एउटा अर्को कार्टून

एचआईभी/एड्सपीडितका हक अधिकार संरक्षण गर्

सर्वोच्च अदालतले एचआईभी/एड्स संक्रमित तथा प्रभावितहरूको हक अधिकार रक्षा गर्न आवश्यक कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

माननीय न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तर्जुमा गरी प्राथमिकताका साथ व्यवस्थापिका संसद्समक्ष पेस गर्न यही बैसाख ३० गते बुधबार कानुन र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

कानुनको अभावमा एचआईभी/ एड्स संक्रमितहरूको हक अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेकाले आवश्यक कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेशको माग गर्दै नेपाल वातावरणीय कानुन व्यवसायी संघका तर्फबाट अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरे दीक्षा रिमाल, शिवु गिरी, विष्णुकला भण्डारी, गोमा र्राई र दिलीपकुमार श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सो आदेश दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य र कानुन मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा अदालतले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा संक्रमितहरूको संरक्षण र भेदाभाबपूर्ण व्यवहार गर्नेलाई निषेधित गर्न तत्काल आवश्यक कानुन बनाउन भनिएको छ ।

एचआईभी/एड्स संक्रमितहरूलाई र्सार्वजनिक सेवा र सुविधामा पहुँच सुनिश्चित गरी उनिहरुको समस्यालाई हटाउन उपयुक्त कानुन आवश्यक भएको आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्बोच्च अदालतले कानुन बनाउँदा एचआईभी/एड्सबाट प्रभावित व्यक्ति र सम्बन्धित विशेषज्ञसँग पनि परामर्श गर्न आदेश दिएको छ।

यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ व्यवस्थापिका-संसद्मा पेश गर्न पनि र्सवोच्च अदालतले कानुन र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आदेश दिएको

सर्बोच्च अदालतले एचआईभी/एड्स संक्रमितहरूको मानवअधिकार अन्य व्यक्तिसरह हुने भन्दै भेदभाव गर्न नहुने फैसला सुनाएको छ ।

हाल विश्वमा ४ करोड व्यक्ति एचआईभी/एड्सबाट संक्रमित भइसकेको अनुमान गरिएको छ भने २ करोडले ज्यान गुमाइसकेको तथ्यांक बाहिर आएको छ। नेपालमा एड्सबाट १ लाख व्यक्ति संक्रमित भइसकेको बताइएको छ।

रिक्त प्रधान न्यायधिशमा रायमाझि

राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले अंतरिम संबिधान, २०६३ को धारा १०३(१) सम्बैधानिका अनुसार परिषदको सिफारिसमा मिनबहादुर रायमाझिलाई प्रधान न्यायाधीसको पदमा नियुक्ति गर्नु भएको छ ।

सो पदमा रायामाझिलाई नियुक्ति गर्न सम्बैधानिका परिषदले बैशाख १६ गते सिफारिस गरे पछि सम्बिधान सभाको सर्बजनिका सुनवाई समितिले बिहिवार सर्बसम्मत रुपमा अनुमोदन गरेका थियो ।

आउने आइतवार राष्ट्रपतिले प्रस्ताबित प्रधान न्यायाधीसको सपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको छ ।

आउने मंसिर २७ गते उनको उमेर ६४ बर्ष पुग्ने छ, त्यसबेला सम्म उनले न्यायपलिकाको नेतृव गर्ने छन ।

२०२७ साल जेष्ठमा शाखा अधिकृतबाट न्याय सेवामा प्रबेश गरेका रायमाझि २०५९ असोज ११ मा सर्बोच्च अदालतको स्थायी न्यायधिश बनेका थिए । उनको जन्म २००१ साल जेष्ठ मंसिर २७ गते भोजपुरमा भएको थियो ।

बाल सुधार गृह प्रयोग गर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । उक्त अदालतका माननीय न्यायाधीश द्वय मीनबहादुर रायमाझी र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले यही २५ गते आइतबार सो आदेश जारी गरेको हो । बिभिन्न अभियोगमा राजधानीबाट पक्राउ परेका संन्तोष तामाङ सहित ११ बालबालिकालाई न्यायीक निकायबाट म्याद थप गरी बाल सुधार गृहमा पठाउन आदेश जारी गरे पनि प्रहरीले सो गृहमा क्षमताको अभाब देखाई हिरासत मै फिर्ता पठाईएको दावी गदै एडमोकेसी फोरमका तर्फबाट सीताशरण मण्डलले यही फागुन ४ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेका थिए ।

न्यायीक सुधारको खाका प्रस्तुत

बर्तमान अदालतको अधिकार क्षेत्र अध्ययन गरी गरी सुझाब पेश गर्न गठीत कार्यदलले गएको फागुन ११ गते आईतवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

