सुलभ र सस्तो गर्वपतन कायम गर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कानुन तत्काल बनाई कार्यान्वयन गर्न यही ७ गते बुधबार सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।

सर्बोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । इजलासको आदेशमा भनिएको छ- ‘शुल्क तिर्न नसक्नेहरूले त्यत्ति कै कारणबाट सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति कायम गर्न नदिन र्सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूले निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न जो चाहिने व्यवस्था गर्नू भनी परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ।’

मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधनले निश्चित अवस्था तोकी गर्भपतन गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको हो। मुलुकी ऐनमा भएको त्यस्तो व्यवस्थाले पर्याप्त आधार र सेवा लिन नसकिने भएकाले छुट्टै कानुनी व्यवस्थाका लागि आदेश दिन पनि रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले सो माग पनि पूरा गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई दिएको आदेशमा उल्लेख छ- ’गर्भपतनसम्बन्धी विविध पक्षहरू समेटिएको छुट्टै र पर्याप्त कानुनी व्यवस्था अविलम्ब गर्नू भनी मन्त्रिपरिषद्को नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ।’

यसै गरी सर्वोच्च अदालतले मुलुकभरका इच्छुक र आवश्यक व्यक्तिहरूले गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्न सक्ने हिसाबले देशभर त्यस्तो सेवा विस्तार गर्नुका साथै आवश्यक कोषको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सर्बोच्च अदालतले गर्भपतन गराएका व्यक्तिहरूलाई सेवा दिँदा उनीहरूको परिचय गोप्य रहने व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई भनेको छ ।

समाजमा गर्भपतनसम्बन्धी नकारात्मक धारणा रहेको भन्दै सर्बोच्च अदालतले त्यस्ता परम्परागत धारणा हटाउन व्यापकरूपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । गर्भपतनसम्बन्धी सही सूचना प्रवाहको वातावरण बनाई सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न पनि सर्बोच्च अदालतले भनेको छ । र् गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराएबापत लिइने शुल्क एउटै बनाउन र तोकिएभन्दा बढी लिनेमाथि कारबाहीको उचित व्यवस्था मिलाउन पनि सर्बोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । गर्भपतन गराउन चाहने तर रकम तिर्न नसक्नेहरूका लागि निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि सर्बोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

छैटौं गर्भलाई पतन गराउन आफूसँग पैसाको अभाव भएकाले त्यसो गर्न नसकेको बताउने डँडेलधुरा जिल्लाकी लक्ष्मीदेवी धिक्तले १० फागुन २०६३ मा सर्वोच्च अदालत गुहारेकी थिइन। उनको उजुरीमा सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कानुनको अभावका कारण महिलाहरूले थुप्रै खालका सामाजिक तथा पारिवारिक यातना सहनुपरेको कुरा उल्लेखित छ । उनको माग पूरा गराउन ''महिला, कानुन र विकास मञ्च'' नामक गैर सरकारी संस्थाकी तत्कालीन अध्यक्ष्’ तथा संविधानसभाकी सदस्य सपना प्रधान मल्ल र हालकी अध्यक्ष अधिवक्ता मीरा ढुंगानाबाट कानूनी सहयोग प्राप्त भएको थियो।