सर्वोच्च अदालतले आनन्दीदेवीद्वारा नेतृत्व गरिएको नेपाल सदभावना पार्टीलाई संविधान सभाको सन्दर्भमा समानुपातिक प्रणालीको लागी पेश गरेको बन्दसुची किन अस्वीकार गरेको भनी जवाफ दिन निर्वाचन आयोग लगायत अन्य निकायलाई आईतवार आदेश दिएको छ ।
सो रिट निवेदन माथि प्रारम्भीक सुनवाईपछी माननिय न्यायधीश मिनबहादुर रायमाझीको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । बन्दसुची अस्वीकार गरेको सम्बन्धमा पर्याप्तकारण र आधार सहित सातदिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो । यसै गरी वर्तमान सात दलको भागबन्डा सरकारमा सदभावना पार्टी आनन्दीदेवी का भागबाट उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री बनेका श्यामसुन्दर गुप्तालाई अब मन्त्री पदबाटै हटाउनु पर्ने वा नपर्ने सम्बधमा पनि प्रधान मन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय जवाफ माग गरेको छ ।
निवेदकको माग बमोजिम मन्त्री पदबाट के कति कारणले हटाउनु नपर्ने हो भनी लिखित जवाफ पेश गर्न मन्त्री गुप्ताको नाममा पनि अदालतले आदेश दिएको छ । रिट निवेदनमा विपक्षी बनाईएका सवैको जवाफ आएको भोलीपल्ट सुनवाईका लागी पेशी चढाउन समेत अदालतले आदेश दिएको छ । सो पेशीमा सदभावना पार्टीले माग गरेको अन्तरिम आदेश हुन सक्ने वा नसक्ने निर्णय हुनेछ ।
सदभावना पार्टी आनन्दीदेवी वास्तविक हकदार आफुहरु रहेको दावी गदै सदभावना पार्टीकी राष्ट्रिय अध्यक्ष आनन्दीदेवी सिंह पेश गरेको बन्दसुचीलाई मान्यता दिन माग राखी पार्टीका कोषाध्यक्ष दावी गर्ने तेजकान्त झाले गएको २४ गते शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नु भएको थियो । निवेदक झा ले नै गुप्तालाई सदभावना पार्टीको सहमति विपरित मन्त्री पदमा राखीएकोले तत्काल मन्त्री पदबाट मुक्त गर्न माग राखी अर्को छुट्टै रिट दिनुभएको थियो ।
गएको फागुन १९ गते सदभावना पार्टी आनन्दीदेवी को नामबाट बन्दसुची दर्ता गर्न जादा विपक्षी मध्येका निर्वाचन आयोगले सदभावना पार्टी आनन्दीदेवी को नामबाट गते ८ गते नै बन्दसुची पेश भईसकेको भनी सो बन्दसुची दर्ता गर्न नमाने कारण विवाद बढी निर्वाचनमा सहभागी हुनबाट बन्चीत गरेको भनी यो रिट निवेदन परेको हो ।
सो रिटको सुनवाईमा वरिष्ट अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी , अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंह र नारायण झा अरविन्द कुमार सिंह लगायतका कानून व्यवसायीहरुले बहस पैरवी गर्नु भएको थियो ।
No comments:
Post a Comment