तीन सय पृष्ठ लामो सो प्रतिवेदनमा जिल्ला अदालतलाई पनि निषेधाज्ञा तथा बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी बिषयमा सुनवाई गर्ने पाउने अधिकार प्रदान गर्नु पर्ने उल्लेख छ । भौगोलीक अबस्था र मुद्दाको चाप अनुसार काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर पनि सर्वोच्च अदालतको इजलास खडा गर्ने बिषयमा तयारी गर्नु पर्ने तथा पुनरावेदन अदालतलाई पनि सर्वोच्च अदालतलाई भएसरह सबै प्रकारका रिट हेर्ने गरी अधिकार प्रदान गर्ने सुझाब दिईएको छ ।

यसै गरी राजस्ब तथा बाणिज्य अदालत स्थापना गर्ने निजामती सेबाका कर्मचारीलाई गरिने बिभागीय सजाय र बढुवा सम्बन्धी निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार प्रदान गरी प्रशासकीय अदालतको अधिकार क्षेत्रमा परिबर्तन गर्ने सम्बन्धी सुझाब प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

साथै प्रतिवेदनमा पारिवारिक अदालत बाल अदालत देवानी तथा फौजदारी मुद्दा हेर्ने छुट्टाछुट्टै अदालतका हुनु पर्ने न्यायको पहुचलाई बिकेन्द्रीकरण गर्न स्थानीयस्तरमा सानातिना बिवाद हर्ने अदालतको समेत स्थापना गर्ने तथा उपभोक्ता अदालतको स्थापना गर्दै जानेसम्बन्धी सुझाव दिईएको छ ।

तीन बर्षभन्दा कम कैद २५ हजार रुपैयाभन्दा कम जरिवाना तथा ५० हजार रुपैयाभन्दा कम मोल बिगो भएको मुद्दा पुनरावेदन अदालतबाटै टंुग्याउनु पर्ने पुनरावेदन अदालत राजविराजको मुकाम ओखलढुङा् बेाचलाई तत्काल कि्रयाशील गर्न उपयुक्त हुने जस्ता सुझाब पनि सो प्रतिवेदनमा दिईएको छ ।

अहिलेसम्म श्रम अदालत बैङ्क तथा बित्तिय संस्थाको ऋण असुली न्यायाधीकरण तथा राजस्व न्यायाधिकरणबाट कारवाही र किनारा हुने मुद्दा हर्ने अब राजस्व तथा बाणिज्य अदालत स्थापना गरिनु उपयुक्त हुने भनी प्रतिबेदनमा समेटिएको छ ।

प्रतिवेदन ग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी आबश्यक मात्रामा कार्यान्वयनमा गर्न सरकार तयार रहेकॊ्र प्रतिबद्दता व्यक्त गर्नु भएको भनी संयोजक रेग्मीले संचार माध्यमहरुलाई बताउनु भयो ।

संयोजक रेग्मीले मुलुकको न्यायप्रणालीलाई छिटोछरितो र चुस्त बनाईनुका साथै जनताका न्यायप्राप्तीका दायरालाई सरल एबं पहुचयोग्य बनाउने गरी कार्यदलले अध्ययन गरी प्रतिबेदन बुझाएको बताउनु भयो ।

नेपाल सरकारको गत मंसिर २५ गतेको निर्णय अनुसार सर्वोच्च अदालतका माननिय न्यायाधिश खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा पाचँ सदस्य कार्यदल गठन गरिएको थियो । सो कार्यदलको अन्य सदस्यहरुमा कार्यदलमा नायब महान्यायधिबक्ता सुर्यप्रसाद कोईराला नेपाल बार एशोसीएशनका प्रतिनिधि बरिष्ट अधिबक्ता खेमनारायण ढुङ्गाना जिल्ला न्यायाधिश अनन्त डुम्रे र न्याय कानून तथा संविधान सभा मन्त्रालयका सहसचीब कमलशाली घिभिरे हुनु हुन्थ्यो ।

सरकारले मुद्दा फिर्ता गर्न नपाउने

राजनीतिक आबरण दिई सरकारबादी फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने र अभियुक्तालाई छोड़ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको प्रकृया जहाको त्यही रोक्न बिहिवार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

माननिय न्यायाधिश बलराम केसीको एक्कल ईजलासले यहि पुस १७ गते यस्तो आदेश जारी गरेको हो । ईजलासले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिदा सरकारबाट शक्तिको दुरुपयोग गरेको उल्लेख गदै शान्ती प्रकृयासंग कुनै साईनो नभएको मुद्दा फिर्ता गर्ने कार्य रोक्न यो आदेश गरेको छ ।

