माथिल्लो कर्णाली जल विद्युत आयोजना सम्झौताको कार्यान्वयन तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी कि नगर्ने भन्ने बिषयमा यही फागुन २४ गते छलफल हुने भएको छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा १५६ वमोजिम संसद अनुमोदन नगराई आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता गरिएको आयोजनाको विद्युत उत्पादनमा स्थानीय वासीन्दालाई लगानी गर्ने अबसर नदिएको र संविधान सभा निर्वाचनका लागी जारी आचार सहिता विपरीत सरकारले सम्झौता गरेको भनी सुर्खेतका रामिसंह रावल र कालीकोटका गोरख बहादुर विसीले सोमवार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नु भएको थियो ।
गत माघ १० गते नेपालको जलस्रोत मन्त्रालय र भारतको जीएमआर कम्पनीका बीच तीन सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई ३० बर्षको लागी सम्झौता भएको थियो ।
माननीय न्यायधीश बलराम केसीको एक्कल इजलासमा भएको सुनुवाई पछि भएको आदेशमा अर्को पेशीमा अन्तरीम आदेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने भएकोले सरकार र अन्य विपक्षीहरुलाई छलफलका लागी उपस्थीत हुन भनिएको छ । सो सुनुवाईमा अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की बालकृष्ण न्यौपाने टीकाराम भट्टराई र कमलनयन पन्तले भाग लिई बहस गर्नु भएपछि भएको थियो ।
सम्झौता सम्बन्धीत कागजातको प्रतिलिपि माग गर्दा नदिएकोले सूचना हक हनन भएकोले ती कागजात आफूहरुले पाउनुपर्ने पनि माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र जलस्रोत मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई यही ६ गते सोमवार सो रिट दायर भएको हो ।
No comments:
Post a Comment