एकल महिलालाई विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोह्त्साहन स्वरूप ५० हजार रुपियाँ दिने सरकारी नीति हाल अगाडि नबढाउन भनी सर्वोच्च अदालतले मंगलबार माघ ५ गते सरकारको नाउमा अन्तरिम आदेश जारी गरी पठाएको छ। माननीय न्यायाधीशहरू बलराम केसी र गिरिशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो।सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, 'विवाहमा फकाउने, झुक्याउने, थर्काउने, फसाउने र प्रलोभनमा पार्ने कार्यको कुनै स्थान हुँदैन, त्यस्तो विवाह जहिले पनि गैरकानुनी मान्नुपर्छ ।'
‘विवाह भनेको समलिङ्गी बाहेक २० वर्षपूरा गरेका दुई साबालक महिला र पुरुषबीच एक आपसमा आत्ममिलनको पवित्र बन्धनमा बाँधिने सामाजिक भावनात्मक एवम् कानुनी कार्य हो’ भनि सर्वोच्चले आदेशमा विवाहको परिभाषा पनि गरेको छ । कानुनी हिसाबमा विवाहसम्बन्धी कुनै परिभाषा थिएन । 'नेपालमा अहिलेसम्म विवाहको कानुनी परिभाषा नभएकाले यसैलाई पहिलो परिभाषा मान्नुपर्ने हुन्छ,' अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले भने ।
सो आदेशमा 'विधवा महिलालाई अर्को विवाह गर्न ५० हजार दिने कार्यले महिलाको सशक्तीकरण वा विकास नहुन सक्ने' भनि ठोकुवा गरिएको छ । 'विधवा महिलालाई विवाह गरेबापत दिइने ५० हजारलाई सामाजिक सुरक्षा भनी भन्न मिल्ने देखिँदैन' आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र धारा ३५ (८), (९) को स्मरण गर्दै विधवा विवाहका लागि ५० हजार रुपियाँ दिँदैमा महिलाको सामाजिक सुरक्षा नहुने उल्लेख गरेको छ। प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र उपधाराहरूमा महिलाको सशक्तीकरण र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ।
विधवा विवाह गर्दा दिने भनिएको ५० हजार रुपियाँलाई सर्वोच्च अदालतले सरकारी दाइजोको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन कडाइका साथ लागू गरी दाइजो प्रथा उन्मूलन गर्न सर्वाच्च अदालतले नै आदेश दिएको स्मरण गर्दै न्यायालयको आदेशमा उल्लेख छ-’ विवाह जस्तो पारिवारिक एवम् सामाजिक पवित्र प्रथामा ५० हजार रुपियाँ दिने सरकारी निर्णये सरकारी दाइजोको रूप लिन सक्छ।’
५० हजार रुपियाँ दिने सरकारी निर्णये महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनुको सट्टा पुरुषप्रति आश्रति बनाउन सक्ने पनि अदालतले सचेत गराउदै न्यायालयको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ’ विवाह जस्तो पारिवारिक एवम् सामाजिक पवित्र प्रथामा ५० हजार रुपियाँ दिने सरकारी निर्णये सरकारी दाइजोको रूप लिन सक्छ।’
सरकारले एकल महिलालाई विवाह गरेमा ५० हजार रुपियाँ दिने भनी चालु आर्थिक वर्ष को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले निर्देशिका बनाउने तयारी गर्दै थियो। सो बजेटको सो व्यवस्था बदर गर्न माग गर्दै मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहकी अध्यक्ष लिली थापा र जनहित संरक्षण मञ्चकी अधिवक्ता अविता पाण्डे सहित १४ जनाले २६ असोज २०६६ मा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। सो रिटमा विधवा विवाहलाई समाजले समेत स्वीकारेको र अविवाहित पुरुषले समेत विधवा महिलासँग विवाह गर्न थालिसकेको सन्दर्भमा पैसा दिएर बिहालाई प्रोत्साहन गर्दा महिलालाई वस्तुकै रूपमा अर्काको जिम्मा लगाएर मुक्त हुन खोजेको उल्लेख छ।