बिभिन्न अदालतमा चलिरहेका कर्तव्य ज्यान मुद्दा ९१, डाका ४४, चोरी ३८, आगलागी ३२ र ज्यान मार्ने उद्योगका ३१ मुद्दा लगायतका जम्मा ३४९ वटा फौजदारी मुद्दा फिर्ता गर्ने भनी सरकारले कार्तिक ११ गते निर्णय गरेको थियो । यसमा ५३ वटा जति मुद्दा सरकार र माओवादी बीच हस्ताक्षर भएको बृहत शान्ति सम्झौता पछि अदालतमा दर्ता भएका छन । सरकारले फिर्ता लिन गरेको निर्णयमा चोरी डकैती जबरजस्ती करणी लागुऔषधजस्ता शान्तिसुरक्षा र राजनीतिसंग असम्वन्धित मुद्दासमेत फिर्ता लिन लागेको उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले बृहत् शान्तिसम्झौता कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक उद्देश्यले चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने भए पनि शान्तिसुरक्षासंग सम्बन्धित र राजनीतिकसंग असम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

"निवेदाकले पेस गरेको नेपाल सरकार वादी भई विभिन्न अदालत तथा अर्धन्यायिक निकायहरुमा विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्त्ता विरुद्ध दायर भएका मुद्दाको फिर्ता लिने सूची हेर्दा चोरी, डांका, जबर्जस्ती करणी, लागूपदार्थजस्ता परम्परागत र समाजको शान्तिसुरक्षासंग सम्बन्धित र देशको राजनीतिसंग असम्बन्धित मुद्दा पनि फिर्ता लिन लागेको निर्णय देखीयो " सो आदेशमा अदालतले स्पष्ट भाषमा उल्लेख छ ।

"११ कार्तिक २०६५ को मन्त्रिपरिषद्का मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णयमध्ये आजका मितिसम्म फिर्ता लिइसकेकावाहेक अन्य मुद्दाहरु निवेदनको अगि्रम टुंगो नलागेसम्म फिर्ता लिने कार्य नगर्नु" भनी सो इजलासले आदेश दिएको छ । यसबाट कार्तिक ११ गतेको निर्णअनुसार भई सकेका तर फिर्ता भैनसकेका बाकी मुद्दाहरुको कार्यान्वयन रोकिनेछ ।

सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने आधार स्पष्ट नभएको र राजनीतिकसंग असम्बन्धित मुद्दासमेत फिर्ता लिएको दाबीसहित निर्णयमा विरोध जनाउदै अधिबक्ता माधबकुमार बस्नेत र सिन्धुलीका लोकध्वज थापाले त्यसलाई रोक्न माग गदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर थिए । सो रिटमा बहस गर्दै अधिवक्ता माधव बस्नेत हरि फुयाल र सुदिप पौडेलले सरकारले संवैधानिक र कानूनी सिमाबाहीर गई निर्णय गरेको जिकीर गरेका थिए ।

पुरानै मुल भट्टबाट पूजा गराउन आदेश

पशुपतिनाथ मन्दिरमा साविककै मुल भट्ट र पुजारीहरुबाट पुजा आजा गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिको मूल पुजारीमा डा. विष्णुप्रसाद दाहाल र वासुकी नाथ मन्दिरका पुजारीमा शालिग्राम ढकाललाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसलाई कानून बिपरित नियुक्त गरिएको दावी गदै ति नियुक्तिहरु बदर गर्न गरी यही १६ गते बुधवार सर्वोच्च अदालतमा परेको छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन परेको थियो । त्यसमा भएको सुनवाई पछि माननीय न्यायाधीश बलराम केसीको एक्कल ईजलासले बिहीवार यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

ति रिट निवेदनहरुमा नबनियुक्त पुजारीहरुको नियुक्ति कानूनी एबं सनातनदेखीको प्रकृया विपरित भएको दावी गरिएको थियो ।

"सुनावाईको क्रममा समेत कानून व्यवसायीहरुवाट आजको नित्य पुजा समेत नियमित रुपमा चल्न नसकेको भन्ने देखिएको रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिवबाट नियुक्त बिपक्षी पुजारीलाई पुजा गर्न नदिई साविकका मुल भट्ट र पुजारीबाटै गराउने" भनी सो अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा श्री पशुपतिनाथ बहुसंख्यक हिन्दु धर्मालम्बी नेपाली नागरिकको आस्थाको देवताको रुपमा मानिएको हुदा पुजारी र पुजाआजा रीति-थीति परम्परार कानून बमोजिम हुनुपर्नेमा विवाद नभएको भनी उल्लेख गरिएको छ ।

पशुपतिका मूल भण्डारी रत्न राजभण्डारीसहित अधिवक्ता लोकध्वज थापा र विनोद फुँयालले संयुक्त र भरतमणि जंगम भिन्नै रिट दायर भएको थियो । यसै गरी निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिबक्ता हरिहर दाहाल र श्रीहरि अर्याल अधिवक्ताहरु माधवकुमार बस्नेत, कुमार रेग्मी र टिकाराम भट्टराई लगायतले बहस पैरवी गर्नु भएको थियो ।