बिचारबिहिनताको राजनीतिले लोकतान्त्रिक प्रकृयालाई अगाडी बढाउन सक्दैन

दिनेश त्रिपाठी एउटा सकृय युवा कानून व्यवसायीको नाम हो । उहाले संवैधानीक तथा विकास कानूनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र वाल्टिमोर विश्वविद्यालय (अमेरीका )बाट स्नातकोत्तरको अध्ययन गर्नु भएको छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारका धेरै मद्दा दर्ता गर्नदेखी बहस पैरवी गर्नसम्म उहाको सकृय योगदान छ । मानव अधिकार र कानूनका बिषयमा देश बिदेशमा पत्र-पत्रिकामा उहाको लेख रचना छापिएका छन । अमेरीकामा रहदा उहाले कोलम्बिया, जर्जटाउन, र्बक्ले, जोनहकिन्स जस्ता नाम चलेका विश्वविद्यालयहरुमा अतिथिवक्ताको रुपमा प्रवचन दिनु भएको थियो । त्यसै गरी National Lawyer guild,Lawyer's Without Border जस्ता प्रतिष्ठित संस्थाहरुको निमन्त्रणा स्वीकार गरी प्रवचन दिनु भएका थियो । हाल उहाँ नेपालमा कानून व्यवसायको साथसाथै मानव अधिकार, सामाजीक न्याय र कानूनी शासनका लागी विभिन्न गोष्ठि र छलफलहरुमा सकृय पुर्वक संलग्न रहेको भेटिनु हन्छ । उहा एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व भएको र उहावाट केही कुरा सिक्न र जान्न उपयोगी ठानी उहासंग अन्तरवार्ता लिएको छु । यस अन्तरवार्ता लिन मलाई मेरा मित्र अधिवक्ता बिनोद कार्किले सहयोग दिनु भएको छ ।
तपाई संवैधानिक कानून र राजनीतिको ज्ञाता हुन हुन्छ । अब हामीलाई वताई दिनुहोस नेपालको वर्तमान संकट विचाधाराको संकट (Ideological crisis) मात्र हो कि सामाजीक आर्थिक र मनोवैजानिक तत्वहरुको पनि संकट हो
यसमा दुवै कारण छ । धेरै कुरामा हाम्रो नेतृत्व वर्गमा वैचारीक स्पष्टताको पनि अभाव छ । एउटा परिवर्तित राजनीतिक परिस्थीतिमा राजनीतिक विचार धारामा जुन किसीमको पुर्नव्याख्याको आवश्यकता पर्दछ त्यसको पनि व्यापक अभाव छ । राजनीतिक विचार कुनै जड् प्रकृया होईन । परिवर्तित परिस्थीति अनुसार यसमा व्याख्या र पुर्नव्याख्याको आवश्यकता पर्दछ । अहिले विश्वमा प्याराडाइम सिफ्ट भइरहेको छ । तर हामी काहाँ राजनीतिक जडसुत्रवाद हावी छ । एउटा व्यापक राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थीति अनुसार नया भिजन विकसीत गर्नु पर्ने आवश्यकता नेपाललाई छ । तर नेपाल विस्तारै सिद्धान्त विहिन हुदै गएको छ । विचार विहिनताको संस्कृति नेपाली राजनीतिमा हावी हुदै गई रहेको छ । राजनीतिक दल/राजनीतिक पात्रहरु वीचको मतभेद कुनै सैद्धान्तीक प्रश्नमा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्वकांक्षामा हुने गरेको छ । विचार विहिनताको राजनीतिले मूलुकको लोकतान्त्रीक प्रकृयालाई अगाडी बढाउन सक्दैन । लोकतान्त्रीक संस्थाहरुलाई मजवुत गराउन एवं लोकतान्त्रीक प्रकृयालाई घनीभुत गराउन सिद्धान्त एवं विचारको राजनीतिक आवश्यकता छ । राजनीतिलाई एउटा निश्चित मूल्य र मान्यता संग पनि जोडनु आवश्यक छ । एउटा मूलकको रुपमा हाम्रो भविष्य लोकतान्त्रीक करणको प्रकृयासंग पनि गासीएको छ । लोकतान्त्रीक करणको प्रकृया असफल भयो भने एउटा राष्ट्रको रुपमा पनि हामी असफल हुने छौ ।

