माओवादी दलको नेतृवमा रहेको अघिल्लो सरकारले अवकास दिएका नेपाली सेनाका आठ जर्नेल (सहायक रथी) हरुको पदावधि वर्तमान सरकारले थप गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ। अहिलेको सरकारले उनीहरुको म्याद तीनवर्षका लागि थपेको छ ।गतहप्ता रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले आठ जर्नेलको पदावधि थप्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णयाई हिजो जेष्ठ २२ गते भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेको हो। बैठकले सैनिक मुख्यालयलाई म्याद थपबारे जानकारी गराउन रक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ।
माओवादी नेतृत्वमा रहेको अघिल्लो सरकारले चैत ६ गते नियमित सेवा अबधी सकिएका आठ जर्नेलको म्याद थप नगर्ने निर्णयगरेपछि उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले सरकारको निर्णयकार्यान्वयन नगर्न गएको चैत १० गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तात्कालिक सरकार र सैनिक मुख्यालयबीच आठ जर्नेलको म्याद थपको विषयलाई लिएर गम्भिर विवाद उत्पन्न भएको थियो। अवकास गैरकानूनी भन्दै जर्नेलहरुले सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले यो विवादस्पद निर्णय लिएको हो । जर्नेल अवकाश प्रकारणसम्बन्धी मुद्दा बिचराधीन भएको अवस्थामा सरकारको यस्तो निर्णय उपयुक्त नभएको टिपप्णी सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधिश कृष्णजंग रायमाझीले गरेका छ्न ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले म्याद थपका लागि सिफारिस गरिएका सहायकरथीहरूमा पवनबहादुर पाँडे, रमेश बुढाथोकी, प्रदीपविक्रम राणा, नरेन्द्र रावल, रमेश विष्ट, राजुप्रताप केसी र नरबहादुर कँडेल रहेका छन्। तत्कालीन सरकारविरुद्ध अदालत पुगेका जर्नेलहरुको पूर्ण फैसला नआउँदै सरकारले काममा फर्काएपछि अब सो रिट खारेज हुने सम्भावना छ।
No comments:
Post a Comment