पाँच महिनाअघि संवैधानिक परिषद्ले गरेको विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति संबन्धी सिफारिस सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । माननीय न्यायाधीश तपबहादुर मगर, ताहिरअलि अन्सारी र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको विशेष इजलासले बिहीबार यस्तो फैसला गरेको हो ।
इजलासले रिक्त संवैधानिक निकायमा यथाशीघ्र नयाँ नियुक्ति सिफारिस गर्नसमेत परिषद्को नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
२०६७ वैशाख १० गते प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगमा प्रमुख र सदस्य गरी १० जनालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
जस अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूमा क्रमशः बाबुराम आचार्य, द्रोणराज रेग्मी, विशेश्वरमान श्रेष्ठ र हिमबहादुर गुरुङलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूमा क्रमशः नीलकण्ठ उप्रेती, भोला साह र श्रीमती भूषण श्रेष्ठलाई सिफारिस गरेको थियो ।
यसैगरी, लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा उदयनेपाली श्रेष्ठ र सदस्यमा रामस्वरूप सिन्हा तथा महालेखा परीक्षकमा भानुप्रसाद आचार्यलाई नियुक्तिका लागि परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो ।
त्यस बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता तथा एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल "प्रचण्ड" अनुपस्थित थिए । तर पछि बैसाख १३ गते परिषदको सो निर्णय असंवैधानिक भन्दै दाहालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
कानूनी रुपमा हेर्दा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ मा परिषद् बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषयसूचीसहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर वैशाख १० गते बैठक बस्नुभन्दा २४ घण्टाअघि अर्थात् वैशाख ९ गते प्रचण्डलाई सूचना दिइएको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर प्रचण्डले संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति सिफारिस बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा वैशाख १२ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
"विपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको स्पष्ट हुन्छ, जुन सो सम्बन्धमा ऐनले गरेको व्यवस्थाको विपरीत भएको स्पष्ट हुन्छ, यसरी संविधानको मर्म र भावना एवं ऐनले निर्दिष्ट गरेको बैठकको विषयसूचीसहित प्रत्येक सदस्यलाई कम्तीमा ४८ घण्टाअगावै सूचना दिनुपर्ने कार्यविधिसम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको भन्दै इजलासले कार्यविधिगत रूपमा उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएकाले संवैधानिक परिषद्को सो निर्णय बदर गरेको हो । "परिषद्बाट कानुनविपरीत भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ", फैसलामा उल्लेख छ ।
अब नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को मर्म, भावना एवं संवैधानिक परिषद्को ऐनले गरेको व्यवस्था र प्रकृया बमोजिम यथाशीघ्र रिक्त संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ती सम्बन्धी सिफारिश निर्णय गर्न संवैधानिक परिषद्को नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले संचार माध्यमहरुलाई बताउनुभयो ।
दाहालको रिटमा संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ, ब्यवस्थापिका संसदका सभामुख तथा संवैधानिक परिषदका सदस्य सुवासचन्द्र नेवाङ्ग, उपप्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषदका सदस्य विजयकुमार गच्छदार, उपप्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषदका सदस्य सुजाता कोइराला, रक्षा मन्त्री तथा संवैधानिक परिषदका सदस्य विद्या भण्डारी, संसदीय सुनुवाई विशेष समिति, मुख्य सचिव तथा संवैधानिक परिषदका सचिव माधवप्रसाद घिमिरे तथा परिषदद्वारा सिफारिस गरिएका सबै दश पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको थियो । उनीहरु सबैले सिफारिस कानुनसम्मतै भएको भन्दै दाहालको रिट खारेज गर्नु पर्ने आशयको लिखित जवाफ पठाएका थिए ।
