यही मंसिर १८ गते बुधवार बसेको न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक फुलकोर्ट ले यस सम्बन्धी निर्णय गरेको प्रवक्ता तीलप्रसाद श्रेष्ठले संचार माध्यमलाई बताउनु भएको छ । त्यस्तो इजलास गठनका लागी सरकारले सर्वोच्च अदालतसँग अनुमति मागेको थियो । बुटबल, बिराटनगर, पाटन र नेपालगंजमाँरहेका पूनरावेदन अदातलमा रहने ति ईजलासमा कम्पनी ऐन, सुरक्षीत कारोवार ऐन दामासाही ऐन र प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन ऐन अन्तर्गत परेका अर्थ बाणिज्य सम्बन्धी मुद्दा हेर्नु पर्ने हुन्छ । यी इजलासमा कम्तीमा दुई जना त्यो पुनरावेदनका न्यायाधिशहरु निश्चीत गरिने छन ।
"ती ठाउँमा इजलास गठन र न्यायाधीश दरबन्दीका लागी सहमति दिने निर्णय भयो " प्रबक्ता श्रेष्ठले भन्नु भयो । सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको कार्यदलले पोखरा र हेटौडामा पनि यस्तो इजलास गठन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो ।
No comments:
Post a Comment