एउटा अर्को कार्टून

उपराष्ट्रपतिले हिन्दीमा गरेको शपथ असंवैधानिक ठहरियो ! !

नेपालका उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा लिनुभएको शपथ संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

सम्माननिय प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र माननिय न्यायाधीश बलराम केसीको संयुक्त इजलासले यही श्रावण ९ गते शुक्रबार यस्तो फैसला गरेको हो । रीट निवेदनमा नेपाली भाषामा पुन्: अर्को शपथ गर्न माग गरीएको थियो । तर यसमा इजलासले परमादेश जारी नगरे पनि उपराष्ट्रपति पदमा कायमै रहन मन भए झाले पुनः नेपाली भाषामा शपथ लिनुपर्नेछ ।

उपराष्ट्रपति झा ले अन्तरिम संविधान २०६३ ले तोकेको नेपाली भाषामा शपथ नलिएर असंवैधनीका कार्य गरेको दाबी सहित अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र खडानन्द भण्डारीले त्यसै बेला रीट निबेदन दर्ता गर्नु भएको थियो । रिटमा हिन्दी भाषाको शपथ उल्टाएर देवनागरी को नेपाली भाषामा लिन आदेशको माग गरीएको थियो ।

"नेपाली भाषालाई संविधानले राष्ट्र भाषाको रुपमा तोकेको र सपथको ढाँचा समेत दिएको अवस्थामा हिन्दी भाषामा लिएको उपराष्ट्रपतिको सपथ गैरसंवैधानिक ठहर्छ" निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ।

उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाषामा शपथ लिएर नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३६ (झ)(२) एवं अनुसूची-१ (क) प्रतिकुल कार्य गरेको ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको "संविधानविपरीत कार्यले संवैधानिक मान्यता पाउन नसक्ने हुदा ०६५ साउन ८ मा उपराष्ट्रपतिद्वारा गरिएको असंवैधानिक शपथ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ" ।

उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएपछि झा २०६५ सालले श्रावण ८ गते राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवसमक्ष हिन्दी भाषामा शपथ लिनुभएको थियो । राष्ट्रपति डा। यादवले नेपाली भाषामा वाचन गर्नु भए पनि उपराष्ट्रपति झाले भने त्यसलाई हिन्दी भाषामा अनुवाद गरेर शपथ लिनुभएको थियो ।

उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाषामा शपथ लिनुभएकोमा मुलुकभर उहाको व्यापक बिरोध भएको थियो । कयौ दिनसम्म सडकमा प्रदर्शन गरिएको थियो । तराईका मैथिलिभाषी समेतले हिन्दी भाषामा शपथ लिएकोमा विरोध जनाएका थिए।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका ४४औ राष्ट्रपति वाराक ओबामाले यसै बर्ष २० जनवरीमा शपथ लिदा एउटा शब्द अगाडि पछाडि भएपछि संविधानको ढाचा अनुसार नभएको कारण दुई दिनपछि पुनः दोस्रो पटक शपथ लिएको दृष्टन्त पनि फैसलामा दिइएको छ ।

हिन्दी भाषामा लिइएको शपथ ग्रहण बदर भएपछि अब पुनः सोही पदको सपथ लिने वा नलिने व्यक्तिको स्वेच्छा र स्ववीवेकको कुरा भन्दै सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छैन । तर अदालतले फैसलामा उपराष्ट्रपतिबाट संविधानसम्मत तरिकाबाट शपथ लिने कार्य सम्पन्न हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरेको छ ।

"संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम शपथको प्रकि्रयालाई अगाडि बढाई उपराष्ट्रपतिबाट लिइने शपथलाई संविधानसम्मत एवं विवादमुक्त राख्नु आवश्यक हुन्छ त्रुटि सुधार्न ढिलो गर्न हुन्न उपराष्ट्रपतिबाट संविधानसम्मत तरिकाबाट शपथ लिने कार्य सम्पन्न हुनेछ भन्ने यस अदालतको विश्वास छ" फैसलामा भनिएको छ ।

