नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री योग्य नभएकोले सो नियुक्तिलाई बदर गर्न माग गरी पेस भएको रिट निवेदनलाई यही ११ गते सोमबार सर्वोच्च अदालतले दर्ता नगरी फिर्ता (दरपीठ) गरिदिएको छ। संविधानसभाको निर्वाचनमा २ स्थानबाट पराजित व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा रहनु भनेको संविधानको भावनाविपरीत हुने दाबी गरी एकीकृत नेकपा (माओवादी) बाट नवलपरासी जिल्लाबाट संबिधान सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई पराजीत भएका जगन्नाथ पौडेलले रिट निवेदन पेस गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतका निमित्त रजिस्ट्रार विनोद शर्माको आदेशाबाट अन्तरिम संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने व्यवस्थापिका संसदको अधिकारको विषयमा अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदन फिर्ता गरेको हो ।Tuesday, May 26, 2009
नेपालको नियुक्ती सम्बन्धी निबेदन दरपीठ भो !
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री योग्य नभएकोले सो नियुक्तिलाई बदर गर्न माग गरी पेस भएको रिट निवेदनलाई यही ११ गते सोमबार सर्वोच्च अदालतले दर्ता नगरी फिर्ता (दरपीठ) गरिदिएको छ। संविधानसभाको निर्वाचनमा २ स्थानबाट पराजित व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा रहनु भनेको संविधानको भावनाविपरीत हुने दाबी गरी एकीकृत नेकपा (माओवादी) बाट नवलपरासी जिल्लाबाट संबिधान सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई पराजीत भएका जगन्नाथ पौडेलले रिट निवेदन पेस गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतका निमित्त रजिस्ट्रार विनोद शर्माको आदेशाबाट अन्तरिम संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने व्यवस्थापिका संसदको अधिकारको विषयमा अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदन फिर्ता गरेको हो ।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment