 |
| माननीय ज्यू ! अब त धेरै पदावधी बढाउन हुदैन नि.... |
संविधानसभाको कार्यकाल लम्ब्याउन संसद भित्र र बाहिर गम्भिर राजनीतिक अभियान भैरहेको बेला चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजालसले बुधबार यस्तो आदेश गरेको हो । सो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी सहित न्यायाधीशहरु दामोदर शर्मा, रामकुमार प्रसाद श्रेष्ठ, कल्याण श्रेष्ठ र ताहिर अलि अन्सारी हुनुहुन्थ्यो ।
अदालतको बिचारमा राम्रो नियतले एक पटकमा छ महिनासम्म मात्र म्याद थप्न उचित हुन सक्छ । यसलाई उचित ठहर्याउन अदालतले भनेको छ 'संविधानसभाको कार्यकाल केवल छ महिनासम्म बढाउन सकिने समय सीमा संविधानले तोकेको छ भने सामान्य अवस्थामा अन्य कारण देखाइ संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन सकेन भन्दै छ महिना भन्दा बढी अवधिसम्मका लागि संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन मिल्ने हुँदैन'।
अन्तरिम संविधानले निर्दिष्ट गरेको समय सीमालाई मध्यनजर राखे मात्र संविधान संशोधन गर्नु वाञ्छनीय र उपयुक्त हुने भन्दै इजलासले त्यसको प्रयोग गर्दै कार्यकाललाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउँदै जाने वा अनन्त दिने प्रयत्न गरियो भने त्यो अन्तरिम संविधानको मर्म र सार्वभौम जनताको मतदानबाट व्यक्त इच्छा तथा निर्देश विपरीत हुने व्याख्या गरेको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ६४ मा संविधानसभाको कार्यकाल दुई वर्षको किटानी व्यवस्था गरिएको थियो तर मुलुकमा सङ्कटकालीन स्थितिको घोषणा भएका कारणले संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन नसकेमा संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी संविधानसभाको कार्यकाल थप छ महिनासम्म बढाउन सकिने व्यवस्था समेत छ ।
'धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले एउटा महìवपूर्ण कुराको निर्देश गरेको पाइन्छ, त्यो हो छ महिनासम्म संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन सकिने, अनन्त कालसम्मलाई होइन, सो पनि देशमा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा भएको अवस्थामा', आदेशमा उल्लेख छ ।
विभिन्न विचारधारा बोकेका राजनीतिक दलबीच साझा दस्तावेज बन्न अवश्य पनि सजिलो नभएको स्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतले अधिकतम प्रयास गर्दागर्दै पनि सो पूरा गर्न समय अपर्याप्त भयो र कार्यकाल बढाउन अपरिहार्य भयो भने धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले निर्दिष्ट गरेको अवधि जती थप्न मिल्ने उदार व्याखा गरीदिएको छ । तर सो म्याद भन्दा बढी संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन सकिँदैन भनि सिमा तोकी दिएको छ ।
तर पनि, संविधानसभाको कार्यकाल अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउन नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ । कार्यकाल अनावश्यक रूपमा लम्ब्याए न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुने पनि सर्वोच्च राजनीतिक दलहरूलाई सचेत गराएको छ । 'यो विषय सदैव न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन्छ, त्यसैले संविधानसभाले आफ्नो संविधान निर्माणको मूल कार्य गर्नमा विशेष सक्रियता देखाई अन्तरिम संविधानको उद्देश्य, मर्म र भावना तथा जनअपेक्षा पूरा गर्दै नयाँ संविधान निर्माणको कार्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ', भनी फैसलामा लेखीएको छ ।
यसभन्दा अघि संविधानको म्याद कहिलेसम्म रहने भन्ने विषयमा सर्वोच्चकै न्यायाधीशत्रय बलराम केसी, गिरीशचन्द्र लाल र प्रकाश वस्तीको सम्मिलित विशेष इजलासले नयाँ संविधान लागू नभएसम्म संविधानसभा विघटन हुन नसक्ने भनी गरेको व्याख्यामा असमहती जनाएको छ । 'विशेष इजलासबाट अभिव्यक्त त्यो रायसँग यो इजलास सहमत हुन नसकेकोले सो रुलिङ कायम रहने भएन', आदेशमा लेखिएको छ ।
तर पनि, दुईवर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि व्यवस्थापिका-संसद्ले थपेको संविधानसभाको एकवर्षे कार्यकाल असंवैधानिक भएको छ भन्ने रिट निवेदनको मुख्य मागदाबीलाई भने इजलासले खारेज गरिदिएको छ । थपिएको एक वर्षको अवधिमध्ये ११ महिना २८ दिन व्यतित भइसकेको र तीन दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा संविधानसभाले गरेको कामकारबाही प्रभावित हुने र सार्थक परिणाम नदिने भन्ने तर्क दिई रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।
'अन्तरिम संविधान २०६३ को आठौं संशोधन व्यवस्थापिका संसदले गर्नुपर्नेमा संविधानसभाले गरेको भन्दै' संविधानसभाको म्याद थप्ने कार्य बदर गर्न भरतमणि जंगम समेतले गत असार २१ गते निवेदन दायर गर्नु भएको थियो । सो रिट उपर आइतबार र सोमबार सुनुवाइ भएको थियो ।
