अब गुठीको जग्गा निजी बनाउन नपाईने

हालै सर्वोच्च अदालतले गुठीसम्बन्धी केही कानूनहरु संविधानसंग बाझिएको हुदा बदर हुने निर्णय गर्दै तिनिहरुको लेनदेन व्यवहार गर्न रोक लगाएकॊ छ । तीन जना माननिय न्यायधिशहरु राम प्रसाद श्रेष्ठ के. सी. र दामोदर शर्माको बिशेष इजलासले फैसला गरेको हो ।

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ का दफा २५(ग) र ३६ मा दर्तावाल मोहिले कानूनले तोकेको रकम गुठी संस्थानलाई बुझाएमा राज गुठीको जग्गा रैतान नम्बरी (रैकरसरह) मा परिणत गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहॆको छ । यो व्यवस्था संविधानको धारा १७(३) अन्तर्गत पर्ने धर्म र संस्कृतिक हकसंग बाझिएको सर्वोच्चको ठहर गरी ति दफाहरु अमान्य घोषित गरेको हो ।सर्वोच्च अदालतले मालपोत विभागबाट २०४५ असोज ३० मा जारी गरिएको निजी गुठीको जग्गा सट्टापट्टा गरी बेच्न पाउने कानूनी व्यवस्था पनि संविधान विपरीत भएको भन्दै बदर गरेको छ । त्यस्तै रजीष्ट्रेशन प्रयोजनको लागी तोकिएको न्यनतम मुल्य कुनै बैकमा अक्षयकोष राखी निजी गुठीको जग्गा रैकर सरह बेचबिखन गर्न दिने भुमिसुधार मन्त्रालयले २०४९ को निर्णयसमेत कानूनसम्मत नभएको र गुठी जग्गाको हिनामिना भएको भन्दै त्यसलाई पनि बदर गरेको छ । जांचवुछ आयोग ऐन २०२६ अनुसार वरिष्ट अधिवक्ता बसन्तराम भण्डारीको संयोजकत्वमा गठीत गुठीसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरिएको छ।

गुठी जग्गा बिक्री-वितरण रोकी धर्म-संस्कृति जोगाउन माग गदै जनहित संरक्षण माचका तर्फबाट अधिवक्ताहरु प्रकाशमणि शर्मा , मिहिरकुमार ठाकुर र रमा पन्त (खरेल) ले २०५८ चैत १२ मा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता गर्नु भएको थियो ।