तेश्रो लिङ्गीहरुले मान्यता पाए

यही पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतवाट एउटा महत्वपुर्ण फैसला आएको छ । यो फैसलाको माध्यमबाट तेश्रो लिङ्गी सम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यताले पहिलो पटक नेपालमा स्थान पाएको छ । यो दक्षिण एशियाकै लागि महत्वपुर्ण र उदाहरणीय हुन सक्छ ।

सात महिना अगाडी नीलहीरा समाज, मितिनी नेपाल, क्रस एड्स र परिचय समाज लगायतका चार संस्थाहरुले सार्वजनिक सरोकारको एउटा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा वर्तमान नेपाल कानून महिला र पुरुषमा मात्र केन्द्रीत भएको हुदा आफुहरु अपहेलीत भएको र आफ्नो अधिकारहरु अस्तित्वहिन भएको भन्दै वर्तमान भेदभावकारी कानून खारेज गरी मैलिक हक एंव मानव अधिकार रक्षाको माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा रहनु भएका माननीय न्यायाधिश बलराम केसी र पवन कुमार ओझाले पक्ष-विपक्षको विचार सुनेपछि उनीहरुलाई ठूलो अन्याय भईरहेको ठहर गदै अव उनीहरुको हक र अधिकार रक्षा गर्नको लागि नया कानून वनाउन वा भईरहेको कानून परिवर्तन गर्न आदेश दिनुभएको छ । आदेशमा भनिएको छ - "तेश्रो लिङ्गी भएकै कारण तिनीहरु अन्तरिम संविधान, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको महासन्धी, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको महासन्धीले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकवाट वन्चित छन” ।

यो फैसलापछि नेपाली कानूनले महिला र पुरुष वाहेक अर्को पनि लिङ्गी हुनसक्छ भनी बुझ्नु पर्ने हुन्छ र सोही आधारमा नागरिकहरुमाथी व्यवहार गर्नु पर्ने हुन्छ । उनीहरुले नागरिकता र सम्पत्ति सम्वन्धी कागजात आफ्नै पहिचानवाट प्राप्त गर्ने बाटो खुल्नेछ । अमेरिका लगायत अन्य उदार लोकतान्त्रिक मुलुकमा समलिङ्गीहरुलाइ मात्र मान्यता दिई अधिकार सम्पन्न गरिएकोमा यहाको अदालतले समलिङ्गी लगायत तेश्रो लिङ्गीलाई पनि समेटदै अधिकार सम्पन्न गरेको छ ।

रिट निवेदकहरुवाट समलिङ्गी बिबाहको वारेमा पनि माग भएको थियो । तर यसमा अदालतले कुनै स्पष्ट आदेश नगरी अन्य मुलुकको प्रचलन र कानूनी व्यवस्था अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्ने गर्न एक समिति बनाउन भनेको छ । सो समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका चिकित्सक संयोजक रहनु पर्ने छ । अरु सदस्यहरुमा मानव अधिकार आयोग, कानून मन्त्रालयले तोकिदिएका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको समाजशास्त्री हुनु पर्ने छ । त्यस्तै नेपाल प्रहरी र वातावरण मन्त्रालयको प्रतिनिधि पनि रहनु पर्नेछ । अधिवक्ता हरि फुयाललाई पनि राख्नु भनिएको छ । यस मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फवाट अधिवक्ता हरि फुयाल, चन्द्रकान्त ज्ञावली र भवन निरौलाले बहस गरेका थिए ।

नेपाली समाजमा तेश्रो लिङ्गीहरुलाइ सारै हेला गरिन्थ्यो । यिनीहरूले आफ्नो पहिचान लुकाएर बस्नु परेको थियो । कतिले त अकालै मर्नु पनि पर्दथ्यो भने कतिलाई देश कटाइन्थ्यो । तर अव भने उनीहरुले पहिचान पाएका छन । यसलाई पुरै सफलता नभने पनि एउटा ठूलो फड्को चाहि मान्नै पर्छ ।