अन्तत: गभर्नर भट्टराईले भष्टाचारबाट मुक्ती पाए

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रमान प्रधानलाई भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्ने पुरानो फैसलालाई उल्टाउदै सर्वोच्च अदालतले यही असार ३० गते बुधबार सफाइ दिएको छ ।

भट्टराई र प्रधानले अख्तीयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आधार बिना आफु बिरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएको दाबी गरी अन्तमा सर्वोच्च अदालतमा पुनराबेदन गर्न पुगेका थिए ।

शुरुमा यो मुद्दा बिशेष अदालतमा दायर भएको हो । बिशेष अदालतमा रहेका तीन जना माननीय न्यायाधिशहरुको राय नमिली बेग्ला बेग्लै फैसला आएपछि यो बिषय सर्वोच्च अदालतको एक्कल ईजलासमा पुगेको थियो । त्यहाका माननीय न्यायाधिश ताहिर अलि अन्सारीले २०६४ साल चैत ५ गते भट्टराई र प्रधानबाट भष्टाचार भएको ठहर गर्नु भएको थियो ।

फैसलामा भट्टराई र प्रधानले चित्त नबुझेको भनि गत पुष २२ गते पुनरावेदन गरेपछि सो पुनरावेदन माथी सुनवाई गदै सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय खिलराज रेग्मी र प्रेम शर्माको संयुक्त इजलासले प्रतिवादीलाई सफाई दिई सो फैसला सुनाएको हो ।

आयोगले बिशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा राष्ट्र बैङ्कको पुन संरचना गर्ने परियोजनाको लागी विश्व बैङ्कबाट प्राप्त सहयोग रकम वित्तीय परामर्शदातालाई पैसा भुक्तानी गर्दा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएको थियो। यसमा करिब ५० लाख रुपिया राज्यलाई गैरकानुनी नोक्सानी गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा "भष्टाचार मुद्दामा बदनियत तत्ब महत्बपुर्ण हुन्छ, असल नियतले गरेको कार्यलाई नेपाल राष्ट्र बैङ् ऐन २०५८ को दफा १०७ ले सजाय र कारवाहीबाट छुट र उन्मुक्ति दिएको छ” भनि जनाईएको । त्यसै गरी फैसला "सम्झौता अनुसार सात जनाको सट्टा पाचँ जना परामर्शदातालाई काममा लगाईएकोमा बिश्व बैकबाट सहमति लिएको पाईन्छ” भनिएको छ। बिश्व बैकबाट प्राप्त रकमलाई भट्टराईले आफु खुसी खर्च नगरेको र भुक्तानी दिइको रकमको समेत पनि सोधभर्ना भएको जनाउदै भष्टाचार प्रमाणीत हुन नसक्ने ठहर पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।

अदालतको निर्णय सुन्न अदालत परिसरमा निकै ठूलो सङ्ख्यामा भेला भएका प्रतिवादी पक्षका परिवार र शुभचिन्तकमाँ फैसला सुनाइए लगत्तै खुसीयाली छाएको थियो ।

फैसला सुन्न अदालत पुग्नुभएका गभर्नर भट्टराईले त्यहाँ उपस्थीत संचारकर्मीहरु माझ संक्षिप्त प्रतिकृया दिँदै यो जित आफ्नो मात्र नभई सम्पूर्ण राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारी तथा सत्य र न्यायको जित भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो- "गलत काम गरेको थिइन त्यसैले सफाइ पाएको छु । बाकी अवधिमा पनि राष्ट्रकै लागि काम गर्नेछु"। उहाले काननुले मिलसेम्म बिहीबारदेखि नै पद बहाली गर्ने ईच्छा रहेको बताउँदै आफ्नो कार्यकालमा ल्याइएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गर्नुभयो । गभर्नरको पद पाँच वर्षो हुने कानुनी प्रावधान रहेकाले राष्ट्र बैकमा उहाको कार्यकाल आगामी माघ १७ गते सम्म छ भने कार्यकारी निर्देशक प्रधानको पदावधि गत फागुन बाटै समाप्त भइसकेको छ ।

गभर्नर भट्टराईलाई अभियोग लगाई मुद्दा दायर गरेपछि यहा निलम्बनमा पर्नु भएको थियो । त्यसबाट हुने अबरोधलाई हटाउन माओबादी सरकारले दिपेन्द्र क्षेत्रीलाई गभर्नरमा नियुक्ती गरिसकेको छ । अब कसले त्यो पदमा बसी कार्य गर्ने हो हेर्न भने बाकी नै छ । अदालतले गरेको फैसलापछि गभर्नर भट्टराईको पद बहालीका विषयमा पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा प्रतिरक्षा गर्न आएका अधिवक्ता पूणर्मान शाक्यले सर्वोच्च अदालतले पूर्णरुपमा सफाइ पाउने गरी गरेको निणर्य भएकाले उहाहारुलाई पद बहाली हुन कुनै कानुनले रोकन नसक्ने बताउनुभयो । साथै उहाले एउटा गभर्नर पदमा दुई जना बहाली हुन कानुनले नमिल्ने भएकाले हालका बहालवाला गभर्नरको पदावधि ‚स्वत समाप्त हुने पनि दबी गर्नु भयो । त्यसै गरी भट्टर्राईका अर्का कानुनव्यवसायी शिवप्रसाद रिजाल जुन भट्टराई पदमुक्त हुनुभएको हो, अदालतले त्यसबाट मुक्ति दिएपछि स्वतः पदबहालीका लागि बाटो खुला भएको बताउनुहुन्छ। तर अदालत स्रोतले भने भ्रष्टाचारको मात्र मुद्दा भएकाले पदबहालीको विषयमा अदालतले बोल्न अहिले नमिल्ने जनाएको छ ।

यो मुद्दामा शम्भु थापा, कृष्ण सापकोटा, लय मैनाली, रजितभक्त प्रधानाङ्ग, गणेशराज शर्मा, शिव रिजाल र पूर्णमान शाक्य लगायत कानुनव्यवसायीले प्रतिवादी भट्टराई र प्रधानको प्रतिरक्षा गर्दै बहस गर्नुभएको थियो ।