारिन र छ महिनाको दुई महिना कारावास सजाय सजाय काटिन । एक स्थानिय अदालतले श्री मती मनीको पक्ष लियो र उनी नया बिवाहको लागी अघि बडिन । तर यो पुनरावेदनमा गयो र उनलाई बहुपतिको कसुरमा छ महिना कारागारको सजाय भयो ।


यस बर्षको शुरुमा उनले बेलायतमा रहेको दासता बिरोधी अन्तर्राटि्रय संस्थाको सहयोगमा पश्चीम अफ्रिकी राज्यहरुको आर्थिक समुदाय अदालतमा यो मुद्दा लगिन । यस बिचमा उनले दुई महिना सजाय पनि काटिन । उनले नाजेरीयाको सरकारलाई उनलाई दासता बाट सुरक्षा गर्न नसकेको आरोप लगाईन , जुन पाच बर्ष अघि कसुरको रुपमा तोकिएको थियो ।


दासताको अबस्थाः-

धेरै जसो स्थापित दास बर्गमा जन्मीएका छन जसको परिवार परमप्रागत रुपमा दास थिए । उनीहरुले बिना तलब घरको नियमित काम गर्नु पर्ने र बाली हेरचाह गर्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ र उनीहरुलाई घरको निम्न सदस्यकोरुपमा व्यवहार गरिन्छ ।


महिलालाई प्रायजसो बलत्कार गरिन्छ र बालबच्चाहरु स्वत उनीहरुको सम्पत्ति मानिन्छ ।


धेरै जसो अफि्रकी देशहरुले यो परम्परागत व्यवहारलाई हटाउन बितेको दशकमा कानून पारित गरेका छन तर यी कानूनको समर्थन गर्न असफल भएको भनी अहिलेसम्म कुनैलाई पनि कारबाही चलाईएको छैन ।


क्षेत्रीय अदालतबाट यो फैसला भएकोले यो पश्चीमी अफ्रिकी राज्यहरुको आर्थिक समसदायका सबै सदस्यहरुलाई लागु हुन्छ ।


अधिकार समुहले फैसलाको स्वागत गरेको छ । "यो ऐतिहासिक फैसलाले एउटा कानूनी नजिर स्थापित गरेको छ कि हामी दासता बिबादकोबस्तुको रुपमा भएको छिमेकि राज्यहरुमा उपयोग गर्न सक्छौ" दासता बिराधी अन्तराष्ट्रिय संस्थाका लागि अफ्रिकी संयोजक रोमना आउचिओलीले भनेका छन ।


महिलामा थिको बिभेद स्थानीथानिय रुपमा दासताको स्विकार्यता अन्त भएको निश्तीत गर्न नाईजेरियाले अब सको परम्परागत अदालत तर्फ नजिकबाट हेर्नु आबश्यक छ ।


नाईजेरीयामा पश्चीम अफ्रिकी राज्यहरुको आर्थिक समुदाय अदालतले श्रीमति मानीको दासताबाट उनलाई राज्यले रोक्न नसकेको मुदामा जितायो । तर नाईजेरीयाको राजधानी नियामीमा स्थापना गरेको अदालतले मुद्दा सुनवाई गदै मुद्दाको दाश्रो मुख्य बुदा खारेज गर्‍यो, जसले प्रथाजनित कानूनद्वारा सरकारले दसतालाई बैधता दिन खोजेको आरोप लगाएको थियो । जसलाई अभियानकर्ताले भनेको महिला बिरोधी भेदभाब भनेका थिए ।

Tuesday, October 21, 2008

न्यायाधिशहरुको समाजमा पनि कारवाहीको कुरो ।

न्याय परिषदले दुई जना न्यायाधीश बिरु¢को कारवाही प्रकृया अघि बढाउदै अरु ३६ जना न्यायाधीश विरुद्ध परेका उजुरी भने खारेज गरेको छ ।


