न्यायाधीश ओझा पजनीमा परे

गएको दुई बर्षदेखी सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधिशको हैसियतले काम गदै आएका पवन कुमार ओझा पुस १३ गते देखी पद मुक्त हुन भएको छ ।
यहि पुस १२ गते प्रधान न्यायाधिश केदार प्रसाद गिरीको अध्यतामा बसेको न्याय परिषदको बैठकले २०६२ साल पुस १३ गतेवाट ओझा सगै सेवा प्रवेश गरेका पुनरावेदन अदालतका माननीय न्यायाधिश ताहिर अली अन्सारी र राजेन्द्र कोईरालालाई भने स्थायी गर्न प्रस्ताव गरी संसदीय सनुवाई विषेश समितिमा पठाए पनि न्यायाधिश पबन कुमार ओझाका सम्बन्धमा भने कुनै निर्णय गरिएन । परिषदले ओझाका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरे पछि पुस १३ गते देखी उहा स्वतः पद मुक्त हुन भएको छ ।
अन्सारी र कोईरालासगै ओझाको नियुक्ती भएको भएता पनि राजाको प्रत्यक्ष शासन कालमा महान्यायधिवक्ता भएको र भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको वचाब गदै बहस गरेको र पछि तत्कालीन सरकारको प्रभावमा ओझाको नियुक्ती भएको भन्दै यसलाई पनि आन्दोलनकारी कानून व्यवसायीहरुले बिवादको विषय बनाएका थिए ।
परिषद भित्र ओझाको बिषयमा पदाधिकारीहरु बिच मतभेद भएको हुदा परिषदको वैठक तीन/तीन पटकसम्म बस्नु परेको थियो र अन्तमा कानून मन्त्री एवं परिषदमा राजनैतिक भर्ती पाएका सदस्यहरुको एकहोरो जोडवलवाट ओझाको नाम काटिएको भनी बिभिन्न संचार माध्यमहरुले जानकारी दिएका छन ।
कानून व्यवसायीको प्रमाण-पत्र पाएको व्यक्तिले जो कसैको पक्षवाट वहस पैरवी गर्न मिल्छ । अहिले पनि हामीहरुले बिभिन्न अपराधको अभियोग लागेका मानिसको मुद्दा हेरीरहेका छौ । वहस पैरवी गरेकै आधारमा मात्र भेदभाब र दुर्व्यबहार गर्न उचित हुदैन । भोली यो नजीर अरुलाई पनि लागु हुने अवस्था आउन सक्छ ।

सर्वोच्चमा गोपनियता कायम गर्ने कानूनको खोजी

यही पुस १० गते मंगलवार सर्वोच्च अदालतले गोपनीयताको बिषयमा एउटा महत्वपर्ण फैसला गरेको छ । सो फैसलाले मुद्दाको कारवाही भर एचआईभी/एड्स संक्रमीत र अपराधको आरोप लागेका महिला तथा बाल बालिकाको नाम गोप्य राख्न राज्यका अन्य अङ्गहरुलाई आदेश दिएको छ ।
सो फैसला सर्वोच्च अदालतको संयुक्त ईजलासवाट भएको हो र त्यस ईजलासमा माननीय न्यायधिश खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठ रहनु भएको थियो ।
सो फैसलामा समाजमा बेहोर्नु पर्ने विभेद र लन्छनालाई मध्यनजर गदै बाल बिज्याई महिला एव एचआईभी संक्रमीत व्यक्तीहरुको सवेदनशील मुद्दाको सम्पुर्ण कारवाहीमा उनीहरुको पहिचान खुलाउन नपर्ने गर्नु पर्ने उल्लेख गदै एचआईभी/एड्स संक्रमीत र अपराधमा आरोप लागेका महिला तथा वालवालिकाको नाम गोप्य राख्नका लागी आवश्यक कानून निर्माण गर्न आदेश भएको छ । त्यस्तो कानून निर्माण नभएसम्मका लागी भने सर्वोच्च अदालत आफैले जारी गरेको कार्यविधि पालना गर्न पनि आदेश भएको छ । त्यस्तो अन्तरीम कार्यविधि सर्वोच्च अदालतका रजिटारको संयोजकत्वमा रहने समितिले आवश्यक अध्ययन गरी एक महीना पछि जारी गरीने उल्लेख गरीएको छ र रजिटारले लै यसको कार्यन्वयनको अनुगमन गर्न पर्ने छ ।
अहिले पनि वर्तमान नेपाल काननमा वलत्कार, जीउ मास्ने वेच्ने, सम्बन्ध कायम वा सम्बन्ध विच्छेद लगायतका मद्दामा महिला वालवालीका र एचआईभी/एड्स संक्रमीतले आफ्नो पहीचान खोल्नु पर्छ । तसर्थ एचआईभी/एड्स संक्रमीत र अपराधमा आरोप लागेका महिला तथा वालवालिकाको नाम गोप्य राख्नका लागी आदेशको मागदावी गदै २०६३ साल असार १६ गते महिला कानून तथा विकास माच नामक एक गैर-सरकारी संगठनको तर्फवाट अधिवक्ता सपना मल्ल प्रधानले सर्वोच्च अदालमा सर्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता गर्नु भएको थियो । सो रिटमा पहिचान गोप्य राख्ने कानूनी अभावमा न्यायसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको हुदा कानूनद्धारा संरक्षीत अदालतवाट पुर्पक्षको कारवाहिवाट वंचित भईरहेको उल्लेख छ ।
गोपनियताको हकको सन्दर्भमा यो दोश्रो फैसला हो यो भन्दा अगाडी अन्नपुर्ण राणाको मद्दा फैसला भई सकेको छ । यस फैसलाले अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २८ उल्लेख भई निसकि्रय जस्तो भएको गोपनीयताको हकलाई शसक्त र महत्वर्ण बनाऊन भुमीका खेल्ने आश गर्न सकिन्छ ।

