राज्य पुनसंरचना आयोग चाहियो

वास्तवमा संविधानसभा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताबाट निर्वाचित भै गठन हुने र अति विशिष्ट हुने भएपनि खाली कागजमा (blank Paper) यसले केही गर्न सक्दैन । यो संविधानसभा आफैमा सार्वभौम (Sovereign)राजनैतिक प्रकृतिको (Political Nature), वाह्य संसद (Extra Parlimant)हुन्छ भन्ने मानिन्छ । यसको अलावा यो स्वाधिन स्वसाचालित पुर्ण प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रिय एकतालाई जोड दिने भएपनि निशर्त संविधानसभा सन् १९९० को दशकदेखि खाली चेक (Blank Check) मा सही छाप गर्न मात्र जादैनन् ।
त्यसैले संविधान सभाको निर्वाचन वा गठन पुर्व नै राज्यको शास पद्धती कस्तो हने संवैधानिक सिद्धान्तहरु के के हुने संघीय शासन पद्धतीमा कस्ता मोडेलहरु समावेशी गर्ने राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना कस्तो हने भनी संविधानसभामा एउटा खाका तयार गरेर ति एजेन्डाहरुको बारेमा नागरिक शिक्षा दिनु पर्ने जरुरी मानिन्छ । दक्षिण अफ्रीकामा ३४ वटा संवैधानिक सिद्धान्तलाई आधारभूत सिद्धान्त (Basic Principle)हरुको रुपमा निर्धारण पहिलो चरणमा गरियो जसलाई पवित्र र उल्लेखनीय मानियो । राज्यको पुनसंरचनाको खाकाको रुपमा(१) सार्वभौसत्ताको सम्मान (२) साझा नागरिकता (३) लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली (४) स्वतन्त्रता (५) वालिकमताधिकार(६) बहदलिय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति(७) मौलिक हक (८)संघीय शासन पद्धती (९) प्रादेशिक स्वयत्तता जस्ता आधारभूत सिद्धान्त तय गरेर संविधानसभाको निर्वाचनमा गएका थिए । यस्तै संवैधानिक संक्रमण वार्ताले (१) संवैधानिक सिद्धान्तहरुको निर्धारण र सहमती (२) संविधान सभाको विधी र राज्यको पुनसंरचनाको आलेखको खाका तय गरी संविधानसभाको गठन गर्न निर्वाचनमा गएको देखीन्छ ।
यस्तै पोर्चुगलमा संविधान सभाको गठन पुर्व नै (१) संविधानका आधारभूत सिद्धान्तहरुको निमार्ण गर्ने आयोग (२) न्यायपालिका आयोग (३) नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकारको आयोग (४) आर्थिक संगठन आयोग (५) आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक र कर्तव्य आयोग (६) राजनीतिक शक्तिको संगठनात्मक आयोग (७) स्वायत्त प्रदेश आयोग (८) स्थानीय सरकारको आयोग गठन गरी आयोगले दिएको सम्पुर्ण प्रतिवेदनहरुको आधारलाई संविधान सभामा दफावार छलफल गरी उत्कृष्ठ संविधान बनाएको उदाहरण देखिन्छ । त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारतमा समेत संविधानसभा हुनु पुर्व नै Cabinet Mission Pla को खाका र साम्प्रादायिक पञ्चायत Communial Award लाई संवैधानिक सिद्धान्तको आधार विन्दु मानियो । यस्तै संघीय संरचना कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी उक्त आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई संविधान सभाको गठन भएपछि दफावार छलफल गरी भारतीय संघीय शासनको स्वरुपको अन्तिम टुङ्गो संविधान सभाले लगाउने काम गर्यो ।
हाम्रै देशको काम चलाउ अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ मा पनि यो कुरालाई स्वीकार गरीयो । संविधानको धारा १३८ को उपधारा ३ राज्य पुनसंरचना सम्वन्धी अन्तिम टुङ्गो संविधान सभाले गर्ने छ भनी उल्लेख भए तापनि यसको उपदफा १ मा बर्गिय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी लोकतान्त्रीक संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनसंरचना गरिनेछ भन्ने संवैधानीक व्यवस्था राखीएको छ । यसको लागी सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोगको गठन अहिले नै गर्नु पर्ने व्यवस्था गरीयो ।
देशमा विद्यमान वर्गीय जातीय भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभाव अन्त्य गदै राज्यका हरेक अङ्गहरुमा उनीहरुलाई कसरी समावेश गर्ने समावेशीका आधारमा कुनकुन सिद्धान्तहरुलाई अवलम्वन गर्ने संघीय शासन पद्धतीको स्वरुप कस्तो हुने पुर्ण संघीय पद्धती वा अर्धसंघीय शासन पद्धति सहयोगात्मक संघीय पद्धति वा केन्द्रीय संघीय पद्धति, स्थानीय, क्षेत्रीय स्वायत्तता, संसदीय वा गैर संसदीय शासन पद्धति, समावेशी प्रजातन्त्र, पुर्ण राष्ट्रपति वा अर्ध-राष्ट्रपतिय पद्धति पुर्ण प्रधानमन्त्रीय वा अर्ध-प्रधानमन्त्रीय पद्धती, खुला अर्थनीति वा खुला समाज जस्ता राज्यको पुर्नसंरचना वा आधारभूत संवैधानिक सिद्धान्तको खाका तयार गरी संविधान सभाको निर्वाचनको समयमा जनता समक्ष लिएर जानुपर्ने हन्छ । तर अन्तरीम संविधान २०६३ जारी भएको यति समयसम्म पनि नेपाल सरकारबाट कुनै पहल भएको छैन ।
यो पाठ्य विवरण अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञावली समेतले तयार गरेको सार्वजनिक सरोकार निहित रिट निवेदनको एक अशं हो । यसलाई प्रधान न्यायधिश केदार प्रसाद गिरीले महत्वहिन ठानेर कानून व्यवसायीको बहस समेत नसुनी खारेज गर्ने आदेश दिनु भएको हो । तर कानूनी क्षेत्रमा यसलाई महत्वपुर्ण र समसामयीक ठानेकोले सर्बसाधारणको जानकारीका लागी यहा उल्लेख गरेको छु ।