फैसला भएको अनौपचारिक रूपमा थाहा पाएपछि झा कार्यालयबाट दिउँसो २ बजे नै निवासतर्फ लाग्नु भएको उपराष्ट्रपति कार्यालयस्रोतले जानकारी दियो।

यसैबीच उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले सर्वोच्च अदालतको यो फैसला पूर्वाग्रही र संविधानको भावना प्रतिकूल भएको भनि सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टी व्यक्त गर्नु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाए पछि उहाको राय बुझ्न गएका बिभिन्न संचार माध्यमलाई प्रतिकि्रया दिदै उहाले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो ।

आफूविरुद्धको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले हेर्नै नमिल्ने भन्दै उपराष्ट्रपति झाले भन्नुभयो-"पूर्वाग्रही ढङ्गबाट उहा प्रधानन्यायाधीश रायमाझीले मेरो विरुद्धको मुद्दा हेर्नुभयो, यो प्रचलित न्यायिक परम्परा र विधिशास्त्रको मान्यताविपरीत हो ।"

पत्रकारहरुको प्रश्नमा फैसला अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिने बताउनुभयो । तर राजीनामाको कुरा उठदा चाँही आक्रोशी हुनु भयो र त्यहाँ भन्नु भयो - "हेर्न नमिल्ने मुद्दा स्वयं प्रधानन्यायाधीशले हेर्नु भयो नैतिकताको प्रश्न त उहा माथि उठेको छ, उहाले नै राजीनामा दिनुपर्छ ।"

नेपाली भाषामा शपथ लिनपुर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमा नरहेकोले हिन्दी भाषामा लिइएको शपथ संविधान अनुकूल भएको पनि जिकिर गर्दै उहाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेपाली भाषा जान्न र बोल्न नसक्ने व्यक्ति उपराष्ट्रपति हुन नसक्ने नजीर बनेको उल्लेख गर्नु भयो ।

फैसला आएपछि विभिन्न कानुन व्यवसायीले अ-आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नु भएको छ ।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने कुरा यस फैसलाबाट पुष्टि भएको बताउनु भयो । "उच्च ओहदामा बस्ने व्यक्तिले पनि कानुन र संविधानको पालना गर्नुपर्छ र विधि अनुसार चल्नुपर्छ" उहाले थप्नु भयो ।

अधिवक्ता सतिश झाले भने विधिशास्त्रको मान्यता र प्रचलन विपरीत भएको भनि टिप्पणी गर्नु भयो । "सम्बन्धित पक्षले अविश्वास व्यक्त गरिसक पछि यॊ इजलासलॆ हेर्न हुन्थेन, अर्को इजलासले हेर्नु पथ्र्यो’’ उहाले भन्नु भयो ।

रिट निवेदक अधिवक्ता न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको निर्णयऐतिहासिक भएको बताउँदै उपराष्ट्रपतिले हालसम्म खाइपाइ आएको तलबभत्ता पनि बेरुजू हुन सक्ने बताउनुभयो।

रिट निवेदनको अन्तिम सुनवाईमा बालकृष्ण न्यौपाने, भीमार्जुन आचार्य, माधवकुमार बस्नेत, कुमार रेग्मी, टीकाराम भट्टर्राई, चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायतका कानून व्यवसायीहरुले रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्नुभएको थियो।

अन्तत: गभर्नर भट्टराईले भष्टाचारबाट मुक्ती पाए

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रमान प्रधानलाई भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्ने पुरानो फैसलालाई उल्टाउदै सर्वोच्च अदालतले यही असार ३० गते बुधबार सफाइ दिएको छ ।

भट्टराई र प्रधानले अख्तीयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आधार बिना आफु बिरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएको दाबी गरी अन्तमा सर्वोच्च अदालतमा पुनराबेदन गर्न पुगेका थिए ।