तेश्रो लिङ्गीहरुले मान्यता पाए

यही पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतवाट एउटा महत्वपुर्ण फैसला आएको छ । यो फैसलाको माध्यमबाट तेश्रो लिङ्गी सम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यताले पहिलो पटक नेपालमा स्थान पाएको छ । यो दक्षिण एशियाकै लागि महत्वपुर्ण र उदाहरणीय हुन सक्छ ।

सात महिना अगाडी नीलहीरा समाज, मितिनी नेपाल, क्रस एड्स र परिचय समाज लगायतका चार संस्थाहरुले सार्वजनिक सरोकारको एउटा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा वर्तमान नेपाल कानून महिला र पुरुषमा मात्र केन्द्रीत भएको हुदा आफुहरु अपहेलीत भएको र आफ्नो अधिकारहरु अस्तित्वहिन भएको भन्दै वर्तमान भेदभावकारी कानून खारेज गरी मैलिक हक एंव मानव अधिकार रक्षाको माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा रहनु भएका माननीय न्यायाधिश बलराम केसी र पवन कुमार ओझाले पक्ष-विपक्षको विचार सुनेपछि उनीहरुलाई ठूलो अन्याय भईरहेको ठहर गदै अव उनीहरुको हक र अधिकार रक्षा गर्नको लागि नया कानून वनाउन वा भईरहेको कानून परिवर्तन गर्न आदेश दिनुभएको छ । आदेशमा भनिएको छ - "तेश्रो लिङ्गी भएकै कारण तिनीहरु अन्तरिम संविधान, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको महासन्धी, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको महासन्धीले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकवाट वन्चित छन” ।

यो फैसलापछि नेपाली कानूनले महिला र पुरुष वाहेक अर्को पनि लिङ्गी हुनसक्छ भनी बुझ्नु पर्ने हुन्छ र सोही आधारमा नागरिकहरुमाथी व्यवहार गर्नु पर्ने हुन्छ । उनीहरुले नागरिकता र सम्पत्ति सम्वन्धी कागजात आफ्नै पहिचानवाट प्राप्त गर्ने बाटो खुल्नेछ । अमेरिका लगायत अन्य उदार लोकतान्त्रिक मुलुकमा समलिङ्गीहरुलाइ मात्र मान्यता दिई अधिकार सम्पन्न गरिएकोमा यहाको अदालतले समलिङ्गी लगायत तेश्रो लिङ्गीलाई पनि समेटदै अधिकार सम्पन्न गरेको छ ।