प्रधान न्यायाधीश केदार प्रसाद गिरीको अध्यक्षतामा ४ गते सोमवार बसेको न्याय परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । विदा स्वीकृति नगराई आफ्नो काममा अनुपस्थित रहनु भएको विषयमा सन्तोसजनक जवाफ नदिएको भनी पुनरावेदन अदालत तुलसीपूरका न्यायाधीश ओम प्रसाद सुवेदी विरुद्ध कारवाही अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । लामो समयसम्म अदालतमा अनुपस्थित रहनुको कारण खुलाउन न्यायाधीश सुवेदीलाई परिषदले दोश्रो पटक स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ ।


यस्तै भ्रष्टाचारको आरोप लागी निलम्वीत भएका प्युठानका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिश कर्ण विरुद्धको मुद्दामा परिषदले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने भएको छ । यस अघि परिषदतर्फबाट दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरलॆ कर्णलाई २०६५ बैशाख १६ गते सफाई दिएको छ ।


कर्णलाई २०६२ सालमा एक फौजदारी मुद्दाको विषयमा कानून व्यवसायीसंग २० हजार रुपैंया घुस लिएको आरोपमा तत्कालीन शाही आयोगका तर्फवाट प्युठानका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समाती परिषदको जिम्मा लगाएको थियो । पछि न्याय परिषदले एक समिति गठन गरी छानवीन गरेको र सो समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा परिषदले कर्ण विरुद्ध मुद्दा चलाईएको थियो ।


तत्कालीकालीन जिल्ला न्यायाधीश कर्णलाई पुनरावेदन अदालतले सफाई दिएपछि पुर्नबहाली गर्ने वा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने भनी परिषदमा छलफल भएको थियो । पछि परिषद बैठक सो सफाई विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने निर्णयमा पुग्यो ।


यसै गरी विभिन्न तहका न्यायाधिश विरुद्ध परेका उजुरी मध्ये ३६ जना न्यायाधिश विरुद्ध परेको उजुरीमा कारवाही नगर्ने भएको छ । ति उजुरीहरुको छानवीनमा कुनै आधार प्रमाण नभेटीएपछि ती न्यायाधीश विरुद्धको निस्कृय गराउने निर्णय भएकॊ छ ।परिषदमा परेका अन्य उजुरी भने कारवाहीको अवस्थामा रहेको उहाले स्पष्ट गर्नु भयो । अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा ११३ अनुसार न्यायाधीशहरुको नियुक्ति सरुवा अनुशासन सम्बन्धी कारवाही वर्खास्त जस्ता विषयमा सिफारिस गर्ने पाउने जिम्मेवारी दिईएको छ ।

एल पि ग्यासको बिषयमा मुद्धा


सर्वोच्च अदालतले काठमाण्डौमा एल पी ग्यासको सहज आपुर्तिको सम्बन्धको मुद्दाको सुनवाईका लागी आउन उच्च सरकारी पदाधीकारीलाई यही ४ गते सोमवार आदेश जारी गरेको छ ।


काठमाण्डौ उपत्याकामा एल पी ग्यासको सहज आपूर्तिको गराउन अदालतको आदेश होस भनी दायर भएको सार्वजनिक सरकारको मुद्दाको सन्दर्भमा न्यायाधिश दामोदर प्रसाद शर्माको एक्कल ईजलासलबाट सो आदेश भएको हो । अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सो रिट दर्ता गरेका हुन । यस विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा बुधवार सुनवाई हुने भएकोले उपस्थित हुन पनि विपक्षीहरुलाई सम्झाएको छ ।


सो रिटमा प्रधान मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नेपाल आयल लिमिटेड र नेपाल एल पी ग्यास संघलाई विपक्षी बनाईएको छ । निवेदकले ढुवानीको अनुचित मूल्य उपत्याकामा एल पी ग्यासको कमी भएको आरोप लगाएका छन ।