शुरुमा यो मुद्दा बिशेष अदालतमा दायर भएको हो । बिशेष अदालतमा रहेका तीन जना माननीय न्यायाधिशहरुको राय नमिली बेग्ला बेग्लै फैसला आएपछि यो बिषय सर्वोच्च अदालतको एक्कल ईजलासमा पुगेको थियो । त्यहाका माननीय न्यायाधिश ताहिर अलि अन्सारीले २०६४ साल चैत ५ गते भट्टराई र प्रधानबाट भष्टाचार भएको ठहर गर्नु भएको थियो ।

फैसलामा भट्टराई र प्रधानले चित्त नबुझेको भनि गत पुष २२ गते पुनरावेदन गरेपछि सो पुनरावेदन माथी सुनवाई गदै सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय खिलराज रेग्मी र प्रेम शर्माको संयुक्त इजलासले प्रतिवादीलाई सफाई दिई सो फैसला सुनाएको हो ।

आयोगले बिशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा राष्ट्र बैङ्कको पुन संरचना गर्ने परियोजनाको लागी विश्व बैङ्कबाट प्राप्त सहयोग रकम वित्तीय परामर्शदातालाई पैसा भुक्तानी गर्दा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएको थियो। यसमा करिब ५० लाख रुपिया राज्यलाई गैरकानुनी नोक्सानी गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा "भष्टाचार मुद्दामा बदनियत तत्ब महत्बपुर्ण हुन्छ, असल नियतले गरेको कार्यलाई नेपाल राष्ट्र बैङ् ऐन २०५८ को दफा १०७ ले सजाय र कारवाहीबाट छुट र उन्मुक्ति दिएको छ” भनि जनाईएको । त्यसै गरी फैसला "सम्झौता अनुसार सात जनाको सट्टा पाचँ जना परामर्शदातालाई काममा लगाईएकोमा बिश्व बैकबाट सहमति लिएको पाईन्छ” भनिएको छ। बिश्व बैकबाट प्राप्त रकमलाई भट्टराईले आफु खुसी खर्च नगरेको र भुक्तानी दिइको रकमको समेत पनि सोधभर्ना भएको जनाउदै भष्टाचार प्रमाणीत हुन नसक्ने ठहर पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।

अदालतको निर्णय सुन्न अदालत परिसरमा निकै ठूलो सङ्ख्यामा भेला भएका प्रतिवादी पक्षका परिवार र शुभचिन्तकमाँ फैसला सुनाइए लगत्तै खुसीयाली छाएको थियो ।

फैसला सुन्न अदालत पुग्नुभएका गभर्नर भट्टराईले त्यहाँ उपस्थीत संचारकर्मीहरु माझ संक्षिप्त प्रतिकृया दिँदै यो जित आफ्नो मात्र नभई सम्पूर्ण राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारी तथा सत्य र न्यायको जित भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो- "गलत काम गरेको थिइन त्यसैले सफाइ पाएको छु । बाकी अवधिमा पनि राष्ट्रकै लागि काम गर्नेछु"। उहाले काननुले मिलसेम्म बिहीबारदेखि नै पद बहाली गर्ने ईच्छा रहेको बताउँदै आफ्नो कार्यकालमा ल्याइएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गर्नुभयो । गभर्नरको पद पाँच वर्षो हुने कानुनी प्रावधान रहेकाले राष्ट्र बैकमा उहाको कार्यकाल आगामी माघ १७ गते सम्म छ भने कार्यकारी निर्देशक प्रधानको पदावधि गत फागुन बाटै समाप्त भइसकेको छ ।

