सर्वोच्चमा गोपनियता कायम गर्ने कानूनको खोजी

यही पुस १० गते मंगलवार सर्वोच्च अदालतले गोपनीयताको बिषयमा एउटा महत्वपर्ण फैसला गरेको छ । सो फैसलाले मुद्दाको कारवाही भर एचआईभी/एड्स संक्रमीत र अपराधको आरोप लागेका महिला तथा बाल बालिकाको नाम गोप्य राख्न राज्यका अन्य अङ्गहरुलाई आदेश दिएको छ ।
सो फैसला सर्वोच्च अदालतको संयुक्त ईजलासवाट भएको हो र त्यस ईजलासमा माननीय न्यायधिश खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठ रहनु भएको थियो ।
सो फैसलामा समाजमा बेहोर्नु पर्ने विभेद र लन्छनालाई मध्यनजर गदै बाल बिज्याई महिला एव एचआईभी संक्रमीत व्यक्तीहरुको सवेदनशील मुद्दाको सम्पुर्ण कारवाहीमा उनीहरुको पहिचान खुलाउन नपर्ने गर्नु पर्ने उल्लेख गदै एचआईभी/एड्स संक्रमीत र अपराधमा आरोप लागेका महिला तथा वालवालिकाको नाम गोप्य राख्नका लागी आवश्यक कानून निर्माण गर्न आदेश भएको छ । त्यस्तो कानून निर्माण नभएसम्मका लागी भने सर्वोच्च अदालत आफैले जारी गरेको कार्यविधि पालना गर्न पनि आदेश भएको छ । त्यस्तो अन्तरीम कार्यविधि सर्वोच्च अदालतका रजिटारको संयोजकत्वमा रहने समितिले आवश्यक अध्ययन गरी एक महीना पछि जारी गरीने उल्लेख गरीएको छ र रजिटारले लै यसको कार्यन्वयनको अनुगमन गर्न पर्ने छ ।
अहिले पनि वर्तमान नेपाल काननमा वलत्कार, जीउ मास्ने वेच्ने, सम्बन्ध कायम वा सम्बन्ध विच्छेद लगायतका मद्दामा महिला वालवालीका र एचआईभी/एड्स संक्रमीतले आफ्नो पहीचान खोल्नु पर्छ । तसर्थ एचआईभी/एड्स संक्रमीत र अपराधमा आरोप लागेका महिला तथा वालवालिकाको नाम गोप्य राख्नका लागी आदेशको मागदावी गदै २०६३ साल असार १६ गते महिला कानून तथा विकास माच नामक एक गैर-सरकारी संगठनको तर्फवाट अधिवक्ता सपना मल्ल प्रधानले सर्वोच्च अदालमा सर्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता गर्नु भएको थियो । सो रिटमा पहिचान गोप्य राख्ने कानूनी अभावमा न्यायसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको हुदा कानूनद्धारा संरक्षीत अदालतवाट पुर्पक्षको कारवाहिवाट वंचित भईरहेको उल्लेख छ ।
गोपनियताको हकको सन्दर्भमा यो दोश्रो फैसला हो यो भन्दा अगाडी अन्नपुर्ण राणाको मद्दा फैसला भई सकेको छ । यस फैसलाले अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २८ उल्लेख भई निसकि्रय जस्तो भएको गोपनीयताको हकलाई शसक्त र महत्वर्ण बनाऊन भुमीका खेल्ने आश गर्न सकिन्छ ।