मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सांसदले १० लाख नपाउने

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा प्रत्येक सांसदलाई बाड्न लागेको रु। १० लाख मुद्दाको अन्तिम टङ्गो नलागेसम्म निकासा एवं खर्च नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ

सर्वोच्च अदालतका माननिय न्यायाधिश अनुपराज शर्मा र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यही २३ गते बुधवार नेपाल सरकारको नाममा त्यस्तो आदेश जारी गरेको हो

अदालतले जारी गरेको सो आदेशमा निर्णयको आधारको रुपमा विभिन्न तर्क पेश गरेको छ । यसमा संविधान सभाका लागी आगामी चैत २८ गते निर्वाचन मिति तोकिएको र त्यसको अघिल्लो दिन निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सांसदलाई रु १० लाख दिने निर्णय भएको देखीएको त्यस्तो रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ बमोजिम ऐनद्धारा व्यवस्था भएको अवस्था नदेखिएको भनीएको छ ।त्यसै गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको लागी बजेट बिनियोजन गरिए पनि सांसदको खास निर्वाचन क्षेत्र किटान नभएको र संविधान सभा निर्वाचनमा सबै दल वा प्रतिनिधिले स्वच्छ र समान आधारमा भाग लिन पाउने संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारको व्यवहारीक प्रत्याभुतिका लागी समेत बजेट निकासा दिन नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ

ईजलासले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट निकासा वा खर्चको जनु स्थितिमा छ सोही अवस्थामा रोक्न र खर्च गर्न नदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन विपक्षी नेपाल सरकारको नाममा अन्तरीम आदेश जारी गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा गैर कानूनी रुपमा राज्य कोषबाट रु। १० लाख हरेक सांसदलाइ दिनॆ्र दिने निर्णय गरेपछि अधिवक्ता विष्णु प्रसाद भट्टराई लगायतका १४ जना कानून व्यवसायीहरुले संयुक्त रुपमा गत माघ ३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

अधिवक्तहरु बिष्णु प्रसाद भट्टराई लक्ष्मी प्रसाद पोखरेल मोहन गिरी राज वस्नेत धन प्रसाद गौतम रमेश गुरगाई धर्मराज रेग्मीसमेतले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नु भएका थियो ।