सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको कार्यकाल थपिएको सम्बन्धमा सरकारी अधिकारीहरुसंग जवाफ माग गरेको छ।यही श्रावण ३० गते आइतबार रीट निवेदन माथि भएको प्रारम्भिक सुनुवाइ पछि माननिय न्यायाधीश प्रेम शर्माको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। नेपाल सरकारले केही दिनअघी सो कार्यालयको कार्यकाल नौ महिना थप गरेको थियो ।
सरकारले उच्चायुक्तको कार्यालयको कार्यकाल थप्ने निर्णय गरेर नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ र सन्धी ऐन,२०४७ को उल्लघन गरेको दबी गर्दै अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेलले गएको शुक्रबार रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
उच्चयुक्तको कार्यालयको नेपालमा स्थापना गर्न गत २०६१ चैत २८ गते सरकार र राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त बीच सम्झौता भएको हो, सो सम्झौतामा उच्चायुक्तको कार्यालयको कार्यकाल जम्मा दुई वर्षका लागि निश्चित गरिएको र दुवै पक्षको सहमतिमा अरु दुई वर्ष बढाउन सकिने बनाइएको थियो, सो समयधी पुरा भएपछी पुन्:कार्यकाल थप गर्नु कानून बिपरित हुने भनी रिट निवेदकाले मुल जिकिर लिएका छन ।
अन्तिम फैसला हुन समय लाग्ने भएकोले सो समय सम्मको लागि उच्चायुक्तको कार्यालयलाई सन्धि पक्षको हैसियत दिने वा नदिने बिषयमा छलफल गर्ने उचित हुने देखि सातदिन भित्र आउन सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरुलाई भनेको छ ।
राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चयुक्तको कार्यालयको खोल्न उच्चायुक्त र सरकारबीच अर्को नयाँ सम्झौता गरी संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म उच्चायुक्तको कार्यालयलाई सन्धि पक्षको हैसियत प्रदान नगर्न र कुनै काम नगर्न नगराउन उत्प्रेषण्युक्त परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो। सरकारले उच्चायुक्तको कार्यालयको कार्यकाल आगामी २०६७ जेठ २६ सम्मलाई थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।
No comments:
Post a Comment