यातना निषेधित भयो

यही पुष २ गते सर्वोच्च अदालतले फौजदारी कानूनका क्षेत्रमा एउटा महत्वपुर्ण फैसला गरेको छ । यातनालाई फौजदारी कसुर घोषणा गर्दै यातना रोक्ने नया कानून वनाउन सरकारलाई भनेको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २६ ले यातना दिन नपाउने संवैधानिक ग्यारेन्टी गरेको छ । यसमा यातनालाई फौजदारी कानून भित्र राखी दण्डनीय वनाउने र यदि कसैले यातना दिएको पाइएमा क्षतिपुर्ति दिइने कुरा उल्लेखित छ । अहिलेसम्म क्षतिपुर्तिसम्म दिएको भने पाइन्छ तर संविधानले कल्पना गरे बमोजिम यातनालाई फौजदारी कसुरमा राखिएको छैन । यसै सन्दर्भमा यो फैसला आएको छ । सो फैसला गर्ने माननीय न्यायधिशमा वलराम के. शी. र ताहिर अलि अन्सारी हुनहुन्थ्यो । यो रिट अधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले दायर गर्नु भएको थियो भने यसमा अधिवक्ता केदारप्रसाद दाहालले वहस गर्न भएको थियो ।

एक मानव अधिकारवादी कानून व्यवसायीले यो आदेशलाई महत्वपुर्ण मान्दै सरकारलाई यातना विरोधी महासन्धी लागु गर्न बाटो देखाउने छ भनेका छन । तर यातनालाई आफ्नो नैसर्गिक अधिकार मान्ने र त्यहीबाट सवै समस्याको समाधान खोज्ने प्रहरी प्रशासनले यसलाई कसरी लिने हो हेर्न भने वाकी नै छ ।