रिट निवेदकहरुवाट समलिङ्गी बिबाहको वारेमा पनि माग भएको थियो । तर यसमा अदालतले कुनै स्पष्ट आदेश नगरी अन्य मुलुकको प्रचलन र कानूनी व्यवस्था अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्ने गर्न एक समिति बनाउन भनेको छ । सो समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका चिकित्सक संयोजक रहनु पर्ने छ । अरु सदस्यहरुमा मानव अधिकार आयोग, कानून मन्त्रालयले तोकिदिएका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको समाजशास्त्री हुनु पर्ने छ । त्यस्तै नेपाल प्रहरी र वातावरण मन्त्रालयको प्रतिनिधि पनि रहनु पर्नेछ । अधिवक्ता हरि फुयाललाई पनि राख्नु भनिएको छ । यस मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फवाट अधिवक्ता हरि फुयाल, चन्द्रकान्त ज्ञावली र भवन निरौलाले बहस गरेका थिए ।

नेपाली समाजमा तेश्रो लिङ्गीहरुलाइ सारै हेला गरिन्थ्यो । यिनीहरूले आफ्नो पहिचान लुकाएर बस्नु परेको थियो । कतिले त अकालै मर्नु पनि पर्दथ्यो भने कतिलाई देश कटाइन्थ्यो । तर अव भने उनीहरुले पहिचान पाएका छन । यसलाई पुरै सफलता नभने पनि एउटा ठूलो फड्को चाहि मान्नै पर्छ ।

