सात दिनभित्र अन्तरिम संविधान अनुसार नेपाली भाषामा पुनः अर्को शपथ नलिए उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका परमानन्द झाको बर्तमान कार्यभार स्वतः समाप्त हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका पाँच जना माननीय न्यायाधीश तपबहादुर मगर, रामकुमार प्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, प्रेम शर्मा र भरतराज उप्रेती सम्मिलित पूर्ण इजलासले यहि ७ गते आईतवार यस्तो आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले सपथ कार्यक्रम वारे जानकारी माग गरेपछि कुनै पनि सरकारी निकायले सपथ ग्रहण बारे स्पष्ट जानकारी दिएका थिएनन । तसर्थ "अदालतको पूर्व आदेश बमोजिम शपथग्रहण गर्ने शपथ दिलाउने तथा शपथ कार्यक्रमको आयोजना गर्ने सम्बद्ध निकाय एवं पदाधिकारीहरुले आ-आफ्नो काम कर्तव्य अनुसार दायित्व पूरा गरी कार्यक्रम संयोजन गर्नुपर्नेमा शपथ कार्यक्रम सम्बन्धमा यकिन स्थिति जानकारी गराएको देखिएन" भनि अदालतले आदेशमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
"उपराष्ट्रपति पदको शपथ ग्रहणको कार्यक्रम निर्धारण भइसकेको देखिएन न त पुनः शपथग्रहण गर्ने कुराको स्पष्ट अभिव्यक्ति भएको पाईयो" भन्दै इजलासले संवैधानिक व्यवस्था र अदालतको आदेशबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य अनिश्चित समयसम्म कुनै कारणले पनि बाँकी राख्न नमिल्ने पनि ठहर गरेको छ । ईजलासले भनेको छ "अब सातदिन भित्र संविधान र अदालतको आदेश बमोजिम लिनु पर्ने सपथको कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने अबसर दिने अन्यथा सो पश्चात अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३६ (झ २ र यस अदालतको आदेश बमोजिम कानून सम्मत शपथ नलिएको अबस्थामा उपराष्ट्रपतिको कार्यभार कि्रयाशिल भएको नमानिने बेहोरा विपक्षी समक्ष लेखी "पठाउनू ।
२०६५ साल श्रावण ८ गतेका दिन उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा लिएको शपथ संविधान बिपरित भएको ठहर गरी सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले यही साउन ९ गते नै बदर गरेको थियो । सो शपथ बदर भएपछि पुनः अर्को शपथ लिन अटेर गरी पदमा निरन्तर बहाल रहेको भन्दै कानुन व्यवसायी बिष्णु प्रसाद बास्तोला र पत्रकार नबराज न्यौपानेले गएको श्रावण १३ गते रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सम्माननिय प्रधानन्यायाधिश मीनबहादुर रायमाझी र माननिय न्यायाधीश बलराम केसीको संयुक्त इजलासबाट भएको यस अघिको शपथ बदरको निर्णय आफू प्रति पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाउँदै उहाले पुनः शपथ नलिने अड्डी राख्दै आउनु भएको छ ।
No comments:
Post a Comment