गभर्नर भट्टराईलाई अभियोग लगाई मुद्दा दायर गरेपछि यहा निलम्बनमा पर्नु भएको थियो । त्यसबाट हुने अबरोधलाई हटाउन माओबादी सरकारले दिपेन्द्र क्षेत्रीलाई गभर्नरमा नियुक्ती गरिसकेको छ । अब कसले त्यो पदमा बसी कार्य गर्ने हो हेर्न भने बाकी नै छ । अदालतले गरेको फैसलापछि गभर्नर भट्टराईको पद बहालीका विषयमा पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा प्रतिरक्षा गर्न आएका अधिवक्ता पूणर्मान शाक्यले सर्वोच्च अदालतले पूर्णरुपमा सफाइ पाउने गरी गरेको निणर्य भएकाले उहाहारुलाई पद बहाली हुन कुनै कानुनले रोकन नसक्ने बताउनुभयो । साथै उहाले एउटा गभर्नर पदमा दुई जना बहाली हुन कानुनले नमिल्ने भएकाले हालका बहालवाला गभर्नरको पदावधि ‚स्वत समाप्त हुने पनि दबी गर्नु भयो । त्यसै गरी भट्टर्राईका अर्का कानुनव्यवसायी शिवप्रसाद रिजाल जुन भट्टराई पदमुक्त हुनुभएको हो, अदालतले त्यसबाट मुक्ति दिएपछि स्वतः पदबहालीका लागि बाटो खुला भएको बताउनुहुन्छ। तर अदालत स्रोतले भने भ्रष्टाचारको मात्र मुद्दा भएकाले पदबहालीको विषयमा अदालतले बोल्न अहिले नमिल्ने जनाएको छ ।

यो मुद्दामा शम्भु थापा, कृष्ण सापकोटा, लय मैनाली, रजितभक्त प्रधानाङ्ग, गणेशराज शर्मा, शिव रिजाल र पूर्णमान शाक्य लगायत कानुनव्यवसायीले प्रतिवादी भट्टराई र प्रधानको प्रतिरक्षा गर्दै बहस गर्नुभएको थियो ।

बेलायतको भ्रमणको आउनु भएका बेला त्यहाँ रहेका नेपाली कानून व्यबसायीसंग भेटघाट गरी सामुहीक फोटो खिचाउदै सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश मिनवहादुर रायमाझी

वेद पढ्न सबै जातलाई छुट भो !

राजधानीको वनकाली स्थित पशुपति वेद विद्याश्रम (संस्कृत मावी) मा अब सबै जातजातिका विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउने भएका छन्।
वर्षौंदेखि उच्च जात भनि दबी गर्ने उपाध्याय ब्राह्मण जातिका बटुकले मात्र पढ्न ब्यबस्था भएकोमा सर्वोच्च अदालतले सबै जातजातिलाई बिना विभेद पढ्न पाउने व्यवस्था गर्नु भनी यही असार ३ गते बुधबार सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेपछि इच्छुक योग्य सबै जातजातिका विद्यार्थीका निम्ति पशुपति वेद विद्याश्रमको ढोका खुल्ला भएको हो।

विद्याश्रममा सबै जातिले पढ्न पाउनुपर्ने माग राखी दिएको रिटमा माननिय न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र अवधेशकुमार यादवको संयुक्त ईजलासबाट उक्त ऐतिहासिक निर्णय भएको हो ।

यस्तो व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित समानता शिक्षा धर्मसम्बन्धी हकमा आघात पुग्ने ठहर गर्दै जातजातिका आधारमा प्रवेशमा रोक नलगाउन ईजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

कर्मकाण्डसम्बन्धी काम गर्ने ब्राह्मण तयार यो विद्याश्रममा २०३१ यस्तो पढाई सुरु भएको हो ।

"यस्तो व्यवस्थाले समाजिक एकिकारणको सट्टा विखण्डीकरणलाई प्रोत्साहित गर्न सक्ने हुँदा शैक्षिक कार्यक्रममा जतिय जातजातिको भेदभाव नगरी योग्यताका भेदभाब नगरी योग्यताको अधारमा छनौट गरी प्रवेश दिनु भनि परमादेश जारी गरीएको छ" इजलासले गरेको फैसलामा भनीएको छ ।

गत २०६३ जेठ १६ मा अधिवक्ता मोहन शांसकरले ब्राह्मणबाहेकका विद्यार्थीले आवेदन नै दिन नपाउने गरी बनाएको नियम संविधान विपरीत भएकाले विभेदकारी शिक्षा पद्धति खारेज गर्न माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।