राज्य पुनसंरचना आयोग चाहियो

वास्तवमा संविधानसभा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताबाट निर्वाचित भै गठन हुने र अति विशिष्ट हुने भएपनि खाली कागजमा (blank Paper) यसले केही गर्न सक्दैन । यो संविधानसभा आफैमा सार्वभौम (Sovereign)राजनैतिक प्रकृतिको (Political Nature), वाह्य संसद (Extra Parlimant)हुन्छ भन्ने मानिन्छ । यसको अलावा यो स्वाधिन स्वसाचालित पुर्ण प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रिय एकतालाई जोड दिने भएपनि निशर्त संविधानसभा सन् १९९० को दशकदेखि खाली चेक (Blank Check) मा सही छाप गर्न मात्र जादैनन् ।
त्यसैले संविधान सभाको निर्वाचन वा गठन पुर्व नै राज्यको शास पद्धती कस्तो हने संवैधानिक सिद्धान्तहरु के के हुने संघीय शासन पद्धतीमा कस्ता मोडेलहरु समावेशी गर्ने राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना कस्तो हने भनी संविधानसभामा एउटा खाका तयार गरेर ति एजेन्डाहरुको बारेमा नागरिक शिक्षा दिनु पर्ने जरुरी मानिन्छ । दक्षिण अफ्रीकामा ३४ वटा संवैधानिक सिद्धान्तलाई आधारभूत सिद्धान्त (Basic Principle)हरुको रुपमा निर्धारण पहिलो चरणमा गरियो जसलाई पवित्र र उल्लेखनीय मानियो । राज्यको पुनसंरचनाको खाकाको रुपमा(१) सार्वभौसत्ताको सम्मान (२) साझा नागरिकता (३) लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली (४) स्वतन्त्रता (५) वालिकमताधिकार(६) बहदलिय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति(७) मौलिक हक (८)संघीय शासन पद्धती (९) प्रादेशिक स्वयत्तता जस्ता आधारभूत सिद्धान्त तय गरेर संविधानसभाको निर्वाचनमा गएका थिए । यस्तै संवैधानिक संक्रमण वार्ताले (१) संवैधानिक सिद्धान्तहरुको निर्धारण र सहमती (२) संविधान सभाको विधी र राज्यको पुनसंरचनाको आलेखको खाका तय गरी संविधानसभाको गठन गर्न निर्वाचनमा गएको देखीन्छ ।
यस्तै पोर्चुगलमा संविधान सभाको गठन पुर्व नै (१) संविधानका आधारभूत सिद्धान्तहरुको निमार्ण गर्ने आयोग (२) न्यायपालिका आयोग (३) नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकारको आयोग (४) आर्थिक संगठन आयोग (५) आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक र कर्तव्य आयोग (६) राजनीतिक शक्तिको संगठनात्मक आयोग (७) स्वायत्त प्रदेश आयोग (८) स्थानीय सरकारको आयोग गठन गरी आयोगले दिएको सम्पुर्ण प्रतिवेदनहरुको आधारलाई संविधान सभामा दफावार छलफल गरी उत्कृष्ठ संविधान बनाएको उदाहरण देखिन्छ । त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारतमा समेत संविधानसभा हुनु पुर्व नै Cabinet Mission Pla को खाका र साम्प्रादायिक पञ्चायत Communial Award लाई संवैधानिक सिद्धान्तको आधार विन्दु मानियो । यस्तै संघीय संरचना कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी उक्त आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई संविधान सभाको गठन भएपछि दफावार छलफल गरी भारतीय संघीय शासनको स्वरुपको अन्तिम टुङ्गो संविधान सभाले लगाउने काम गर्यो ।
हाम्रै देशको काम चलाउ अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ मा पनि यो कुरालाई स्वीकार गरीयो । संविधानको धारा १३८ को उपधारा ३ राज्य पुनसंरचना सम्वन्धी अन्तिम टुङ्गो संविधान सभाले गर्ने छ भनी उल्लेख भए तापनि यसको उपदफा १ मा बर्गिय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी लोकतान्त्रीक संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनसंरचना गरिनेछ भन्ने संवैधानीक व्यवस्था राखीएको छ । यसको लागी सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोगको गठन अहिले नै गर्नु पर्ने व्यवस्था गरीयो ।
देशमा विद्यमान वर्गीय जातीय भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभाव अन्त्य गदै राज्यका हरेक अङ्गहरुमा उनीहरुलाई कसरी समावेश गर्ने समावेशीका आधारमा कुनकुन सिद्धान्तहरुलाई अवलम्वन गर्ने संघीय शासन पद्धतीको स्वरुप कस्तो हुने पुर्ण संघीय पद्धती वा अर्धसंघीय शासन पद्धति सहयोगात्मक संघीय पद्धति वा केन्द्रीय संघीय पद्धति, स्थानीय, क्षेत्रीय स्वायत्तता, संसदीय वा गैर संसदीय शासन पद्धति, समावेशी प्रजातन्त्र, पुर्ण राष्ट्रपति वा अर्ध-राष्ट्रपतिय पद्धति पुर्ण प्रधानमन्त्रीय वा अर्ध-प्रधानमन्त्रीय पद्धती, खुला अर्थनीति वा खुला समाज जस्ता राज्यको पुर्नसंरचना वा आधारभूत संवैधानिक सिद्धान्तको खाका तयार गरी संविधान सभाको निर्वाचनको समयमा जनता समक्ष लिएर जानुपर्ने हन्छ । तर अन्तरीम संविधान २०६३ जारी भएको यति समयसम्म पनि नेपाल सरकारबाट कुनै पहल भएको छैन ।
यो पाठ्य विवरण अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञावली समेतले तयार गरेको सार्वजनिक सरोकार निहित रिट निवेदनको एक अशं हो । यसलाई प्रधान न्यायधिश केदार प्रसाद गिरीले महत्वहिन ठानेर कानून व्यवसायीको बहस समेत नसुनी खारेज गर्ने आदेश दिनु भएको हो । तर कानूनी क्षेत्रमा यसलाई महत्वपुर्ण र समसामयीक ठानेकोले सर्बसाधारणको जानकारीका लागी यहा उल्लेख गरेको छु ।

