बेलायतको भ्रमणको आउनु भएका बेला त्यहाँ रहेका नेपाली कानून व्यबसायीसंग भेटघाट गरी सामुहीक फोटो खिचाउदै सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश मिनवहादुर रायमाझी

वेद पढ्न सबै जातलाई छुट भो !

राजधानीको वनकाली स्थित पशुपति वेद विद्याश्रम (संस्कृत मावी) मा अब सबै जातजातिका विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउने भएका छन्।
वर्षौंदेखि उच्च जात भनि दबी गर्ने उपाध्याय ब्राह्मण जातिका बटुकले मात्र पढ्न ब्यबस्था भएकोमा सर्वोच्च अदालतले सबै जातजातिलाई बिना विभेद पढ्न पाउने व्यवस्था गर्नु भनी यही असार ३ गते बुधबार सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेपछि इच्छुक योग्य सबै जातजातिका विद्यार्थीका निम्ति पशुपति वेद विद्याश्रमको ढोका खुल्ला भएको हो।

विद्याश्रममा सबै जातिले पढ्न पाउनुपर्ने माग राखी दिएको रिटमा माननिय न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र अवधेशकुमार यादवको संयुक्त ईजलासबाट उक्त ऐतिहासिक निर्णय भएको हो ।

यस्तो व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित समानता शिक्षा धर्मसम्बन्धी हकमा आघात पुग्ने ठहर गर्दै जातजातिका आधारमा प्रवेशमा रोक नलगाउन ईजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

कर्मकाण्डसम्बन्धी काम गर्ने ब्राह्मण तयार यो विद्याश्रममा २०३१ यस्तो पढाई सुरु भएको हो ।

"यस्तो व्यवस्थाले समाजिक एकिकारणको सट्टा विखण्डीकरणलाई प्रोत्साहित गर्न सक्ने हुँदा शैक्षिक कार्यक्रममा जतिय जातजातिको भेदभाव नगरी योग्यताका भेदभाब नगरी योग्यताको अधारमा छनौट गरी प्रवेश दिनु भनि परमादेश जारी गरीएको छ" इजलासले गरेको फैसलामा भनीएको छ ।

गत २०६३ जेठ १६ मा अधिवक्ता मोहन शांसकरले ब्राह्मणबाहेकका विद्यार्थीले आवेदन नै दिन नपाउने गरी बनाएको नियम संविधान विपरीत भएकाले विभेदकारी शिक्षा पद्धति खारेज गर्न माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।

गुरुकुल परम्परा अनुसार अध्यापन हुने यो विद्याश्रममा पढ्न उपनयन संस्कार सम्पन्न भएको उपाध्याय माँ नै हुनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान रहेको थियो। यसरी शर्त तोकिएकाले अन्य जातजातिलाई विभेद गरिएको देखिएको पनि इजलासले ठहर गरेको छ।

"यस्तो शिक्षाबाट प्रशिक्षित सबै व्यक्तिले राज्यमा सेवा दिई आय आर्जन गर्न सक्छन । शिक्षामा प्रबेश नदिदा लाभदायक रोजगारबाट च्युत भएको देखियो, जातिय सर्वोच्चतालाई बढवा दिन मिल्दैन" निर्णयमा उल्लेख छ।कोषले सञ्चालन गरेको विद्याश्रम कानुनद्वारा स्थापित सार्वजनिक संस्था भएकाले यस्तो निकायमा कुनै जातजातिलाई भेदभाव गर्न नपाइने पनि इजलासले निर्णय दिएको छ। शिक्षामा सबैको समान हक हुने हुँदा जातजातिकै आधारमा भेदभाव नगर्नु' निर्णयमा उल्लेख छ ।

सबै जातजातिका लागि योग्यताको आधारमा छनौट गरीने भए पछि विद्यार्थीको बढने चापलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक साधनस्रोतको व्यवस्था गर्न पनि अदालतले शिक्षा मन्त्रालय र कोषलाई विशेष निर्देशन पनि दिएको छ। 'त्यहाँ कार्यरत शिक्षकको हकहितका लागि पनि निश्चित नीतिनियम बनाई व्यवस्था मिलाउनू भनी कोषलाई विशेष निर्देशन जारी गरिएको छ' निर्णयमा भनिएको छ।

अदालतको निर्णय नाआई सरकारले सेनाको म्याद थप्यो

माओवादी दलको नेतृवमा रहेको अघिल्लो सरकारले अवकास दिएका नेपाली सेनाका आठ जर्नेल (सहायक रथी) हरुको पदावधि वर्तमान सरकारले थप गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ। अहिलेको सरकारले उनीहरुको म्याद तीनवर्षका लागि थपेको छ ।

गतहप्ता रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले आठ जर्नेलको पदावधि थप्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णयाई हिजो जेष्ठ २२ गते भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेको हो। बैठकले सैनिक मुख्यालयलाई म्याद थपबारे जानकारी गराउन रक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ।

माओवादी नेतृत्वमा रहेको अघिल्लो सरकारले चैत ६ गते नियमित सेवा अबधी सकिएका आठ जर्नेलको म्याद थप नगर्ने निर्णयगरेपछि उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले सरकारको निर्णयकार्यान्वयन नगर्न गएको चैत १० गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तात्कालिक सरकार र सैनिक मुख्यालयबीच आठ जर्नेलको म्याद थपको विषयलाई लिएर गम्भिर विवाद उत्पन्न भएको थियो। अवकास गैरकानूनी भन्दै जर्नेलहरुले सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले यो विवादस्पद निर्णय लिएको हो । जर्नेल अवकाश प्रकारणसम्बन्धी मुद्दा बिचराधीन भएको अवस्थामा सरकारको यस्तो निर्णय उपयुक्त नभएको टिपप्णी सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधिश कृष्णजंग रायमाझीले गरेका छ्न ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले म्याद थपका लागि सिफारिस गरिएका सहायकरथीहरूमा पवनबहादुर पाँडे, रमेश बुढाथोकी, प्रदीपविक्रम राणा, नरेन्द्र रावल, रमेश विष्ट, राजुप्रताप केसी र नरबहादुर कँडेल रहेका छन्। तत्कालीन सरकारविरुद्ध अदालत पुगेका जर्नेलहरुको पूर्ण फैसला नआउँदै सरकारले काममा फर्काएपछि अब सो रिट खारेज हुने सम्भावना छ।

[म्यानमारकी प्रजातंत्रवादी नेता नेता आंगसांग सुचीको रिहाईको माग गर्दै यही जेष्ठ ८ गते काठमाडौंमा भएको एक जुलुसको तस्वीर]