अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कुख्यात अपराधीका रूपमा चर्चित फ्रान्सेली नागरिक चाल्र्स शोभराज गुरुमुखलाई अमेरिकी नागरिक सुश्री कोन्निजो ब्रोन्जिजलाई ह्त्या गरेको अभियोगमा सर्बोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको छ । माननीय न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद शाह र गौरी ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा गुरुमुखले हत्या गरेको ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चले गुरुमुखलाई जाली राहदानीसम्बन्धी छुट्टै मुद्दामा एक वर्ष कैद र दुई हजार जरिवाना समेत गरेको छ । सर्वोच्चले सोभराजले ब्रोन्चिजलाई मारेको देख्ने प्रत्यक्षदर्शी नभए पनि 'परिस्थितिजन्य प्रमाण'ले उनले ब्रोन्चिजको हत्या गरेको प्रमाणित भएको बताएको छ ।
आज भन्दा ३५ वर्षअघि बिकनी किलर' र 'सिरियल किलर' जस्ता उपनाम पाएका फ्रान्सेली नागरिक चाल्र्स सोभराज नेपाल आएका थिए । नेपाल आएको समय क्यानाडाका लारेंट आर्मेंट क्यारिरलाई पानी त्यसरी नै ह्त्या गरेर फ्याकेको पाईयो त्यसको दुई दिनपछि २०३२ पुस ७ गते अमेरिकी नागरिक सुश्री कोन्निजो ब्रोन्जिजलाई ह्त्या गरी मनहरा नदीको किनारमा शव फालेको पाईयो । दूबै शव छ्यत -बिछ्यता र जलेको अबस्थामा थिए ।
भक्तपुर जिल्ला अदालतमा चलेको लरेन्टको मुद्दामा शोभराजको प्रतिवादी कायम हुन नसकेकाले त्यो मुल्तबीमा पर्यो । ब्रोन्जीको मुद्दामा चाहिँ उनी उम्कन पाएनन् । मुद्दाको अनुसन्धान चल्दाचल्दै उनी भागेपछि निकै वर्ष काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उनीविरुद्धको अभियोगपत्र उसै बस्यो ।
त्यसपछि कतै नदेखिएका उनी २०६० असोज ३ गते अचानक काठमाडौंमा देखिएका थिए । सोभराज याक एन्ड यतीबाट बाहिरँदै गरेको तस्बिर द हिमालयन टाइम्सले तस्बिरसहित छापेपछि सोभराज काठमाडौंमा रहेको खुलेको थियो । त्यसपछि काठमाडौं प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्यो । पक्राउ परेपछि अदालतमा रोकिएको मुद्दा फेरि चलाइयो । शोभराजलाई पक्राउ गरी बयान गराउ“दा आफू सन् १९७५ मा नेपाल नआएको र यसपटक पहिलोपटक यहा“ आएको उल्लेख गरेका थिए।
तर अमेरिकी नागरिक व्रोन्जिचको हत्या गरी भारत प्रवेश गरी आफूले एक व्यक्तिको हत्या गरेको र नेपाल प्रहरीले आफूलाई खोजिरहेको भनी बताएका प्रमाणहरु सर्वोच्च अदालतसम्म सरकारी पक्षले ल्याएको थियो।
भारतमा पनि डकैतीलगायतका घटनाका अभियुक्त गुरुमुखलाई पक्राउ गरी त्यहाँ १० वर्षको कैद गरिएको थियो । कैद भुक्तानका क्रममा भारतको तिहाड जेलबाट भाग्न खोजेपछि उनलाई थप १० वर्ष कैद गरिएको थियो । भारतमा कैदी जीवन बिताएपछि उनी पुनः नेपाल पसेका आएका थिए ।
गुरुमुखलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कर्तव्यज्यान र जाली राहदानी मुद्दा चलाएको थियो । दुवै मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६५ साउन २८ मा दोषी ठहर गर्दै कर्तव्यज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद तथा जाली राहदानीमा एक वर्ष कैद र दुई हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो ।
त्यस फैसलाउपर गुरुमुखले पाटन पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । पाटन पुनरावेदन अदालतले पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेपछि २४ कात्तिक ०६२ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेका थिए । पाँच वर्ष लामो सुनुवाइपछि सर्वोच्चले शोभराजको यो मुद्दा ३० असारमा फैसला गर्ने भएता पानी सो दिनसम्म बहसनोट, प्रमाणका लागि पेस गरिएका कागजातलगायत अध्ययन गर्न नभ्याएको भन्दै शुक्रबारका लागि फैसलाको मिति तोकिएको हो ।
सर्वोच्चको सुनुवाईमा सोभराजको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू शकुन्तला थापा, राजाराम ढकाल, रामबन्धु शर्मा, लक्ष्मीबहादुर निराला, लोकभक्तलगायतले बहस गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट डा. रजितभक्त प्रधानांग, रमेशप्रसाद कोइराला र विश्वलाल श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका थिए ।
सोभराज अहिले राजधानीस्थित केन्द्रीय कारागारमा छन् । क्यानेडियन नागरिक अरमान्ट लरेन्ट क्यारियरको हत्या अभियोगमा गुरुमुख विरुद्ध दर्ता गरिएको अर्को कर्तव्यज्यान मुद्दा भने भक्तपुर जिल्ला अदालतमा छ । त्यो मुद्दा अहिले मुल्तबी अवस्थामा रहेको छ ।
शोभराजविरुद्ध दायर भएका मुद्दाहरु विश्वका विभिन्न मुलुकमा अझै छन्।
शोभराज जीवनका करिब ४० वर्ष विभिन्न अपराधवापत जेलमा बिताइसकेका व्यक्ति हुन। उनी ९ वटा देशका जेलमा परिसकेका छन्। नेपालमा उनीविरुद्ध २० वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो। जसमध्ये उनले ६ वर्ष बिताइसकेका छन्। यो फैसलाअनुसार अब उनले बाँकी १४ वर्ष जेलमै बिताउनुपर्नेछ।
यसैबीच, ६५ वर्षीय चाल्र्स शोभराज गुरुमुखलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनेपछि आफूलाई चाल्र्स सोभराजकी श्रीमती भन्ने निहिता विश्वास अदालतको इजलास कोठामै धुरुधुरु रोएकी थिइन् । गहभरि आँसु झार्दै अदालतबाट बाहिरिने क्रममा विश्वासले सर्वोच्च अदालतबाट अन्याय भएको प्रतिक्रिया दिइन् ।
अदालतको फैसलापछि निकै उत्तेजित मुद्रामा बाहिर निस्केकी निहिता तत्कालै सञ्चार माध्यमहरूको घेराबन्दी परेपछी प निकिता र उनकी आमा शकुन्तला थापाले शोभराजविरुद्ध फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई सक्दो गाली गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको निरर्थक निर्वाचनप्रति गम्भीर चासो राख्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानसभा नियमावलीमा रहेको तटस्थतासम्बन्धी प्राबधानलाई नै खारेज गरेको छ ।
