दुईजना न्यायाधीश बर्खास्तगी मा परे !

प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ

यही  चैत्र २९ गते  सोमबार बसेको न्यायपरिषद्को बैठकको निर्णय तत्काल स्वीकार गरेर प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले पुनरावेदन अदालतका दुइ न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्नुभएको छ।  न्यायपरिषद्ले पदमुक्त गर्ने निर्णयसहितको सिफारिस सर्वोच्च अदालतमा पठाएपछि त्यसो गरीएको हो । 

न्यायपरिषद्ले पुनरावेदन अदालतका दुई ती  न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्न सर्वसम्मत निर्णय निर्णय गरेको थियो । चार जिल्ला न्यायाधीशलाई भने सचेत मात्र गराएको छ ।

सोमबार सम्पन्न परिषद् बैठकले पुनरावेदनका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश सुवेदी र तेजबहादुर कार्कीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । परिषद्ले कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण र आफ्नो पदीय कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालना नगरेको ठहर गरी  नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०९ को उपधारा १० (ग) बमोजिम दुवै न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिएको परिषद्का सचिव जीवनहरि अधिकारीले बताउनुभयो ।

उनी २०६४ र ०६५ मा मुख्य न्यायाधीशलाई कुनै जानकारी नदिई र बिदा स्वीकृत नगराई एल.एल.एम. पढ्न भक्तपुर दधिकोटस्थित काठमाडौं स्कुल अफ ल मा भर्ना भएका थिए । यसैको आधारमा  न्यायाधीश सुवेदीले पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर र पुनरावेदन अदालत पोखरामा रहँदा बिदा नलिई हिँड्ने र नगएको समयको पनि हाजिर गर्ने गरेको भनी उहा विरुद्द  निवेदन परेको थियो।  सुवेदीमाथि नैतिक आचरणको प्रश्नसमेत उठ्दै आएपछि परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तपबहादुर मगरको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

गठित छानबिन समितिले निजले पदीय कर्तव्य इमान्दारिताका साथ पालना नगरेको र खराव आचरण देखिएको भन्दै बरखास्त  गर्न सिफारिस गरेको थियो । समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै परिषद्ले सुवेदीलाई बर्खास्तको निर्णय गरेको बताइएको छ ।

त्यसैगरी अपहरणकारी उन्मुक्ति प्रकरणमा दोषी देखिएपछि हेटौँडा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीलाई बर्खास्त गरिएको हो । कार्कीले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा हुँदा चारजना अपहरणकारीलाई सामान्य धरौटीमा धरौटीमा रिहा गरेका थिए । तीनै अपहरणकारीलाई हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनमा छँदा बम र बस्नेतले पनि जेलमुक्त गरिदिएका थिए । छुटेपछि ती अभियुक्तले भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर भक्तमान श्रेष्ठलाई अपहरण गरेका थिए । उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि 'जेलबाट छुट्न ७० लाख खर्चेको' र त्यो शोधभर्ना गर्न भक्तमानलाई अपहरण गर्नुपरेको बयान दिएपछि  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बलराम केसीको संयोजकत्वमा छानबिन समिती गठन भएको थियो  ।  छानबिन समितिले कारवाही गर्न  सिफारिस गरेको थियो । अपहरणकारी उन्मुक्ति प्रकरणमै दोषी देखिएका अर्का पुनरावेदन न्यायाधीश हरिबहादुर बस्नेतले भने पहिले नै राजीनामा दिइसक्नुभएको छ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बम विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा विचाराधीन छ ।

सुवेदीले २०३४ र कार्कीले २०३९ सालमा न्याय सेवा प्रवेश गरेका थिए । तीन दशक लामो दुवैको न्यायिक करिअर अदालतबाट बाहिरिने क्षणमा श्रेष्ठले गरेको हस्ताक्षरसँगै अन्त्य भएको छ । वि. सं २०६१ पछि गरेको परिषद्को यो ठूलो निर्णय हो। यसअधि परिषद्ले न्यायाधीशहरु केदारप्रसाद प्याकुरेल, गणेश पञ्जीयार, ध्रुवलालराज श्रेष्ठ, रामेश्वरमान श्रेष्ठ, चित्रदेव जोशी र गोपाल गुरागार्इँलाई पदमुक्त गरेको थियो। 

सो बैठकले परिषदमा परेको उजुरीको आधारमा  चार जना  जिल्ला न्यायाधीशलाई न्यायसम्पादनका क्रममा लापरबाही गरेको र जिम्मेवारीपूर्वक कार्य नगरेको गम्भीर आरोप लगाउदै  अब आइन्दा यस्तो कार्य नदोहोर्‍याउन सचेत  गराउने निर्णय गरेको छ  । जाजरकोट, पर्सा, अर्घाखाँची र सर्लाही जिल्लाका न्यायाधीशहरू क्रमशः सीताप्रसाद पोखरेल, पशुपति आचार्य, अच्युत अधिकारी र विनोद शर्मालाई सचेत गराइएको छ । परिषद्ले ती  जिल्ला न्यायाधीशलाई सचेत गराएको पत्र न्यायपरिषद्को अभिलेखालयमा अभिलेख गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । ‘यो कारबाहीको पहिलो चरण हो, निजहरुले फेरि यस्तो काम दोहोर्‍याए पदमुक्त गर्नेसम्मको कारबाही हुनसक्छ' परिषद् सचिव अधिकारीले भन्नु भयो ।

उनका अनुसार परिषदमा  परेका अन्य सातवटा निवेदन भने आधारहीन भएको भन्दै तामेलीमा राखिएको छ। 

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न परिषद् बैठकका परिषद् सदस्यहरू क्रमशः सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश खिलराज रेग्मी, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा तथा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय वासुदेव ढुङ्गाना र मोतीकाजी स्थापित उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।