गुरुकुल परम्परा अनुसार अध्यापन हुने यो विद्याश्रममा पढ्न उपनयन संस्कार सम्पन्न भएको उपाध्याय माँ नै हुनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान रहेको थियो। यसरी शर्त तोकिएकाले अन्य जातजातिलाई विभेद गरिएको देखिएको पनि इजलासले ठहर गरेको छ।

"यस्तो शिक्षाबाट प्रशिक्षित सबै व्यक्तिले राज्यमा सेवा दिई आय आर्जन गर्न सक्छन । शिक्षामा प्रबेश नदिदा लाभदायक रोजगारबाट च्युत भएको देखियो, जातिय सर्वोच्चतालाई बढवा दिन मिल्दैन" निर्णयमा उल्लेख छ।कोषले सञ्चालन गरेको विद्याश्रम कानुनद्वारा स्थापित सार्वजनिक संस्था भएकाले यस्तो निकायमा कुनै जातजातिलाई भेदभाव गर्न नपाइने पनि इजलासले निर्णय दिएको छ। शिक्षामा सबैको समान हक हुने हुँदा जातजातिकै आधारमा भेदभाव नगर्नु' निर्णयमा उल्लेख छ ।

सबै जातजातिका लागि योग्यताको आधारमा छनौट गरीने भए पछि विद्यार्थीको बढने चापलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक साधनस्रोतको व्यवस्था गर्न पनि अदालतले शिक्षा मन्त्रालय र कोषलाई विशेष निर्देशन पनि दिएको छ। 'त्यहाँ कार्यरत शिक्षकको हकहितका लागि पनि निश्चित नीतिनियम बनाई व्यवस्था मिलाउनू भनी कोषलाई विशेष निर्देशन जारी गरिएको छ' निर्णयमा भनिएको छ।

अदालतको निर्णय नाआई सरकारले सेनाको म्याद थप्यो

माओवादी दलको नेतृवमा रहेको अघिल्लो सरकारले अवकास दिएका नेपाली सेनाका आठ जर्नेल (सहायक रथी) हरुको पदावधि वर्तमान सरकारले थप गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ। अहिलेको सरकारले उनीहरुको म्याद तीनवर्षका लागि थपेको छ ।

गतहप्ता रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले आठ जर्नेलको पदावधि थप्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णयाई हिजो जेष्ठ २२ गते भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेको हो। बैठकले सैनिक मुख्यालयलाई म्याद थपबारे जानकारी गराउन रक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ।

माओवादी नेतृत्वमा रहेको अघिल्लो सरकारले चैत ६ गते नियमित सेवा अबधी सकिएका आठ जर्नेलको म्याद थप नगर्ने निर्णयगरेपछि उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले सरकारको निर्णयकार्यान्वयन नगर्न गएको चैत १० गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तात्कालिक सरकार र सैनिक मुख्यालयबीच आठ जर्नेलको म्याद थपको विषयलाई लिएर गम्भिर विवाद उत्पन्न भएको थियो। अवकास गैरकानूनी भन्दै जर्नेलहरुले सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले यो विवादस्पद निर्णय लिएको हो । जर्नेल अवकाश प्रकारणसम्बन्धी मुद्दा बिचराधीन भएको अवस्थामा सरकारको यस्तो निर्णय उपयुक्त नभएको टिपप्णी सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधिश कृष्णजंग रायमाझीले गरेका छ्न ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले म्याद थपका लागि सिफारिस गरिएका सहायकरथीहरूमा पवनबहादुर पाँडे, रमेश बुढाथोकी, प्रदीपविक्रम राणा, नरेन्द्र रावल, रमेश विष्ट, राजुप्रताप केसी र नरबहादुर कँडेल रहेका छन्। तत्कालीन सरकारविरुद्ध अदालत पुगेका जर्नेलहरुको पूर्ण फैसला नआउँदै सरकारले काममा फर्काएपछि अब सो रिट खारेज हुने सम्भावना छ।

[म्यानमारकी प्रजातंत्रवादी नेता नेता आंगसांग सुचीको रिहाईको माग गर्दै यही जेष्ठ ८ गते काठमाडौंमा भएको एक जुलुसको तस्वीर]