कानूनको बिषयमा रुची हुने सबैलाई यो ब्लगमा स्वागत छ, नियमित रुपमा यो ब्लग हेर्न र आवश्यक देखीएको सल्लाह, सुझाव प्रतिकृया दिई सहभागीता जनाउन तपाईंहरु समक्ष हार्दिक अनुरोध छ।

Saturday, January 3, 2009

सरकारले मुद्दा फिर्ता गर्न नपाउने

राजनीतिक आबरण दिई सरकारबादी फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने र अभियुक्तालाई छोड़ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको प्रकृया जहाको त्यही रोक्न बिहिवार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

माननिय न्यायाधिश बलराम केसीको एक्कल ईजलासले यहि पुस १७ गते यस्तो आदेश जारी गरेको हो । ईजलासले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिदा सरकारबाट शक्तिको दुरुपयोग गरेको उल्लेख गदै शान्ती प्रकृयासंग कुनै साईनो नभएको मुद्दा फिर्ता गर्ने कार्य रोक्न यो आदेश गरेको छ ।


बिभिन्न अदालतमा चलिरहेका कर्तव्य ज्यान मुद्दा ९१, डाका ४४, चोरी ३८, आगलागी ३२ र ज्यान मार्ने उद्योगका ३१ मुद्दा लगायतका जम्मा ३४९ वटा फौजदारी मुद्दा फिर्ता गर्ने भनी सरकारले कार्तिक ११ गते निर्णय गरेको थियो । यसमा ५३ वटा जति मुद्दा सरकार र माओवादी बीच हस्ताक्षर भएको बृहत शान्ति सम्झौता पछि अदालतमा दर्ता भएका छन । सरकारले फिर्ता लिन गरेको निर्णयमा चोरी डकैती जबरजस्ती करणी लागुऔषधजस्ता शान्तिसुरक्षा र राजनीतिसंग असम्वन्धित मुद्दासमेत फिर्ता लिन लागेको उल्लेख छ ।


सर्वोच्च अदालतले बृहत् शान्तिसम्झौता कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक उद्देश्यले चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने भए पनि शान्तिसुरक्षासंग सम्बन्धित र राजनीतिकसंग असम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।


"निवेदाकले पेस गरेको नेपाल सरकार वादी भई विभिन्न अदालत तथा अर्धन्यायिक निकायहरुमा विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्त्ता विरुद्ध दायर भएका मुद्दाको फिर्ता लिने सूची हेर्दा चोरी, डांका, जबर्जस्ती करणी, लागूपदार्थजस्ता परम्परागत र समाजको शान्तिसुरक्षासंग सम्बन्धित र देशको राजनीतिसंग असम्बन्धित मुद्दा पनि फिर्ता लिन लागेको निर्णय देखीयो " सो आदेशमा अदालतले स्पष्ट भाषमा उल्लेख छ ।


"११ कार्तिक २०६५ को मन्त्रिपरिषद्का मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णयमध्ये आजका मितिसम्म फिर्ता लिइसकेकावाहेक अन्य मुद्दाहरु निवेदनको अगि्रम टुंगो नलागेसम्म फिर्ता लिने कार्य नगर्नु" भनी सो इजलासले आदेश दिएको छ । यसबाट कार्तिक ११ गतेको निर्णअनुसार भई सकेका तर फिर्ता भैनसकेका बाकी मुद्दाहरुको कार्यान्वयन रोकिनेछ ।


सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने आधार स्पष्ट नभएको र राजनीतिकसंग असम्बन्धित मुद्दासमेत फिर्ता लिएको दाबीसहित निर्णयमा विरोध जनाउदै अधिबक्ता माधबकुमार बस्नेत र सिन्धुलीका लोकध्वज थापाले त्यसलाई रोक्न माग गदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर थिए । सो रिटमा बहस गर्दै अधिवक्ता माधव बस्नेत हरि फुयाल र सुदिप पौडेलले सरकारले संवैधानिक र कानूनी सिमाबाहीर गई निर्णय गरेको जिकीर गरेका थिए ।

Friday, January 2, 2009

पुरानै मुल भट्टबाट पूजा गराउन आदेश

पशुपतिनाथ मन्दिरमा साविककै मुल भट्ट र पुजारीहरुबाट पुजा आजा गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिको मूल पुजारीमा डा. विष्णुप्रसाद दाहाल र वासुकी नाथ मन्दिरका पुजारीमा शालिग्राम ढकाललाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसलाई कानून बिपरित नियुक्त गरिएको दावी गदै ति नियुक्तिहरु बदर गर्न गरी यही १६ गते बुधवार सर्वोच्च अदालतमा परेको छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन परेको थियो । त्यसमा भएको सुनवाई पछि माननीय न्यायाधीश बलराम केसीको एक्कल ईजलासले बिहीवार यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।


ति रिट निवेदनहरुमा नबनियुक्त पुजारीहरुको नियुक्ति कानूनी एबं सनातनदेखीको प्रकृया विपरित भएको दावी गरिएको थियो ।


"सुनावाईको क्रममा समेत कानून व्यवसायीहरुवाट आजको नित्य पुजा समेत नियमित रुपमा चल्न नसकेको भन्ने देखिएको रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिवबाट नियुक्त बिपक्षी पुजारीलाई पुजा गर्न नदिई साविकका मुल भट्ट र पुजारीबाटै गराउने" भनी सो अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।


आदेशमा श्री पशुपतिनाथ बहुसंख्यक हिन्दु धर्मालम्बी नेपाली नागरिकको आस्थाको देवताको रुपमा मानिएको हुदा पुजारी र पुजाआजा रीति-थीति परम्परार कानून बमोजिम हुनुपर्नेमा विवाद नभएको भनी उल्लेख गरिएको छ ।


पशुपतिका मूल भण्डारी रत्न राजभण्डारीसहित अधिवक्ता लोकध्वज थापा र विनोद फुँयालले संयुक्त र भरतमणि जंगम भिन्नै रिट दायर भएको थियो । यसै गरी निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिबक्ता हरिहर दाहाल र श्रीहरि अर्याल अधिवक्ताहरु माधवकुमार बस्नेत, कुमार रेग्मी र टिकाराम भट्टराई लगायतले बहस पैरवी गर्नु भएको थियो ।