नेपालमा मुलधारको नेतृत्वमा तराई र मधेशमूलको नेतृत्व प्रति सधै शंका रहने गरेको छ । हालै उठेको तराई आन्दोलन र संघीयताको वारेमा पनि मुलधारको नेतृत्वमा शंका तथा त्रास उठेको छ । यी कुराहरु हुनमा केही भु- राजनीतिक यथार्थ छ कि खाली मनोवैज्ञानीक संत्रास मात्र हो ?
मेरो विचारमा शंका र अबिश्वासको वातावरणले मूलुकको लोकतन्त्र निर्माणको प्रकृयालाई अगाडी बढाउन सक्दैन । नेपाल एउटा बहुभाषिक बहुसंस्कृतिक र बहुजातिय अर्थात विविधतापुर्ण राष्ट्र हो । यो यथार्थलाई हामीले बुझ्नु परेको छ । यस राष्ट्रमा वस्ने जाति वर्ग र भाषा-भाषीहरु यस राष्ट्रका सदस्य हुन । अर्थात यस राष्ट्रलाई एउटा कम्पनी मान्ने हो भने ती सदस्यहरु यो राष्ट्रको शेयरहोल्डर हुन । यस राष्ट्रको प्रगती र विकासमा सवैको साझा सरोकार छ । यसको प्रगती र विकासमा नै सवैको स्वार्थ अन्तरनिहित छ । नेपालको जटिल भु-राजनीतिको कारणले नेपालमा वस्ने खास किसीमका बासीन्दाहरु नेपालको हित र स्वार्थ चाहादैनन, नेपाल प्रति लोयल छैनन भन्नु वा त्यस्तो विचारको शिकार हनु एउटा संकिर्ण र घातक मानसीकताको उपज हो । कहिन कहि यसमा पुरानो सर्वसत्तावादी पंचायती मानसीकता हावी रहेको छ जस्तो लाग्छ । यस राष्ट्रमा बस्ने सम्पुर्ण नेपालीहरु यस राष्ट्रका सदस्य हुन र वरावरका हिस्सेदार हुन । तसर्थ हामीले समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणाद्धारा मात्र यस विविधतापुर्ण राष्ट्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । संघियताको अवधारणालाई पनि यसै परिप्रेक्षमा बुझ्न सकिन्छ । जनतालाई अधिकतम अधिकार र स्वायतता प्रदान गरिनु पर्दछ । जनतालाई शक्ति सम्पन्न एंव अधिकार सम्पन्न गराएर कुनै पनि मूलुक आज सम्म टुक्ररिएको छैन । जनता शक्ति सम्पन्न भयो भने मात्र राष्ट्र शक्ति सम्पन्न हुन्छ । जनतालाई अधिकार दिएमा राष्ट्र टुक्ररिन्छ भन्ने अवधारणा अलोकतान्त्रीक र नोकरशाही अवधारणा हो । संघीयताको प्रश्नमा हाल राष्ट्रिय सहमति कायम कायम भै सकेको छ । अब यसवाट पछी हट्न मिल्दैन । हाम्रो जस्तो विविधतापुर्ण राष्ट्रमा स्थायीत्व दिन र लोकतन्त्रलाई सुनिश्चीत गर्न संघियताले एउटा राम्रो उत्तर प्रदान गर्न सक्छ ।

लोकतन्त्र प्राप्ती पछि प्रतिकुल परिणामस्वरुप न्यायपालिका झनझन स्वतन्त्र र सक्षम हुन पर्नेमा उल्टै लाचार र त्रासदीपुर्ण मानसिकतामा छ । हालै तपाई समेत संलग्न संघीयताको मद्दामा प्र. न्या. त्रस्त भै मद्दाको फायल ओपन नै नगरी पन्छीनु भयो भन्ने खवर छ यस सन्र्दभमा केही बताई दिनु हुन्छ की ?
लोकतन्त्रको आधारस्तभ भनेको कानूनको शासन हो र कानूनको शासनको अवधारणालाई यथार्थतामा रुपान्तरण गर्न स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणाली अति आवश्यक छ । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र सक्षम नगराई कुनै पनि लोकतान्त्रीक प्रणालीको परिकल्पना गर्न सकिदैन । किनकि लिखित संविधान भएको मूलुकमा एकातिर संवैधानिक सर्वोच्चताको रक्षा गर्दछ भने अर्कातिर राज्यको अतिक्रमणवाट नागरीक स्वतन्त्रतालाई पनि सुनिश्चीत गर्दछ । तर हाम्रो न्यायपालिका स्वतन्त्र पनि छैन सक्षम पनि छैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागी सेफगार्डको आवश्यकता पर्दछ भने अर्कोतिर न्यायाधिशहरुमा जुडिसीयल भिजन र जुडिसीयल स्टेटम्यानशीप को पनि आवश्यकता पर्दछ । तर यसको ठीक विपरित अन्तरीम संविधानले न्यायीक स्वतन्त्रताको अवधारणालाई गम्भीरतापुर्बक आत्मसाथ गर्न सकेको छैन भने अर्को तिर न्यायमूर्तिहरुमा पनि न्यायीक विवेक भन्दा पनि व्युरोकेटीक माइन्डसेट हावी भएको छ । यो एउटा घातक प्रवृति हो । यस्तो स्थितिवाट लोकतन्त्रको प्रतिष्ठामा वृद्धी हुदैन र लोकतान्त्रीक प्रकृया पनि दर्घटनाग्रस्त हुने खतरा हुन्छ । न्यायपालिकाले जनताको हित र अधिकारको रक्षा गर्न सकेन भने कानूनी शासन प्रति जनताको आशा धेरै समयसम्म कायम रहन सक्दैन । न्यायप्रति अनास्था उत्पन्न हुन थाल्दछ । हामीले बुझ्नु पर्ने एउटा मुलभुत तथ्य के हो भने न्यायलय भनेको वकील र न्यायाधिशका लागी मात्र होइन । अपितु आम जनताको लागी हो । कानूनी शासनको अवधारणा अन्तर्गत जनताका अधिकार स्वतन्त्रता र हितका प्रश्न संवोधित हुन सकेन भने लोकतन्त्र दिगो र स्थायी हुन सक्दैन । अहिलेको हाम्रो स्थिती भनेको लोकतान्त्रीक संस्थाहरु प्रति आस्था अभिवृद्धि गराउने हो । किनभने हाल हामीले लोकतन्त्रलाई लोकप्रिय वनाउनु परेको छ । यस सम्बन्धमा हाम्रा लोकतान्त्रीक संस्थाहरुको प्रदर्शन निकै निराशाजनक छ, न्यायलय पनि यसको अपवाद रहेको छैन ।