माओवादी पिडितले जिते

यही पुष २ गतेका दिन सर्वोच्च अदालतको सयुक्त ईजलासबाट एउटा महत्वपुर्ण फैसला भएको कुरा जानकारीमा आएको छ । सो ईजलासमा बलराम के.सी. र ताहिरअली अंसारी हुनहुन्थो । सत्ताको बागडोर लिएर बसेका प्रधानमन्त्री र सत्ताको महत्वपुर्ण हकदार भएर रहेका सात राजनीतिक दललाई यो फैसलाले सचेत गराएको छ । यस मद्दामा माओवादी पिडितहरुको जीवन सम्पत्ति र मौलीक हक हनन भएको र सरकारले ती माओवादी पिडितको क्षतीपुर्ति र पुर्नवासमा कुनै चासो नलिई उदासीन भएको गम्भीर आरोप लागेको छ । क्षतीपुर्तिको लागी विभिन्न निकायहरुमा मागपत्र लिएर धाउदा र प्रदर्शनी गर्दा पनि सरकार उदासीन भएपछि बाध्य भई केही महिना पहिले यो रिट दायर भएको हो र यसका लागी माओवादी पिडित संघर्ष समितिका भोजराज तिमिल्सीनाले नेत्रित्वदायी पहल गर्नु भएको थियो ।
यस मद्दाको छिनोफानो गदै अदालतले माओवादी पिडितलाई छ महिना भित्र क्षतिपुर्ति वितरण गर्नु भन्दै यसको लागी सवै माओवादी पिडितको यथार्थ विवरण लिनका लागी एक उच्चस्तरीय आयोग बनाउनु भनेको छ । त्यस्तो आयोग गठन गर्दा प्रत्येक विकास क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी राजनितिक दलका कार्यकर्ता र माओवादी पिडितलाई राख्नु भन्ने आदेश समेत भएको छ ।
ने.क. पा.(माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डले समयमा नै अदालतको म्याद वुझि दिएको भए अलि चाडै यसको छिनोफानो हुने थियो भन्ने कुरा कानूनी वृतमा सुनिन पाईन्छ ।
यो फैसला पछि माओवादी पिडितले समाजमा पहिले झै पुनस्थापित भई मर्यादित जीवन जीउन पाउने छन भनी झिनो आशा लिन सकिन्छ । तर ने. क.पा.(माओवादी)सत्तामा भएको अवस्थामा यो कसरी लागु हुन्छ हेर्न भने बाकी नै छ ।

यातना निषेधित भयो

यही पुष २ गते सर्वोच्च अदालतले फौजदारी कानूनका क्षेत्रमा एउटा महत्वपुर्ण फैसला गरेको छ । यातनालाई फौजदारी कसुर घोषणा गर्दै यातना रोक्ने नया कानून वनाउन सरकारलाई भनेको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २६ ले यातना दिन नपाउने संवैधानिक ग्यारेन्टी गरेको छ । यसमा यातनालाई फौजदारी कानून भित्र राखी दण्डनीय वनाउने र यदि कसैले यातना दिएको पाइएमा क्षतिपुर्ति दिइने कुरा उल्लेखित छ । अहिलेसम्म क्षतिपुर्तिसम्म दिएको भने पाइन्छ तर संविधानले कल्पना गरे बमोजिम यातनालाई फौजदारी कसुरमा राखिएको छैन । यसै सन्दर्भमा यो फैसला आएको छ । सो फैसला गर्ने माननीय न्यायधिशमा वलराम के. शी. र ताहिर अलि अन्सारी हुनहुन्थ्यो । यो रिट अधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले दायर गर्नु भएको थियो भने यसमा अधिवक्ता केदारप्रसाद दाहालले वहस गर्न भएको थियो ।

एक मानव अधिकारवादी कानून व्यवसायीले यो आदेशलाई महत्वपुर्ण मान्दै सरकारलाई यातना विरोधी महासन्धी लागु गर्न बाटो देखाउने छ भनेका छन । तर यातनालाई आफ्नो नैसर्गिक अधिकार मान्ने र त्यहीबाट सवै समस्याको समाधान खोज्ने प्रहरी प्रशासनले यसलाई कसरी लिने हो हेर्न भने वाकी नै छ ।

Code of Hammurabi

Here is the picture of Codex Hammurabi, currently at permanent display at the Lovre Museum in Paris. The code of Hammurabi (see a tranlation by L.W. King here) is one of the oldest written legal codes and it was authored by King Hammurabi of Babylon around 1780 BC. It was carved on an eight foot high stone monolith. This code is written in cuniform script and Akkadian language.
This code touches on both criminal and civil law, and also defines rules of commerce and trade. This code was basd on 'an eye for eye' concept. It has 282 different laws as well as preamble and an epilogue. Some of the interesting laws:

14. If any one break a hole into a house (break in to steal), he shall be put to death before that hole and be buried.
121. If any one store corn in another man's house he shall pay him storage at the rate of one gur for every five ka of corn per year.
196. If a man put out the eye of another man, his eye shall be put out. [ An eye for an eye ]
200. If a man knock out the teeth of his equal, his teeth shall be knocked out. [ A tooth for a tooth ]