सविधानमा गणतन्त्र लेख्दा अदालतमा प्रश्न उठ्यो

अन्तरिम संविधान २०६३ मा राज्यको स्वरुप गणतन्त्रातत्क थप्ने विधयेक संविधानको मूल-प्रावधानसँग वाझिएको / नवाझिएको सम्वन्धमा कारण देखाऊन फागुन ६ गते सर्वशक्तिमान भनी दावी गर्ने सरकार र संसदसँग सर्वोच्च अदालतलले फागुन ६ मा एक आदेश जारी गरेको छ ।

संविधानको तेश्रो संशोधनबाट थप गरिएको धारा १५९ नया व्यवस्था संविधाको धारा १४१ ( २) को व्यवस्थासँग बाझिएको दाबी गदै त्यस्तो प्राबधानलाई खारेज गर्न माग गदै परेको रिट निवेदकमा प्रारम्भीक सुनवाई गदै सर्वोच्च अदालतको तर्फबाट माननिय न्यायधिश शारदा श्रेष्ठले उक्त आदेश जारी गर्नु भएको हो । कति कारणले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने हो कारणसहित लिखित जबाफ १५ दिन भित्र पेश गर्नु” प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइराला लगायत संसद मन्त्रिपरिषदको नाममा जारी उक्त आदेशमा उल्लेख छ ।

तेश्रो संशोधनबाट राखिएका विभिन्न प्रावधानले संवैधानिक राजतन्त्रप्रति आस्था राख्नेलाई संबिधान सभाको निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाएकॊ भनी आपत्ति प्रकट गदै अधिवक्ता अच्युत प्रसाद खरेलले माघ २७ गते सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सो रिट निवेदनमा सात दलको गठबन्धनले सार्वभौम जनताको अधिकार उल्लघन गरिरहेको र जनताबाट जनादेश नलिई देशलाई गणतन्त्र घोषित गरिएको दावी गरिएकॊ छ । सो रिट माथिको सुनवाइमा रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ट अधिवक्ता गणेशराज शर्मा र अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने ले बहस गर्नु भएको थियो ।

संविधानको तेस्रो संशोधनपछि थप गरिएको धारा १५९ मा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने व्यवस्था थपिएको छ ।