न्यायाधीश ओझा पजनीमा परे

गएको दुई बर्षदेखी सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधिशको हैसियतले काम गदै आएका पवन कुमार ओझा पुस १३ गते देखी पद मुक्त हुन भएको छ ।
यहि पुस १२ गते प्रधान न्यायाधिश केदार प्रसाद गिरीको अध्यतामा बसेको न्याय परिषदको बैठकले २०६२ साल पुस १३ गतेवाट ओझा सगै सेवा प्रवेश गरेका पुनरावेदन अदालतका माननीय न्यायाधिश ताहिर अली अन्सारी र राजेन्द्र कोईरालालाई भने स्थायी गर्न प्रस्ताव गरी संसदीय सनुवाई विषेश समितिमा पठाए पनि न्यायाधिश पबन कुमार ओझाका सम्बन्धमा भने कुनै निर्णय गरिएन । परिषदले ओझाका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरे पछि पुस १३ गते देखी उहा स्वतः पद मुक्त हुन भएको छ ।
अन्सारी र कोईरालासगै ओझाको नियुक्ती भएको भएता पनि राजाको प्रत्यक्ष शासन कालमा महान्यायधिवक्ता भएको र भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको वचाब गदै बहस गरेको र पछि तत्कालीन सरकारको प्रभावमा ओझाको नियुक्ती भएको भन्दै यसलाई पनि आन्दोलनकारी कानून व्यवसायीहरुले बिवादको विषय बनाएका थिए ।
परिषद भित्र ओझाको बिषयमा पदाधिकारीहरु बिच मतभेद भएको हुदा परिषदको वैठक तीन/तीन पटकसम्म बस्नु परेको थियो र अन्तमा कानून मन्त्री एवं परिषदमा राजनैतिक भर्ती पाएका सदस्यहरुको एकहोरो जोडवलवाट ओझाको नाम काटिएको भनी बिभिन्न संचार माध्यमहरुले जानकारी दिएका छन ।
कानून व्यवसायीको प्रमाण-पत्र पाएको व्यक्तिले जो कसैको पक्षवाट वहस पैरवी गर्न मिल्छ । अहिले पनि हामीहरुले बिभिन्न अपराधको अभियोग लागेका मानिसको मुद्दा हेरीरहेका छौ । वहस पैरवी गरेकै आधारमा मात्र भेदभाब र दुर्व्यबहार गर्न उचित हुदैन । भोली यो नजीर अरुलाई पनि लागु हुने अवस्था आउन सक्छ ।