सर्वोच्च अदालतले एचआईभी/एड्स संक्रमित तथा प्रभावितहरूको हक अधिकार रक्षा गर्न आवश्यक कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।माननीय न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तर्जुमा गरी प्राथमिकताका साथ व्यवस्थापिका संसद्समक्ष पेस गर्न यही बैसाख ३० गते बुधबार कानुन र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
कानुनको अभावमा एचआईभी/ एड्स संक्रमितहरूको हक अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेकाले आवश्यक कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेशको माग गर्दै नेपाल वातावरणीय कानुन व्यवसायी संघका तर्फबाट अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरे दीक्षा रिमाल, शिवु गिरी, विष्णुकला भण्डारी, गोमा र्राई र दिलीपकुमार श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सो आदेश दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य र कानुन मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा अदालतले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा संक्रमितहरूको संरक्षण र भेदाभाबपूर्ण व्यवहार गर्नेलाई निषेधित गर्न तत्काल आवश्यक कानुन बनाउन भनिएको छ ।
एचआईभी/एड्स संक्रमितहरूलाई र्सार्वजनिक सेवा र सुविधामा पहुँच सुनिश्चित गरी उनिहरुको समस्यालाई हटाउन उपयुक्त कानुन आवश्यक भएको आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्बोच्च अदालतले कानुन बनाउँदा एचआईभी/एड्सबाट प्रभावित व्यक्ति र सम्बन्धित विशेषज्ञसँग पनि परामर्श गर्न आदेश दिएको छ।
यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ व्यवस्थापिका-संसद्मा पेश गर्न पनि र्सवोच्च अदालतले कानुन र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आदेश दिएको
सर्बोच्च अदालतले एचआईभी/एड्स संक्रमितहरूको मानवअधिकार अन्य व्यक्तिसरह हुने भन्दै भेदभाव गर्न नहुने फैसला सुनाएको छ ।
हाल विश्वमा ४ करोड व्यक्ति एचआईभी/एड्सबाट संक्रमित भइसकेको अनुमान गरिएको छ भने २ करोडले ज्यान गुमाइसकेको तथ्यांक बाहिर आएको छ। नेपालमा एड्सबाट १ लाख व्यक्ति संक्रमित भइसकेको बताइएको छ।
No comments:
Post a Comment