औषधीमा हुने ठगी रोक्न अदालतको आदेश

मानव जीवनका लागी अतिआवश्यक हुने औषधीको मुल्य नीती बनाउन र मुल्य निर्धारण गर्न एक अध्ययन पाच सदस्य समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न बुधवार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । माननिय न्यायाधीश बलराम केसी र तपबहादुर मगरको संयुक्त इजलासले चैत्र ६ गते उक्त आदेश दिएको हो ।

औषधहरुको मुल्य नियमित गर्न अदालतले पहल गरोस भनी उपभोक्ता हित संरक्षण माचका महासचिव ज्योति वानियाद्वारा सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिटनिवेदन दायर गरिएको थियो । सो रिटमा औषधी उत्पादक व्यवसायीले ६० देखी पाच सय प्रतिशतसम्म बोनस लिएर उपभोक्ता ठगेकोले त्यसलाई तत्काल रोक्न माग गरिएको छ ।

यो विषयमा कुनै एक निकायबाट मात्र समाधान नहुने भएकोले विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्नु पर्ने अबस्था आएकोले एक समिति गठन गरीनु पर्ने र सो समितिमा नेपाल मेडिकल काउन्सीलको उच्च अधिकारी संयोजक हुनु पर्ने र अन्य सदस्यमा स्वस्थ्य मन्त्रालय र औषधी व्यवस्था विभागका प्रतिनिधीहरु हुनु पर्ने छ फैसलामा जनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतले समिति गठन भएको ६ महिना भित्र प्रतिवेदन तयार गरी सरकार र अदालतमा बुझाउन पनि आदेश दिएको छ ।