सर्बोच्च अदालतले नागरिकताको आधारमा मात्र मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न निर्वाचन आयोग लगायतका निकायलाई आदेश दिएको छ । सर्बोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको एकल ईजलास बाट २०६७ मंसिर ९ गते इजलासबाट बिहीबार आयोगको नाममा यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले स्पष्ट रूपमा 'नेपाली नागरिकलाई मात्र मताधिकार दिएको' भन्दै इजलासले 'नागरिकताबाहेकका अन्य प्रमाणपत्रका आधारमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने आयोगको २०६७ कात्तिक १६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू', आदेशमा भनेको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को 'धारा ६३ (७) मा स्पष्ट शब्दमा संविधानसभाको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भनी नेपाली नागरिकलाई मात्र मताधिकार दिएको पाइयो', आदेशमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगले शुरुमा नागरिकताका आधारमा मात्र फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य सञ्चालन गरेपछि मधेसवादी दलले विरोध गरेका थिए । मधेसवादी दलको निरन्तर विरोधका कारण मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य अवरुद्ध भएपछि कार्तिक १६ गते आयोगले निर्णय फेर्दै नागरिकताको सट्टा विभिन्न कागजात प्रमाणका आधारमा समेत नामावली दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसका लागी मतदाता नामावली ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम नागरिकताबाहेक जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षण संस्थाद्वारा जारी गरिएको कुनै परिचयपत्रका आधारमा मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो ।
आयोगले मतदाता परिचयपत्र बनाउँदा नागरिकताबाहेकका परिचयपत्रलाई पनि मान्यता दिएपछि सरोजनाथ प्याकुरेल, ऋषिराम घिमिरे र ताराप्रसाद लामिछानेले यही मङ्सिर ६ गते सोमवार सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । नागरिकताबाहेकका अन्य प्रमाणका आधारमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने भनी मतदाता नामावली ऐनमा भएको व्यवस्था अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको र यसबाट राष्ट्रियतामा गम्भीर असर पुग्ने दाबी लिएइएको थियो । वरिष्ट अधिवक्ता सिन्धुनाथ प्याकुरेल, शम्भू थापा, अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञावली, तुलसी भट्ट, टिकाराम भट्टाराई र डा. भीमार्जुन आचार्यले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेको थीए
